हरियाणा में HSSC करेगी 7200 नई भर्तियां:कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य बोले- तैयारी पूरी; 56 व 57 ग्रुप की परीक्षाओं में पारदर्शिता बरती

BJP प्रत्याशी अनूप धानक का भारी विरोध:गांव-गांव मुर्दाबाद के नारे लग रहे, ग्रामीण मुंह पर ही हारने की शर्त लगा रहे हरियाणा की उकलाना विधानसभा सीट पर BJP प्रत्याशी अनूप धानक का इन दिनों भारी विरोध हो रहा हैं। अनूप धानक जिस गांव में जा रहे हैं, वहां लोग पिछले 10 साल के काम का हिसाब किताब मांग रहे हैं। अनूप के लिए प्रचार करना भी सिरदर्द बना हुआ है। इसके अलावा BJP प्रत्याशी के प्रचार के लिए स्थानीय नेताओं ने दूरी बनाई हुई है। प्रचार के दौरान भाजपा के टिकट के दावेदार अनूप के साथ नजर नहीं आ रहे। अनूप धानक का इतना विरोध है कि लोग उनके सामने ही शर्त लगा रहे हैं कि इस बार तुम हारोगे चाहे जितनी मर्जी की शर्त लगा ले। अनूप धानक इन विरोधों के बीच असहज नजर आ रहे हैं। गांव में लोग 10 साल का हिसाब किताब के साथ-साथ कह रहे हैं कि जब भी आपके पास गांव की समस्या लेकर गए आपने एक बात भी नहीं सुनी। अब किस बात का वोट देंगे ग्रामीणों ने कहा कि इस बार अनूप धानक को एक वोट भी गांव से नहीं मिलेगा। बता दें कि, अनूप धानक, चौटाला परिवार के खास रहे थे और 2 बार उकलाना से विधायक बने थे। एक बार इनेलो और दूसरी बार जजपा से। अब वह भाजपा में आ गए हैं। हर रोज हो रहा विरोध, किसानों के मुद्दे पर जवाब देना मुश्किल पड़ा
पूर्व मंत्री अनूप धानक को बुधवार भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। ग्रामीणों ने अनूप धानक से सवाल किए। अनूप धानक कुछ हद तक उनके सवालों का जवाब देते दिखे। ग्रामीणों ने किसान आंदोलन में 750 किसानों की मौत, किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर भी सवाल पूछे। मंत्री अनूप धानक ने कहा कि एमएसपी पर फसल खरीदने की बात कही तो ग्रामीण बोले, आधी फसल भी एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। ग्रामीणों ने पूछ लिया मंत्री जी आप एमएसपी क्या है यह समझाओ? ग्रामीणों ने कहा कि आप 5 साल मंत्री रहे हमारे के लिए पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा सके। हम आज भी खारा पानी पी रहे हैं। हमारा जलघर का काम था, हम आपके पास गए थे। आपके हाथ में पावर थी। ग्रामीण बोले- आपके ठेकेदार काम नहीं करते
आप हमारे जलघर तक जाने को तैयार नहीं थे हम किसी तरह आपको लेकर गए। आपने 5 साल में हमारा यह काम नहीं कराया। आप दस साल से विधायक हो, अपने हलके में पानी नहीं दिला सकते तो आपको वोट क्यों दे? आपके ठेकेदार काम नहीं करते। मंत्री बोले- मेरा कोई ठेकेदार नहीं। सवाल करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि 5 साल पहले चुन कर गए थे धन्यवादी दौरे के बाद कभी नहीं आए। आज वोट मांगने आ गए। मंत्री बोले- आपकी गोशाला को ग्रांट दी, ग्रामीण बोले पता नहीं किसको दी
किसानों ने कहा कि 2014 में रेवाड़ी की रैली में नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पहले जनसभा में कहा था कि फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। किसानों के खर्च की लागत के अलावा अतिरिक्त पैसा देंगे। आज तक एमएसपी पर खरीद नहीं कर पाए। आप हमारे गांव के केवल 4 लोगों के ही काम करते हो, उन लोगों को ही जानते हो। हमारा काम क्यों नहीं किया। मंत्री बोले आपकी गोशाला में ग्रांट दी थी तो ग्रामीण बोले- पता नहीं किसको दी।

फतेहाबाद में जिला खेल अधिकारी समेत 4 गिरफ्तार:मामला डी ग्रेड स्पोर्ट्स ग्रेडेशन फर्जी सर्टिफिकेट का; 4 युवाओं ने इनसे ली नौकरी हरियाणा के फतेहाबाद में डी ग्रेड में स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन जिला खेल अधिकारी (DSO) समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन फर्जी सर्टिफिकेट के बल पर कई युवाओं ने खेल कोटे से नौकरी हासिल की थी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मक्खन सिंह निवासी ढाण्ड, महावीर निवासी बनावाली, राहुल निवासी बोदीवाली व खेल अधिकारी राजेन्द्र सिंह बेरवाल निवासी न्यू भरत नगर भिवानी के रूप में हुई है। फतेहाबाद के सिटी थाना में पुलिस ने 21 अप्रैल 2023 को सीएम फ्लाइंग हिसार के इंस्पेक्टर रिछपाल सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था। सीएम फ्लाइंग शिकायत मिली थी कि डी ग्रेड स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इसके बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने जिला खेल अधिकारी फतेहाबाद के रिकार्ड की जांच की। तीन युवकों ने फर्जी सर्टिफिकेट पर ली नौकरी रिकॉर्ड की जांच में खुलासा हुआ कि जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 में 122 खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाए गए थे। इनमें 109 ग्रेड सी व 13 ग्रेड डी के थे। इसके आधार पर राहुल ने लोक निर्माण विभाग फतेहाबाद व मक्खन सिंह ने लोक निर्माण विभाग गुरुग्राम में, महावीर सिंह ने सिंचाई विभाग फतेहाबाद में नौकरी पाई। जांच में पाया गया कि इन लोगों ने कभी इन खेलों में हिस्सा नहीं लिया जांच में सामने आया कि तत्कालीन जिला खेल अधिकारी राजेन्द्र बेरवाल ने बिना जांच करवाए ही खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस मामले में फतेहाबाद पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। मामले में जांच आर्थिक अपराध शाखा, फतेहाबाद द्वारा की गई। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अब इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खेल अधिकारी राजेंद्र बेरवाल अब रिटायर हो चुके हैं। बिना प्रतियोगिता में भाग लिए बन गए सर्टिफिकेट इंस्पेक्टर रिछपाल सिंह के अनुसार, तीनों मक्खन सिंह निवासी ढाण्ड, महावीर निवासी बनावाली, राहुल निवासी बोदीवाली ने जिन स्कूल से शिक्षा ली, वहां पता करने पर सामने आया कि तीनों ने कभी भी कराटे प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। तीनों के कराटे एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ से प्रमाण पत्र बने हैं। प्रमाण पत्रों में तीनों ही खिलाड़ी एक ही दिन 24 जनवरी 2016 को एक ही खेल में प्रथम आए हैं। इसके अलावा कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सीनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2016 अरनाकुलम केरला के प्रमाण पत्र भी तीनों खिलाडिय़ों के एक ही दिन 14 फरवरी 2016 को भाग लेने के बनाए गए। उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्रों पर जन्म तिथि, वजन, क्रमांक, कैटेगरी, मेल-फीमेल, खेल स्थान कुछ भी नहीं है। दोनों प्रतियोगिताओं के सर्टिफिकेट के आधार पर तीनों ने फतेहाबाद जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर दिए। उन्होंने बताया कि तत्कालीन अधिकारी राजेंद्र बेरवाल ने भी बिना जांच किए खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिए, जो विज्ञापन संख्या 4/2018 दिनांक 18 सितंबर 2018 के अनुसार ग्रुप-डी की भर्ती के मान्य नहीं थी। एसोसिएशन नहीं होने की बात भी सामने आई इंस्पेक्टर रिछपाल सिंह ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि तीनों के खेल प्रमाण पत्रों में पिता का नाम, इवेंट, भार वर्ग, आदि भी नहीं मिले हैं। इसलिए जांच में यह सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। उन्होंने बताया कि जांच में कराटे एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ के नाम से भी कोई एसोसिएशन नहीं होने की बात सामने आई। कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी 2016 में भारतीय ओलिंपिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं रहा। उन्होंने बताया कि तीनों खिलाड़ियों ने कथित फर्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव और सचिव अशोक से फर्जी कराटे खेल प्रमाण पत्र बनवा कर नौकरियां ली हैं और खेल अधिकारी ने बिना जांच करवाए कराटे खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिए। पुलिस ने सभी 6 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस के हरियाणा में 7 वादों का एनालिसिस:यूथ-महिलाओं समेत डेढ़ करोड़ वोटर्स साधे, 30 हजार करोड़ का बोझ, कुल बजट का 15% पैसा लगेगा कांग्रेस ने हरियाणा में 7 वादे कर करीब 1.5 करोड़ वोटरों काे साधने का प्रयास किया है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन वादों को पूरा करने के लिए खजाने पर अच्छा खासा बोझ पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक कांग्रेस के इन वादों से करीब 30 हजार करोड़ रुपए सालाना का वित्तीय बोझ पड़ेगा। फरवरी में खट्‌टर सरकार की तरफ से साल 2024-25 के लिए कुल 1 लाख 89 हजार 876 करोड़ बजट पेश किया गया था। ऐसे में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजट का लगभग 15% पैसा किए गए वादों पर खर्च होगा। हालांकि मेनिफेस्टो जारी करते वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने सारे वादे बजट को देखते हुए किए हैं। अब पढ़िए 7 गारंटियों का एनालिसिस… 60 लाख महिला वोटरों पर फोकस
हरियाणा कांग्रेस ने महिलाओं पर फोकस किया है। पहले वादे के तहत हरियाणा में 18 से 60 साल उम्र की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। इस ऐलान से कांग्रेस ने प्रदेश की करीब 60 लाख महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है। इस पर करीब 1440 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। इसी गारंटी के दूसरे पॉइंट में कांग्रेस ने 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देने का वादा किया है। अभी हरियाणा में करीब 46 लाख ऐसे परिवार हैं, जिन्हें सरकार 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर दे रही है। इस पर करीब 230 करोड़ रुपए का हर महीने खर्च आ रहा है। इसका सालाना खर्च 2 हजार 700 करोड़ रुपए है। यानी पहली गारंटी को पूरा करने पर 4140 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 2. पेंशन बढ़ाने पर 20 हजार करोड़ ​​​​​बोझ पड़ेगा
