Category: Business

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15 सितंबर के बाद कई दुकानों पर UPI पेमेंट में आ सकती है दिक्कत, 10 लाख छोटे कारोबारियों पर भी असर का खतरा

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भारत में डिजिटल पेमेंट को लेकर एक अहम बदलाव की समयसीमा अब बेहद करीब आ गई है। देशभर में QR कोड के जरिए भुगतान लेने वाले लाखों छोटे दुकानदारों और कारोबारियों की री-केवाईसी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। पेमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों ने अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से इस प्रक्रिया के लिए तय 15 सितंबर की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की है। अगर समयसीमा आगे नहीं बढ़ाई गई और जिन मर्चेंट्स की री-केवाईसी लंबित है, उनकी प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई, तो उनके डिजिटल पेमेंट अकाउंट पर रोक लग सकती है। इसका असर उन…

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जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO पर बड़ा अपडेट: दिवाली से पहले शेयर बाजार में दस्तक की तैयारी, ₹37,800 करोड़ का होगा इश्यू

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भारतीय शेयर बाजार में इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ त्योहारी सीजन में दस्तक दे सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल और टेलीकॉम इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड अपने मेगा पब्लिक इश्यू को लेकर तेजी से तैयारियां कर रही है। कंपनी की योजना करीब ₹37,800 करोड़ जुटाने की है। अगर यह इश्यू तय आकार के साथ बाजार में आता है, तो यह भारतीय शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ को नवरात्र या दिवाली के आसपास लॉन्च करने के विकल्प पर विचार कर रही है। त्योहारी अवधि में बाजार…

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इंजीनियर से Apple के CEO तक: कौन हैं जॉन टर्नस, जिन्हें मिली टिम कुक की विरासत संभालने की जिम्मेदारी?

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Apple में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले टिम कुक अब CEO की भूमिका से हटकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाएंगे। उनकी जगह कंपनी ने जॉन टर्नस को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। खास बात यह है कि टर्नस कोई बाहरी चेहरा नहीं है। वह पिछले करीब 25 वर्षों से Apple का हिस्सा हैं और कंपनी के लगभग हर बड़े हार्डवेयर प्रोजेक्ट से उनका सीधा संबंध रहा है। एक समय मैक कंप्यूटर की स्क्रीन से जुड़े डिजाइन पर काम करने वाले टर्नस आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में…

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बाइक टैक्सी से खुलेंगे कमाई के नए रास्ते? गडकरी ने राज्यों से मांगी मंजूरी, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी सख्ती की तैयारी

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देश में बढ़ते सड़क हादसों और रोजगार के नए अवसरों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बाइक टैक्सी को लेकर राज्यों से बड़ा कदम उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर सभी राज्य निजी मोटरसाइकिल और स्कूटर के जरिए यात्रियों को परिवहन की सुविधा देने की अनुमति देते हैं, तो इससे बड़ी संख्या में लोगों के लिए आय के अवसर पैदा हो सकते हैं। खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक टैक्सी लोगों के लिए कमाई का एक नया माध्यम बन सकती है। गडकरी के मुताबिक, देश में बाइक टैक्सी…

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G20 बैठक में भारत-अमेरिका की अहम पहल, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने पर बनी सहमति

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भारत और अमेरिका ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। दोनों देशों ने इन खनिजों की सुरक्षित और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने, रिसर्च एवं तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने और भविष्य में सप्लाई चेन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। यह मुद्दा दोनों देशों के व्यापक आर्थिक और वित्तीय संबंधों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। यह समझौते जैसी सहमति ऐसे समय में सामने आई है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्रिटिकल मिनरल्स…

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चीनी की जमाखोरी पर सरकार का शिकंजा, 15 सितंबर से डीलरों के लिए नया स्टॉक नियम; 2000 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे

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त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और बाजार में इसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी व्यापारियों और डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा में बदलाव किया है। नए नियम के तहत 15 सितंबर 2026 से देशभर में अधिकांश चीनी डीलर एक समय में अधिकतम 2,000 क्विंटल चीनी ही अपने पास रख सकेंगे। खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 15 सितंबर से लागू होकर 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का मानना है कि स्टॉक की सीमा कम करने से…

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पीएम मोदी की सोने पर फिर अपील- जरूरत नहीं तो खरीदारी से बचें: बोले- 7.8% GDP ग्रोथ भारत की मेहनत का परिणाम

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भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बीच 7.8 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए इसे भारत की सामूहिक मेहनत, इच्छाशक्ति और क्षमता का परिणाम बताया। मंगलवार को सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आर्थिक विकास की इसी रफ्तार को आगे भी कायम रखना होगा और आने वाले वर्षों में इससे बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की सलाह दी।…

