भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने पकड़ी रफ्तार, अमेरिका-चीन समेत बड़े बाजारों से मिली मजबूत मांग

भारत के इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को अगस्त में अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मजबूत समर्थन मिला। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख बाजारों में भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया। खास बात यह है कि चालू वित्त वर्ष में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट की सकारात्मक वृद्धि का सिलसिला लगातार पांचवें महीने भी जारी रहा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC) इंडिया के मुताबिक, अगस्त 2026 में भारत से इंजीनियरिंग सामान का निर्यात सालाना आधार पर 24.86 प्रतिशत बढ़कर 12.32 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले साल अगस्त की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि…

28-30 सितंबर की बैंक हड़ताल में ग्राहकों को राहत: ATM से कैश निकालने पर 3 दिन नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज, डिजिटल सेवाएं रहेंगी जारी

देशभर के सरकारी बैंकों में 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल का असर बैंक शाखाओं के सामान्य कामकाज पर पड़ सकता है। बैंक कर्मचारी संगठन पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करने समेत अपनी मांगों को लेकर इस दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। शाखाओं में कर्मचारियों के मौजूद नहीं रहने से कैश जमा करने, चेक से जुड़े काम, दस्तावेजी सेवाओं और अन्य बैंकिंग गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि हड़ताल के दौरान ATM से नकद निकालने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने तय किया…

15 अक्टूबर से बदल जाएगा UPI का हिसाब-किताब, 2000 रुपये से बड़े पेमेंट पर लगेगा MDR; ग्राहक पर नहीं पड़ेगा बोझ

देश में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन चुके UPI को लेकर 15 अक्टूबर 2026 से एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। नए नियम के तहत चुनिंदा Person-to-Merchant यानी P2M UPI लेनदेन में 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 फीसदी Merchant Discount Rate यानी MDR लगाया जाएगा। हालांकि इस शुल्क का भुगतान ग्राहक को नहीं करना होगा। सरकार और भुगतान व्यवस्था से जुड़े सूत्रों के मुताबिक MDR की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं होगी, बल्कि UPI के पूरे पेमेंट इकोसिस्टम में काम करने वाले अलग-अलग हिस्सेदारों के बीच बांटी जाएगी। इस बदलाव को लेकर…

टाटा संस में चेयरमैन पद को लेकर विवाद गहराया, नोएल टाटा की आपत्ति पर कंपनी ने रखा अपना पक्ष

टाटा ग्रुप के भीतर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन को एक और कार्यकाल के लिए टाटा संस का चेयरमैन बनाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अब टाटा संस ने इन आपत्तियों पर अपना जवाब देते हुए कहा है कि चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति कंपनी के नियमों और लागू कानून के अनुरूप हुई है। कंपनी का कहना है कि उसके बोर्ड ने बहुमत से चंद्रशेखरन को उनके मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी चेयरमैन बनाए रखने का फैसला किया।…

ऑनलाइन बिक रहे खाद्य सामान पर FSSAI की नजर, Amazon-Flipkart समेत 5 कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई

ऑनलाइन ग्रॉसरी और खाने-पीने का सामान खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ताजा कार्रवाई महत्वपूर्ण है। खाद्य नियामक ने देश के पांच प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर दंडात्मक कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इन प्लेटफॉर्म्स में Amazon, Flipkart India, Swiggy Instamart, BigBasket और Zepto शामिल हैं। FSSAI के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स पर खाद्य उत्पादों से संबंधित ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कथित तौर पर भ्रामक दावे, नियमों के अनुरूप जानकारी न देना और ऐसे उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री या लिस्टिंग शामिल है जिन्हें खाद्य सुरक्षा नियमों…

हुरुन रिच लिस्ट 2026 में अडाणी परिवार नंबर-1: 13% बढ़ी संपत्ति, मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर; रोशनी नादर सबसे अमीर महिला

भारत के सबसे अमीर लोगों की नई तस्वीर सामने आ गई है। एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में गौतम अडाणी और उनका परिवार देश के सबसे धनी परिवार के रूप में शीर्ष पर पहुंच गया है। 23 सितंबर को जारी हुई इस रिपोर्ट में अडाणी परिवार की कुल संपत्ति 9.23 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। पिछले साल की तुलना में इसमें करीब 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बार अडाणी परिवार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पीछे छोड़ दिया है। अंबानी परिवार की संपत्ति में इस अवधि में 10% की…

अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों पर सेबी की कार्रवाई खत्म, 1.5 करोड़ रुपये की सेटलमेंट राशि देकर सुलझा मामला

अडानी ग्रुप से जुड़ी पांच सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से चल रही नियामकीय कार्यवाही अब निपट गई है। सेबी के निपटान आदेश के अनुसार, समूह की पांच कंपनियों ने कुल मिलाकर करीब 1.5 करोड़ रुपये की सेटलमेंट राशि का भुगतान किया है। इसके बाद संबंधित मामलों में चल रही कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है। इस मामले में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, एब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड शामिल थीं। इनमें से कुछ कंपनियों के नाम समय के साथ बदले भी…

