पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी 2 हफ्ते की मोहलत, कहा- फैसला नहीं हुआ तो हम आदेश देंगे

पैकेट में मिलने वाले बिस्किट, चिप्स, नमकीन और दूसरे खाद्य उत्पादों पर अब चीनी, नमक और फैट की अधिक मात्रा को लेकर साफ चेतावनी दिखाई दे सकती है। पैकेज्ड फूड पर फ्रंट ऑफ पैक वॉर्निंग लेबल (FoPL) लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को सख्त रुख दिखाया है। अदालत ने कहा है कि अगर सरकार इस मुद्दे पर खुद कोई ठोस फैसला नहीं लेती, तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि…

जियो क्रेडिट में बैंक ऑफ अमेरिका की बड़ी एंट्री, 18,268 करोड़ में खरीदेगा 49.9% तक हिस्सा

भारत के वित्तीय सेवा बाजार में एक बड़ा कारोबारी समझौता सामने आया है। रिलायंस समूह से जुड़ी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी जियो क्रेडिट लिमिटेड में अब अमेरिका की दिग्गज वित्तीय संस्था बैंक ऑफ अमेरिका की हिस्सेदारी होने जा रही है। दोनों कंपनियों के बीच इसके लिए पक्का समझौता हुआ है। प्रस्तावित डील के तहत बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट में 49.9 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करेगा। इस पूरी डील का मूल्य करीब 18,268 करोड़ रुपये यानी लगभग 1.9 अरब डॉलर बताया गया है। इस निवेश के जरिए बैंक ऑफ अमेरिका भारतीय कर्ज और वित्तीय सेवाओं के तेजी से बढ़ते…

टाटा संस में नेतृत्व संकट गहराया, एन चंद्रशेखरन ने दिया इस्तीफा; फरवरी 2027 तक संभालेंगे कमान

टाटा समूह की कमान को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि, उनका कार्यकाल तत्काल खत्म नहीं होगा। वे 20 फरवरी 2027 तक चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे, ताकि कंपनी को अगला नेतृत्व चुनने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। चंद्रशेखरन का यह फैसला 18 अगस्त को होने वाली टाटा संस की सालाना आम बैठक यानी AGM से कुछ दिन पहले आया है। उनके इस्तीफे के साथ ही टाटा समूह में अगले चेयरमैन को लेकर…

पान मसाला के प्लास्टिक पाउच पर रोक, अब पेपर-टिन और कांच में होगी पैकिंग

पान मसाला बेचने वाली कंपनियों को अब अपनी पैकेजिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करना होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके बाद कंपनियां ऐसे पाउच या कंटेनर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, जिनमें प्लास्टिक या सिंथेटिक पॉलिमर की परत मौजूद हो। नए प्रावधानों के तहत पान मसाला की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक-मुक्त पेपर, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज जैसे प्राकृतिक विकल्पों के साथ टिन और कांच के कंटेनर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। FSSAI की ओर से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) अमेंडमेंट रेगुलेशन, 2026…

टाटा संस में नेतृत्व को लेकर बढ़ी हलचल, एन चंद्रशेखरन के पद छोड़ने की अटकलें तेज

टाटा समूह की सबसे अहम कंपनी टाटा संस में आने वाले दिनों में नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के पद से हटने की संभावना की चर्चा ने समूह के भीतर और कारोबारी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार, चंद्रशेखरन ने अपने करीबी लोगों के साथ इस संभावना को लेकर बातचीत की है कि वह टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। टाटा संस की सालाना आम बैठक यानी AGM 18 अगस्त को…

चीनी के बढ़ते दाम पर सरकार का बड़ा प्लान: गन्ने से एथेनॉल बनाने पर लग सकती है रोक, मक्का-चावल से होगी भरपाई

देश में चीनी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। घरेलू बाजार में चीनी के दाम पिछले एक महीने के दौरान करीब 10 फीसदी तक बढ़ चुके हैं और कीमतें रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच गई हैं। आने वाले महीनों में त्योहारों और बढ़ती खपत के कारण मांग और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में केंद्र सरकार घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एथेनॉल उत्पादन की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रही है। सरकार अक्टूबर से शुरू होने वाले नए गन्ना और चीनी सीजन में एथेनॉल…

भारत-रूस के बीच बन सकता है नया रेल कॉरिडोर, किन देशों से होकर गुजरेगा रास्ता और क्यों बढ़ी इसकी जरूरत?

भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने के लिए एक बड़े रेल कॉरिडोर की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। रूस की ओर से भारत तक सीधी रेल कनेक्टिविटी विकसित करने का विचार सामने आया है। अगर यह योजना आकार लेती है, तो दोनों देशों के बीच माल ढुलाई के लिए समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम करने का विकल्प तैयार हो सकता है। रूस के उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने हाल ही में भारत के साथ रेल संपर्क की संभावनाओं पर विचार करने की बात कही है। रूस की तरफ से जिस तरह के भूमि-आधारित नेटवर्क…

अनिल अंबानी समूह की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने दो मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दाखिल की चार्जशीट; 40,185 करोड़ के लेनदेन पर जांच

अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों और कुछ पूर्व अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के दो अलग-अलग मामलों में अदालतों के सामने चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी ने वित्तीय लेनदेन में कथित गड़बड़ी, रकम के डायवर्जन और समूह से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के बीच धन के कथित हस्तांतरण को अपनी जांच के केंद्र में रखा है। इन दोनों मामलों में जांच की दिशा अलग-अलग है। एक मामला रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे जुड़े पूर्व अधिकारियों पर कथित तौर पर करीब 187 करोड़ रुपये की…

जेब पर फिर बढ़ सकता है खर्च का बोझ: बिस्किट, साबुन, तेल से लेकर खाने-पीने के सामान तक महंगे होने की तैयारी, जानें क्यों बढ़ रही कीमतें

अगर आप रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते हैं, तो आने वाले दिनों में आपका मासिक बजट थोड़ा और बढ़ सकता है। देश की बड़ी FMCG कंपनियां अपने कई उत्पादों की कीमतों में बदलाव करने की तैयारी कर रही हैं। बिस्किट, साबुन, शैंपू, खाद्य तेल, पैकेज्ड फूड और दूसरी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कंपनियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की बढ़ती लागत है। पाम ऑयल, चीनी और क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटीज की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ाया है। इसके…

EMI चूकने पर मनमानी नहीं कर सकेंगे बैंक: 2027 से फोन लॉक करने पर भी लागू होंगे सख्त नियम

अगर आपने मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप किस्तों पर खरीदा है और किसी महीने की EMI समय पर जमा नहीं हो पाती, तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं बैंक आपका डिवाइस बंद न कर दे। डिजिटल फाइनेंसिंग के बढ़ते चलन के बीच यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर कर्जदाता किसी ग्राहक के फोन पर कितनी पाबंदी लगा सकता है और इसके लिए उसे किन नियमों का पालन करना होगा। अब इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों को और स्पष्ट करने की दिशा में कदम उठाया है। 1 जनवरी 2027 से…

होर्मुज संकट के बीच भारत ने बदली एनर्जी रणनीति, अमेरिका से बढ़ी LPG-LNG सप्लाई; कतर को बड़ा झटका

मध्य पूर्व में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के जरिए ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। संकट के दौरान भारत ने उन देशों पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए, जहां से समुद्री मार्गों के जरिए तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती थी। इसका सबसे बड़ा असर भारत के LPG और LNG आयात के स्रोतों में दिखाई दे रहा है। अमेरिका अब भारत के लिए LPG का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने…

अगले बजट में कस्टम ड्यूटी पर बड़ा फैसला संभव! वित्त मंत्री ने दिए नए संकेत,

देश में टैक्स व्यवस्था को अधिक सरल और निवेश के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सुधार के बाद अब सरकार की नजर कस्टम ड्यूटी व्यवस्था पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि आने वाले बजट में आयात शुल्क यानी कस्टम टैरिफ को और अधिक सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य अधिकांश वस्तुओं पर कस्टम टैरिफ को सिंगल डिजिट तक लाना है, ताकि व्यापारिक माहौल बेहतर बने…

त्योहारी खरीदारी से पहले बढ़ी चिंता: तांबा-एल्युमीनियम महंगा होने से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में बढ़ सकती हैं कीमतें

त्योहारी सीजन नजदीक आते ही बाजारों में खरीदारी का माहौल बनने लगता है। हर साल इस दौरान बड़ी संख्या में लोग नया एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन, स्मार्टफोन, लैपटॉप या नई कार और बाइक खरीदने की योजना बनाते हैं। लेकिन इस बार त्योहारों से पहले ग्राहकों को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। इसकी वजह रोजमर्रा की नहीं, बल्कि उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख धातुओं की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी है। तांबा, एल्युमीनियम, जिंक और निकल जैसी धातुओं के महंगे होने का असर अब सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने की आशंका जताई जा रही…

