Category: Business

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BookMyShow में KKR की एंट्री, रिलायंस से जुड़ी कंपनी में खरीदेगी माइनॉरिटी हिस्सेदारी

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भारत के तेजी से बढ़ते एंटरटेनमेंट और लाइव इवेंट बाजार में अमेरिकी निवेश कंपनी KKR ने बड़ा दांव लगाया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR ने घरेलू एंटरटेनमेंट और टिकटिंग प्लेटफॉर्म BookMyShow में अल्पांश यानी माइनॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई है। BookMyShow का संचालन Bigtree Entertainment करती है। इस कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी Network18 की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। यह डील ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत में सिनेमा के साथ-साथ लाइव कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट, थिएटर और दूसरे मनोरंजन कार्यक्रमों का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। BookMyShow पिछले कई वर्षों में केवल फिल्मों की…

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चीनी के बढ़ते दामों ने बढ़ाई सरकार की चिंता, इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से स्टॉक लिमिट तक कई विकल्पों पर विचार

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देश में चीनी की कीमतों में अचानक आई तेजी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले महीनों में त्योहारों के कारण चीनी की खपत और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में केंद्र सरकार घरेलू बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई नीतिगत विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें सीमित मात्रा में चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देना, आयात शुल्क में कटौती करना, थोक कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा घटाना और चीनी मिलों के मासिक बिक्री कोटे में बदलाव जैसे कदम शामिल हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों के…

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बैंकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, 135 साल पुराने कानून की जगह नया कानून; ग्राहकों पर पड़ेगा ये असर

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डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को मिलेगी कानूनी मान्यता संसद में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक अहम कानून पारित हुआ है, जिसके बाद करीब 135 साल पुराने Bankers’ Books Evidence Act, 1891 की जगह नया Bankers’ Books Evidence Bill, 2026 आ गया है। बैंकिंग सिस्टम में आए तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए इस कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पुराने कानून के समय बैंकिंग रिकॉर्ड मुख्य रूप से कागजों, रजिस्टरों और बही-खातों में सुरक्षित रखे जाते थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बैंकिंग व्यवस्था का…

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RBI का नया प्रस्ताव: फ्लोटिंग रेट लोन वालों को बड़ी राहत, ब्याज दर बदलने से पहले बैंक को लेनी होगी मंजूरी

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अगर आपने होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या किसी अन्य तरह का फ्लोटिंग ब्याज दर वाला कर्ज ले रखा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए प्रस्ताव पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। केंद्रीय बैंक ने लोन की ब्याज दर तय करने और उसके बेंचमार्क में बदलाव से जुड़े नियमों को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्ताव लागू होने की स्थिति में मौजूदा लोन को किसी दूसरे ब्याज दर बेंचमार्क पर ट्रांसफर करने से पहले बैंक या लेंडर को ग्राहक की सहमति लेनी होगी। इस प्रस्ताव का मकसद खास तौर पर…

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इलायची के विज्ञापन पर शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस, FDA ने मांगा जवाब

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महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई अब विज्ञापनों तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बॉलीवुड के तीन बड़े सितारों शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन से जुड़ा है। विभाग का मानना है कि इस विज्ञापन के जरिए सीधे तौर पर भले ही इलायची जैसे उत्पाद को दिखाया जा रहा हो, लेकिन इसके माध्यम से ‘विमल’ ब्रांड से जुड़े प्रतिबंधित पान मसाले का अप्रत्यक्ष प्रचार हो सकता है। FDA ने 11 अगस्त को तीनों अभिनेताओं को नोटिस…

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E20 पेट्रोल पर नई बहस: 8 करोड़ पुराने दोपहिया वाहनों के लिए E10 की मांग, 20% से आगे बढ़ने पर खाद्य और पानी का संकट

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भारत में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की नीति अब केवल ईंधन और प्रदूषण तक सीमित बहस नहीं रह गई है। इसके असर को लेकर खाद्य महंगाई, पानी की उपलब्धता और पुराने वाहनों की तकनीकी क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि खास तौर पर पुराने टू-व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की उपलब्धता दोबारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। नागेश्वरन ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित अपने लेख में एथेनॉल आधारित ईंधन नीति के आर्थिक और पर्यावरणीय…

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LPG संकट से निपटने की नई रणनीति: 21 कंपनियों को मिला उत्पादन लक्ष्य, रोज 63,810 टन गैस तैयार करने की तैयारी

