त्योहारी खरीदारी से पहले बढ़ी चिंता: तांबा-एल्युमीनियम महंगा होने से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में बढ़ सकती हैं कीमतें

त्योहारी सीजन नजदीक आते ही बाजारों में खरीदारी का माहौल बनने लगता है। हर साल इस दौरान बड़ी संख्या में लोग नया एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन, स्मार्टफोन, लैपटॉप या नई कार और बाइक खरीदने की योजना बनाते हैं। लेकिन इस बार त्योहारों से पहले ग्राहकों को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। इसकी वजह रोजमर्रा की नहीं, बल्कि उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख धातुओं की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी है। तांबा, एल्युमीनियम, जिंक और निकल जैसी धातुओं के महंगे होने का असर अब सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने की आशंका जताई जा रही…

UPI पर चार्ज को लेकर RBI गवर्नर का बड़ा बयान, बोले- मुफ्त सेवा हमेशा नहीं चल सकती, लागत किसी को तो उठानी होगी

देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर संभावित शुल्क लगाए जाने की चर्चाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐसा बयान दिया है जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी डिजिटल भुगतान प्रणाली को चलाने और लगातार बेहतर बनाने में खर्च होता है, इसलिए अंततः उसकी कीमत किसी न किसी को चुकानी ही पड़ती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हाल ही में संसद में पेश…

रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव, EMI पर क्या पड़ेगा असर? जानिए आरबीआई के फैसले की पूरी कहानी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर देशभर के करोड़ों लोन धारकों और निवेशकों को राहत देते हुए नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार चौथी बार केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बरकरार रखने का फैसला लिया है। यह निर्णय आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक के बाद सामने आया, जिसकी जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस फैसले के बाद फिलहाल होम लोन, कार लोन और अन्य फ्लोटिंग ब्याज दर वाले कर्ज लेने वाले लोगों की मासिक ईएमआई (EMI)…

₹2,000 से अधिक के UPI बिजनेस पेमेंट पर लग सकती है फीस! सरकार के नए प्रस्ताव से क्या बदलेगा

देश में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब एक बड़े बदलाव के दौर में पहुंच सकता है। सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके लागू होने के बाद 2,000 रुपये से अधिक के कुछ यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी सेवा शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि यह प्रस्ताव हर तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। आम लोगों द्वारा एक-दूसरे को भेजे जाने वाले पैसे पहले की तरह मुफ्त रहेंगे, जबकि केवल व्यापारिक भुगतान इसकी सीमा में आ सकते हैं। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद लोगों…

टैक्स विवादों में बड़ी कमी, नई अपील सीमा लागू होने के बाद ₹16,690 करोड़ की विवादित मांग घटी

केंद्र सरकार की ओर से प्रत्यक्ष कर मामलों में विभागीय अपील दाखिल करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने का निर्णय अब असर दिखाने लगा है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, इस बदलाव के बाद कर विवादों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि नई सीमा लागू होने के बाद आयकर विभाग ने बड़ी संख्या में पुराने मामलों में अपीलें वापस लीं, जबकि कई मामलों में अपील दाखिल ही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित टैक्स विवाद कम हुए और कुल विवादित कर मांग में करीब 16,690 करोड़ रुपये की अनुमानित…

डाबर के खाद्य उत्पादों पर FSSAI की सख्ती, ‘100%’ दावों को बताया भ्रामक; कई आइटम्स की बिक्री रोकने का आदेश

देश में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की निगरानी करने वाली संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड के कुछ खाद्य उत्पादों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रेगुलेटर ने कंपनी को ऐसे कई प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है, जिन पर “100%” से जुड़े विभिन्न दावे किए जा रहे थे। इनमें डाबर का शहद, गाय का घी और कुछ अन्य पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल बताए गए हैं। FSSAI का कहना है कि इन उत्पादों पर लिखे गए दावे मौजूदा खाद्य विज्ञापन नियमों के अनुरूप नहीं हैं और उपभोक्ताओं को…

चीन से निवेश पर भारत की सख्त नीति बरकरार, 10 हजार करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मिली मंजूरी, ड्रैगन से सिर्फ 1 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत

