JNU की संपत्तियों को बेचने पर विरोध जारी, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र संघ के अध्यक्ष

Waqf Amendment Bill: वक्फ बोर्ड बिल पर शरद पवार की पार्टी ने साफ कर दिया अपना रुख, ‘देश में…’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Waqf Board Amendment Bill 2024:</strong> केंद्र सरकार वक्फ एक्ट, 1995 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लेकर आई है, जिसे गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया. इस मुद्दे पर एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया (Supriya Sule) सुले ने कहा कि इसे स्टैंडिंग कमेटी की पास भेजा जाना चाहिए. इस पर पहले चर्चा होनी चाहिए और उसका बाद इसे पेश किया जाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए सुले ने कहा, ”हमने अभी देखा नहीं है. हम उनको कह रहे हैं. हम विरोध करेंगे. संयुक्त संसदीय समिति का गठन करे या फिर इसे स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजे. इस पर चर्चा होनी चाहिए. सीधे बिल नहीं ला सकते हैं. देश में जवाबदेही के खिलाफ कोई नहीं है. इस देश को ईमानदार लोगों ने बनाया है. मुद्दा यह है कि इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, इस पर चर्चा हो. हम सभी को समय चाहिए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सांसदों का अपमान कर रही सरकार- सुले</strong><br />सुप्रिया सुले ने कहा कि बिना किसी सलाह के एजेंडा पुश नहीं किया जाए. यहां हैरानी वाली बात ये है कि हमें सरकार के जरिए बिल के बारे में मालूम नहीं चला, बल्कि मीडिया के जरिए हमें इस संबंध में पता लगा. क्या ये सरकार के काम करने का नया तरीका है. ये संसद और सांसदों का अपमान है.</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | On Union Govt to introduce a Bill to amend the Waqf Act, 1995, NCP-SCP MP Supriya Sule says, “We will object to it. The bill should be sent to the standing committee for more recommendations or a joint parliamentary committee should be made.” <a href=”https://t.co/FU1NBzskRG”>pic.twitter.com/FU1NBzskRG</a></p>
&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1821420817177100370?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 8, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>वक्फ संशोधन विधेयक में यह प्रस्ताव</strong><br />जिस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद में प्रस्तुत किया गया है जिसमें कई तरह के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा. इसके तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के वक्फ बोर्डों में एक मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को नियुक्ति का प्रस्ताव है. इसके साथ ही जिला कलेक्टर को अधिकार दिया जाएगा जो यह जांच सके कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकारी जमीन है. किसी विवाद का स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं बल्कि कलेक्टर फैसला करेंगे. पहले विवाद पर फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल लेता था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”Navi Mumbai: हत्या के बाद गर्लफ्रेंड के शव को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंका, फिर दे दी जान” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/navi-mumbai-man-committed-suicide-after-throwing-body-of-her-girlfriend-into-sea-in-maharashtra-ann-2756191″ target=”_self”>Navi Mumbai: हत्या के बाद गर्लफ्रेंड के शव को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंका, फिर दे दी जान</a></strong></p>

मुरादाबाद में UPS को लेकर कार्यशाला का आयोजन, रेलवे अधिकारी बताए एकीकृत पेंशन योजना के लाभ <p style=”text-align: justify;”><strong>Moradabad News:</strong> उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर रेलवे के अधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लायी गयी एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में जानकारी दी गई. मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने कर्मचारियों ने एकीकृत पेशन स्कीम के बारे में कर्मचारियों को बताया है. इसे लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें रेलवे कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुरादाबाद मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह ने बताया कि यह योजना न्यू पेंशन स्कीम से अलग है और इसमें लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, यह योजना एकीकृत पेंशन योजना 01 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी. अगर राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है जो वर्तमान में नई पेंशन स्कीम पर हैं. इस योजना के तहत 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% मिलेगा और कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने पर पेंशन की धनराशि आनुपातिक होगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>रिटायर कर्मचारियों को मिलेगी हर महीने दस हजार पेंशन</strong><br />न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 प्रति माह पेंशन मिलेगी और 25 वर्ष से कम की सेवा पर यह आनुपातिक रहेगी. इसमें कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा और UPS लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान भी देगी. इसमें सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया और यू.पी.एस. के प्रावधान एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त लोगों ( जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं ) पर लागू होंगे. इस योजना में निश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% होगी और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के लिये है मिलेगा. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसमें ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान, सेवानिवृत्ति की तिथि पर, मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी. यू.पी.एस. की अन्य विशेषताएं में प्रावधान यह भी है की एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त लोगों पर लागू होंगे. पिछली अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा, यू.पी.एस. कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा. मौजूदा और भावी कर्मचारियों के पास एन.पी.एस. या यू.पी.एस. में शामिल होने का विकल्प होगा एक बार चुने जाने के बाद, विकल्प अंतिम होगा, कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा और यू..पी.एस. लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी. इस में सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया. सहायता तंत्र और आवश्यक कानूनी, विनियामक और लेखा परिवर्तन तैयार किए जाएंगे UPS का कार्यान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के कांफ्रेंस रूम में पत्रकार वार्ता के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता, सहायक मण्डल कार्मिक अधिकारी अभिनव, सहायक मण्डल वित्त प्रबंधक विपिन शुक्ला ने पत्रकारों को केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी दी. अधिकारियों से इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की और कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ, एन.पी.एस. स्कीम से अंतर पर विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह ने बताया की केंद्र सरकार का यह कदम केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लाभदायक है. यह पुरानी पेंशन योजना की भांति ही है और न्यू पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी इसे ले सकते हैं इसमें कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/uttarakhand-kedarnath-dham-movement-of-horses-and-mules-started-on-kedarnath-walking-route-2769713″><strong>Kedarnath: केदारनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी, पैदल मार्ग पर घोड़ों-खच्चरों की आवाजाही शुरू</strong></a></p>

