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Gorakhpur: गोरखपुर में सिपाही का मुकदमा दर्ज करने की मांग, कल से धरने पर बैठेंगे पूर्व IPS

Gorakhpur: गोरखपुर में सिपाही का मुकदमा दर्ज करने की मांग, कल से धरने पर बैठेंगे पूर्व IPS

<p style=”text-align: justify;”><strong>Gorakhpur News:</strong> गोरखपुर में डॉक्टर और सिपाही का विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है. सिपाही को आजाद अधिकार सेना का समर्थन मिला है. आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिताभ ठाकुर ने सिपाही के पक्ष में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर कैंट थाने में 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना देंगे. 4 अक्टूबर को निलंबित सिपाही पंकज कुमार द्वारा डॉक्टर अनुज सरकारी पर हथौड़े से किए गए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डॉक्टर की ओर से जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज होने के बाद वायरल हुई सीसीटीवी टीवी फुटेज में कर्मचारी और तीमारदार उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं. पत्नी का इलाज कराने आया संत कबीर नगर का रहने वाला सिपाही बलिया में अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित चल रहा है. सिपारी का आरोप है कि 3 अक्टूबर को पत्नी का इलाज करने आने के दौरान अल्ट्रासाउंड की अधिक फीस लेने पर आपत्ति जताने पर डॉक्टर और उसके कर्मचारियों ने उसकी पिटाई कर दी थी. 4 अक्टूबर को उसने डॉक्टर पर हथौड़े से नर्सिंग होम में घुसकर हमला कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सिपाही को मिला इनका समर्थन</strong><br />इसके बाद से उसके ऊपर मुकदमा तो दर्ज किया गया लेकिन सिपाही के समर्थन में अधिवक्ता के बाद जनता और तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं. भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी आज दिनभर सिपाही का मुकदमा दर्ज करने और उसे न्याय दिलाने को लेकर धरने पर बैठ गए. अब आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी सिपाही के पक्ष में मुकदमा दर्ज करने को लेकर 15 अक्टूबर से कैंट थाने पर अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान कर चुके हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उनका आरोप है कि कैंट इंस्पेक्टर ने उनके जिला अध्यक्ष को धरना देने पर देख लेने की धमकी दी है, हालांकि 3 अक्टूबर का सिपाही की पिटाई का वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ है, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सिपाही की लोग पिटाई करते तो दिख रहे हैं लेकिन वह हमले के बाद का है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढे़ं: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-bypolls-election-2024-date-to-be-announced-tomorrow-for-10-vidhan-sabha-seats-eci-2803597″><strong>UP Bypolls Election 2024: यूपी में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार, ECI पर सबकी निगाहें, जानें- कब तक हो सकती है घोषणा</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Gorakhpur News:</strong> गोरखपुर में डॉक्टर और सिपाही का विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है. सिपाही को आजाद अधिकार सेना का समर्थन मिला है. आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिताभ ठाकुर ने सिपाही के पक्ष में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर कैंट थाने में 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना देंगे. 4 अक्टूबर को निलंबित सिपाही पंकज कुमार द्वारा डॉक्टर अनुज सरकारी पर हथौड़े से किए गए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डॉक्टर की ओर से जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज होने के बाद वायरल हुई सीसीटीवी टीवी फुटेज में कर्मचारी और तीमारदार उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं. पत्नी का इलाज कराने आया संत कबीर नगर का रहने वाला सिपाही बलिया में अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित चल रहा है. सिपारी का आरोप है कि 3 अक्टूबर को पत्नी का इलाज करने आने के दौरान अल्ट्रासाउंड की अधिक फीस लेने पर आपत्ति जताने पर डॉक्टर और उसके कर्मचारियों ने उसकी पिटाई कर दी थी. 4 अक्टूबर को उसने डॉक्टर पर हथौड़े से नर्सिंग होम में घुसकर हमला कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सिपाही को मिला इनका समर्थन</strong><br />इसके बाद से उसके ऊपर मुकदमा तो दर्ज किया गया लेकिन सिपाही के समर्थन में अधिवक्ता के बाद जनता और तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं. भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी आज दिनभर सिपाही का मुकदमा दर्ज करने और उसे न्याय दिलाने को लेकर धरने पर बैठ गए. अब आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी सिपाही के पक्ष में मुकदमा दर्ज करने को लेकर 15 अक्टूबर से कैंट थाने पर अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान कर चुके हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उनका आरोप है कि कैंट इंस्पेक्टर ने उनके जिला अध्यक्ष को धरना देने पर देख लेने की धमकी दी है, हालांकि 3 अक्टूबर का सिपाही की पिटाई का वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ है, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सिपाही की लोग पिटाई करते तो दिख रहे हैं लेकिन वह हमले के बाद का है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढे़ं: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-bypolls-election-2024-date-to-be-announced-tomorrow-for-10-vidhan-sabha-seats-eci-2803597″><strong>UP Bypolls Election 2024: यूपी में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार, ECI पर सबकी निगाहें, जानें- कब तक हो सकती है घोषणा</strong></a></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड Road Accident: लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस हादसा, 40 से अधिक घायल, 10 की हालत गंभीर


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टीले वाली मस्जिद से अवैध निर्माण हटाने पर रोक नहीं:हाईकोर्ट ने कहा हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं; याचिकाकर्ता ने विस्तार रोकने की मांग की है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने टीले वाली मस्जिद से अवैध निर्माण हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने लगातार विस्तार की बात कही थी और रोक की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं दे सकते। याची ने न्यायालय के समक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का आदेश प्रस्तुत करके न्यायालय से इस अवैध निर्माण को हटाने की मांग की गई है। जनहित याचिका के माध्यम से अवैध निर्माण हटाने की की गई है मांग याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने एएसआई व राज्य सरकार के साथ साथ जिलाधिकारी लखनऊ को भी जवाबी शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने साथ ही साथ अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान याचिका के न्यायालय में लम्बित होने से अवैध निर्माण हटाने सम्बंधी एएसआई के आदेश पर कोई असर नहीं होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने रिषी कुमार त्रिवेदी व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात पारित किया है। सुनवाई के समय याचियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता हरी शंकर जैन ने न्यायालय को बताया कि 20 सितंबर 2016 को एएसआई ने उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर रखा था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया था। इसके बाद पुनः 6 दिसम्बर 2023 को एएसआई ने आदेश जारी किया, हालांकि इसका भी अनुपालन अभी तक नही किया जा सका। याचिका के माध्यम से न्यायालय से एएसआई के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि एएसआई के आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी, लखनऊ की है, हालांकि इस सम्बंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर न्यायालय ने विपक्षी पक्षकारों को जवाबी शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया और साथ ही एएसआई से मस्जिद के मौलाना फजलुल मन्नान राहमानी को नोटिस तामीला सम्बंधी साक्ष्य भी देने का आदेश दिया है।

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