भारत की ग्रोथ बढ़ी तो ब्याज दरों पर क्यों मंडरा रहा खतरा? फिच ने GDP अनुमान बढ़ाया, अक्टूबर में RBI के कदम पर नजर

भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर एक तरफ अच्छी खबर सामने आई है, तो दूसरी ओर आने वाले महीनों में ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया है। एजेंसी ने पहले जहां 6.4% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था, अब उसे बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। फिच का यह संशोधन ऐसे समय में आया है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में 7.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। हालांकि, एजेंसी ने साथ ही संकेत…

अब मोबाइल के स्क्रीन गार्ड पर भी नजर: 1 अप्रैल 2027 से BIS के दायरे में आएंगे स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर

मोबाइल फोन की स्क्रीन को खरोंच और रोजमर्रा के नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेम्पर्ड ग्लास और स्क्रीन प्रोटेक्टर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा नियामकीय बदलाव किया है। सरकार ने स्मार्टफोन के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन वाले उत्पादों की सूची में शामिल कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2027 से लागू होगी। इसके बाद संबंधित स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को तय भारतीय मानक के अनुरूप होना जरूरी होगा। यह फैसला इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से जुड़े सामान के लिए लागू Compulsory Registration Order, 2021 में संशोधन के जरिए किया गया है। 21 सितंबर 2026 को जारी…

टाटा संस की लिस्टिंग टालने के लिए सामने आया नया रास्ता, क्या कई कंपनियों में बंटेगी होल्डिंग कंपनी?

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की संभावित शेयर बाजार लिस्टिंग को लेकर समूह के भीतर अलग-अलग राय सामने आ रही है। एक तरफ कंपनी का बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नियामकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, वहीं टाटा ट्रस्ट्स का रुख इससे अलग बताया जा रहा है। ट्रस्ट्स का मानना है कि टाटा संस को निजी यानी अनलिस्टेड कंपनी के रूप में बनाए रखने का रास्ता तलाशा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की ओर से टाटा संस के मौजूदा…

SpaceX के शेयरों ने बढ़ाई भारतीय अमीर निवेशकों की चिंता, करोड़ों की हिस्सेदारी पर अब नियमों का सवाल

एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी SpaceX के शेयरों में निवेश करने वाले कुछ भारतीय हाई-नेट-वर्थ निवेशकों के सामने अब एक अलग तरह की परेशानी खड़ी हो गई है। मामला शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव से ज्यादा विदेशी निवेश और फॉरेक्स नियमों से जुड़ा है। दरअसल, जून 2026 में SpaceX के शेयर बाजार में लिस्ट होने से काफी पहले कुछ भारतीय निवेशकों ने ऑफशोर फंड और विशेष निवेश माध्यमों के जरिए कंपनी के अनलिस्टेड शेयरों में अप्रत्यक्ष रूप से पैसा लगाया था। अब इनमें से कुछ निवेशकों को SpaceX के शेयर सीधे मिलने के बाद यह जांचना पड़ रहा है कि…

शेयर बाजार में IPO की हलचल तेज: 22 से 28 सितंबर के बीच 6 कंपनियां खोलेंगी इश्यू, ₹3,825 करोड़ जुटाने की तैयारी

भारतीय शेयर बाजार में सितंबर का आखिरी सप्ताह आईपीओ के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है। 22 सितंबर से 28 सितंबर के बीच कुल छह कंपनियां अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO लेकर आ रही हैं। इन इश्यूज के जरिए कंपनियों की कुल मिलाकर करीब ₹3,825 करोड़ जुटाने की योजना है। इनमें कुछ कंपनियां पूरी रकम नए शेयर जारी करके हासिल करेंगी, जबकि कुछ इश्यू में फ्रेश इश्यू के साथ मौजूदा निवेशकों की ओर से ऑफर फॉर सेल यानी OFS भी शामिल होगा। आने वाले सप्ताह में IPO बाजार में एलीवेट कैंपस, वारमोरा ग्रैनिटो, ए-वन स्टील्स इंडिया, अरमी इन्फोटेक,…

स्पैम कॉल पर TRAI का बड़ा एक्शन: 3 शिकायतों पर शुरू होगी कार्रवाई, रोबोकॉल के लिए देना होगा 5 पैसे/मिनट; दोषी नंबर एक साल तक ब्लैकलिस्ट

टेलीकॉम यूजर्स को लगातार परेशान करने वाली स्पैम और अनचाही कमर्शियल कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने नियमों को और सख्त कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत अब रोबोकॉल, रिकॉर्डेड वॉइस कॉल, ऑटोमेटेड कॉलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पहचाने जाने वाले संदिग्ध नंबरों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य ऐसे नंबरों और टेलीमार्केटर्स पर शिकंजा कसना है, जो बार-बार उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल या मैसेज भेजते हैं। नए नियमों में सबसे अहम बदलाव शिकायतों और AI-आधारित पहचान से जुड़ा है। पहले किसी नंबर पर कार्रवाई शुरू करने के…

त्योहारों से पहले चीनी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, कारोबारियों को अब 30 दिन तक स्टॉक रखने की अनुमति

