हिमाचल के 2 उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई:सिंबोइसिस फॉर्मा को 42 लाख की पैनल्टी; साई-टेक की बिजली काटने के निर्देश

हिमाचल से नड्डा-अनुराग मंत्री की दौड़ में:जेपी बने तो ठाकुर को राष्ट्रीय महामंत्री बना सकती है ‌BJP; कंगना के मिनिस्टर बनने के कम चांस नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश से 2 नेता मंत्री की रेस में शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। ऐसा हुआ तो अनुराग ठाकुर को पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिल सकता है। पार्टी में इस तरह की चर्चाएं चली हुई हैं। वहीं मंडी लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुनी गई बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट के भी महिला कोटे से मंत्री बनने की चर्चाएं हैं, मगर इसके चांस बहुत कम हैं। क्योंकि इस बार एनडीए गठबंधन में सहयोगियों को भी ज्यादा मंत्री पद देने होंगे। सूत्र बताते हैं कि ​​​​​​जेपी ​नड्डा को मंत्री बनाकर पार्टी एक तीर से दो निशाने साधना चाह रही है। जेपी नड्डा अभी गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। मूल रूप से वह हिमाचल के रहने वाले हैं। इसलिए नड्डा को मंत्री बनाकर मोदी दो राज्यों को साधने की कोशिश कर सकते हैं। हिमाचल छोटा राज्य, इसलिए दो के मंत्री बनने के कम चांस
हिमाचल में मात्र 4 लोकसभा सीटें हैं। इस वजह से यहां से दोनों के मंत्री बनने की कम संभावना है। मगर आखिरी फैसला नरेंद्र मोदी पर निर्भर करेगा। यह भी संभव है कि नड्डा को गुजरात कोटे से मंत्री बनाया जाए और अनुराग ठाकुर को हिमाचल कोटे से। ऐसा हुआ तो देवभूमि हिमाचल के दो नेता मोदी कैबिनेट में मंत्री होंगे। अनुराग मंत्री नहीं बने तो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय
जेपी नड्डा की वजह से अनुराग ठाकुर मंत्री बनने से चूकते हैं तो उन्हें संगठन की बड़ी जिम्मेदारी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय महामंत्री बना सकती है। इसकी प्रबल संभावनाएं मानी जा रही हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। वहीं दूसरे कार्यकाल में अनुराग ठाकुर को महत्वपूर्ण केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ खेल विभाग दिया गया। अब तीसरे कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश से किसे मंत्री बनाया जाता है और क्या मंत्रालय मिलता है, यह आज तय हो सकता है। नड्डा का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने कार्यकाल खत्म
जेपी नड्डा का बतौर BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। पार्टी ने 30 जून 2024 तक एक्सटेंशन दे रखी है। इसे देखते हुए भाजपा संगठन में भी फेरबदल होगा। शिव राज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। दिल्ली में डटे चारों सांसद
फिलहाल हिमाचल के चारों सांसद दिल्ली में डटे हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला से सुरेश कश्यप, मंडी से कंगना रनोट और कांगड़ा से डॉ. राजीव भारद्वाज को जनता ने चुनकर भेजा है। इनके कंधों पर अगले 5 साल तक हिमाचल के मुद्दे लोकसभा में उठाने का जिम्मा रहेगा। अनुराग ठाकुर 1,82,357 वोट के मार्जिन से चुनाव जीते हैं, जबकि सुरेश कश्यप 91,451 वोट, डॉ. राजीव भारद्वाज 2,51,895 वोट और कंगना रनोट 74,755 मतों के अंतर से चुनाव जीती हैं। शाह ने अनुराग को फिर से मंत्री बनाने के दिए थे संकेत
हिमाचल में चुनावी जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अनुराग को फिर से मंत्री बनाने के संकेत दिए थे। बीती 26 मई को ऊना के अंब में जनसभा में शाह ने कहा कि जहां भी वह चुनावी जनसभा में जाते हैं, लोग कहते हैं कि उनके सांसद को मंत्री बना देना। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने हमीरपुर वालों को बना बनाया मंत्री उम्मीदवार दिया है।