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₹22 हजार करोड़ के दावों के बीच सिर्फ ₹6.5 करोड़ का प्रस्ताव, सुभाष चंद्रा की दिवालिया प्रक्रिया पर आज NCLT में बड़ी सुनवाई

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ज़ी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा से जुड़ी व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया का मामला अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के सामने एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। करीब ₹22,006.57 करोड़ के कर्ज दावों के बीच महज ₹6.5 करोड़ के भुगतान वाली योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए NCLT ने अपने इतिहास में पहली बार पांच सदस्यीय बेंच का गठन किया है। NCLT की प्रिंसिपल बेंच इस मामले की सुनवाई मंगलवार से शुरू करेगी। इस बेंच की अध्यक्षता NCLT के प्रेसिडेंट जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल करेंगे। उनके साथ बचु वेंकट बालाराम दास,…

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LVM3 की कमान निजी हाथों में क्यों सौंप रहा है ISRO, क्या बदलेगा भारत के स्पेस सेक्टर में?

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भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहने वाला है। देश की बड़ी औद्योगिक कंपनियां तेजी से स्पेस बिजनेस में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के सबसे ताकतवर रॉकेटों में शामिल LVM3 को लेकर निजी कंपनियों के बीच जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिल रही है। LVM3 को आमतौर पर ISRO का ‘बाहुबली’ रॉकेट कहा जाता है। इसकी तकनीक हासिल कर बड़े पैमाने पर रॉकेट निर्माण और कमर्शियल लॉन्चिंग के क्षेत्र में उतरने के लिए कई भारतीय कंपनियां और कारोबारी समूह आगे आए हैं। इनमें…

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E20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, गाड़ी की कीमत से लेकर माइलेज तक उठे सवाल; पेट्रोल पंप पर एथेनॉल प्रतिशत बताने की मांग

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देश में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज, सोमवार 31 अगस्त को अहम सुनवाई होने जा रही है। मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को यह साफ तौर पर बताने की मांग की गई है कि वे जो पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसमें एथेनॉल की मात्रा कितनी है। याचिका में केवल पेट्रोल पंपों तक जानकारी सीमित रखने की बात नहीं कही गई है, बल्कि वाहनों की E20 ईंधन के साथ अनुकूलता, इंजन पर असर, माइलेज, रखरखाव और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं की भी व्यापक जांच कराने की…

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सुभाष चंद्रा बनाम मुकेश अंबानी: 22 हजार करोड़ के कर्ज पर छिड़ी नई जंग, Zee संकट से NCLT विवाद तक लगाए गंभीर आरोप

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एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच कारोबारी विवाद अब सार्वजनिक बयानबाजी तक पहुंच गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT से जुड़े मामले को लेकर सुभाष चंद्रा ने मुकेश अंबानी और उनके समूह से जुड़े कुछ मीडिया संस्थानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रा का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे उनकी कारोबारी छवि को नुकसान पहुंचे। सुभाष चंद्रा ने अपने बयान में सीधे तौर पर मुकेश अंबानी, TV18, CNBC और News18 का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ गलत सूचनाओं…

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ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच भारत को मिला नया बाजार, अर्जेंटीना ने दवा कंपनियों के लिए खोले रास्ते

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अमेरिकी बाजार में टैरिफ और व्यापारिक नीतियों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत अपने निर्यात के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसी दिशा में अर्जेंटीना के साथ हुई बातचीत को भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अर्जेंटीना ने भारतीय दवा कंपनियों के लिए अपने बाजार में प्रवेश को आसान बनाने और नियामकीय अड़चनों को कम करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, अर्जेंटीना अपने फार्मास्युटिकल रेगुलेटरी सिस्टम में भारत की स्थिति को ‘एनेक्स II’ से ‘एनेक्स I’ में अपग्रेड करने पर सहमत हुआ है। इसके…

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सुभाष चंद्रा के ₹22 हजार करोड़ के कर्ज पर बड़ा फैसला: सिर्फ ₹6.5 करोड़ चुकाने होंगे, विजय माल्या ने उठाए सवाल

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जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा को व्यक्तिगत दिवालियापन मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने उनके उस रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत करीब ₹22,006.57 करोड़ के कुल दावों के मुकाबले उन्हें सिर्फ ₹6.5 करोड़ का भुगतान करना होगा। इस फैसले के बाद उनके खिलाफ व्यक्तिगत गारंटी के तहत किए गए बाकी दावों का निपटारा हो जाएगा। इस फैसले ने बैंकिंग और कॉर्पोरेट जगत में चर्चा तेज कर दी है, क्योंकि प्रस्तावित भुगतान कुल दावे का बेहद छोटा हिस्सा है। दूसरी तरफ भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने इस फैसले…