भारत सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को लेकर अपनी सतर्क नीति को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश में हजारों करोड़ रुपये के विदेशी निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी मिली, लेकिन चीन से जुड़े निवेश को लेकर सरकार का रुख पहले की तरह बेहद सख्त रहा। पूरे साल में चीन से आया केवल एक निवेश प्रस्ताव मंजूर किया गया, जिसकी राशि महज एक करोड़ रुपये थी। यह आंकड़ा बताता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भारत निवेश संबंधी फैसलों में किसी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं है।…

जुलाई में UPI ने रचा नया इतिहास, 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ डिजिटल भुगतान ने पकड़ी रफ्तार; IMPS और AePS में भी बढ़त, FASTag में हल्की गिरावट

भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जुलाई 2026 के आंकड़ों में देखने को मिला है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम करते हुए महीनेभर में 2,366 करोड़ लेनदेन दर्ज किए। यह अब तक का सबसे अधिक मासिक ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इन लेनदेन की कुल राशि करीब 29.88 लाख करोड़ रुपये रही। जून के मुकाबले जुलाई में ट्रांजैक्शन की संख्या और कुल मूल्य दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे साफ संकेत मिलता…

NSE का बड़ा बदलाव: अब F&O में 10 मिनट ज्यादा होगी ट्रेडिंग, जानिए नए क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम से निवेशकों पर क्या पड़ेगा असर

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 3 अगस्त से एक अहम बदलाव लागू हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट की ट्रेडिंग अवधि को 10 मिनट बढ़ा दिया है। अब तक जहां इस सेगमेंट में सामान्य ट्रेडिंग दोपहर 3:30 बजे समाप्त होती थी, वहीं अब बाजार 3:40 बजे तक खुला रहेगा। एक्सचेंज का कहना है कि यह फैसला कैश मार्केट में शुरू किए जा रहे नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (Closing Auction Session-CAS) के साथ बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। यह बदलाव केवल समय बढ़ाने तक सीमित नहीं है,…

त्योहारी खरीदारी से पहले बढ़ेगा महंगाई का असर: टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, पेंट, टायर समेत कई जरूरी सामान होंगे महंगे

त्योहारों के मौसम की शुरुआत से पहले आम लोगों की जेब पर महंगाई का एक और बोझ पड़ने वाला है। देश की कई प्रमुख उपभोक्ता कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में उनके कई उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। इस फैसले का असर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से लेकर घर की मरम्मत और निर्माण में काम आने वाले उत्पादों तक दिखाई देगा। कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल और ऊर्जा की लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च लगातार ऊपर जा रहा है। ऐसे में बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा…

561 करोड़ के निवेश से बायोगैस सेक्टर में उतरेगी मारुति सुजुकी, CBG प्लांट के जरिए वैकल्पिक ईंधन पर बढ़ाएगी फोकस

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने भविष्य की ईंधन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 561 करोड़ रुपये की लागत से चार नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। कंपनी का मानना है कि यदि शुरुआती चरण की परियोजनाएं अपेक्षित परिणाम देती हैं तो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश और क्षमता दोनों का विस्तार किया जाएगा। मारुति सुजुकी का यह कदम ऐसे समय…

युवाओं का शेयर बाजार की ओर बढ़ता रुझान: हर 10वां भारतीय निवेशक

भारतीय शेयर बाजार की तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। पहले जहां निवेश को केवल अनुभवी लोगों या बड़े शहरों तक सीमित माना जाता था, वहीं अब युवा वर्ग बड़ी संख्या में शेयर बाजार से जुड़ रहा है। खासतौर पर Gen-Z यानी नई पीढ़ी निवेश के प्रति पहले से कहीं अधिक जागरूक और सक्रिय नजर आ रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, आसान ट्रेडिंग ऐप्स और वित्तीय जानकारी तक आसान पहुंच ने इस बदलाव को नई गति दी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की मार्केट पल्स जुलाई 2026 रिपोर्ट इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के…

त्योहारी सीजन से पहले रसोई पर बढ़ सकता है बोझ, खाद्य तेलों की कीमतों में फिर तेजी के आसार

देशभर में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और इसके साथ ही खाद्य तेलों की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी है। ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू उत्पादन तक कई ऐसे कारण सामने आए हैं, जो आने वाले महीनों में खाद्य तेलों की कीमतों को और ऊपर ले जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौजूदा हालात बने रहे तो सूरजमुखी तेल के साथ-साथ पाम, सोयाबीन और सरसों तेल की खुदरा कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर आम लोगों की रसोई के बजट पर पड़ेगा। सबसे बड़ी…

