हिमाचल CM अचानक IGMC पहुंचे:ट्रामा सेंटर व इमरजेंसी का औचक निरीक्षण, दिशा-निर्देश दिए, कुछ देर बाद कैंसर अस्पताल की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन

शिमला में वोकेशनल टीचर्स के धरने का 7वां दिन:महिला शिक्षिका रोने लगी, बोले- सरकार से सशर्त वार्ता के लिए तैयार नहीं शिमला की सर्द रातों में भी वोकेशनल टीचर्स की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। सरकार व शिक्षकों के बीच चल रहा गतिरोध टूटता नजर नहीं आ रहा है। शिमला में बेहद ठंडी रातों के बावजूद भी वोकेशनल शिक्षकों के हौंसले बुलंद है। शिक्षक निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग पर अड़े हुए हैं। महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। 7वें दिन प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एक महिला शिक्षिका रो पड़ी। शिक्षकों ने बताया कि आज सभी शिक्षकों द्वारा उस शिक्षक के बच्चे के लिए दो मिनट का मौन रखा। जो इस लड़ाई में शामिल था और उसके 17 दिन के बच्चे ने PGI में दम तोड़ दिया। शिक्षकों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है कि उनका यह धरना उस समय तक जारी रहेगा, जब तक उन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता। सशर्त वार्ता के लिए तैयार नहीं शिक्षकों ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें सरकार के साथ वार्ता का 12 नवंबर को न्यौता मिला है, लेकिन वार्ता के लिए उन्हें अपना धरना समाप्त करना होगा। शिक्षकों को सरकार की यह शर्त कतई मंजूर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2174 वोकेशनल टीचर्स हैं, जो 1100 स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के वोकेशनल टीचर्स को प्राइवेट कंपनियों के जरिए सेवाओं पर रखा गया है। ऐसे में टीचर्स अब प्राइवेट कंपनियों को बाहर रखने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनियां उन्हें शोषित कर रही है। इसलिए प्राइवेट कंपनियों को बाहर रखा जाए। वोकेशनल शिक्षक संघ के महासचिव नीरज बंसल ने कहा कि उनका धरना सात दिनों से जारी है। इस दौरान उनकी प्रदेश परियोजना अधिकारी से भी बात हुई हुई। उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने शर्त यह है कि शिक्षकों को अपना धरना समाप्त करना होगा और उसके बाद ही शिक्षा मंत्री से बात हो सकेगी। नीरज बंसल ने कहा कि उन्हें सरकार और विभाग की यह शर्त मंजूर नहीं है। अपना वादा भूल गई सरकार : प्रदर्शनकारी उन्होंने कहा कि अब आश्वासनों से बात नहीं बनेगी। गत सरकार ने भी उन्हें आश्वासन दिए और वर्तमान सरकार ने भी उनसे सत्ता में आने से पहले वायदा किया था कि उनके लिए अवश्य कुछ न कुछ करेगी,परंतु अब सरकार अपना वायदा भूल गई है और इस धरने के माध्यम से उसे अपना वायदा हम याद करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ एक मांग है कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बाहर रखा जाए। इन कंपनियों को बाहर किया जाए और और जो फंड केंद्र से आ रहा है उसे सीधे सरकार उन्हें प्रदान करे। बच्चों के साथ धरने पर बैठी महिलाएं
चंबा से धरने में शामिल होने आई आरती ठाकुर ने कहा कि वह 11 वर्षों से सेवाएं दे रही है। अपने अधिकार के लिए महिला होने के बावजूद वह यहां धरने पर बैठी हैं। मानसिक प्रताड़ना के कारण आंसू जरूर यहां छलके हैं लेकिन परिवार के प्यार और विश्वास के बावजूद वह अपने हक की लड़ाई के लिए धरने पर डटे हैं। इसके अलावा, सोलन से आई शिक्षिका दीपिका राणा ने कहा कि यहां दिक्कत काफी हो रही है। बावजूद इसके सरकार से एक मांग है कि इन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने कहा बच्चे के साथ वह आई है। बच्चे के साथ दिक्कत आती है क्योंकि बच्चे को खिलाना व सोना यहां काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकार से आस है कि जल्द वह उनकी पुकार सुन ले।

रेल सेवा बहाली को लेकर कांगड़ा में प्रदर्शन:पठानकोट से जोगिंदरनगर ट्रेन चलाए जाने की मांग, ट्रायल के बाद भी शुरू नहीं हुई सेवाएँ कांगड़ा जिला के पठानकोट- जोगिंदरनगर रेल सेवा की बहाली को लेकर नंदपुर विकास संघर्ष समिति ने रविवार को एक विशाल आक्रोश रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और रेलवे विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नंदपुर भटोली के रैना के तालाब के पास एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर डीआरएम फिरोजपुर को जगाने और कांगड़ा घाटी की ट्रेनों को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रबंधन कांगड़ा घाटी की रेल सेवाओं के साथ दोहरा मापदंड अपना रहा है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुखलाल गोदारा ने कहा कि नूरपुर से गुलेर तक सफल ट्रायल होने के बावजूद भी रेलवे विभाग रेलगाड़ियों को बहाल करने में आनाकानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग करोड़ों रुपए ट्रैक के रखरखाव पर खर्च करता है, फिर भी बरसात के मौसम में ट्रेन सेवाएं बंद कर देता है। 15 दिन बाद भी नहीं हटा मलबा
समिति के उपाध्यक्ष सुदेश धीमान ने रानीताल में गिरे मलबे को हटाने में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक युग में 15 दिनों में मलबा हटाया जा सकता था, लेकिन रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण अभी तक मलबा हटाया नहीं गया है।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर नूरपुर से गुलेर तक रेल सेवाएं बहाल नहीं की गईं तो जनता उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी।

देहरा पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू:बोले- उद्योग का पलायन नहीं किया जाएगा; रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज देहरा पहुंचे। यहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस में बैठक की। जिसमें देहरा से संबंधित विकास कार्यों पर चर्चा हुई। देहरा में क्रिटिकल हॉस्पिटल, नया एसपी ऑफिस, कंबाइंड बिल्डिंग और टूरिज्म होटल नए भवन बनाने जा रहा है। उनके लिए रेवेन्यू विभाग लैंड बैंक तैयार कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देहरा में जो उद्योग हैं उनका पलायन नहीं किया जाएगा। इससे पहले शनिवार को तहसील अधिकारी और उद्योग विभाग के अधिकारी देहरा के हनुमान चौक स्थित इंडस्ट्री एस्टेट और रेशम विभाग की जमीन का मुआयना करने आए थे। जिसमें उद्योगों के पलायन की बात सामने आई थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि देहरा में मैं जो कह कर गया था उस पर काफी तेजी से काम हो रहा है। देहरा में बिजली की केबलिंग अब अंडरग्राउंड हो रही है। देहरा कॉलेज के लिए 67 कनाल नहीं 150 कनाल अप्लाई करने को कहा गया है। 100 करोड़ रुपए की लागत से कंबाइंड ऑफिस बनने वाला है। अगले बजट के लिए भी चर्चा की गई। जिसमें सर्कुलर रोड बनेगा, पानी की स्कीमें बनेंगी। उन्होंने कहा कि खबली, धवाला और नकेड खड्ड पानी की स्कीमें बनेगी, जिससे विभिन्न पंचायतों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा देहरा में क्या क्या नया हो सकता है इस दृष्टि से विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने साढू स्वर्गीय नरेंद्र सिंह पप्पू के निधन पर उनके देहरा स्थित घर में शोक व्यक्त करने गए।