रेवाड़ी जिले के धारुहेड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पूर्व ओएसडी अभिमन्यु सिंह ने डुंगरवास गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। साथ ही बाबा रूपा दास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम मे शिरकत की और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। अभिमन्यु ने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न वर्ग के लिए घोषित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने फूल मालाओं से अभिमन्यु का स्वागत किया गया। मौके पर ये रहे मौजूद इस मौके पर बाबा रूपा दास मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष सजन फौजी, जतिन यादव, जुगल किशोर, चंद्रजीत यादव, जीके दीक्षित, मनोज ठेकेदार, अमरदीप यादव, संदीप यादव, हरि प्रसाद, बाबू चंद्रप्रकाश, प्रदीप पंच, सत्य प्रकाश, दिनेश कुमार, सतपाल यादव मसानी, राजीव सरपंच खिजूरी, सोनू भगत पंच समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। रेवाड़ी जिले के धारुहेड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पूर्व ओएसडी अभिमन्यु सिंह ने डुंगरवास गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। साथ ही बाबा रूपा दास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम मे शिरकत की और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। अभिमन्यु ने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न वर्ग के लिए घोषित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने फूल मालाओं से अभिमन्यु का स्वागत किया गया। मौके पर ये रहे मौजूद इस मौके पर बाबा रूपा दास मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष सजन फौजी, जतिन यादव, जुगल किशोर, चंद्रजीत यादव, जीके दीक्षित, मनोज ठेकेदार, अमरदीप यादव, संदीप यादव, हरि प्रसाद, बाबू चंद्रप्रकाश, प्रदीप पंच, सत्य प्रकाश, दिनेश कुमार, सतपाल यादव मसानी, राजीव सरपंच खिजूरी, सोनू भगत पंच समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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करनाल में राइस ब्रोकर से मांगी 1 करोड़ की फिरौती:लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी
करनाल में राइस ब्रोकर से मांगी 1 करोड़ की फिरौती:लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हरियाणा के करनाल में राइस ब्रोकर से1 करोड़ की फिरौती मांगी है। फिरौती की रकम न देने पर आढ़ती और उसके परिवार को एक हफ्ते के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई है। सभी व्हाट्सएप कॉल इंटरनेशनल मोबाइल नंबरों से आए हैं। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम भानु राणा बताया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का दावा कर रहा है। चावल आढ़ती ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक करनाल से की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-13 का रहने वाला है पीड़ित करनाल के सेक्टर-13 में रहने वाले अमरीक सिंह चावल की राइस ब्रोकर का काम करता हैं। 11 मई को सुबह 10:30 बजे उनके पास एक इंटरनेशनल नंबर से वॉट्सऐप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को भानु राणा बताया और बताया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। उसने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती न मिलने पर उसने 7 दिन के अंदर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। 18 मई को फिर आया कॉल 18 मई को सुबह 10:38 बजे आरोपी ने फिर से कॉल किया। उस समय अमरीक सिंह ऑफिस में नहीं थे, इसलिए उनके कर्मचारी ने कॉल रिसीव की। कॉल करने वाले ने फिर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि अमरीक सिंह का समय खत्म हो चुका है। अब भविष्य में वह कभी भी गोली मार देगा। कर्मचारियों ने यह बात अमरीक सिंह को बताई। अमरीक सिंह को खुद और अपने परिवार पर खतरा महसूस हुआ और उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। मामले की जांच कर रही है पुलिस सिविल लाइन थाने के SHO विष्णु मित्रा ने बताया कि अमरीक सिंह को फिरौती के लिए कॉल और वॉट्सऐप पर जान से मारने की धमकी मिली है। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
फतेहाबाद पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी:रतिया में सुनीता दुग्गल का भरवाया नामांकन, कांग्रेस में शामिल हुए MLA पर किया कटाक्ष
