हिमाचल सरकार ने सोमवार को एक साथ 10 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) के तबादला आदेश जारी किए है। इसे लेकर सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजेश शर्मा ने आदेश जारी कर दिए है। यहां देखे किसे कहां ट्रांसफर किया गया.. हिमाचल सरकार ने सोमवार को एक साथ 10 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) के तबादला आदेश जारी किए है। इसे लेकर सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजेश शर्मा ने आदेश जारी कर दिए है। यहां देखे किसे कहां ट्रांसफर किया गया.. हिमाचल | दैनिक भास्कर
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शिमला के संजौली में धारा-163 लागू:5 लोग नहीं हो पाएंगे इकट्ठा; धरना प्रदर्शन पर भी रोक, मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन
शिमला के संजौली में धारा-163 लागू:5 लोग नहीं हो पाएंगे इकट्ठा; धरना प्रदर्शन पर भी रोक, मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बढ़ते तनाव को देखते हुए, जिला प्रशासन ने शिमला शहर के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। डीसी अनुपम कश्यप ने कहा है कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को सुबह 7 बजे ले लेकर रात 11:59 बजे तक लागू रहेगी। 5 लोग एक साथ नहीं हो सकेंगे इकट्ठा डीसी ने कहा कि जिले के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान संजौली क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ यहां पर किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में सामान्य जन-जीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय तथा बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है। धरना प्रदर्शन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धारा 163 लागू रहने के दौरान बिना जिला प्रशासन की अनुमति के किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। नव बहार से लेकर संजौली तक लागू रहेगी धारा 163 डीसी शिमला ने कहा कि जारी आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे। हिन्दूवादी संगठन ने कल विशाल प्रदर्शन का किया आह्वान बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने आगामी कल 11 सितम्बर को 11 बजे संजौली में विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है। क्षेत्र में तनाव ना बड़े इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। ऐसे में सभी की निगाहें प्रदर्शन का ऐलान करने वाले संगठनों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
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हिमाचल CM बोले- JOA-IT का रिजल्ट जल्द होगा जारी:आयोग को देंगे निर्देश; हमीरपुर में 6 दिन से धरने पर हैं पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से रिजल्ट की मांग कर रहे JOA-IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने इनके रिजल्ट घोषित करने का फैसला लिया है। इनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो चुके हैं। राज्य चयन आयोग को इनके रिजल्ट जल्द घोषित करने के निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हड़ताल पर बैठें या नहीं, इनके रिजल्ट घोषित होना तय है। बता दें कि JOA-IT 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी जल्द रिजल्ट की मांग को लेकर हमीरपुर के पक्का भरो स्थित राज्य चयन आयोग कार्यालय के बाहर छह दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते, वे अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उधर, आयोग के मुख्य प्रशासक डा. आरके पुरुथी पहले ही कह चुके हैं कि रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। इसके तकनीकी पहलू में कोई कमी न रहे, उसकी जांच जारी है और एक सप्ताह के भीतर यह घोषित कर दिया जाएगा। जानें क्यों हड़ताल पर बैठे हैं JOA-IT अभ्यर्थी बता दें कि JOA-IT 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी चार साल से रिजल्ट निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इनके 1867 पद साल 2020 में विज्ञापित किए गए थे। इनका यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल सरकार को जल्दी रिजल्ट घोषित करने के आदेश दे रखे है। बीते सप्ताह की कैबिनेट में भी रिजल्ट निकालने की मंजूरी मिल गई है। इस परीक्षा में 1.70 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। इनमें से 19 हजार बच्चों ने यह परीक्षा पास की, जबकि टाइपिंग टेस्ट लगभग 5600 बच्चों ने पास किया। ये बच्चे रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर अनेकों पर सीएम और मंत्रियों से मिल चुके है। अब सीएम ने इनका रिजल्ट जल्दी निकालने का भरोसा दिया है।
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