हिमाचल में कंडक्टर ने बस की डिक्की में भरी सवारियां:​​​​​​​​VIDEO हो रहा वायरल, ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे लोग

CM के एग्रेसिव कैंपेन ने 4 बागियों को घर बिठाया:बगावत का कलंक झेला; विधायक भी नहीं रहे, अब कांग्रेस का अगला लक्ष्य 3 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में चार सीटों पर बागी कांग्रेस विधायकों की बगावत का जनता ने करारा जवाब दिया है। बागियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के आक्रामक अभियान ने छह में से चार पूर्व विधायकों को घर भेज दिया है। इससे कांग्रेस सरकार पर आया राजनीतिक संकट टल गया है। अब कांग्रेस का अगला लक्ष्य तीन निर्दलीय पूर्व विधायकों की सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतना है। कुटलैहड़ की जनता ने दिसंबर 2022 में देवेंद्र कुमार भुट्टो, गगरेट में चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति में रवि ठाकुर, बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल, धर्मशाला में सुधीर शर्मा और सुजानपुर में राजेंद्र राणा को पांच साल के लिए विधानसभा में भेजा है। इसके महज 15 महीने बाद ही उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी। राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ वोट दिया और सरकार गिराने के लिए विपक्ष का साथ दिया। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। बागी विधायक की जमानत तक जब्त अब राजेंद्र राणा जैसे दिग्गज भी चुनाव हार गए। यही नहीं लाहौल स्पीति में कांग्रेस के पूर्व बागी विधायक रवि ठाकुर की बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए जमानत तक जब्त हो गई। गगरेट में पिछला चुनाव 15 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले चैतन्य शर्मा भी इस बार 7000 से अधिक मतों के अंतर से हार गए। धर्मशाला में सुधीर शर्मा और बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल को जरूर जनता से दोबारा से मौका दिया है। “ऑपरेशन लोटस’ कामयाब नहीं होगा बेशक, लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की करारी हार हुई है। मगर विधानसभा की चार सीटें जीतने के बाद तय है कि हिमाचल में “ऑपरेशन लोटस’ कामयाब नहीं होगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी चार जून को हिमाचल में सरकार बनाने का दावा किया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तो लंबे समय से यही बात कह रहे थे। मगर उप चुनाव की जीत से कांग्रेस सरकार को संजीवनी मिली है। इससे कांग्रेस आने वाले दिनों में तीन ओर सीटों पर उप चुनाव को ज्यादा मजबूती से लड़ेगी। विधानसभा में दलीय स्थिति हिमाचल में विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है। छह सीटों पर पिछले कल ही विधानसभा उप चुनाव हो गया है। इनकी शपथ के बाद 65 विधायक हो जाएंगे। बहुमत के लिए कांग्रेस को 33 चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास तीन की शपथ के साथ ही बहुमत से ज्यादा यानी 38 विधायक हो जाएंगे। नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में 3 उप चुनाव तय है। कांग्रेस इन चुनाव को जीतकर विधायकों की संख्या 41 पहुंचाकर मजबूती का संदेश देना चाहेगी। साल 2022 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो उस दौरान कांग्रेस के 40 विधायक जीते थे। क्या बीजेपी तीनों निर्दलीय को टिकट देगी बता दें कि राज्यसभा चुनाव प्रकरण के बाद नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर, देहरा के विधायक होशियार सिंह और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने बीते 22 मार्च अपने पदों से इस्तीफा दिया। 23 मार्च को इन्होंने दिल्ली में बीजेपी जॉइन की। बीजेपी ने तब इन्हें पार्टी टिकट देने का भरोसा दिया। मगर तब इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होने की वजह से छह विधानसभा सीटों के सात उप चुनाव नहीं कराए जा सके। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि चार सीटों पर मिली हार को देखते हुए क्या बीजेपी इन्हें टिकट देगी।

हिमाचल सरकार ने 3 IPS का किया ट्रांसफर:ओमापति जम्वाल को डरोह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेजा, राजेश को एसपी सीआईडी बनाया हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को 3 IPS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए है। सरकार ने पोस्टिंग का इंतजार कर रहे साल 2011 बैच के IPS ओमापति जम्वाल को SP पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह कांगड़ा भेजा है। साल 2018 बैच के IPS भाग मल को SP एकेडमी ट्रेनिंग एंड रिसर्च पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह में आईजी पद के अगेंस्ट तैनाती दी है। इसी बैच के एसपी (लीव रिजर्व) पुलिस मुख्यालय राजेश कुमार को एसपी सीआईडी (क्राइम ब्रांच) शिमला के लिए ट्रांसफर किया है। पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करेंगे अरविंद चौधरी वहीं एसपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह कांगड़ा अरविंद चौधरी पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करेंगे। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए है।

हिमाचल हाईकोर्ट पहुंची संजौली मस्जिद कॉन्ट्रोवर्सी:लोकल रेजिडेंट की याचिका पर आज सुनवाई; MC आयुक्त को जल्द फैसला सुनाने को आदेश देने का आग्रह शिमला की संजौली मस्जिद का मामला हिमाचल हाईकोर्ट (HC) पहुंच गया है। संजौली के लोकल रेजिडेंट द्वारा दायर याचिका पर आज HC में सुनवाई होगी। यह मामला न्यायाधीश संदीप शर्मा की बेंच सुनेगी। संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों ने कोर्ट में याचिका डालकर शिमला नगर निगम (MC) आयुक्त को जल्द फैसला देने के लिए आदेश देने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया कि संजौली मस्जिद मामला 14 साल से MC आयुक्त कोर्ट में चल रहा है। इस केस का जल्द निपटारा होना चाहिए। वहीं MC आयुक्त की कोर्ट में यह केस 21 दिसंबर को सुना जाएगा। लोकल रेजिडेंट इस केस में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा रहे है। लोकल रेजिडेंट के एडवोकेट जगपाल ने बताया कि स्थानीय लोगों ने याचिका कोर्ट ने दायर की है। इस पर आज सुनवाई होगी। वहीं MC आयुक्त बीते 5 अक्टूबर को ही संजौली मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिल को गिराने के आदेश दे चुके हैं। मगर अभी मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू नहीं हो पाया। संजौली मस्जिद कमेटी ने इसे तोड़ने का काम शुरू करने से पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति मांग रखी है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि मस्जिद कमेटी को ही इसके अवैध बताए जा रहे हिस्से को अपने खर्च पर हटाना है। इसके लिए लोकल मुस्लिम कारोबारी से धन जुटा रहे हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड से भी इसकी परमिशन मांगी गई है। मस्जिद कमेटी ने शांत किया मामला संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू, सिरमौर व कुल्लू जिला में भी जगह जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की और कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऊपर की तीन मंजिल को सील किया जाए। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। बीते 5 अक्टूबर को तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों के बाद मामला अभी शांत है। साल 2010 से चल रहा केस, 46 बार सुनवाई हो चुकी इस बीच संजौली के लोकल रेजिडेंट मस्जिद को लेकर जल्द फैसले की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल, MC आयुक्त कोर्ट में यह केस साल 2010 से चल रहा है। इस मामले में 46 बार सुनवाई हो चुकी है और नगर निगम शिमला ने 35 बार अवैध निर्माण रोकने व तोड़ने के नोटिस जारी किए है।