हिमाचल सरकार ने बैंकों से लोन लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर को बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य के प्रधान सचिव वित्त ने स्टेट लेवल बैंकर्स समिति को पत्र लिखा है, जिसमें कहा कि कर्मचारियों व पेंशनर की सैलरी-पेंशन मिलने तक इनके खाते से EMI न काटी जाए। इन पर अतिरिक्त पैनल्टी और ब्याज भी न वसूला जाए। प्रधान सचिव वित्त ने बीती शाम को डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को पत्र लिखकर सभी बैंकों को यह हिदायत देने का आग्रह किया, ताकि कोई भी बैंक किसी कर्मचारी व पेंशनर को पैनल्टी न लगाए। सरकार ने 5 व 10 दिन देरी से सैलरी-पेंशन देने का लिया फैसला बता दें कि राज्य सरकार ने आर्थिक संकट को देखते हुए कर्मचारियों को पांच सितंबर को सैलरी और पेंशनर को 10 तारीख को पेंशन देने का निर्णय लिया है। इससे कर्मचारी व पेंशनर डरे हुए थे कि बैंक उनके EMI के एवज में उन्हें पैनल्टी लगा देंगे। इसके बाद कर्मचारियों का प्रतिनिधमंडल मुख्य सचिव से भी मिला। कर्मचारी-पेंशनर ने ली राहत की सांस मुख्य सचिव के आश्वासन पर आज प्रधान सचिव वित्त ने बैंक कमेटी को पत्र लिखा है। इसके बाद उन कर्मचारी व पेंशनर ने राहत की सांस ली है, जिन्होंने अलग अलग काम के लिए बैंकों से लोन ले रखा था। प्रदेश में कर्मचारियों व पेंशनर को हर महीने की एक तारीख को सैलरी-पेंशन मिलती है। लिहाजा इनकी सैलरी-पेंशन से EMI भी 1 से 5 तारीख के बीच ऑटो कट जाती है। राज्य में 2 लाख कर्मचारी,1.50 लाख पेंशनर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी और लगभग 1.50 लाख पेंशनर है। ज्यादातर ने बैंकों से घर, गाड़ी व दूसरे मकसद से लोन ले रखा है। ऐसे सभी कर्मचारी-पेंशनर को सरकार के इस फैसले से लाभ होगा। हिमाचल सरकार ने बैंकों से लोन लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर को बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य के प्रधान सचिव वित्त ने स्टेट लेवल बैंकर्स समिति को पत्र लिखा है, जिसमें कहा कि कर्मचारियों व पेंशनर की सैलरी-पेंशन मिलने तक इनके खाते से EMI न काटी जाए। इन पर अतिरिक्त पैनल्टी और ब्याज भी न वसूला जाए। प्रधान सचिव वित्त ने बीती शाम को डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को पत्र लिखकर सभी बैंकों को यह हिदायत देने का आग्रह किया, ताकि कोई भी बैंक किसी कर्मचारी व पेंशनर को पैनल्टी न लगाए। सरकार ने 5 व 10 दिन देरी से सैलरी-पेंशन देने का लिया फैसला बता दें कि राज्य सरकार ने आर्थिक संकट को देखते हुए कर्मचारियों को पांच सितंबर को सैलरी और पेंशनर को 10 तारीख को पेंशन देने का निर्णय लिया है। इससे कर्मचारी व पेंशनर डरे हुए थे कि बैंक उनके EMI के एवज में उन्हें पैनल्टी लगा देंगे। इसके बाद कर्मचारियों का प्रतिनिधमंडल मुख्य सचिव से भी मिला। कर्मचारी-पेंशनर ने ली राहत की सांस मुख्य सचिव के आश्वासन पर आज प्रधान सचिव वित्त ने बैंक कमेटी को पत्र लिखा है। इसके बाद उन कर्मचारी व पेंशनर ने राहत की सांस ली है, जिन्होंने अलग अलग काम के लिए बैंकों से लोन ले रखा था। प्रदेश में कर्मचारियों व पेंशनर को हर महीने की एक तारीख को सैलरी-पेंशन मिलती है। लिहाजा इनकी सैलरी-पेंशन से EMI भी 1 से 5 तारीख के बीच ऑटो कट जाती है। राज्य में 2 लाख कर्मचारी,1.50 लाख पेंशनर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी और लगभग 1.50 लाख पेंशनर है। ज्यादातर ने बैंकों से घर, गाड़ी व दूसरे मकसद से लोन ले रखा है। ऐसे सभी कर्मचारी-पेंशनर को सरकार के इस फैसले से लाभ होगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
