हरियाणा में करनाल के बुढा खेड़ा गांव के एक व्यक्ति को विदेश भेजने के नाम पर 20.30 लाख रुपए की ठगी और उसको कीनिया में 7 महीने तक बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोपियों ने झूठे वादों के माध्यम से पीड़ित से भारी रकम ऐंठी और उसको सर्बिया भेजकर वहां से डिपोर्ट करवा दिया। जिसके बाद पीड़ित की पत्नी ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वर्क परमिट पर यूरोप भेजने का झांसा गांव बुढा खेड़ा निवासी सीमा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उनके पति राजेंद्र कुमार की जान-पहचान कर्ण नामक व्यक्ति से थी, जो शिव कॉलोनी, करनाल का निवासी है। कर्ण ने राजेंद्र कुमार से कहा कि उसके परिचित जोगा सिंह उर्फ अगन और राज सिंह, जो आपस में साला-जीजा लगते हैं, विदेश भेजने का काम करते हैं। कर्ण ने बताया कि ये लोग उन्हें यूरोप में वर्क परमिट पर भेज सकते हैं और इसके लिए 10.50 लाख रुपए की जरूरत होगी। इस प्रस्ताव पर भरोसा करते हुए राजेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी सीमा के साथ मिलकर पैसा जुटाना शुरू किया। रकम का भुगतान और दस्तावेज़ों का सौंपना 17 मई 2022 को राजेंद्र कुमार ने गुरप्रीत कौर पत्नी जोगा सिंह के खाते में 3.10 लाख रुपए का चेक जमा करवाया। इसके अलावा, राज सिंह को 1 लाख रुपए नकद भी दिए। इस समय पीड़िता के पति ने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अन्य जरूरी दस्तावेज़ भी आरोपियों को सौंप दिए। इसके बाद, एक सप्ताह के भीतर ही आरोपियों ने 4 लाख रुपए की और मांग की, जिसे राजेंद्र कुमार ने कर्ण के कहने पर आरोपियों को नकद दे दिया। ये भुगतान प्रार्थी के घर पर किया गया था, जब आरोपी अपनी गाड़ी में वहां पहुंचे थे। वीजा की प्रक्रिया और धोखाधड़ी का खुलासा इसके बाद, आरोपियों ने राजेंद्र कुमार का वीजा करवाने के लिए उनसे 3.70 लाख रुपए और वसूल किए, जिसे उन्होंने यूरो में बदलकर दिया। इसके बाद, आरोपी जोगा सिंह और राज सिंह ने राजेन्द्र कुमार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दुबई के लिए फ्लाइट दिलवा दी। लेकिन दुबई पहुंचने पर उनके कागजात और वीजा फर्जी पाए गए, और उन्हें सर्बिया भेज दिया गया। इस बीच, आरोपियों ने सीमा से 1.50 लाख रुपए और वसूल किए, यह कहकर कि वर्क परमिट के लिए पैसे की जरूरत है। बंधक बनाकर रखने और धमकी देने का मामला जब सीमा और राजेन्द्र कुमार ने और अधिक रकम देने से मना कर दिया, तो आरोपियों ने राजेंद्र कुमार को कीनिया भेज दिया, जहां उन्हें 7 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान, आरोपियों ने सीमा से 5 लाख रुपए और मांगे। लेकिन जब उन्होंने पैसे देने से मना किया, तो उनके पति को धमकियां दी गईं और सर्बिया से डिपोर्ट करवा दिया गया। इस दौरान, राजेंद्र कुमार ने अपने मकान पर 17 लाख रुपए का लोन भी लिया था, ताकि वह आरोपियों की मांगें पूरी कर सकें। सबूत और पुलिस में शिकायत सीमा ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर बैंक स्टेटमेंट और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध करवाई हैं। इन सबूतों के आधार पर, पुलिस ने धारा 406, 420 IPC और इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ दर्ज इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीमा ने कहा है कि वह और उनके पति इस ठगी और धोखाधड़ी से बहुत परेशान हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरियाणा में करनाल के बुढा खेड़ा गांव के एक व्यक्ति को विदेश भेजने के नाम पर 20.30 लाख रुपए की ठगी और उसको कीनिया में 7 महीने तक बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोपियों ने झूठे वादों के माध्यम से पीड़ित से भारी रकम ऐंठी और उसको सर्बिया भेजकर वहां से डिपोर्ट करवा दिया। जिसके बाद पीड़ित की पत्नी ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वर्क परमिट पर यूरोप भेजने का झांसा गांव बुढा खेड़ा निवासी सीमा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उनके पति राजेंद्र कुमार की जान-पहचान कर्ण नामक व्यक्ति से थी, जो शिव कॉलोनी, करनाल का निवासी है। कर्ण ने राजेंद्र कुमार से कहा कि उसके परिचित जोगा सिंह उर्फ अगन और राज सिंह, जो आपस में साला-जीजा लगते हैं, विदेश भेजने का काम करते हैं। कर्ण ने बताया कि ये लोग उन्हें यूरोप में वर्क परमिट पर भेज सकते हैं और इसके लिए 10.50 लाख रुपए की जरूरत होगी। इस प्रस्ताव पर भरोसा करते हुए राजेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी सीमा के साथ मिलकर पैसा जुटाना शुरू किया। रकम का भुगतान और दस्तावेज़ों का सौंपना 17 मई 2022 को राजेंद्र कुमार ने गुरप्रीत कौर पत्नी जोगा सिंह के खाते में 3.10 लाख रुपए का चेक जमा करवाया। इसके अलावा, राज सिंह को 1 लाख रुपए नकद भी दिए। इस समय पीड़िता के पति ने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अन्य जरूरी दस्तावेज़ भी आरोपियों को सौंप दिए। इसके बाद, एक सप्ताह के भीतर ही आरोपियों ने 4 लाख रुपए की और मांग की, जिसे राजेंद्र कुमार ने कर्ण के कहने पर आरोपियों को नकद दे दिया। ये भुगतान प्रार्थी के घर पर किया गया था, जब आरोपी अपनी गाड़ी में वहां पहुंचे थे। वीजा की प्रक्रिया और धोखाधड़ी का खुलासा इसके बाद, आरोपियों ने राजेंद्र कुमार का वीजा करवाने के लिए