भरतपुर को CM भजनलाल देंगे बायोलॉजिकल पार्क की सौगात! जंगली जानवरों का होगा करीब से दीदार <p style=”text-align: justify;”><strong>Bharatpur News Today:</strong> राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर को जल्द ही बड़ी सौगात देने वाले हैं. भरतपुर वन विभाग के जरिये यहां बायोलॉजिकल पार्क बनाने का प्रस्ताव बनाकर भेजा है. प्रशासन की तरफ इस प्रोजेक्ट को मूर्त रुप देने के लिए संभावनाओं की तलाश शुरू हो गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके तहत वन विभाग ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर केवलादेव नेशनल पार्क के साथ मलाह क्षेत्र और आगरा- जयपुर नेशनल हाईवे के पास कुछ जमीनों का सर्वे भी किया है. वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए सरकार के पास भेजा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>70 करोड़ में बनेगा बायोलॉजिकल पार्क!&nbsp;</strong><br />वन विभाग के जरिये तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, लगभग 70 करोड़ की लागत से बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण कराया जायेगा. भरतपुर को पक्षियों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है.&nbsp;ऐसे में अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा बायोलॉजिकल पार्क की सौगात भरतपुर को दी जाती है, तो यहां पर पर्यटन के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पार्क से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा</strong><br />भरतपुर स्थित केवलादेव नेशनल पार्क में देश- विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पक्षियों के अठखेलियों को निहारने के &nbsp;लिए आते हैं. बायोलॉजिकल पार्क बनने से पर्यटकों को शेर, लेपर्ड, बाघ, जलीय जीव, घड़ियाल, मगरमच्छ भी देखने को मिलेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>भरतपुर में आने वाले पर्यटकों को केवलादेव नेशनल पार्क, किला और संग्राहलय के अलावा &nbsp;बायोलॉजिकल पार्क भी घूमने को मिलेगा. भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क बनने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>30 हेक्टेयर जमीन की होगी जरुरत&nbsp;</strong><br />भरतपुर में &nbsp;बायोलॉजिकल पार्क बनाने के लिए लगभग 30 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी. वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जमीन केवलादेव नेशनल पार्क के आसपास ही हो. जिससे पर्यटक केवलादेव नेशनल पार्क के साथ बायोलॉजिकल पार्क को भी आसानी से देख सकें.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’जयपुर भेजा गया पार्क का प्लान'</strong><br />केवलादेव नेशनल पार्क के उपवन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा है भरतपुर जिला मुख्यालय पर केवलादेव नेशनल पार्क के आसपास ही बायोलॉजिकल पार्क बनाया जाए. उन्होंने बताया कि हालांकि भरतपुर जिला मुख्यालय पर वन विभाग की कोई ऐसी जमीन नहीं है जहां पर बायोलॉजिकल पार्क बनाया जा सके.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपवन संरक्षक मानस सिंह मुताबिक, इसके लिए जिला प्रशासन से मिलकर दो तीन जगह देखी गई हैं, लेकिन वह खातेदारी की भूमि है. बायोलॉजिकल पार्क का प्लान बनाकर जयपुर भेजा गया है. सरकार की तरफ से बायोलॉजिकल पार्क बनाने का फैसला आने के बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”‘पेपर लीक पर डोटासरा को बोलने का अधिकार नहीं क्योंकि…’, मंत्री जोराराम कुमावत ने बोला हमला” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/minister-joraram-kumawat-attacks-congress-says-govind-singh-dotasra-over-paper-leak-ann-2727787″ target=”_blank” rel=”noopener”>’पेपर लीक पर डोटासरा को बोलने का अधिकार नहीं क्योंकि…’, मंत्री जोराराम कुमावत ने बोला हमला</a></strong></p>