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Arvind Kejriwal News Live: सीएम अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं? दिल्ली हाई कोर्ट का आज आएगा फैसला

Arvind Kejriwal News Live: सीएम अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं? दिल्ली हाई कोर्ट का आज आएगा फैसला

<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट आज दोपहर 2.30 बजे अपना फैसला सुनाएगा.&nbsp;सीएम केजरीवाल ने सोमवार को दायर अपनी लिखित दलील में जमानत आदेश का बचाव किया. उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इस समय रिहा किया जाता है तो ईडी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यदि हाई कोर्ट बाद में आदेश को रद्द करने का फैसला करता है तो उन्हें वापस हिरासत में भेजा जा सकता है. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम केजरीवाल ने दलील दी कि ‘सुविचारित जमानत आदेश’ के क्रियान्वयन पर रोक लगाना जमानत रद्द करने की याचिका को एक तरह से स्वीकार करने के समान होगा. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिये जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हाई कोर्ट ने फैसला सुनाये जाने तक निचली अदालत के फैसले के क्रयान्वयन पर रोक लगा दी थी. आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि हाई कोर्ट ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती. निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>निचली अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. ईडी ने दलील दी है कि निचली अदालत का आदेश ‘विकृत’, ‘एकतरफा’ और ‘गलत’ था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जमानत आदेश पर रोक लगाने की याचिका के संबंध में सोमवार को दायर एक नोट में ईडी ने कहा कि निर्णय में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के अपराध में आप नेता की ‘गहरी संलिप्तता’ को प्रदर्शित करने वाली सामग्री पर गौर नहीं किया गया. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम केजरीवाल ने अपने लिखित दलील में कहा कि ईडी के दावे &lsquo;&lsquo;स्पष्ट रूप से गलत, भ्रामक और छल-कपट और गलत बयानी के समान हैं.&rsquo;&rsquo; &nbsp;उन्होंने कहा, ‘ईडी का बार-बार यह दावा कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया और/या उसके सभी दलीलों पर विचार नहीं किया गया, शुरू में ही खारिज कर देने योग्य है. जैसा कि कहा गया है, जमानत देने वाला आदेश न केवल दोनों पक्षों की सभी प्रासंगिक दलीलों से जुड़ा है, बल्कि जमानत देने के कारणों को भी दर्शाता है, जो प्रत्येक पहलू पर अदालत द्वारा उचित विचार-विमर्श को दर्शाता है.’ &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ उन्होंने कहा कि यह कोई विकृत मामला नहीं है, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है. उन्होंने कहा कि यह तथ्य उनके खिलाफ झूठा मामला बनाने और उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो केंद्र की व्यवस्था के खिलाफ हैं. &nbsp; उन्होंने कहा, ‘प्रतिवादी (केजरीवाल) अपने जमानत आदेश पर रोक लगाने के आदेश से बहुत व्यथित हैं, जिसने न्याय को एक आपदा बना दिया है और इसे अब एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए.’ &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, &lsquo;&lsquo;विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत देने का आदेश न केवल तर्कसंगत था, बल्कि प्रथम दृष्टया ‘दोनों पक्षों की ओर से दी गई प्रासंगिक दलीलों’ पर गौर करने और साथ ही उसका ईमानदारी से निस्तारण दर्शाता है. इसलिए, आदेश पर रोक लगाना याचिका को शुरू में ही स्वीकार करने के समान होगा.’ &nbsp;अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने 20 जून को धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी और कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धनशोधन मामले में अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>21जून को, हाई कोर्ट ने स्थगन के मुद्दे पर फैसला सुनाये जाने &nbsp;तक जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था और पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की और कहा कि वह इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश की घोषणा की प्रतीक्षा करना चाहेगी. दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की उपराज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था. सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”>दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट आज दोपहर 2.30 बजे अपना फैसला सुनाएगा.