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भारत ने LPG की सप्लाई को लेकर किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने पहली बार देश की सरकारी और निजी रिफाइनरियों के साथ-साथ अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए LPG उत्पादन की क्षमता और लक्ष्य तय किए हैं। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संकट, युद्ध या समुद्री मार्गों में रुकावट जैसी परिस्थितियों में घरेलू बाजार में रसोई गैस की कमी न होने देना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से 13 अगस्त को जारी किए गए आदेश में कुल 21 कंपनियों को शामिल किया गया है। इन कंपनियों के लिए…

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भारत में तैयार होंगे फाइटर जेट के हाईटेक इंजन, रिलायंस-रॉल्स-रॉयस ने मिलाया हाथ

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भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटेन की दिग्गज एयरोस्पेस कंपनी रॉल्स-रॉयस ने भारत में एडवांस्ड एयरो इंजन विकसित करने के लिए साझेदारी की है। दोनों कंपनियां मिलकर देश में एक अत्याधुनिक एयरोस्पेस गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना पर काम करेंगी। इस केंद्र में भविष्य के फाइटर जेट और दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए इंजन की डिजाइनिंग से लेकर निर्माण और सपोर्ट तक का काम किया जा सकेगा। इस समझौते को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा…

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पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी 2 हफ्ते की मोहलत, कहा- फैसला नहीं हुआ तो हम आदेश देंगे

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पैकेट में मिलने वाले बिस्किट, चिप्स, नमकीन और दूसरे खाद्य उत्पादों पर अब चीनी, नमक और फैट की अधिक मात्रा को लेकर साफ चेतावनी दिखाई दे सकती है। पैकेज्ड फूड पर फ्रंट ऑफ पैक वॉर्निंग लेबल (FoPL) लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को सख्त रुख दिखाया है। अदालत ने कहा है कि अगर सरकार इस मुद्दे पर खुद कोई ठोस फैसला नहीं लेती, तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि…

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जियो क्रेडिट में बैंक ऑफ अमेरिका की बड़ी एंट्री, 18,268 करोड़ में खरीदेगा 49.9% तक हिस्सा

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भारत के वित्तीय सेवा बाजार में एक बड़ा कारोबारी समझौता सामने आया है। रिलायंस समूह से जुड़ी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी जियो क्रेडिट लिमिटेड में अब अमेरिका की दिग्गज वित्तीय संस्था बैंक ऑफ अमेरिका की हिस्सेदारी होने जा रही है। दोनों कंपनियों के बीच इसके लिए पक्का समझौता हुआ है। प्रस्तावित डील के तहत बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट में 49.9 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करेगा। इस पूरी डील का मूल्य करीब 18,268 करोड़ रुपये यानी लगभग 1.9 अरब डॉलर बताया गया है। इस निवेश के जरिए बैंक ऑफ अमेरिका भारतीय कर्ज और वित्तीय सेवाओं के तेजी से बढ़ते…

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टाटा संस में नेतृत्व संकट गहराया, एन चंद्रशेखरन ने दिया इस्तीफा; फरवरी 2027 तक संभालेंगे कमान

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टाटा समूह की कमान को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि, उनका कार्यकाल तत्काल खत्म नहीं होगा। वे 20 फरवरी 2027 तक चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे, ताकि कंपनी को अगला नेतृत्व चुनने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। चंद्रशेखरन का यह फैसला 18 अगस्त को होने वाली टाटा संस की सालाना आम बैठक यानी AGM से कुछ दिन पहले आया है। उनके इस्तीफे के साथ ही टाटा समूह में अगले चेयरमैन को लेकर…

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पान मसाला के प्लास्टिक पाउच पर रोक, अब पेपर-टिन और कांच में होगी पैकिंग

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पान मसाला बेचने वाली कंपनियों को अब अपनी पैकेजिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करना होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके बाद कंपनियां ऐसे पाउच या कंटेनर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, जिनमें प्लास्टिक या सिंथेटिक पॉलिमर की परत मौजूद हो। नए प्रावधानों के तहत पान मसाला की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक-मुक्त पेपर, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज जैसे प्राकृतिक विकल्पों के साथ टिन और कांच के कंटेनर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। FSSAI की ओर से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) अमेंडमेंट रेगुलेशन, 2026…

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टाटा संस में नेतृत्व को लेकर बढ़ी हलचल, एन चंद्रशेखरन के पद छोड़ने की अटकलें तेज

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टाटा समूह की सबसे अहम कंपनी टाटा संस में आने वाले दिनों में नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के पद से हटने की संभावना की चर्चा ने समूह के भीतर और कारोबारी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार, चंद्रशेखरन ने अपने करीबी लोगों के साथ इस संभावना को लेकर बातचीत की है कि वह टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। टाटा संस की सालाना आम बैठक यानी AGM 18 अगस्त को…

