पंजाब के बठिंडा से अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन की खरीद व आपूर्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे लेकर अब महिला एवं बाल विकास की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को खत लिख इसकी CBI से जांच करवाने की मांग भी रख दी है। सांसद हरसिमरत कौर बादल का आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को प्रदान किए जाने वाले राशन की खरीद और आपूर्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के एकीकृत बाल स्वास्थ्य देखभाल (आरसीएच) कार्यक्रम और अन्य संबंधित पहलों के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ-साथ बच्चों को आपूर्ति किए जा रहे घटिया खाद्य पदार्थों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से, निजी खाद्य दुकानों को इन योजनाओं के तहत भोजन की आपूर्ति करने के लिए नियुक्त किया गया है। जिससे घटिया खाद्य खरीद और वितरण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भोजन की गुणवत्ता से समझौता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित संगठन वेरका से निजी खाद्य आपूर्तिकर्ताओं में स्थानांतरित होने के अफसोसजनक बदलाव ने न केवल प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया है, बल्कि लाभार्थियों के बीच व्यापक असंतोष भी पैदा हुआ है। उपभोक्ता नए भोजन की पेशकश को अस्वीकार कर रहे हैं। शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम दुर्भाग्य से पंजाब में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण मृत्यु दर में वृद्धि में योगदान दे रहा है निजी दुकानों को ठेका देने पर उठ रहे सवाल हरसिमरत कौर बादल का आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खाद्य आपूर्ति के लिए निजी दुकानों को ठेका देने के पीछे के औचित्य पर सवाल उठा रही हैं। ये श्रमिक, जो हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाशिए पर हैं। जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारी सबसे कमजोर आबादी के लिए समर्थन की कमी हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकारियों और राज्य सरकार के मंत्री से बार-बार की गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अनुरोध है कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाली खरीद और वितरण प्रक्रियाओं के भीतर होने वाले गहरे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तत्काल जांच शुरू करे। पंजाब के बठिंडा से अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन की खरीद व आपूर्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे लेकर अब महिला एवं बाल विकास की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को खत लिख इसकी CBI से जांच करवाने की मांग भी रख दी है। सांसद हरसिमरत कौर बादल का आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को प्रदान किए जाने वाले राशन की खरीद और आपूर्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के एकीकृत बाल स्वास्थ्य देखभाल (आरसीएच) कार्यक्रम और अन्य संबंधित पहलों के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ-साथ बच्चों को आपूर्ति किए जा रहे घटिया खाद्य पदार्थों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से, निजी खाद्य दुकानों को इन योजनाओं के तहत भोजन की आपूर्ति करने के लिए नियुक्त किया गया है। जिससे घटिया खाद्य खरीद और वितरण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भोजन की गुणवत्ता से समझौता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित संगठन वेरका से निजी खाद्य आपूर्तिकर्ताओं में स्थानांतरित होने के अफसोसजनक बदलाव ने न केवल प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया है, बल्कि लाभार्थियों के बीच व्यापक असंतोष भी पैदा हुआ है। उपभोक्ता नए भोजन की पेशकश को अस्वीकार कर रहे हैं। शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम दुर्भाग्य से पंजाब में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण मृत्यु दर में वृद्धि में योगदान दे रहा है निजी दुकानों को ठेका देने पर उठ रहे सवाल हरसिमरत कौर बादल का आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खाद्य आपूर्ति के लिए निजी दुकानों को ठेका देने के पीछे के औचित्य पर सवाल उठा रही हैं। ये श्रमिक, जो हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाशिए पर हैं। जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारी सबसे कमजोर आबादी के लिए समर्थन की कमी हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकारियों और राज्य सरकार के मंत्री से बार-बार की गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अनुरोध है कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाली खरीद और वितरण प्रक्रियाओं के भीतर होने वाले गहरे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तत्काल जांच शुरू करे। पंजाब | दैनिक भास्कर
