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Civil Police Officer found dead in quarters in Thiruvananthapuram, suicide suspected Throwing light on the the need for maintaining a work-life balancing and thus reduce the tremendous work stress, the rising suicide rates among policemen in Kerala continues with the latest case reported in the capital city where a Civil Police Officer named Madana Kumar employed in the City Traffic Enforcement has reportedly died by suicide.
मजीठिया केस में ईडी की एंट्री:SIT से मांगी जानकारियां; बिक्रम बोले- 5 कमेटियों के बाद कुछ नहीं मिला तो फाइल आगे भेजी
मजीठिया केस में ईडी की एंट्री:SIT से मांगी जानकारियां; बिक्रम बोले- 5 कमेटियों के बाद कुछ नहीं मिला तो फाइल आगे भेजी पंजाब के अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े ड्रग तस्करी मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री हो गई है। ईडी ने जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से केस से जुड़ी जानकारियां मांग ली हैं। बिक्रम मजीठिया केस में दर्ज एफआईआर का विवरण, जांच की अब तक की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और मजीठिया के बयानों की पूरी जानकारी ईडी ने मांगी है। वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा मीडिया में ईडी की एंट्री की सूचना फैसने के बाद अब बिक्रम मजीठिया ने अपना वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा है। ईडी की तरफ से जानकारियां मांगे जाने के बाद बिक्रम मजीठिया का ये पहला बयान है। बिक्रम मजीठिया ने कहा- ये बता कर खुशी हो रही है कि सीएम भगवंत मान की बौखलाहट फिर नजर आई है। क्योंकि, मजीठिया समझौता नहीं करता, टोपी पहन कर रात के समय कांग्रेसियों की तरह मिलता नहीं, सरकार को घेरने की कोशिश करता है और कैबिनेट की कारगुजारी को और उनकी लूट को उजागर करता है। ये खबर प्लांट की गई है। इस खबर का कोई सूत्र नहीं है। इसके सूत्र सीधे तौर पर सीएम भगवंत मान हैं। मुझे तो ये काफी दिनों से पता था (केस ईडी को दिए जाने का)। भगवंत मान की बौखलाहट कई दिनों से थी कि मजीठिया को फंसाना कैसे है। जिस ईडी को आम आदमी पार्टी और सीएम मान कोसते हैं, उसी ईडी को उनका केस दे दिया है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि सीएम मान के हाथ कुछ नहीं है। 11 साल हो गए कि मजीठिया पर ड्रग्स के आरोप लगाए गए थे। एक सीट नहीं, 5-5 सीट बदली गईं। लेकिन पंजाब सरकार चालान तक पेश नहीं कर पा रही। अंत में अब केस ही ईडी को दे दिया। ये केस केई दिन पहले ही ईडी को भेज दिया गया था, लेकिन शोर आज मचाया गया, क्योंकि कैबिनेट के एक मंत्री व उनकी पत्नी पर आरोप लगाए थे। सरकार कोर्ट की तरफ मुंह नहीं कर रही एसआईटी डीजीपी लेवल से डीआईजी, एसपी और डीएसपी के लेवल तक पहुंच चुकी है। अगर कुछ है तो चालान पेश करो। ये सिर्फ सियासत का हिस्सा है। इसका फैसला कोर्ट में होना है और कोर्ट की तरफ AAP सरकार मुंह नहीं कर रही है। मैं विस्तार से एक-एक चीज का जवाब दूंगा। 2014 को ईडी के हवाले अंडर सेक्शन 50 PMLA के अंतर्गत जो बयान हुए थे, उसी को आधार बना कर मजीठिया पर केस बनाया गया था। अब केस दोबारा से ईडी के पास पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि अंडर सेक्शन 50 PMLA के अंतर्गत ली गई स्टेटमेंट्स का कोई वजूद नहीं। जब मेरी जमानत हुई थी तो डबल बैंच ने साफ कर दिया था कि मजीठिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय दर्ज हुआ था केस यह केस बिक्रम सिंह मजीठिया पर 20 दिसंबर 2021 को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले कांग्रेस सरकार के समय में दर्ज हुआ था। हालांकि, मजीठिया ने केस में कानूनी लड़ाई लड़ी और 2022 के विधानसभा चुनाव में अमृतसर से चुनावी मैदान में उतरे थे। इसके बाद वह जेल गए। 10 अगस्त 2022 को उन्हें जमानत मिल गई। मजीठिया इस केस पर पहले से ही सवाल उठाते आए हैं। उनका कहना है कि यह अपनी तरह का एनडीपीएस का मामला है। जिसमें पुलिस ने कोई रिकवरी नहीं की है। हालांकि, पुलिस ने नशा तस्करी में पकड़े कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
Shimla Water Crisis: कई सालों के लिए शिमला में खत्म हो जाएगा पानी का संकट! नगर निगम ने उठाया अहम कदम