उनसे 3.70 लाख रुपए और वसूल किए, जिसे उन्होंने यूरो में बदलकर दिया। इसके बाद, आरोपी जोगा सिंह और राज सिंह ने राजेन्द्र कुमार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दुबई के लिए फ्लाइट दिलवा दी। लेकिन दुबई पहुंचने पर उनके कागजात और वीजा फर्जी पाए गए, और उन्हें सर्बिया भेज दिया गया। इस बीच, आरोपियों ने सीमा से 1.50 लाख रुपए और वसूल किए, यह कहकर कि वर्क परमिट के लिए पैसे की जरूरत है। बंधक बनाकर रखने और धमकी देने का मामला जब सीमा और राजेन्द्र कुमार ने और अधिक रकम देने से मना कर दिया, तो आरोपियों ने राजेंद्र कुमार को कीनिया भेज दिया, जहां उन्हें 7 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान, आरोपियों ने सीमा से 5 लाख रुपए और मांगे। लेकिन जब उन्होंने पैसे देने से मना किया, तो उनके पति को धमकियां दी गईं और सर्बिया से डिपोर्ट करवा दिया गया। इस दौरान, राजेंद्र कुमार ने अपने मकान पर 17 लाख रुपए का लोन भी लिया था, ताकि वह आरोपियों की मांगें पूरी कर सकें। सबूत और पुलिस में शिकायत सीमा ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर बैंक स्टेटमेंट और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध करवाई हैं। इन सबूतों के आधार पर, पुलिस ने धारा 406, 420 IPC और इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ दर्ज इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीमा ने कहा है कि वह और उनके पति इस ठगी और धोखाधड़ी से बहुत परेशान हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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गर्मी से अलर्ट हुई हरियाणा सरकार:वेदर चेंज पर ड्राफ्ट एक्शन प्लान रेडी; केंद्र से मंजूरी लेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को 26.75 करोड़ जारी हरियाणा में बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। दिन ब दिन चेंज हो रहे वेदर को लेकर एक्शन प्लान का ड्राफ्ट रेडी कर लिया है। अब इसकी केंद्र सरकार से मंजूरी लेगा। साथ ही गर्मियों से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए सभी जिलों को 26.75 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद ने बताया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी डीसी इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें लू से निपटने के लिए राहत कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नामित करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा, जलाशयों की गाद निकालने के लिए जल्द ही एक कार्य-योजना लागू की जाएगी। केंद्र ने फीडबैक लिया टीवीएसएन प्रसाद ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी (NCMC) की बैठक में भाग लेने के दौरान बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इनके माध्यम से फोन करने पर तुरंत पानी के टैंकर भेजे जाते हैं। सीएस ने बताया कि मई मिड से प्रदेश लू के कारण भीषण गर्मी से जूझ रहा है। कई क्षेत्रों में लोगों को लंबे समय से अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा में 28 मई को 50.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में आंधी-तूफान के कारण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन जल्द ही तापमान में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। हेल्थ डिपार्टमेंट को 27 करोड़ रिलीज किए सीएम ने मीटिंग में बताया कि गर्मी से होने वाली बीमारियों के उपचार के लिए 26.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे प्रत्येक जिले में हीटस्ट्रोक और संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त, गर्मी से होने वाली थकावट या डी-हाइड्रेशन वाले लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रमुख स्थानों पर ओरल रिहाइड्रेशन कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। इमरजेंसी की स्थिति में एंबुलेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया हैं, 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इससे हीट स्ट्रोक की घटनाओं के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित होता है। अब तक ये की गई कार्रवाई प्रत्येक विभाग ने हीटवेव से निपटने के लिए विशिष्ट कार्रवाई की है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को गर्मी के पीक आवर से बचाने के लिए स्कूल के समय को समायोजित किया गया और 30 जून, 2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है। विकास एवं पंचायत विभाग ने भीषण गर्मी से बचने के लिए मनरेगा श्रमिकों के काम के घंटे समायोजित किए हैं तथा कार्यस्थलों पर पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जबकि अग्निशमन विभाग ने सुनिश्चित किया है कि सभी अग्निशमन वाहन और उपकरण चालू हों और आपात स्थिति के लिए तैयार हों। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2024 के लिए आकस्मिक फसल योजना बनाई है तथा किसानों की सहायता के लिए सिंचाई परामर्श जारी किए हैं। बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति मांगों के प्रबंधन और जलापूर्ति योजनाओं के लिए निरंतर बिजली सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी एवं समन्वय समिति का गठन किया है।
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