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हरियाणा सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में व्यापक योजना पर काम तेज कर दिया है। सरकार का फोकस केवल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा और कौशल विकास तक पूरे शिक्षा तंत्र को आपस में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को इसी व्यापक बदलाव का आधार बनाया गया है। इसी दिशा में मंगलवार को पंचकूला में उच्चतर शिक्षा काउंसिल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उच्चतर शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने की।…

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीतियों के तहत आने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पात्र कर्मचारियों को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। जिन विभागों में नियमित पद उपलब्ध नहीं हैं, वहां कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए अधिसंख्य यानी सुपरन्यूमरेरी पद सृजित किए जाएंगे। पात्र कर्मचारियों को उनके संबंधित पद के सबसे निचले वेतनमान में नियमित किया जाएगा। सरकार का यह फैसला खास तौर पर उन समूह-बी, सी और डी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो वर्ष…

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले सरकारी राशन की पात्रता को लेकर सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है। लंबे समय से राशन डिपो से गेहूं और चावल का उठान नहीं करने वाले राशन कार्ड धारकों की पहचान की जा रही है। ऐसे परिवार जो लगातार कई महीनों से बायोमीट्रिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं और सरकारी राशन भी नहीं ले रहे, उनके राशन कार्ड फिलहाल पोर्टल पर ब्लॉक किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के स्तर पर की जा रही है। विभागीय…

हिसार। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उच्च शिक्षा को गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंचाने तथा विशेष रूप से छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए नई पहल का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में अब इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज दूर होने के कारण किसी बेटी को अपनी शिक्षा बीच में न छोड़नी पड़े। सरकार की योजना के तहत हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक राजकीय कॉलेज स्थापित करने पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में आधुनिक…

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों को क्लर्क पद पर पदोन्नति पाने के लिए एक अहम राहत दी है। लंबे समय से विभागीय स्तर पर आ रही अड़चनों के कारण SETC पार्ट-1 परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे पात्र कर्मचारियों के लिए अब रास्ता साफ कर दिया गया है। राज्य के मानव संसाधन विभाग ने सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले किसी भी कर्मचारी को कंप्यूटर दक्षता से जुड़ी इस परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाए। सरकार के इस फैसले से उन हजारों…