हवाई टिकटों की मनमानी कीमतों पर लगेगी लगाम? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार तैयार कर रही नया नियम

देश में त्योहारों, छुट्टियों और आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान हवाई टिकटों की कीमतों में होने वाली भारी बढ़ोतरी पर जल्द ही नियंत्रण देखने को मिल सकता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि एयरफेयर को रेगुलेट करने के लिए नए नियम तैयार कर लिए गए हैं। हालांकि इन नियमों को संसद के सामने पेश किया जाना अभी बाकी है, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने सरकार से कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर इन नियमों की प्रति सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष जमा करे। यह मामला लंबे…

जून में थोक महंगाई 44 महीने के उच्चतम स्तर पर, रोजमर्रा की चीजों के बढ़े दाम; खुदरा महंगाई भी लगातार छठे महीने चढ़ी

देश में महंगाई का दबाव एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। जून महीने में थोक स्तर पर महंगाई (Wholesale Price Index-WPI) बढ़कर 9.87 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो करीब 44 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। इससे पहले सितंबर 2022 में थोक महंगाई 10.70 प्रतिशत दर्ज की गई थी। मई महीने में यह दर 9.68 प्रतिशत थी, यानी एक महीने के भीतर इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों से साफ संकेत मिलता है कि खाने-पीने की वस्तुओं और रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामानों की कीमतों में लगातार…

शेयर बाजार में दबाव, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में; ऑटो, बैंकिंग और मेटल शेयरों में बिकवाली हावी

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रही और शुरुआती घंटों में ही निवेशकों के बीच मुनाफावसूली का माहौल देखने को मिला। सोमवार, 13 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ लगभग 77,200 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 50 भी करीब 100 अंक टूटकर 24,100 के आसपास पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा दबाव ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों पर देखने को मिला, जिसके चलते बाजार का समग्र रुख कमजोर बना रहा। विशेषज्ञों…

भारत-कनाडा व्यापार समझौते की रफ्तार तेज, 2030 तक 50 अरब डॉलर के कारोबार का लक्ष्य, तीसरे दौर की वार्ता सफल

भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA) को लेकर बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने हाल ही में ओटावा में आयोजित पांच दिवसीय गहन वार्ता के तीसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौर की चर्चा 6 जुलाई से 10 जुलाई 2026 तक चली, जिसमें व्यापार से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। दोनों देशों ने इस प्रक्रिया में हुई प्रगति पर संतोष जताते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनका लक्ष्य वर्ष 2026 के भीतर इस समझौते को अंतिम रूप…

होर्मुज संकट से भारतीय बाजार पर मंडराया खतरा, तेल महंगा हुआ तो शेयरों से लेकर रुपये तक पड़ सकता है असर

मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब केवल सैन्य या कूटनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। सबसे ज्यादा चिंता होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जताई जा रही है, जो वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई का सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ईरान की ओर से इस रणनीतिक रास्ते को बंद किए जाने की खबरों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचैनी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई, तो भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव…

E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा फैसला: पुरानी गाड़ियों में खराबी आई तो कंपनियां मुफ्त बदलेंगी प्रभावित पार्ट्स, गडकरी ने बताया पूरा प्लान

देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 2023 से पहले बनी किसी पेट्रोल कार या दोपहिया वाहन में E20 ईंधन के इस्तेमाल से कोई तकनीकी समस्या सामने आती है, तो वाहन निर्माता कंपनियों को प्रभावित पुर्जों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदलना होगा। सरकार ने इस संबंध में कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे किए जा…

E20 पेट्रोल पर जारी बहस के बीच गडकरी का बयान, बोले- इथेनॉल से माइलेज पर पड़ सकता है मामूली असर

देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा तेज है। वाहन मालिकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस ईंधन के इस्तेमाल से गाड़ियों की परफॉर्मेंस, माइलेज और इंजन की उम्र प्रभावित होती है। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए माना कि इथेनॉल की प्रकृति ऐसी है कि इससे माइलेज पर कुछ हद तक असर दिखाई दे सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी वाहन का वास्तविक माइलेज केवल ईंधन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सड़क…

शेयर बाजार की दमदार शुरुआत: सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा चढ़ा, आईटी शेयरों ने संभाली बाजार की कमान

