बमियाल सेक्टर में पहुंचे पंजाब के गवर्नर:पाकिस्तान पर साधा निशाना, भारत-पाक बार्डर के लोगों की समस्याएं सुनी

पंजाब से कांग्रेस के सांसद चुने घुबाया ने मचाई हलचल:जलालाबाद में बोले- मुझे सब पता, किसने वोट दी; उनके काम को पहल दूंगा पंजाब में फिरोजपुर से कांग्रेस के सांसद चुने गए शेर सिंह घुबाया के बयान से सियासी हलचल मच गई है। घुबाया शुक्रवार को जलालाबाद पहुंचे थे। जहां उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि किसने उन्हें वोट दी और किसने नहीं। काम तो वह सबके करेंगे लेकिन जिसने उन्हें वोट दी, उनकी शिनाख्त कर उन्हें पहल दी जाएगी। उनके बयान पर आम आदमी पार्टी ने एतराज जताया है। उनका कहना है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद सभी लोग एक समान होते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता की इस तरह की बयानबाजी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पत्रकार वार्ता में शेर सिंह घुबाया ने कहा कि हल्का जलालाबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने पोलिंग और बूथ एजेंट बन कर पार्टी का साथ दिया और जलालाबाद से कांग्रेस के वर्कर व स्थानीय नेताओं जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उनसे विशेष तौर पर मुलाकात कर धन्यवाद किया। इसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की कि अब लोगों के काम कैसे करने है और किस तरह से पार्टी में रह कर समाज सेवा करनी है l शेर सिंह घुबाया ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ लोगों में वहम था कि उनके विरोध करने से कांग्रेस पार्टी फिरोजपुर लोकसभा हल्के से सीट हार जाएगी l लेकिन उनके वर्करों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया और आज 40 वर्ष बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जीत हासिल की है l घुबाया ने कहा कि आज उन्हे 30 वर्ष सियासत करते हो हुए उन्हे सब पता है कि कौन लोग उन्हे वोट डालते है और कौन नहीं l और ऐसे मतलबपरस्त लोग उनसे छिपे नही है l इसलिए उन्होंने कहा कि जिन वर्करों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है उन वर्करों की पहचान कर उन्हें पहल दी जाएगी l

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में नहीं की रिपोर्ट पेश:अफसरों-नेताओं पर हुए खर्च का मांगा ब्यौरा; चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार को भी आदेश पंजाब में कितने लोगों को कितनी सुरक्षा और उस पर कितना खर्च आया इसे लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए 27 मई का समय दिया था। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। जिसके बाद 24 घंटे का समय देते हुए हाईकोर्ट ने आज जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस मामले में देखना ये है कि पंजाब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाता है या फिर पंजाब सरकार रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और समय मांगती है। 16 में को दिए थे हाईकोर्ट ने आदेश हाईकोर्ट ने 16 मई को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब व हरियाणा सरकार के साथ साथ चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए थे कि 27 मई को अगली सुनवाई तक कोर्ट को विस्तारपूर्वक यह बताया जाए कि कितने व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा दी गई है। कितने जवान सुरक्षा में तैनात हैं और सुरक्षा लेने वाला व्यक्ति किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। किस धार्मिक या सामजिक संस्था से जुड़ा है। कितने सेलिब्रेटी हैं और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जान-माल के खतरे को देखते हुए सुरक्षा दी गई। तीनों को विस्तार पूर्वक रिपोर्ट देनी होगी जिसका जिम्मा पुलिस प्रमुखों का होगा। कोर्ट ने कहा कि यह भी बताया जाए कि सुरक्षा में कितने पुलिस वाले और किस रैंक के कर्मी तैनात हैं और सरकारों व प्रशासन पर इसकी एवज में राजस्व का कितना बोझ पड़ा हुआ है। समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए लोग लेते हैं सुरक्षा जस्टिस मनुजा ने कहा कि पुलिस सुरक्षा लेना, समाज में प्रतिष्ठा बन गई है और शान समझी जाती है जिसका खर्च सरकार वहन कर रही है जो कि असंवैधानिक है। कोर्ट ने सुरक्षा लेने वाले से सुरक्षा का खर्च वसूलने की बात कहते हुए सरकारों व यू.टी. प्रशासन को यह भी बताने को कहा था कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें धमकी के कारण या बड़े आपराधिक मामलों में गवाह होने के कारण सुरक्षा दी गई है। उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने को भी कहा गया था। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अभी कितने वी.आई.पी. और वी.वी.आई.पी. या सेलिब्रेटी सुरक्षा का खर्च दे रहे हैं और कितना राजस्व सरकार को मिल रहा है। और समय मिलना अब मुश्किल पंजाब सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनावी माहौल चल रहा है, राज्य में वी.वी.आई.पी. मूवमैंट है, मंगलवार को प्रधानमंत्री का दौरा है इसलिए डी.जी.पी. को राज्य में रहना अनिवार्य है। अधिवक्ता ने कोर्ट से सुरक्षा खर्च का ब्यौरा एकत्रित करने और खर्च वसूलने की ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने को समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने समय देने से इंकार करते हुए अधिवक्ता को सरकार से बात कर 5 बजे से पहले यह बताने को कहा कि क्या मंगलवार तक विस्तृत ड्राफ्ट रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो सकती है या नहीं। अधिवक्ता ने कुछ देर बाद कोर्ट में हामी भरी कि मंगलवार को पंजाब सरकार की ओर से ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार 2 बजे तक स्थगित कर दी। चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को भी इस सम्बन्ध में पक्ष रखने के आदेश दिए गए हैं।

लुधियाना में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत:3 महीने की गर्भवती थी महिला, पिता बोले- दहेज के लिए परेशान करता था पति पंजाब के लुधियाना में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उनकी बेटी को परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक महिला का नाम 22 वर्षीय अनुश्रीया है। जानकारी के अनुसार अनुश्रीया के पिता अक्षय बेहरा ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 3 साल पहले लुधियाना के प्रदीप कुमार से हुई थी। जब भी उनकी बेटी मायके आती तो उसका पति प्रदीप और बाकी ससुराल वाले कोई न कोई मांग रखते थे। दहेज में करते थे नकदी और चेन की डिमांड कभी बेटी को ताना मारते थे कि शादी में उन्हें सोने की चेन पतली पहनाई है। कभी उससे नकदी लाने के लिए दबाव बनाया जाता। अक्षय बेहरा ने कहा कि वह जम्मू के रहने वाले है। उनकी बेटी के पेट में तीन महीने का बच्चा था। अक्सर परिवार परेशान करता था। उन्हें सूचना दी गई कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं उसे अस्पताल दाखिल करवाया है। वह जब केंसर अस्पताल पहुंचा तो उन्हें पता चला कि बेटी की फंदा लगने से मौत हुई है। बेटी ने नहीं की आत्महत्या अक्षय ने कहा कि उनके बेटी कमजोर दिल की नही थी जो खुद आत्महत्या कर ले। उनके बेटी का कत्ल किया गया है। उन्होंने थाना मोती नगर की पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल मृतक अनुश्रृया का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। थाना मोती नगर की पुलिस मामले की जांच कर रही है।