मंगेश यादव एनकाउंटर मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच, DM ने 15 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट

Chhath Puja 2024: देवभूमि उत्तराखंड में मनाया गया छठ महापर्व, उधम सिंह नगर से सामने आईं पूजा-पाठ की तस्वीरें Chhath Puja 2024: देवभूमि उत्तराखंड में मनाया गया छठ महापर्व, उधम सिंह नगर से सामने आईं पूजा-पाठ की तस्वीरें

पीएम मोदी के जन्मदिन पर कई मंदिरों में विशेष पूजा, प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन <p style=”text-align: justify;”><strong>PM Modi’s Birthday:</strong> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में विभिन्न धामों में विशेष पूजाएं आयोजित कीं. यह आयोजन 17 सितंबर, भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि पर किया गया. इस पूजा का उद्देश्य प्रधानमंत्री के दीर्घायु, देश की समृद्धि और शांति की कामना करना था. इससे पहले बीते सोमवार 16 सितंबर को श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर विशेष पूजा-अर्चना की थी.<br /><br />बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जानकारी दी कि बदरीनाथ धाम में रावल, आचार्य, और वेदपाठियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम गोत्र से महाभिषेक पूजा की. वहीं केदारनाथ धाम में रूद्राभिषेक और षोडशोपचार पूजा संपन्न की गई. इस आयोजन में मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पंवार, समिति के अन्य सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए. विशेष पूजा-अर्चना और हवन बदरीनाथ, केदारनाथ, श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ, श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ, द्वितीय केदार मद्महेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी, और सिद्धपीठ कालीमठ में आयोजित की गई. आचार्य व वेदपाठियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के गोत्र से श्री केदारनाथ धाम में महाभिषेक पूजा, रूद्राभिषेक तथा षोडशोपचार पूजा किया<br /><br /><strong>अन्य मंदिरों में भी आयोजन</strong><br />इस विशेष अवसर पर उत्तराखंड के अन्य प्रमुख मंदिरों, जैसे श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ, श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ, तृतीय केदार तुंगनाथ, श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी और सिद्धपीठ कालीमठ में भी विशेष पूजा और हवन किया गया.अजेंद्र अजय ने बताया कि इससे पहले 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर भी बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया था. यह पूजा देश के नेतृत्व और उसकी उन्नति के लिए किए गए विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी, जो प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आस्था और सम्मान को दर्शाती है.</p>
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फिलहाल 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा बढ़ा हुआ आरक्षण! तेजस्वी यादव की मांग पर JDU ने क्या कहा? <p style=”text-align: justify;”><strong>JDU Reaction on Reservation:</strong> नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इसकी मांग कर रहे हैं बिहार में बढ़े हुए आरक्षण (65 फीसद आरक्षण) को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए. इसको लेकर अब जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है. मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आज की तिथि में जब यह कानून ही नहीं है तो 9वीं अनुसूची मे शामिल करने की बात कैसे की जा सकती है? जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार (03 सितंबर) को विजय कुमार चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जब इस कानून को पास किया गया था तो तत्काल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुरोध भी कर दिया था. सरकार इस मामले में कदम उठा चुकी है. विपक्ष पर हमला करते हुए विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमको आश्चर्य होता है कि जो लोग कहते हैं कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए तो किस कानून को डाला जाए? आज तो वो कानून ही रद्द है. तो सबसे पहले समझने की बात है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’आज के समय में रद्द किया जा चुका है कानून'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जो जातीय गणना हुई उसमें जो आंकड़े आए उसके आधार पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोगों के लिए बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरक्षण की सीमा बढ़ाई. इसे सरकार ने लागू भी कर दिया. इससे लोगों को लाभ भी मिलने लगा. वहीं जिन लोगों को यह पसंद नहीं आया उन लोगों ने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई. कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया. इसका अर्थ होता है कि वह कानून ही रद्द हो गया. आज के समय में वो कानून रद्द किया जा चुका है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’जो कानूनी विकल्प थे उसके हिसाब से गए सुप्रीम कोर्ट'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>विजय चौधरी ने कहा कि सरकार ने ईमानदारी से बढ़े हुए आरक्षण को लागू किया था इसलिए तत्काल उसी वक्त जो कानूनी विकल्प थे उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई. हम लोगों का मानना है कि ये जो बढ़ा हुआ आरक्षण है उसके अनुसार लोगों को लाभ मिलना चाहिए. बिहार सरकार इस उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा. जब यह कानून फिर से बहाल हो जाएगा तो हम लोग नौवीं अनुसूची में शामिल करने की बात करेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>आगे विजय चौधरी ने कहा कि जातीय गणना किसके नेतृत्व में हुई ये भी सभी लोग जान रहे हैं. सभी दलों की सहमति थी, लेकिन पहल और निर्णय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने की है. सबने विधानसभा में समर्थन किया था, लेकिन सोच तो नीतीश कुमार की थी. ये भी सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए.&nbsp;</p>
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