हिमाचल हाईकोर्ट से अडानी पावर को झटका:280 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम राशि लौटाने से इनकार; प्रदेश सरकार को राहत हिमाचल हाईकोर्ट (HC) ने जंगी थोपन पवारी हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े केस में अडानी पावर को झटका और प्रदेश सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है। HC की डिवीजन बैंच ने वीरवार को सिंगल बैंच के पूर्व में आए फैसले को पलटते हुए अडानी पावर को 280 करोड़ रुपए की अपफ्रंट प्रीमियम राशि लौटाने के फैसले को पलट डाला है। जस्टिस विवेक ठाकुर और बिपिन चंद्र नेगी की बेंच ने कहा, प्रीमियम राशि के लिए अडानी समूह हकदार नहीं है, जबकि हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने सरकार को आदेश दिए थे कि दो माह में राशि वापस करे, नहीं तो सालाना 9 फीसदी ब्याज सहित राशि देनी होगी। दरअसल, हिमाचल सरकार ने टैंडर के आधार पर जंगी थोपन प्रोजेक्ट 2006 में ब्रैकल कंपनी को दिया था। तब कंपनी ने 280 करोड़ रुपए सरकार को अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर सरकार के पास जमा कराए थे। हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा, ब्रैकल कंपनी ने जंगी थोपन प्रोजेक्ट फ्रॉड करके हासिल किया था। यह फ्रॉड अदालत में भी साबित हो चुका है। इसके बाद रिलायंस को प्रोजेक्ट दिया गया। मगर 2016 में रिलायंस ने इस प्रोजेक्ट को बनाने से इनकार कर दिया। इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब अडानी पावर कंपनी ने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम प्रदेश सरकार से ब्याज सहित मांगा। प्रदेश सरकार ने अडानी समूह की इस मांग को खारिज कर दिया और कहा, अडानी पावर से प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं। इसके खिलाफ अडानी पावर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने कुछ समय पहले अडानी पावर के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा कि प्रदेश सरकार 280 करोड़ अडानी पावर को वापस करें। सिंगल बैंच के फैसले को सरकार ने दी चुनौती सिंगल बैंच के इसी फैसले को प्रदेश सरकार ने डबल बैंच में चुनौती दी। प्रदेश सरकार ने अदालत में कहा कि ब्रैकल कंपनी ने फ्रॉड करके प्रोजेक्ट हासिल किया है। सरकार ने अदालत में कहा, हिमाचल गवर्नमेंट और अडानी पावर के बीच कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। सरकार ने ब्रैकल कंपनी के साथ जरूर एग्रीमेंट किया था। ऐसे में अडानी समूह अपफ्रंट प्रीमियम का हकदार नहीं है। अगर अपफ्रंट प्रीमियम बनता है तो वह ब्रैकल का बनता था। मगर ब्रैकल का फ्रॉड साबित होने के बाद यह कंपनी भी प्रीमियम की हकदार नहीं रही। पुराना है ब्रैकल और जंगी थोपन का विवाद ब्रैकल कंपनी और जंगी थोपन पावर प्रोजेक्ट का विवाद वर्षों पुराना है। वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने जंगी थोपन प्रोजेक्ट का आवंटन ब्रेकल को किया था। 960 मेगावाट क्षमता के इस प्रोजेक्ट के लिए बिड में रिलायंस दूसरे स्थान पर थी। तत्कालीन धूमल सरकार को जब मालूम पड़ा कि कंपनी ने फर्जी दस्तावेज जमा किए है तो धूमल सरकार ने इसकी जांच का जिम्मा विजिलेंस को सौंपा। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और पूर्व वीरभद्र सरकार ने जंगी थोपन प्रोजेक्ट अडानी को देने का निर्णय लिया। लेकिन जयराम सरकार ने कंपनी पर वित्तीय बिड में गलती का आरोप लगाते हुए अपफ्रंट मनी लौटाए बगैर यह प्रोजेक्ट सतलुज जल विद्युत निगम (SJVNL) को दे दिया। इसके बाद अडानी समूह हाईकोर्ट में अपफ्रंट मनी को लेकर लड़ाई लड़ता रहा। सिंगल बैंच में अडानी लड़ाई जीत गया। मगर डबल बैंच में हार गया। सरकार को करोड़ों की राजस्व हानि इस प्रोजेक्ट के कारण राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हुई है। यदि प्रोजेक्ट समय पर तैयार हो गया होता इससे सरकार को रॉयल्टी के तौर पर करोड़ों की राशि सरकारी खजाने में मिल गई होती। अनूप रत्न ने कहा, इस प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी की वजह से 9 से 10 हजार करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हो चुका है।

कुल्लू में मकान में लगी आग:10 किलो चांदी जलकर नष्ट, देवता के रथ को सुरक्षित बाहर निकाला हिमाचल के जिला कुल्लू के उप मंडल बंजार की ग्राम पंचायत चेहनी के गांव चेहनी में काठकुनी शैली से बने एक मकान में भीषण आग लग गई। मकान में आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों ने किया आग पर काबू पाने का प्रयास ग्रामीणों की सतर्कता से घर में देवता पांच वीर और चेचू देवता के रथ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार देवता की करीब 10 किलो चांदी के आभूषण आग की भेंट चढ़ गए हैं। आग पर काबू पाने के ग्रामीणों द्वारा भरसक प्रयास जारी है। यह मकान कमला देवी उर्फ जितमु , चार भाइयों पद्म देव, भक्त राम, राकेश कुमार, लोत राम का बताया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा दमकल विभाग को इस की सूचना दी गई है। सड़क छोटी होने के कारण दमकल का छोटा वाहन आगजनी स्थल की ओर रवाना हो गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।