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LPG e-KYC की नई डेडलाइन: 31 अगस्त तक आधार वेरिफिकेशन, जानें किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर

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घरेलू LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की e-KYC पूरी नहीं की है, तो आपके पास अब 31 अगस्त 2026 तक का समय है। सरकारी तेल कंपनियों ने आधार आधारित वेरिफिकेशन की समयसीमा एक बार फिर आगे बढ़ाई है। इससे पहले ग्राहकों को 16 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी करनी थी, फिर इसकी तारीख बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई थी। अब उपभोक्ताओं को करीब एक सप्ताह और दिया गया है। e-KYC को लेकर बड़ी संख्या में ग्राहकों को कंपनियों की तरफ से मैसेज भी भेजे जा रहे…

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कनाडाई निवेशकों के लिए क्यों खास है भारत? निर्मला सीतारमण ने बताया, इन क्षेत्रों में दिख रहे बड़े मौके

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भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए अपने दरवाजे लगातार खोलने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा के निवेशकों और कारोबारी समुदाय को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। टोरंटो में भारतीय व्यापार समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यहां निवेश के लिए कई नए अवसर तैयार हो रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में भारत…

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जापानी कंपनियों के लिए भारत में हाईटेक फैक्टरी लगाना होगा आसान, BIS नियमों में छूट की तैयारी

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भारत में सेमीकंडक्टर और दूसरी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना बना रही जापानी कंपनियों के लिए आने वाले समय में कारोबार करना आसान हो सकता है। केंद्र सरकार ऐसे नियमों पर काम कर रही है, जिनके जरिए विदेश से आयात होने वाली विशेष मशीनरी और तकनीकी उपकरणों के लिए जरूरी भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS प्रमाणन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान यात्रा के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सामने इस दिशा में सरकार की योजना साझा की। सरकार का उद्देश्य यह है कि जिन मशीनों और उपकरणों…

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चीनी आयात पर सरकार ने बदले नियम: भारत पहुंचने के बाद 2 महीने में बेचनी होगी रिफाइंड चीनी

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देश में बढ़ती चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने और घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने आयात से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब विदेशों से लाई जाने वाली कच्ची चीनी को रिफाइन करने और घरेलू बाजार में उतारने के लिए आयातकों को भारत में माल पहुंचने के बाद दो महीने का समय मिलेगा। इससे पहले सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करने की समयसीमा तय की थी। सरकार के इस फैसले से उन चीनी मिलों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिपमेंट में…

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पोर्श की टेक कंपनी MHP पर TCS का बड़ा दांव: 3,500 करोड़ की डील के साथ AI और सॉफ्टवेयर के बाजार में बढ़ाएगी पकड़

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भारतीय आईटी उद्योग की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने वैश्विक ऑटोमोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता पोर्श की आईटी और कंसल्टिंग इकाई MHP का अधिग्रहण करने जा रही है। इस सौदे की कीमत 320 मिलियन यूरो, यानी भारतीय मुद्रा में करीब 3,500 करोड़ रुपए बताई गई है। हालांकि यह डील सिर्फ एक कंपनी खरीदने तक सीमित नहीं है। MHP के अधिग्रहण के साथ TCS और पोर्श के बीच अगले पांच वर्षों के लिए एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी भी तय हुई है।…

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चीनी के दाम जल्द घटने की उम्मीद, त्योहारों से पहले सरकार का बड़ा कदम; 10 लाख टन रॉ शुगर आएगी

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देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर बनी चिंता के बीच चीनी उद्योग ने राहत की बात कही है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) का कहना है कि घरेलू बाजार में चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं है और आने वाले दिनों में खुदरा कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले बाजार में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दिए जाने से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की खुदरा कीमतों…

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खाने-पीने के बड़े ब्रांड्स पर FSSAI की सख्ती, 150 नोटिस जारी: भ्रामक दावों और लेबलिंग नियमों पर कार्रवाई

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खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावों के आरोप में देश की कई जानी-मानी कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हाल के महीनों में ऐसे नोटिसों की संख्या करीब 150 बताई जा रही है। इस कार्रवाई की जद में केवल खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियां ही नहीं, बल्कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बड़े फूड सर्विस ब्रांड भी आए हैं। कार्रवाई का मुख्य आधार विज्ञापनों में किए गए…