रूस ने टेलीग्राम संस्थापक पावेल दुरोव पर कसा शिकंजा, आतंकवाद से जुड़े आरोपों के बीच बढ़ी ऐप पर प्रतिबंध की आशंका

रूस और लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के बीच विवाद एक बार फिर चर्चा में है। रूसी अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जाने की खबरों के बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। अधिकारियों का दावा है कि टेलीग्राम पर मौजूद कुछ चैनल, ग्रुप और बॉट्स का कथित तौर पर इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों, साइबर अपराध, हिंसक घटनाओं की योजना और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया गया। रूसी पक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर…

ITR फाइल करने की डेडलाइन नजदीक: 31 जुलाई से पहले निपटाएं काम, देर होने पर लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा अब बेहद करीब है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य व्यक्तिगत करदाताओं के पास रिटर्न भरने के लिए केवल 31 जुलाई 2026 तक का समय बचा है। यदि इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो बाद में ‘बिलेटेड रिटर्न’ तो भरा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त लेट फीस का भुगतान करना होगा। हालांकि कुछ श्रेणी के करदाताओं, विशेष रूप से ITR-3 और ITR-4 के अंतर्गत आने वाले बिजनेस एवं प्रोफेशनल टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।…

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बंद होने की प्रक्रिया तेज, कोर्ट ने नियुक्त किया आधिकारिक लिक्विडेटर

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से जुड़ी लंबे समय से चल रही नियामकीय और कानूनी कार्रवाई अब एक नए चरण में पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर बैंक के परिसमापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। RBI ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि अदालत के आदेशों के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए आधिकारिक लिक्विडेटर की नियुक्ति की गई है और बैंक को बंद करने से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह घटनाक्रम पेटीएम पेमेंट्स…

चीनी जमाखोरी पर केंद्र की सख्ती: 30 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे कारोबारी, 1 अगस्त से नए नियम लागू

देश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने चीनी कारोबार से जुड़े व्यापारियों और डीलरों के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी व्यापारी 30 दिनों से अधिक समय तक चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेगा। इसके साथ ही एक स्थान पर अधिकतम 4,000 क्विंटल चीनी रखने की सीमा भी तय कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी और 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता…

IPO के पहले ही दिन छाया चीन का चिप दिग्गज CXMT, 500% उछाल के साथ बना देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी

चीन की मेमोरी चिप निर्माता कंपनी चांगशिन मेमोरी टेक्नोलॉजीज (CXMT) ने शेयर बाजार में ऐसी शुरुआत की है, जिसने वैश्विक टेक और वित्तीय बाजारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कंपनी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए करीब 8.6 अरब डॉलर जुटाए और लिस्टिंग के पहले ही दिन उसके शेयरों में लगभग 500 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई। इस असाधारण तेजी के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 500 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया, जिससे वह चीन की सबसे अधिक मूल्य वाली सूचीबद्ध कंपनी बन गई। इस शानदार शुरुआत का असर केवल चीन तक सीमित…

रेड मड से रेयर अर्थ निकालने की तैयारी, भारत में बड़ा प्लांट लगाने पर विदेशी कंपनी की नजर; वेदांता, हिंडाल्को और नालको से हो सकती है साझेदारी

भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में एक बड़ा औद्योगिक निवेश देखने को मिल सकता है। कनाडा की क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कंपनी Enervoxa देश में ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही है, जहां एल्युमीनियम उत्पादन के दौरान निकलने वाले औद्योगिक अवशेष यानी रेड मड से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाले जा सकें। इस दिशा में कंपनी निजी और सरकारी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ सहयोग की संभावनाओं पर विचार कर रही है। चर्चा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वेदांता, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और सरकारी कंपनी नालको (NALCO) के साथ बातचीत हो सकती है। अगर यह परियोजना आगे…

आम नागरिकों को न सताएं, सेवा भाव से काम करें: आयकर अधिकारियों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दोटूक नसीहत

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी केवल कर संग्रह करना नहीं, बल्कि नागरिकों के साथ संवेदनशील और जवाबदेह व्यवहार करना भी है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र का उद्देश्य लोगों को सुविधा देना होना चाहिए, न कि उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगवाकर परेशान करना। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों में डर पैदा करने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए करें। वित्त मंत्री रविवार को मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नव-निर्मित ‘आयकर…