त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बल्क कंज्यूमर्स यानी बड़े पैमाने पर चीनी इस्तेमाल करने वाली कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टॉक रखने की मौजूदा सीमा को बढ़ा दिया है। अब ऐसी इकाइयां अपनी जरूरत के हिसाब से अधिकतम 30 दिनों तक का चीनी स्टॉक रख सकेंगी। इससे त्योहारों के दौरान मिठाई, बेकरी और दूसरे खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के सामने कच्चे माल की कमी की स्थिति बनने की आशंका कम होगी। इससे पहले इन बड़े उपभोक्ताओं को केवल 15 दिनों की…

टाटा ग्रुप में चेयरमैन पद पर खींचतान, टाटा ट्रस्ट्स की आपत्ति के बाद कई कंपनियों के शेयर फिसले

टाटा ग्रुप के भीतर चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के दूसरे कार्यकाल को लेकर उठे मतभेद अब शेयर बाजार में भी नजर आने लगे हैं। टाटा संस के बोर्ड की ओर से चंद्रशेखरन को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के फैसले पर टाटा ट्रस्ट्स ने आपत्ति जताई है। इसके बाद शुक्रवार को टाटा ग्रुप से जुड़ी कई सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिला। कारोबारी सत्र के दौरान टाटा केमिकल्स में सबसे ज्यादा कमजोरी दर्ज की गई। इसके शेयर करीब 8 फीसदी तक नीचे चले गए। वहीं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी…

FASTag यूजर्स के लिए बड़ी सुविधा, अब टैग बदले बिना बदल सकेंगे बैंक; ऐप से ऐसे करें पोर्ट

FASTag इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। अब अगर किसी यूजर को अपने मौजूदा FASTag को जारी करने वाले बैंक की सेवाओं से परेशानी है या वह किसी दूसरे बैंक की सेवा लेना चाहता है, तो उसे नया FASTag खरीदने या वाहन की विंडस्क्रीन पर नया टैग लगाने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा FASTag को ही दूसरे बैंक के साथ जोड़ा जा सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से शुरू की गई इस सुविधा को ‘वन टैग FASTag पोर्टेबिलिटी’ नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य FASTag यूजर्स को बैंक बदलने…

फ्यूल एक्सपोर्ट ड्यूटी में बड़ी राहत: डीजल पर ₹5 और पेट्रोल पर ₹1 कम हुआ टैक्स, जानें आम लोगों पर क्यों नहीं पड़ेगा असर

भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है। नई दरें 16 सितंबर 2026 से लागू हो गई हैं। इस बदलाव के तहत डीजल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में 5 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 1 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। सरकार के इस फैसले से देश की उन रिफाइनरी कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों को विदेशी बाजारों में बेचती हैं। हालांकि, इस फैसले का सीधा फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। देश के भीतर पेट्रोल और डीजल…

iPhone 18 Pro की ग्लोबल सप्लाई में भारत की बड़ी भूमिका, अमेरिका के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स से भेजे जा रहे फोन

Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री शुरू होने से पहले भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मौजूद Apple की पार्टनर फैक्ट्रियां इन दोनों Pro मॉडल की मांग पूरी करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। अमेरिका के लिए तैयार किए गए बड़ी संख्या में डिवाइस को चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए भेजा जा रहा है। नए iPhone मॉडल की बिक्री शुक्रवार से शुरू होनी है। ऐसे में Apple ने ग्लोबल लॉन्च के साथ ही अलग-अलग बाजारों में फोन की उपलब्धता बनाए…

UPI के नए चार्ज का पूरा गणित: ₹2,000 से ऊपर पेमेंट पर क्या बदलेगा, किसे मिलेगा MDR का हिस्सा?

भारत में डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी व्यवस्था UPI को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा बड़े मर्चेंट पेमेंट पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू किया जाएगा। नए नियम के तहत ₹2,000 से ज्यादा के Person-to-Merchant यानी P2M UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR तय किया गया है। हालांकि, इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि ग्राहक को हर बड़े UPI भुगतान पर अलग से फीस देनी होगी। सरकार ने साफ किया है कि MDR ग्राहक से वसूलने वाला चार्ज नहीं है और इसे पेमेंट सिस्टम से जुड़े हिस्सेदारों के बीच बांटा जाएगा।…

रैपिडो पर ₹10 लाख जुर्माना, CCPA ने प्री-राइड टिप और ज्यादा किराया देने के लिए दबाव डालने वाले ऐप डिजाइन पर जताई आपत्ति

राइड बुकिंग के दौरान ग्राहक को सिर्फ किराया नहीं, बल्कि कई तरह के विकल्प और संकेत दिखाई देते हैं। अगर इन्हीं विकल्पों के जरिए ग्राहक को ज्यादा भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो यह सामान्य मोलभाव से अलग मामला बन सकता है। राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो के मामले में उपभोक्ता मामलों की केंद्रीय प्राधिकरण (CCPA) ने इसी तरह के कुछ तरीकों पर आपत्ति जताई है। CCPA ने रैपिडो की मूल कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। देशभर में कैब और बाइक-टैक्सी सेवाओं के तौर-तरीकों की जांच के दौरान अथॉरिटी ने रैपिडो के ऐप पर किराया तय…