&nbsp;सीएम केजरीवाल ने सोमवार को दायर अपनी लिखित दलील में जमानत आदेश का बचाव किया. उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इस समय रिहा किया जाता है तो ईडी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यदि हाई कोर्ट बाद में आदेश को रद्द करने का फैसला करता है तो उन्हें वापस हिरासत में भेजा जा सकता है. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम केजरीवाल ने दलील दी कि ‘सुविचारित जमानत आदेश’ के क्रियान्वयन पर रोक लगाना जमानत रद्द करने की याचिका को एक तरह से स्वीकार करने के समान होगा. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिये जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हाई कोर्ट ने फैसला सुनाये जाने तक निचली अदालत के फैसले के क्रयान्वयन पर रोक लगा दी थी. आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि हाई कोर्ट ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती. निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>निचली अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. ईडी ने दलील दी है कि निचली अदालत का आदेश ‘विकृत’, ‘एकतरफा’ और ‘गलत’ था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जमानत आदेश पर रोक लगाने की याचिका के संबंध में सोमवार को दायर एक नोट में ईडी ने कहा कि निर्णय में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के अपराध में आप नेता की ‘गहरी संलिप्तता’ को प्रदर्शित करने वाली सामग्री पर गौर नहीं किया गया. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम केजरीवाल ने अपने लिखित दलील में कहा कि ईडी के दावे &lsquo;&lsquo;स्पष्ट रूप से गलत, भ्रामक और छल-कपट और गलत बयानी के समान हैं.&rsquo;&rsquo; &nbsp;उन्होंने कहा, ‘ईडी का बार-बार यह दावा कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया और/या उसके सभी दलीलों पर विचार नहीं किया गया, शुरू में ही खारिज कर देने योग्य है. जैसा कि कहा गया है, जमानत देने वाला आदेश न केवल दोनों पक्षों की सभी प्रासंगिक दलीलों से जुड़ा है, बल्कि जमानत देने के कारणों को भी दर्शाता है, जो प्रत्येक पहलू पर अदालत द्वारा उचित विचार-विमर्श को दर्शाता है.’ &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ उन्होंने कहा कि यह कोई विकृत मामला नहीं है, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है. उन्होंने कहा कि यह तथ्य उनके खिलाफ झूठा मामला बनाने और उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो केंद्र की व्यवस्था के खिलाफ हैं. &nbsp; उन्होंने कहा, ‘प्रतिवादी (केजरीवाल) अपने जमानत आदेश पर रोक लगाने के आदेश से बहुत व्यथित हैं, जिसने न्याय को एक आपदा बना दिया है और इसे अब एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए.’ &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, &lsquo;&lsquo;विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत देने का आदेश न केवल तर्कसंगत था, बल्कि प्रथम दृष्टया ‘दोनों पक्षों की ओर से दी गई प्रासंगिक दलीलों’ पर गौर करने और साथ ही उसका ईमानदारी से निस्तारण दर्शाता है. इसलिए, आदेश पर रोक लगाना याचिका को शुरू में ही स्वीकार करने के समान होगा.’ &nbsp;अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने 20 जून को धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी और कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धनशोधन मामले में अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>21जून को, हाई कोर्ट ने स्थगन के मुद्दे पर फैसला सुनाये जाने &nbsp;तक जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था और पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की और कहा कि वह इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश की घोषणा की प्रतीक्षा करना चाहेगी. दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की उपराज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था. सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.&nbsp;</p>  दिल्ली NCR महाराष्ट्र में होगा बुलडोजर एक्शन, CM एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को दिए सख्त निर्देश


