अभिनेत्री सारा अली खान शूटिंग के लिए मनाली पहुंची:आयुष्मान खुराना के साथ फिल्माए जाएंगे सीन, मनाली और लाहौल में एक हफ्ते चलेगी शूटिंग

कंगना के आधार कार्ड दिखाकर मिलने के बयान पर बवाल:विक्रमादित्य ​​​​​​​बोले-जन प्रतिनिधि को यह बात शोभा नहीं देती, टूरिस्ट भी कर सकता है मुलाकात हिमाचल में मंडी से सांसद और PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनोट के उस बयान पर तंज कसा, जिसमें कंगना ने कहा था कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर उनसे मिलने आ सकते हैं। इस पर विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि उनसे मिलने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। प्रदेश के किसी भी कोने से कोई भी हमे अपने कार्य के लिए मिल सकता है। देर शाम मीडिया से बातचीत में भी विक्रमादित्य सिंह ने आधार कार्ड दिखाकर संसदीय क्षेत्र की जनता से मिलने के बयान पर सवाल उठाए। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा, चुने हुए प्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार अपने क्षेत्र की जनता के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि का अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को यह कहना उचित नहीं है। जनप्रतिनिधि से पर्यटक हो या आम जनता कोई भी मिल सकता है। कंगना ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया था यह बयान बता दें कि दो रोज पहले कंगना रनोट ने मंडी में अपने दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा था कि यदि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझसे मिलना है तो आधार कार्ड लेकर आए, तो अच्छा होगा क्योंकि उससे पता चलेगा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से है या फिर कोई टूरिस्ट ही तो नहीं है। नव निर्वाचित सांसद को विक्रमादित्य सिंह ने इस बयान पर आड़े हाथ लिया है। कंगना से चुनाव हारे विक्रमादित्य गौर रहे कि कंगना रनोट ने इस बार के लोकसभा चुनाव में विक्रमादित्य सिंह हराया है। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच खूब जुबानी तीर चले। खान-पान से लेकर दोनों ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। अब कंगना मंडी से सांसद चुनी जा चुकी हैं।

हिमाचल के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा:DA-एरियर नहीं मिलने पर सचिवालय में प्रदर्शन-नारेबाजी; सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर महंगाई भत्ते (DA) व एरियर की घोषणा न होने पर कर्मचारियों में रोष पनप रहा है। इसकी शुरुआत बुधवार को प्रदेश सचिवालय शिमला से शुरू हो गई है। सचिवालय कर्मचारियों ने लंच के समय सचिवालय परिसर में विशाल प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार और अफसरशाही पर तीखे हमले किए। कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार पर करोड़ों रुपए फिजूलखर्ची करने और कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया है। कर्मचारी नेताओं ने यहां तक कह डाला कि अफसरों को महंगी लग्जरी गाड़ियों पर करोड़ों की फिजूलखर्ची की जा रही है। अफसरों को कई कई गाड़ियां दी गई, एक गाड़ी बेटे को लेने एडवर्ड स्कूल जाती है तो दूसरी गाड़ी बेटी को लेने चैल्सी स्कूल, तीसरी गाड़ी बीवी को लेने तथा चौथी गाड़ी सब्जी लेने मंडी जाती है। कर्मचारियों के अनुसार, घाटे की सबसे बड़ी यही वजह है। इस वजह से कर्मचारियों के वित्तीय लाभ रोकना सही नहीं है। सामूहिक अवकाश पर जाएंगे सचिवालय कर्मचारी: संजीव हिमाचल सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस पर उम्मीद थी, कि सरकार DA व एरियर का भुगतान करेगी। मगर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, सरकार के पास कल तक का वक्त है। अगर सरकार बातचीत को बुलाती है तो सरकार के सामने मंच पर आकर मांग रखी जाएगी। अगर नहीं बुलाया गया तो शुक्रवार को फिर जनरल हाउस बुलाया जाएगा। इसमें 10 सितंबर तक आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, क्योंकि 27 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र है। मानसून सत्र खत्म होते ही बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, कि यदि सरकार DA व एरियर का भुगतान नहीं करती तो प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। CM दफ्तर पर 19 करोड़ किए जा रहे खर्च: संजीव संजीव शर्मा ने कहा, कुछ दिन पहले बनी बिल्डिंग में 2 मंत्री बैठ रहे हैं। इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए नई बनी बिल्डिंग की रैनोवेशन में लगा दिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के लिए भी कार्यालय बनाया जा रहा है। इस पर 19.72 करोड़ रुपए खर्च को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी गई है। इसी तरह स्पीकर दफ्तर पर लगभग 2 करोड़ खर्च कर दिए गए है। इसके लिए सरकार के पास पैसा है। कर्मचारियों को डीए-एरियर नहीं दिया जा रहा है। पूर्व जयराम सरकार भी नहीं दिया एरियर बता दें कि पूर्व जय राम सरकार ने 2021-22 में अपने सभी कर्मचारी और पेंशनर को एक जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लाभ तो दे दिए, लेकिन एरियर का भुगतान नहीं किया। इस वक्त कर्मचारियों के लगभग 10 हजार करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है। कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस पर एरियर व DA मिलने की आस लगाए बैठे थे। मगर सीएम सुक्खू ने केवल 75 साल से अधिक आयु वर्ग के पेंशनर का ही एकमुश्त एरियर देने का ऐलान किया है। इससे दूसरे कर्मचारी भड़क उठे हैं। मगर कांग्रेस सरकार आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए एरियर व डीए के भुगतान को टाल रही है।

ऊना में कृष्णपाल शर्मा ने पद से दिया इस्तीफा:जिला परिषद के वाइस चेयरमैन थे, ​​​​​​20 सालों से राजनीति में हैं सक्रिय हिमाचल प्रदेश के ऊना में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन कृष्णपाल शर्मा ने अपने पद से अचानक त्यागपत्र देकर सब को चौंका दिया है। उन्होंने पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। अपने त्यागपत्र की कॉपी उन्होंने डीसी जतिन लाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद सचिव को भेजी है। कृष्णपाल शर्मा ने कहा कि मैंने सामाजिक कार्यों और व्यक्तिगत कारणों के चलते वाइस चेयरमैन के पद से त्यागपत्र दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी मोमन्यार वार्ड से जिला परिषद सदस्य के तौर पर सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी। उन्होंने पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर से आग्रह किया है कि मेरा वाइस चेयरमैन पद से त्यागपत्र स्वीकार किया जाए। बता दें कि जनवरी, 2021 में कृष्णपाल शर्मा ने जिला परिषद चुनाव में मोमन्यार वार्ड से 4932 मतों से जीत हासिल की थी। कृष्णपाल कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से तालुल्क रखते हैं और थाना खास गांव के रहने वाले हैं। वह पिछले लगभग 20 सालों से पंचायत स्तर की राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी गिनती कुटलैहड़ भाजपा के नेताओं में होती है। वह मोमन्यार वार्ड से पहले भी जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। मौजूदा समय में कृष्णपाल जिला परिषद एसोसिएशन के राज्य प्रधान भी हैं। कृष्णपाल का अचानक जिला परिषद वाइस चेयरमैन का पद छोड़ना उनके समर्थकों के गले नहीं उतर रहा है। उनके वाइस चेयरमैन का पद छोड़ने के पीछे के राजनीतिक कारण आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल उनके अचानक वाइस चेयरमैन का पद छोड़ने को लेकर राजनैतिक गलियारों में भी खासी चर्चा है।