UPI पर चार्ज को लेकर RBI गवर्नर का बड़ा बयान, बोले- मुफ्त सेवा हमेशा नहीं चल सकती, लागत किसी को तो उठानी होगी

देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर संभावित शुल्क लगाए जाने की चर्चाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐसा बयान दिया है जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी डिजिटल भुगतान प्रणाली को चलाने और लगातार बेहतर बनाने में खर्च होता है, इसलिए अंततः उसकी कीमत किसी न किसी को चुकानी ही पड़ती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हाल ही में संसद में पेश…

रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव, EMI पर क्या पड़ेगा असर? जानिए आरबीआई के फैसले की पूरी कहानी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर देशभर के करोड़ों लोन धारकों और निवेशकों को राहत देते हुए नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार चौथी बार केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बरकरार रखने का फैसला लिया है। यह निर्णय आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक के बाद सामने आया, जिसकी जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस फैसले के बाद फिलहाल होम लोन, कार लोन और अन्य फ्लोटिंग ब्याज दर वाले कर्ज लेने वाले लोगों की मासिक ईएमआई (EMI)…

₹2,000 से अधिक के UPI बिजनेस पेमेंट पर लग सकती है फीस! सरकार के नए प्रस्ताव से क्या बदलेगा

देश में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब एक बड़े बदलाव के दौर में पहुंच सकता है। सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके लागू होने के बाद 2,000 रुपये से अधिक के कुछ यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी सेवा शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि यह प्रस्ताव हर तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। आम लोगों द्वारा एक-दूसरे को भेजे जाने वाले पैसे पहले की तरह मुफ्त रहेंगे, जबकि केवल व्यापारिक भुगतान इसकी सीमा में आ सकते हैं। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद लोगों…

टैक्स विवादों में बड़ी कमी, नई अपील सीमा लागू होने के बाद ₹16,690 करोड़ की विवादित मांग घटी

केंद्र सरकार की ओर से प्रत्यक्ष कर मामलों में विभागीय अपील दाखिल करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने का निर्णय अब असर दिखाने लगा है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, इस बदलाव के बाद कर विवादों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि नई सीमा लागू होने के बाद आयकर विभाग ने बड़ी संख्या में पुराने मामलों में अपीलें वापस लीं, जबकि कई मामलों में अपील दाखिल ही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित टैक्स विवाद कम हुए और कुल विवादित कर मांग में करीब 16,690 करोड़ रुपये की अनुमानित…

डाबर के खाद्य उत्पादों पर FSSAI की सख्ती, ‘100%’ दावों को बताया भ्रामक; कई आइटम्स की बिक्री रोकने का आदेश

देश में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की निगरानी करने वाली संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड के कुछ खाद्य उत्पादों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रेगुलेटर ने कंपनी को ऐसे कई प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है, जिन पर “100%” से जुड़े विभिन्न दावे किए जा रहे थे। इनमें डाबर का शहद, गाय का घी और कुछ अन्य पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल बताए गए हैं। FSSAI का कहना है कि इन उत्पादों पर लिखे गए दावे मौजूदा खाद्य विज्ञापन नियमों के अनुरूप नहीं हैं और उपभोक्ताओं को…

चीन से निवेश पर भारत की सख्त नीति बरकरार, 10 हजार करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मिली मंजूरी, ड्रैगन से सिर्फ 1 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत

भारत सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को लेकर अपनी सतर्क नीति को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश में हजारों करोड़ रुपये के विदेशी निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी मिली, लेकिन चीन से जुड़े निवेश को लेकर सरकार का रुख पहले की तरह बेहद सख्त रहा। पूरे साल में चीन से आया केवल एक निवेश प्रस्ताव मंजूर किया गया, जिसकी राशि महज एक करोड़ रुपये थी। यह आंकड़ा बताता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भारत निवेश संबंधी फैसलों में किसी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं है।…

जुलाई में UPI ने रचा नया इतिहास, 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ डिजिटल भुगतान ने पकड़ी रफ्तार; IMPS और AePS में भी बढ़त, FASTag में हल्की गिरावट

भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जुलाई 2026 के आंकड़ों में देखने को मिला है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम करते हुए महीनेभर में 2,366 करोड़ लेनदेन दर्ज किए। यह अब तक का सबसे अधिक मासिक ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इन लेनदेन की कुल राशि करीब 29.88 लाख करोड़ रुपये रही। जून के मुकाबले जुलाई में ट्रांजैक्शन की संख्या और कुल मूल्य दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे साफ संकेत मिलता…