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<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी जनता की परेशानी को निपटाने की बजाए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है. देवेन्द्र यादव ने कहा कि केजरीवाल की जेल से रिहाई की मांग को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करना बेमानी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस ने BJP को भी घेरा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. उन्होंने कहा कि क्या इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली के लोगों की जल संकट, जलभराव, नालों में गाद और सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी. एक सोची समझी साजिश के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों का ध्यान भटकाने के लिए यह विरोध प्रदर्शन कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;उन्होंने आप नेताओं से पूछा है कि क्या दिल्ली में जल संकट की समस्या दिल्ली में खत्म हो गई, जो केजरीवाल की पूरी कैबिनेट पानी छोड़ केजरीवाल की रिहाई का मुद्दा उठा रही है. उन्होंने कहा कि मानसून की शुरुआती बारिश के बाद जो नुकसान दिल्ली में हुए, उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है. दिल्ली सरकार और बीजेपी की खामियों के कारण दिल्ली पूरी तरह डूबी चुकी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एम्स और सफदरजंग का ओपीडी ठप</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह चौकाने वाला है कि भीषण गर्मी और भारी बारिश के बाद जहां केन्द्र सरकार के सफदरजंग और एम्स अस्पतालों में पानी भरने के बाद जहां ओपीडी पूरी तरह ठप हो गई है, वहीं नौ ऑपरेशन थिएटर भी बंद हो गए हैं. यही हाल दिल्ली सरकार के अस्पतालों की है, जहां जिंदगी से जूझ रहे लोगों को अस्पताल में अव्यवस्था और जलभराव के कारण रुकी कार्यवाही से परेशानियां हो रही है. भीषण गर्मी और भारी बारिश ने केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के अस्पतालों की पोल खोल कर रख दी है. परंतु, दोनों पार्टियां अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पल्ला झाड़ रहे है.</p>
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श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे परमजीत सिंह सरना:राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन, बोले- अगर प्रधान बचेगा तो अकाली दल होगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान व शिरोमणि अकाली दल (दिल्ली) इकाई के प्रधान परमजीत सिंह सरना आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह अपना फर्ज समझ कर आए हैं और राय दी है कि सिख समुदाय के साथ गद्दारी करने वालों को एक साथ बुलाकर सजा दी जाए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। परमजीत सरना ने कहा कि जत्थेदार से मिलना और अपनी बात रखना वह अपना कर्तव्य समझते हैं। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। सरना ने कहा कि सिख समुदाय के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिन गुरुद्वारों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वहां के प्रबंधकों से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बादल साहब के मंत्रालय में कई कैबिनेट मंत्री रहे, जिन्हें आज तक चिट्ठी नहीं भेजी गई और ना ही बुलाया। अकाली दल के हर जिम्मेदार व्यक्ति को फिर वो चाहे कैबिनेट मंत्री हो या ना हो, उसे श्री अकाल तख्त साहिब पर बुलाया जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अकाली दल के कई जिम्मेदार व्यक्ति थे उन्होंने उस समय अपनी राय क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दोषी वो लोग हैं, जिन्होंने अपनी जीत के लिए राम रहीम के तलवे चाटे। इसलिए इन सबको इक्कठे बुलाकर एक जैसी सजा देनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन परमजीत सिंह सरना ने राहुल गांधी के बयान जिसमें सिखों को पगड़ी नहीं पहने दी, कड़े नहीं पहनने दिए वो बयान गलत नहीं है। राहुल गांधी ने खबरों में पढ़ा कि सिख बच्चों के रूमाले उतार दिए, कड़े उतार दिए, इनके बिना जाओ। इस मसले में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक्शन लेना चाहिए था। उनहोंने कहा कि सिख कौम बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। इस मसले का हल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने निकालना है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि श्री अकाल तख्त साहिब ऐसा फैसला देगा जो सिख कौम को मंजूर होगा। प्रधान बचेगा तो ही होगा अकाली दल सुखबीर सिंह बादल के प्रधानगी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ अकाली दल दूसरी तरफ सुखबीर सिंह बादल है। पार्टी प्रधान बचेगा तो अकाली दल बचेगा। पार्टी में ऐसा कौन सा चेहरा है जिसे प्रधान बना सकते हो। ढींडसा प्रधान नहीं बनेंगे, मैं प्रधान नहीं बन सकता क्योंकि मैं जाट फैमिली से नहीं हू। मैं जियोग्राफिकल कंडीशन से भी फिट नहीं बैठता हूं और ना ही शहरी सिख होने के नाते काम कर पाउंगा। उन्होंने कहा कि मजाक में कहा कि वह भापा है इसीलिए प्रधान नहीं बन सकते। जिसकी बिरादरी ज्यादा होती है वही प्रधान बनते हैं।