Shimla Water Crisis: कई सालों के लिए शिमला में खत्म हो जाएगा पानी का संकट! नगर निगम ने उठाया अहम कदम <div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>Shimla Water Issue:</strong> बीते दिनों बारिश न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर के लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा. लगातार पड़ रही गर्मी की वजह से आलम यह था कि लोगों को चौथे दिन पानी की सप्लाई मिल रही थी. शिमला शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या इस ओर साफ इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में पीने के पानी की समस्या और भी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आएगी. इसी समस्या के समाधान के लिए नगर निगम शिमला ने एक अहम कदम उठाया है.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>मंगलवार को नगर निगम शिमला की मासिक बैठक हुई. इस मासिक बैठक में खुद शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने ही एक अहम प्रस्ताव लाया. इस प्रस्ताव के तहत शिमला में एक नई पाइपलाइन बिछाने की बात कही गई. इस पाइपलाइन से लोगों को पीने के पानी से इतर अन्य जरूरत के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा. ऐसे में पीने के पानी के लिए अलग पाइपलाइन और रोजमर्रा की जरूरत के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए अलग पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>इससे शिमला शहर में पानी की बचत होगी. इस पानी की पाइपलाइन को प्राकृतिक चश्मों और बावड़ी से जोड़े जाने की योजना है. मौजूदा वक्त में पीने और अन्य रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए पीने के स्वच्छ पानी का ही इस्तेमाल हो रहा है.</div>
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<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″>
<p dir=”ltr” lang=”hi”>नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में अहम प्रस्ताव पारित हुआ है. इस प्रस्ताव में शिमला शहर के लोगों को एक नई पाइपलाइन उपलब्ध करवाने की बात कही गई है. इससे पीने के पानी के लिए अलग और अन्य रोजमर्रा की जरूरत के लिए अलग पानी का इस्तेमाल होगा. प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा गया है. <a href=”https://t.co/MkMW3A6k3s”>pic.twitter.com/MkMW3A6k3s</a></p>
— Ankush Dobhal🇮🇳 (@DobhalAnkush) <a href=”https://twitter.com/DobhalAnkush/status/1805657351342493951?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 25, 2024</a></blockquote>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>वित्त आयोग के सामने भी रखी है मांग</strong></div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>शिमला शहर में करीब 120 सार्वजनिक शौचालय भी हैं. यहां भी इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है. नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के इस प्रस्ताव का सभी ने समर्थन किया और यह प्रस्ताव पारित हो गया. अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा जाएगा. शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने सोमवार को यही मांग वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष भी रखी. उनकी इस मांग को वित्त आयोग ने गंभीरता से सुना और सकारात्मक के साथ विचार करने की बात भी कही.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>आने वाले कई सालों की परेशानी होगी खत्म- सुरेंद्र चौहान </strong></div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने एबीपी न्यूज़ के साथ बातचीत के दौरान कहा कि बीते दिनों बारिश न होने की वजह से शहर में पानी की समस्या गहरा गई थी. जिस तरह से शिमला में जनसंख्या बढ़ रही है, उससे आने वाले वक्त में भी इसी तरह पानी की परेशानी बढ़ते रहने की आशंका है. इसी आशंका को देखते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया है.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>मेयर सुरेंद्र चौहान का मानना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में लंबा वक्त तो लगेगा, लेकिन यह आने वाले कई सालों के लिए शिमला शहर की पीने के पानी की समस्या को सुलझा देगा. इससे पीने के पानी की बचत होगी और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़े : <a href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/shimla-historic-chadwick-house-special-relationship-with-father-of-nation-mahatma-gandhi-ann-2722851″>Chadwick House Shimla: शिमला का ऐतिहासिक चैडविक हाउस, जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है विशेष नाता</a></strong></div>