स्कोर की रि-इवेल्यूएशन, रि-चेकिंग का नहीं मिलेगा अवसर

दिल्ली हवाई अड्डे पर कृपाण पहने सिखों को रोका:श्री अकाल तख्त साहिब ने लिया संज्ञान, ज्ञानी रघबीर सिंह बोले-माफी मांगे एयरपोर्ट अधिकारी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह ने आज दिल्ली हवाई अड्डे पर घरेलू उड़ान में कृपाण धारण करने वाले तीन अमृतधारी किसान नेताओं के हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने को सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय द्वारा जारी एक लिखित बयान में सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि कृपाण सिखों को गुरुओं द्वारा दिया गया एक पवित्र उपहार है और भारतीय संविधान ने सिखों को कृपाण पहनने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि अमृतधारी सिखों को भारत की घरेलू उड़ानों में भी एक निर्धारित आकार की कृपाण पहनकर हवाई यात्रा करने का कानूनी अधिकार दिया गया है, लेकिन आज तीन अमृतधारी किसान नेताओं को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। जगजीत सिंह डल्लेवाल, स. सुखदेव सिंह भोजराज और एस. बलदेव सिंह सिरसा को कृपाण पहनकर हवाई यात्रा करने से रोकना अत्यंत निंदनीय तथा सिखों के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और दिल्ली हवाई अड्डे पर तीन पवित्र सिखों को कृपाण पहनकर यात्रा करने से रोककर संवैधानिक और कानूनी नियमों का उल्लंघन करने वाले सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने हवाई अड्डे के प्राधिकरण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के अधिकारियों को माफी मांगने के लिए कहा है।

चंडीगढ़ में बिजली विभाग से जुड़ी दिक्कतें होगी दूर:16 नवंबर को सेक्टर-35 में लगेगा कैंप, 5 सेक्टरों के लोगों का होगा समाधान चंडीगढ़ में एक तरफ जहां बिजली विभाग के निजीकरण का मामला गर्माया हुआ है। वहीं, बिजली विभाग ने अब लोगों की शिकायतों और दिक्कतों को दूर करने के लिए कैंप लगाने का फैसला लिया है। इस दौरान मौके पर ही सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही लोगों की दिक्कतों को पहल के आधार पर दूर किया जाएगा। इन सेक्टरों की सुनीं जाएंगी दिक्कतें यह कैंप बिजली विभाग के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा आयोजित किया जाएगा। कैंप 16 नवंबर को फाइनल किया गया है। कैंप के लिए सेक्टर-35 स्थित कम्यूनिटी सेंटर को चुना गया है। इस दौरान पांच सेक्टरों के लोगों की दिक्कतें सुनी जाएगी। इन सेक्टरों में 18, 19, 21, 27 और 28 शामिल हैं। इस दौरान शिकायतों के निपटारे के साथ ही लोगों को बिजली विभाग से जुड़ी चीजों के बारे में जागरूक किया जाएगा। 10 साल बिजली का संकट नहीं है चंडीगढ़ में बिजली पैदा नहीं की जाती है। जबकि बाहरी राज्यों से बिजली खरीदकर चंडीगढ़ प्रशासन लोगों को बिजली मुहैया करवाता है। दो दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने चंडीगढ़ में अधिकारियों से मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि चंडीगढ़ में वाले 10 सालों के लिए बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने बिजली सप्लाई के लिए अच्छ समझौते किए हुए हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी जैसे कई प्रोजेक्टों से बिजली पैदा करने पर चंडीगढ़ काम कर रहा है।

राम रहीम की पैरोल के खिलाफ याचिका खारिज:SGPC ने की थी दायर; SC ने कहा–व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया जा सकता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलो पर रिहा किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। अगर किसी नियम का उल्लंघन किया गया है या हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया है तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने दायर की थी। याचिका में राम रहीम को 2022 से अब तक बार-बार जेल से बाहर आने की अनुमति दिए जाने का विरोध किया गया था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण यह याचिका दायर की गई- मुकुल रोहतगी एसजीपीसी ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार राम रहीम को पैरोल और फरलो देकर जेल से बाहर रहने का मौका दे रही है, जो कानून का उल्लंघन है। राम रहीम की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण यह याचिका दायर की गई है। उन्होंने एसजीपीसी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब याचिकाकर्ता खुद को धार्मिक संगठन कहता है तो वह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात कैसे कर सकता है? इस पर एसजीपीसी के वकील ने कहा कि जब राम रहीम खुद को धार्मिक व्यक्ति मानते हैं तो उन पर राजनीतिक द्वेष का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि सरकार नियमों के अनुसार परोल की मांग पर विचार कर सकती है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पिछले साल राम रहीम की रिहाई हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा है, तो राज्य सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे जनहित याचिका के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। राम रहीम पर लगे गंभीर आरोप और सजा गुरमीत राम रहीम को हत्या और रेप जैसे जघन्य अपराधों के लिए सजा सुनाई जा चुकी है। 2017 में दो महिला शिष्यों से रेप के मामले में उसे 20 साल की सजा मिली थी। इसके अलावा, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की 2002 में हत्या के मामले में भी 2019 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, इतने गंभीर अपराधों के बावजूद, हरियाणा सरकार बार-बार उसे परोल और फरलो देकर जेल से बाहर आने का मौका देती रही है। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2022, जनवरी 2023 और जुलाई 2023 में भी परोल दी थी, जिससे यह मामला विवादों में रहा। सरकार की परोल नीति पर उठे सवाल SGPC और अन्य संगठनों का आरोप है कि हरियाणा सरकार राम रहीम को राजनीतिक लाभ के लिए रिहा कर रही है। SGPC का कहना है कि अगर कोई आम कैदी होता, तो उसे इतनी बार परोल या फर्लो नहीं मिलती। लेकिन, सरकार राम रहीम के अनुयायियों को खुश करने के लिए उसे बार-बार जेल से बाहर आने का मौका दे रही है। हालांकि, सरकार का तर्क है कि सभी कैदियों को कानून के तहत समान अधिकार दिए जाते हैं, और परोल देने का निर्णय जेल नियमों के अनुसार लिया जाता है।