घरेलू शेयर बाजार ने शुक्रवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मजबूत बढ़त के साथ शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में निवेशकों की खरीदारी का रुझान साफ दिखाई दिया, जिससे प्रमुख सूचकांक हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती घंटों में 700 अंक से अधिक उछल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 50 भी 24,100 अंक के ऊपर मजबूती के साथ कारोबार करता दिखा। बाजार की इस तेजी में सबसे बड़ा योगदान आईटी सेक्टर का रहा, जहां टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज शेयरों में शानदार…

14 जुलाई से खुलेगा देश के सबसे बड़े AMC का पब्लिक इश्यू, जानिए प्राइस बैंड, लॉट साइज और निवेश से जुड़ी हर अहम जानकारी

अगर आप शेयर बाजार में नए आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं तो अगले सप्ताह निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर आने वाला है। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) में शामिल SBI Funds Management अपना बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लेकर आ रही है। करीब 11,693 करोड़ रुपये के इस मेगा इश्यू को वर्ष 2026 के सबसे बड़े आईपीओ में गिना जा रहा है। लंबे समय से इस इश्यू का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए अब आवेदन की तारीखें भी तय हो चुकी हैं। 14 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया कंपनी का आईपीओ आम निवेशकों…

ऑस्ट्रेलिया से भारत की परमाणु साझेदारी मजबूत, यूरेनियम सप्लाई पर बनी सहमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को नई मजबूती देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम निर्यात से जुड़ी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में इस फैसले का औपचारिक ऐलान किया गया। यह समझौता भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा…

बाजार में दबाव बढ़ा, सेंसेक्स 77,600 के करीब फिसला, निफ्टी भी लाल निशान में; एनर्जी और IT शेयरों में बिकवाली हावी

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 8 जुलाई 2026 को कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। शुरुआती सत्र में ही निवेशकों के बीच सतर्कता का माहौल देखने को मिला, जिसका असर प्रमुख सूचकांकों पर साफ दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ लगभग 77,600 के स्तर तक पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी करीब 150 अंक टूटकर 24,250 के आसपास कारोबार करता नजर आया। बाजार में आई इस गिरावट के पीछे वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेत, चुनिंदा सेक्टरों में मुनाफावसूली और निवेशकों का सतर्क रुख प्रमुख कारण रहे। लगातार दूसरे कारोबारी…

E20 के बाद अब E25 पर सरकार की धीमी चाल! वाहन मालिकों की चिंताओं के बीच एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की योजना पर ब्रेक

देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति को लेकर सरकार फिलहाल सतर्क रुख अपनाती दिखाई दे रही है। 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) पूरे देश में लागू होने के बाद अब इसे बढ़ाकर 25 फीसदी (E25) करने की योजना पर तुरंत आगे बढ़ने की संभावना कम मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह वाहन मालिकों, ऑटोमोबाइल कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों से मिल रहे फीडबैक को माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि ईंधन नीति में किसी भी बड़े बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करना ज्यादा सुरक्षित होगा। इसलिए E20 के अनुभवों का व्यापक मूल्यांकन…

ITR Filing 2025-26: सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स बचाने का मौका, 31 जुलाई से पहले जान लें ये जरूरी नियम

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। ऐसे में पेंशन प्राप्त करने वाले और अन्य गैर-व्यावसायिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय रहते अपने टैक्स से जुड़े नियमों को समझना बेहद जरूरी है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कुछ मामलों में आईटीआर भरना अनिवार्य हो जाता है, खासकर तब जब टैक्स स्रोत पर काटा जा चुका हो और उसका रिफंड प्राप्त करना हो। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए आयकर कानून में…

भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने खरीदे 70 लाख बैरल कच्चे तेल के कार्गो, अगस्त-सितंबर में होगी सप्लाई

भारत की सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने आने वाले महीनों की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार से लगभग 70 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद की है। यह खरीद पिछले सप्ताह वैश्विक टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से की गई, जिसमें प्रमुख रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) शामिल रहीं। ट्रेडिंग क्षेत्र से जुड़े सूत्रों के अनुसार, खरीदे गए कच्चे तेल की डिलीवरी अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के शुरुआती दिनों के बीच अलग-अलग चरणों में की जाएगी। हालांकि इन सौदों की वास्तविक कीमत सार्वजनिक नहीं की गई है,…

