जालंधर वेस्ट विधानसभा उप चुनाव संपन्न होने के साथ ही पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक पत्र ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को लिखा गया है। साथ ही उन्हें भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए पंच व सरपंचों की सीटों को रिजर्व करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि s.11 (5) के अनुसार रिजर्वेशन संबंधी हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जाए, ताकि चुनाव के समय आम लोगों व उम्मीदवारों को दिक्कत न उठानी पडे़। 2018 में कांग्रेस के समय में हुए थे चुनाव पंचायत विभाग की तरफ फरवरी में उन पंचायतों को भंग कर दिया गया था, जिनके कार्यकाल को पूरे पांच साल हो चुके थे। साल 2018 में कांग्रेस सरकार के समय में पंचायत चुनाव हुए थे। उस समय 13276 सरपंचों व 83831 पंचों का चुनाव हुआ था। वहीं, इसके बाद अधिकारियों काे ही पंचायतों का कार्यवाहक अफसर लगा दिया था। वहीं वोटर सूचियों व अन्य काम पहले ही से चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही इस दिशा में कार्रवाई हो सकती है। तीन अधिकारियों को किया गया था सस्पेंड पंचायत विभाग की तरफ से गत साल अगस्त माह में पंचायतों को भंग कर दिया था, जबकि पंचायतों का कार्यकाल चार महीने शेष थे। इस मामले में कई सरपंचों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इसके बाद सरकार ने उक्त आदेश वापस ले लिए थे। साथ ही इस संबंधी आदेश जारी करने वाले तीन आईएएस अधिकारियों काे सस्पेंड कर दिया गया था। जालंधर वेस्ट विधानसभा उप चुनाव संपन्न होने के साथ ही पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक पत्र ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को लिखा गया है। साथ ही उन्हें भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए पंच व सरपंचों की सीटों को रिजर्व करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि s.11 (5) के अनुसार रिजर्वेशन संबंधी हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जाए, ताकि चुनाव के समय आम लोगों व उम्मीदवारों को दिक्कत न उठानी पडे़। 2018 में कांग्रेस के समय में हुए थे चुनाव पंचायत विभाग की तरफ फरवरी में उन पंचायतों को भंग कर दिया गया था, जिनके कार्यकाल को पूरे पांच साल हो चुके थे। साल 2018 में कांग्रेस सरकार के समय में पंचायत चुनाव हुए थे। उस समय 13276 सरपंचों व 83831 पंचों का चुनाव हुआ था। वहीं, इसके बाद अधिकारियों काे ही पंचायतों का कार्यवाहक अफसर लगा दिया था। वहीं वोटर सूचियों व अन्य काम पहले ही से चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही इस दिशा में कार्रवाई हो सकती है। तीन अधिकारियों को किया गया था सस्पेंड पंचायत विभाग की तरफ से गत साल अगस्त माह में पंचायतों को भंग कर दिया था, जबकि पंचायतों का कार्यकाल चार महीने शेष थे। इस मामले में कई सरपंचों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इसके बाद सरकार ने उक्त आदेश वापस ले लिए थे। साथ ही इस संबंधी आदेश जारी करने वाले तीन आईएएस अधिकारियों काे सस्पेंड कर दिया गया था। पंजाब | दैनिक भास्कर