फतेहाबाद पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी:रतिया में सुनीता दुग्गल का भरवाया नामांकन, कांग्रेस में शामिल हुए MLA पर किया कटाक्ष फतेहाबाद की रतिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल का नामांकन भरवाने के लिए आज सीएम नायब सिंह सैनी रतिया पहुंचे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी और सुनीता दुग्गल ने रतिया से भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए विधायक लक्ष्मण नापा पर जमकर कटाक्ष किया। दुग्गल ने यहां तक कह दिया कि कल को कोई भी यह नहीं कहेगा कि उनका विधायक जुआ खेलता हैं और दारू पीता है। लगातार धोखा देने का काम कर रही कांग्रेस सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल के धोखा देने का काम कर रही है, वो आज हिसाब मांग रहें हैं, वो अपने काम का हिसाब देने का काम करें। उन्होंने कहा कि सुनीता दुग्गल ने बहुत कुर्बानी दी थी, अब विधायक कांग्रेस कि दल दल में जा फंसे हैं, जहां से निकलना अब मुश्किल है। गांवों में पैसे भेजने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोडी है। रतिया पंचायतों को 37 करोड़ से ज्यादा रूपए भेजे हैं। रतिया से राजनीतिक शुरूआत हुड्डा सरकार ने लारे देने के काम किया, 100 गज का प्लाट देने का काम हमने क़िया। 1.80 लाख की इनकम तक वाले परिवारों को 2 केवी तक सोलर पावर पैनल देने का काम किया है। रतिया से कमल फूल खिलने पर काम की झड़ी लगाई जाएगी। सीएम ने सरकार की तमाम योजनाएं गिनाईं। सुनीता दुग्गल ने कहा कि रतिया से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि आज कोई चुनावी भाषण नहीं देंगी, बल्कि दिल की आवाज रखेंगी। जीतने के बाद भूलने वाले विधायकों से लोग त्रस्त 2014 में रतिया कि जनता ने मात्र 15 दिन में उन्हें अपार वोट दिए थे, क्योंकि लोग ऐसे विधायकों से त्रस्त थे, जो जीतने के बाद भूल जाते थे। विधायक लक्ष्मण नापा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो लगातार पलटी मारते आए हैं. वो स्वार्थ की राजनीति कर रहें हैं और अब पलटी मार के कांग्रेस में चले गए। वो सरपंच का चुनाव तक हार गए, रतिया को उनसे जो चाहिए था वो नहीं दिया, भाजपा उनके लिए अच्छा सोचे हुए थी, लेकिन वो पहले ही कांग्रेस में चले गए। आपके विधायक कहीं दारू पी रहे थे उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि किसान उनके भाई हैं, जिनकी मांग वो सरकार तक पहुंचाती आई हैं। इसके बाद सरकार ने किसानों कि मांग मानते हुए कानून वापस ले लिए। सरपंचों के लिए भी सरकार ने गौर किया। विधायक बनने के बाद बाकी समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगी। मुझे विधायक चुना तो ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आपका विधायक कहीं दारु पी रहे थे, जुआ सत्ता खेल रहे थे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जिला अध्यक्ष बलदेव अग्रोहा, वेद फुल्ला, सुरेंद्र आर्य, पूर्व सांसद स्वामी सुमेधा नंद सहित तमाम नेता मौजूद रहे।
हरियाणा में विधेयक लाकर युवाओं की नौकरी बचाएगी सरकार:सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CM सैनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर साधा निशाना
हरियाणा में विधेयक लाकर युवाओं की नौकरी बचाएगी सरकार:सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CM सैनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर साधा निशाना हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के तहत मिलने वाली सभी नौकरियों पर कोई संकट नहीं है। हरियाणा सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ खड़ी है। यह कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक-आर्थिक आधार पर पिछड़े अभ्यर्थियों को 5 बोनस अंक देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा- यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि भाजपा की हरियाणा सामाजिक और आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। इसके तहत नौकरियों में शामिल हुए हजारों युवाओं के साथ सरकार पूरी तरह से है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीईटी परीक्षा पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं है। कांग्रेस के लोग इस फैसले पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों की लड़ाई लड़ रही है। हम विधानसभा में रिव्यू पिटीशन या बिल लाकर इसे कायम रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस गरीबों का मजाक उड़ा रही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस सीईटी पर भ्रम फैला रही है। हमारी सरकार गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रही है। अंत्योदय की भावना से जिन गरीबों को लाभ दिया गया है, उनके साथ खड़ी है। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान किसी गरीब परिवार को नौकरी नहीं दी गई। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को नौकरी दी जो अनाथ हैं, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, अगर इस योजना के लाभ से उनके घर में चिराग जले हैं तो कांग्रेस के लोग किस बात से उत्साहित हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस गरीबों का मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस ने भाई-भतीजावाद से नौकरियां दीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भाई-भतीजावाद से नौकरियां दी जाती थीं। क्षेत्रवाद और जातिवाद हावी था। नौकरियों की नीलामी होती थी। जिसके पास ज्यादा पैसा और रसूख था, उसे नौकरी मिल जाती थी। कांग्रेस के राज में युवाओं में हताशा थी। युवा पढ़ाई करने की बजाय इधर-उधर भागने में व्यस्त रहते थे। उनके नेता उन्हें आस-पास के गांवों के लोगों के साथ घुमाते थे। गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं थे, वे सिर्फ वोट के लिए थे। एक भी गरीब बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं दी गई, जिसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज भाजपा सरकार ने योग्यता के आधार पर एक लाख 32 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। कांग्रेस के समय में सिफारिशें ढूंढते थे, हमारे समय में लाइब्रेरी ढूंढते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवाओं में एक नई उम्मीद और विकास का संचार हुआ है। अब नौकरी के लिए किसी नेता के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। आज युवा सिर ऊंचा करके स्वाभिमान के साथ नौकरी कर रहे हैं। पहले युवा सिफारिशें ढूंढते थे, आज वे लाइब्रेरी ढूंढते हैं। कांग्रेस और हमारी सरकार में यही अंतर है। 7 दिसंबर 2018 को हमारे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई सामाजिक-आर्थिक नीति के तहत दिए जाने वाले 5 सूत्रीय प्रारूप की प्रशंसा की थी। लेकिन कांग्रेस भर्ती रोको गैंग के तहत अड़चनें पैदा करती रही है। कांग्रेस भ्रम न फैलाए। हमने सरकारी नौकरियां देते समय प्रदेश के गरीब परिवारों का ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री ने सुरजेवाला पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के एक नेता के पास अधूरी जानकारी है। वह फैसलों की जड़ में जाने की बजाय भ्रम फैलाते हैं। पहले कांग्रेस सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यह नेता कांग्रेस कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। सैनी ने कहा कि सुरजेवाला ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि ग्रुप डी में 13 लाख 50 हजार ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें कुल 13 हजार 557 पद थे। सुरजेवाला ने सही बात कही, हम गलत नहीं कह रहे। लेकिन मैं सुरजेवाला को बताना चाहता हूं कि 13 लाख 50 हजार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। साढ़े नौ लाख युवाओं ने पेपर दिया और 4 लाख 20 हजार क्वालिफाई हुए। सीईटी का पेपर तीन साल के लिए वैध होता है। जरूरत पड़ने पर हम सीईटी से बच्चों को लेकर नौकरी देते हैं। ऐसे 11 हजार युवा नौकरी में आ चुके हैं। इसमें से 2657 छात्र ऐसे थे, जिन्हें ज्वाइन करना था, लेकिन हमने रिजल्ट रोक दिया था। जो 11 हजार छात्र जुड़ गए हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह ग्रुप सी में CET क्वालिफाई करने वाले सभी छात्रों को हमने नौकरी दी है। आइए समझते हैं क्या है CET हरियाणा की खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े आवेदकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था। यह फैसला 5 मई 2022 से लागू हो गया। इसके तहत ऐसे परिवार के आवेदक को 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ मिलता है, जिसका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और परिवार की आय 1.80 लाख रुपये सालाना से कम है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में 1.80 लाख सालाना आय वाले परिवारों को बोनस अंकों का लाभ दिया था। यह लाभ सिर्फ राज्य के परिवार पहचान पत्र (PPP) वाले युवाओं को मिला था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वर्ष 2023 में जारी ग्रुप सी और डी में नियुक्ति पाने वाले 23 हजार युवाओं को दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर वे पास नहीं हो पाते हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्हें नियुक्ति भी भर्ती वाले साल में ही दी गई थी।