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चीनी के बढ़ते दाम पर सरकार का बड़ा प्लान: गन्ने से एथेनॉल बनाने पर लग सकती है रोक, मक्का-चावल से होगी भरपाई

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देश में चीनी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। घरेलू बाजार में चीनी के दाम पिछले एक महीने के दौरान करीब 10 फीसदी तक बढ़ चुके हैं और कीमतें रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच गई हैं। आने वाले महीनों में त्योहारों और बढ़ती खपत के कारण मांग और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में केंद्र सरकार घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एथेनॉल उत्पादन की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रही है। सरकार अक्टूबर से शुरू होने वाले नए गन्ना और चीनी सीजन में एथेनॉल…

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भारत-रूस के बीच बन सकता है नया रेल कॉरिडोर, किन देशों से होकर गुजरेगा रास्ता और क्यों बढ़ी इसकी जरूरत?

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भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने के लिए एक बड़े रेल कॉरिडोर की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। रूस की ओर से भारत तक सीधी रेल कनेक्टिविटी विकसित करने का विचार सामने आया है। अगर यह योजना आकार लेती है, तो दोनों देशों के बीच माल ढुलाई के लिए समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम करने का विकल्प तैयार हो सकता है। रूस के उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने हाल ही में भारत के साथ रेल संपर्क की संभावनाओं पर विचार करने की बात कही है। रूस की तरफ से जिस तरह के भूमि-आधारित नेटवर्क…

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अनिल अंबानी समूह की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने दो मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दाखिल की चार्जशीट; 40,185 करोड़ के लेनदेन पर जांच

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अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों और कुछ पूर्व अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के दो अलग-अलग मामलों में अदालतों के सामने चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी ने वित्तीय लेनदेन में कथित गड़बड़ी, रकम के डायवर्जन और समूह से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के बीच धन के कथित हस्तांतरण को अपनी जांच के केंद्र में रखा है। इन दोनों मामलों में जांच की दिशा अलग-अलग है। एक मामला रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे जुड़े पूर्व अधिकारियों पर कथित तौर पर करीब 187 करोड़ रुपये की…

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जेब पर फिर बढ़ सकता है खर्च का बोझ: बिस्किट, साबुन, तेल से लेकर खाने-पीने के सामान तक महंगे होने की तैयारी, जानें क्यों बढ़ रही कीमतें

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अगर आप रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते हैं, तो आने वाले दिनों में आपका मासिक बजट थोड़ा और बढ़ सकता है। देश की बड़ी FMCG कंपनियां अपने कई उत्पादों की कीमतों में बदलाव करने की तैयारी कर रही हैं। बिस्किट, साबुन, शैंपू, खाद्य तेल, पैकेज्ड फूड और दूसरी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कंपनियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की बढ़ती लागत है। पाम ऑयल, चीनी और क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटीज की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ाया है। इसके…

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EMI चूकने पर मनमानी नहीं कर सकेंगे बैंक: 2027 से फोन लॉक करने पर भी लागू होंगे सख्त नियम

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अगर आपने मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप किस्तों पर खरीदा है और किसी महीने की EMI समय पर जमा नहीं हो पाती, तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं बैंक आपका डिवाइस बंद न कर दे। डिजिटल फाइनेंसिंग के बढ़ते चलन के बीच यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर कर्जदाता किसी ग्राहक के फोन पर कितनी पाबंदी लगा सकता है और इसके लिए उसे किन नियमों का पालन करना होगा। अब इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों को और स्पष्ट करने की दिशा में कदम उठाया है। 1 जनवरी 2027 से…

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होर्मुज संकट के बीच भारत ने बदली एनर्जी रणनीति, अमेरिका से बढ़ी LPG-LNG सप्लाई; कतर को बड़ा झटका

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मध्य पूर्व में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के जरिए ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। संकट के दौरान भारत ने उन देशों पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए, जहां से समुद्री मार्गों के जरिए तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती थी। इसका सबसे बड़ा असर भारत के LPG और LNG आयात के स्रोतों में दिखाई दे रहा है। अमेरिका अब भारत के लिए LPG का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने…

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अगले बजट में कस्टम ड्यूटी पर बड़ा फैसला संभव! वित्त मंत्री ने दिए नए संकेत,

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देश में टैक्स व्यवस्था को अधिक सरल और निवेश के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सुधार के बाद अब सरकार की नजर कस्टम ड्यूटी व्यवस्था पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि आने वाले बजट में आयात शुल्क यानी कस्टम टैरिफ को और अधिक सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य अधिकांश वस्तुओं पर कस्टम टैरिफ को सिंगल डिजिट तक लाना है, ताकि व्यापारिक माहौल बेहतर बने…