Bihar Jamin Survey: बेतिया राज की 5 से 6 हजार एकड़ जमीन पर लोगों का कब्जा, सर्वे में हो रही ‘छीनने’ की तैयारी?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Bettiah Raj Land Survey:</strong> बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे हो रहा है. दो महीने हो गए हैं. अब बेतिया राज की जमीन का सर्वे कराया जाएगा. बेतिया में 9 हजार एकड़ है. कब्जा की बात करें तो करीब बेतिया में 5 से 6 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है. बेतिया राज प्रबंधक अनिल कुमार सिंह का कहना है कि जिले के अलावा उत्तर प्रदेश में भी बेतिया राज की जमीन है. इस तरह बेतिया राज की कुल जमीन करीब 15 हजार एकड़ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब जब जमीन सर्वे हो रहा है तो राजस्व पर्षद के निर्देश पर बेतिया राज की जमीन एवं परिसंपत्तियों का सर्वे कराकर इसके वस्तु स्थिति की बीते कुछ दिनों से जानकारी ली जा रही है. बड़ी संख्या में बेतिया राज की जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है जिसको हर हाल में अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा. बेतिया महाराज की भूमि को सुरक्षित रखने का दायित्व राजस्व पर्षद कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जमीन खाली कराने के लिए भेजा गया पत्र</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्व पर्षद कोर्ट ऑफ वार्ड के सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने बेतिया कार्यालय का निरीक्षण कर कई दिशा-निर्देश दिए. बेतिया राज प्रबंधक कार्यालय परिसर में स्थित दो अभिलेखागार की भी उन्होंने जांच की और कर्मियों को कई दिशा-निर्देश दिए. साथ ही रानी क्वार्टर आवास का भी निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि बेतिया महाराज की बहुत बड़ी जमीन है. जिले में लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है. इसको खाली कराने के लिए जिलाधिकारी के साथ-साथ अंचलाधिकारियों को भी पत्र भेजा गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं बेतिया राज के प्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि कोर्ट ऑफ वार्ड की ओर से आदेश है कि एक अप्रैल 1897 से पहले की गई बंदोबस्ती ही मान्य होगी. 1897 के बाद राज परिवार की ओर से की गई बंदोबस्ती भी मान्य नहीं होगी. उसे अतिक्रमण किया हुआ माना जाएगा. ऐसे लोगों के विरुद्ध सीओ सह सहायक राज प्रबंधक की ओर से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. यदि 1897 के बाद किसी तरह की बंदोबस्ती राजस्व पर्षद की अनुमति के बाद की गई है तो वह मान्य होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-government-school-holidays-list-during-chhath-puja-and-diwali-check-education-department-latest-update-ann-2808277″>बिहार में छुट्टियों को लेकर विवाद, छठ-दिवाली में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bettiah Raj Land Survey:</strong> बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे हो रहा है. दो महीने हो गए हैं. अब बेतिया राज की जमीन का सर्वे कराया जाएगा. बेतिया में 9 हजार एकड़ है. कब्जा की बात करें तो करीब बेतिया में 5 से 6 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है. बेतिया राज प्रबंधक अनिल कुमार सिंह का कहना है कि जिले के अलावा उत्तर प्रदेश में भी बेतिया राज की जमीन है. इस तरह बेतिया राज की कुल जमीन करीब 15 हजार एकड़ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब जब जमीन सर्वे हो रहा है तो राजस्व पर्षद के निर्देश पर बेतिया राज की जमीन एवं परिसंपत्तियों का सर्वे कराकर इसके वस्तु स्थिति की बीते कुछ दिनों से जानकारी ली जा रही है. बड़ी संख्या में बेतिया राज की जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है जिसको हर हाल में अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा. बेतिया महाराज की भूमि को सुरक्षित रखने का दायित्व राजस्व पर्षद कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जमीन खाली कराने के लिए भेजा गया पत्र</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्व पर्षद कोर्ट ऑफ वार्ड के सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने बेतिया कार्यालय का निरीक्षण कर कई दिशा-निर्देश दिए. बेतिया राज प्रबंधक कार्यालय परिसर में स्थित दो अभिलेखागार की भी उन्होंने जांच की और कर्मियों को कई दिशा-निर्देश दिए. साथ ही रानी क्वार्टर आवास का भी निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि बेतिया महाराज की बहुत बड़ी जमीन है. जिले में लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है. इसको खाली कराने के लिए जिलाधिकारी के साथ-साथ अंचलाधिकारियों को भी पत्र भेजा गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं बेतिया राज के प्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि कोर्ट ऑफ वार्ड की ओर से आदेश है कि एक अप्रैल 1897 से पहले की गई बंदोबस्ती ही मान्य होगी. 1897 के बाद राज परिवार की ओर से की गई बंदोबस्ती भी मान्य नहीं होगी. उसे अतिक्रमण किया हुआ माना जाएगा. ऐसे लोगों के विरुद्ध सीओ सह सहायक राज प्रबंधक की ओर से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. यदि 1897 के बाद किसी तरह की बंदोबस्ती राजस्व पर्षद की अनुमति के बाद की गई है तो वह मान्य होगा.</p>
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