होर्मुज स्ट्रेट में हालात सामान्य होते ही सरकार ने गैस सप्लाई नियमों में दी राहत, इमरजेंसी व्यवस्था वापस

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही दोबारा सामान्य होने के बाद केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से जुड़े अपने आपातकालीन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने मार्च 2026 में लागू किए गए इमरजेंसी गैस सप्लाई रेगुलेशन के अधिकांश विशेष प्रावधान वापस लेने का फैसला किया है। इससे अब देश में घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य व्यवस्था के तहत संचालित होगी। मंत्रालय ने जारी किया संशोधित आदेश पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए ‘नेचुरल…

WhatsApp Username Feature पर सरकार सख्त, Meta को जवाब देने के लिए 9 जुलाई तक का अतिरिक्त समय

भारत सरकार ने WhatsApp के प्रस्तावित Username Feature को लेकर अपनी चिंताएं एक बार फिर स्पष्ट कर दी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इस मामले में Meta को जवाब देने के लिए दी गई समयसीमा बढ़ाकर अब 9 जुलाई कर दी है। पहले कंपनी को 6 जुलाई तक अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देनी थी, लेकिन अब उसे तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जब तक इस फीचर को लेकर सभी तकनीकी और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा पूरी नहीं हो जाती, तब तक Meta को भारत में इसे लॉन्च नहीं करने…

E20 पेट्रोल पर सरकार ने दी सफाई, कहा- वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही लागू हुई नीति, इंजन को नुकसान के दावे साबित नहीं

देश में E20 पेट्रोल को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को बिना तैयारी या जल्दबाजी में लागू नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि यह फैसला कई वर्षों तक चली रिसर्च, वैज्ञानिक परीक्षण और ऑटोमोबाइल कंपनियों के सहयोग के बाद लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक हुए परीक्षणों में ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचता है। दिल्ली में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी…

टॉप-10 कंपनियों में 6 का मार्केट कैप ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा, एयरटेल रही सबसे बड़ी विजेता

भारतीय शेयर बाजार में बीते कारोबारी सप्ताह के दौरान निवेशकों का भरोसा मजबूत होता दिखाई दिया। सप्ताह भर बाजार में बनी सकारात्मक धारणा का असर देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला। मार्केट कैप के आधार पर देश की शीर्ष 10 कंपनियों में से छह कंपनियों ने संयुक्त रूप से ₹1 लाख करोड़ से अधिक की वैल्यू जोड़ी, जबकि चार कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट दर्ज की गई। इस सप्ताह सबसे अधिक लाभ भारती एयरटेल को मिला। कंपनी के शेयरों में मजबूत खरीदारी के कारण उसका मार्केट…

भारत ने तीन देशों से आने वाले इस केमिकल पर कसा शिकंजा, 5 साल तक जारी रहेगा एंटी-डंपिंग शुल्क

भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपनियों की सस्ती कीमतों वाली प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। केंद्र ने अमेरिका, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका से आयात किए जाने वाले नॉर्मल ब्यूटेनॉल (N-Butyl Alcohol) पर लागू एंटी-डंपिंग ड्यूटी को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरकार लगातार घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में काम कर रही है। इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीय उत्पादकों को राहत देना है। सरकार का मानना है कि…

EPFO का नया सिस्टम लाइव: UAN से जुड़ी दो बड़ी सेवाएं पोर्टल से हटाईं, अब UMANG ऐप के जरिए होंगे ये जरूरी काम

करीब एक सप्ताह तक तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए बंद रहने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल नए स्वरूप में दोबारा शुरू हो गया है। नए इंटरफेस और बेहतर तकनीकी ढांचे के साथ लॉन्च किए गए इस पोर्टल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़ी दो अहम सुविधाओं को पोर्टल से हटाना है। अब UAN एक्टिवेशन और नया UAN जारी करने की प्रक्रिया सीधे EPFO पोर्टल पर नहीं होगी। EPFO का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और पहचान सत्यापन को अधिक विश्वसनीय बनाने…