दूसरी गारंटी में कांग्रेस ने बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन 6000 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। अभी वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 35 लाख से भी अधिक लोग ले रहे हैं। अभी इस योजना के तहत पेंशन लाभार्थियों को 3000 रुपए मासिक दिए जा रहे हैं। जिस पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कांग्रेस ने पेंशन को दोगुना यानी 6000 रुपए मासिक देने का वादा किया है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार आने पर पेंशन पर करीब 20 हजार करोड़ रुपए बोझ पड़ेगा। 3. हिमाचल की तरह OPS देने का वादा
कांग्रेस ने ढाई लाख कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की है। ये कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर पिछले एक साल से आंदोलनरत हैं। इसके लिए कर्मचारियों के एक गुट ने OPS संघर्ष मोर्चा भी बनाया हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ओपीएस के चक्कर में ही करारी हार का सामना करना पड़ा था। हिमाचल हरियाणा का सीमावर्ती स्टेट है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि यह मुद्दा हरियाणा के चुनाव में भी प्रभावी हो। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसको अपने मेनिफेस्टो में लागू किया है। 4. फ्री बिजली पर खर्च होंगे 2500 करोड़
हरियाणा में कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली का भी दांव चला है। प्रदेश में करीब 45 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन हैं। अभी बिजली का करंट टैरिफ 2500 करोड़ रुपए सालाना है। इसके अलावा हर साल 4 प्रतिशत की करंट टैरिफ पर बढ़ोतरी भी होती है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की इस घोषणा से हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए का प्रदेश के खजाने पर बोझ पड़ेगा। वहीं राजस्थान की पूर्व अशोक गहलोत सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चिरंजीवी योजना लागू करने का वादा किया है। इस योजना के तहत लोगों का 25 लाख रुपए का फ्री में इलाज किया जाएगा। 5. दो लाख नौकरियों से 11.2% को साधने की कोशिश
हरियाणा में बेरोजगारी मुद्दा चर्चा में है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को साधने के लिए 2 लाख पक्की नौकरी देने का वादा किया है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 11.2% फीसदी है। 2023 में हरियाणा में 37 फीसदी लोग बेरोजगार थे। चुनाव में हमेशा से ही बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहता है। ऐसे में कांग्रेस ने इस बेरोजगार आबादी को सीधे-सीधे टारगेट किया है। इसके अलावा हरियाणा में नशा भी बड़ा मुद्दा है। 2021 में नशा करने वाले लगभग 95,863 लोग अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे थे, जिसमें से 28,283 महिलाएं थी। अब संख्या करीब 2 लाख पहुंच गई है। 6. किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून
हरियाणा में करीब 80% आबादी किसानी से जुड़ी हुई है। 2020-21 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था। इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। इस दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों से वादा किया था कि वह एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर कानून बनाएंगे। इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक कमेटी इस पर कोई फैसला नहीं दे पाई है। ऐसे में कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाकर बड़ा दांव खेला है। 7. क्रीमी लेयर के जरिए साधे 16% वोटर
कांग्रेस ने अपनी 7वीं गारंटी में जातिगत सर्वे का वादा किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसे शामिल किया था। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराने का वादा कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा में करीब 21% दलित वोटर हैं। वहीं इसी गारंटी में कांग्रेस ने क्रीमी लेयर की लिमिट 10 लाख रुपए करने की बात भी शामिल की है। अभी हरियाणा में इसकी लिमिट 8 लाख रुपए के करीब है। इस क्रीमी लेयर का मतलब ओबीसी का अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग है। अभी इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आरक्षण का लाभ वंचित वर्ग के लोगों को मिले, इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में इसकी आबादी करीब 16% है। ये खबरें भी पढ़ें… हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 7 वादे:महिलाओं को हर महीने ₹2 हजार, ₹500 में गैस सिलेंडर; जातिगत सर्वे कराएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार (18 सितंबर) को मेनिफेस्टो जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। खड़गे ने बताया कि मेनिफेस्टो 53 पन्नों का है। इसके बारे में विस्तार से चंडीगढ़ में बताएंगे। (पूरी खबर पढ़ें) हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनी तो CM कौन होगा?:खड़गे बोले- जो काम करता है, उसे कुर्सी मिल जाती है; सैलजा-सुरजेवाला गैरहाजिर रहे हरियाणा चुनाव के बीच कांग्रेस में CM कुर्सी को लेकर मची खींचतान पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बुधवार को खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस का मेनिफेस्टो जारी किया। जिसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस CM फेस लेकर चुनाव में जाएगी?। (पूरी खबर पढ़ें)