हरियाणा के NHM कर्मियों को मिली बड़ी राहत: सेवा सुरक्षा और नए अधिकारों का रास्ता साफ

हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी National Health Mission (NHM) के तहत काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। लंबे समय से सेवा सुरक्षा, प्रशासनिक अधिकारों और समान सेवा लाभ की मांग कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को अब ‘सर्विस बाय-लॉज’ के दायरे में लाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। इस निर्णय को स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी सेवाओं से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से लागू करने का रास्ता तैयार हो सकता है। एनएचएम…

हरियाणा में चुनावी जंग अंतिम दौर में: थमा प्रचार अभियान, अब मतदाताओं तक पहुंचने की आखिरी कोशिशें तेज

हरियाणा में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर कई दिनों से जारी राजनीतिक हलचल अब मतदान के चरण में पहुंच गई है। प्रदेश के अलग-अलग शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर शुक्रवार शाम निर्धारित समय के साथ थम गया। प्रचार अभियान खत्म होने के बाद अब उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के पास मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करने और अपनी अंतिम रणनीति को जमीन पर उतारने का समय है। प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। रविवार को हरियाणा के कई शहरी…

‘वंदे मातरम्’ विवाद पर गरमाई राजनीति, अनिल विज ने वारिस पठान और भगवंत मान दोनों पर साधा निशाना

हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने बेबाक और तीखे राजनीतिक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के सम्मान, पंजाब में हुई हिंसक घटनाओं, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जैसे कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विज के बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां भाजपा समर्थक उनके वक्तव्यों को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों की ओर से इन बयानों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।…

हरियाणा में श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव, अब कॉन्ट्रैक्ट अवधि वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी ग्रेच्युटी

हरियाणा सरकार ने राज्य में कर्मचारियों, श्रमिकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की ओर से ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (हरियाणा) रूल्स-2026’ का ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ उपलब्ध कराने के साथ-साथ श्रम कानूनों की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। ड्राफ्ट नियमों में ग्रेच्युटी, फिक्स्ड टर्म रोजगार, संस्थानों के ऑनलाइन पंजीकरण, महिला कर्मचारियों के रिकॉर्ड, मातृत्व लाभ, भर्ती प्रक्रिया और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड से जुड़े कई प्रावधान…

हरियाणा की सियासत में हलचल: क्या भाजपा छोड़ नया रास्ता चुनेंगे कुलदीप बिश्नोई? माफी विवाद से बढ़ा तनाव

हरियाणा की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। भाजपा सांसद रेखा शर्मा की ओर से भजनलाल को लेकर की गई कथित टिप्पणी के बाद उनके बेटे और वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी खुलकर सामने आने की चर्चा है। इस विवाद ने ऐसे समय में राजनीतिक महत्व हासिल किया है, जब हरियाणा में विभिन्न दल अपने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक समीकरण तैयार करने में जुटे हैं। कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चेहरा रहे…

IDFC बैंक मामले में बड़ा एक्शन, बिजली निगम के वित्त निदेशक अमित दिवान को पद से हटाया गया

हरियाणा के बिजली क्षेत्र से जुड़े एक कथित वित्तीय अनियमितता मामले ने प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) की ओर से सख्त कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, निगम ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) के वित्त निदेशक अमित दिवान को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब सरकारी संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता, बैंकिंग प्रक्रियाओं और सार्वजनिक धन के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर लगातार निगरानी बढ़ाई जा…

हरियाणा की नई औद्योगिक नीति: ट्रांसपोर्ट-कम्युनिकेशन जोन में भी इंडस्ट्रियल कॉलोनियों को मंजूरी

हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार की ओर से किए गए इन संशोधनों का मकसद उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना, निवेशकों के लिए जमीन की उपलब्धता से जुड़े विकल्प बढ़ाना और औद्योगिक विकास को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद राज्य के कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक कॉलोनियों के विकास का रास्ता खुल सकेगा, जहां पहले इस तरह की गतिविधियों की अनुमति सीमित थी। नीति…

हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: 4 हजार आंगनबाड़ी केंद्र अब शिफ्ट होंगे सरकारी भवनों में

हरियाणा सरकार ने छोटे बच्चों और उनके शुरुआती विकास से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की इमारतों में चल रहे चार हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को अब सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होने से बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा और उनके पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाओं को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। यह…

हरियाणा में कारोबार करना होगा आसान, नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

हरियाणा सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने, नए निवेश आकर्षित करने और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार एक सर्वग्राही विधेयक यानी ओम्निबस बिल लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से अलग-अलग विभागों से जुड़े नियमों, प्रक्रियाओं और सुधारों को एक व्यापक कानूनी ढांचे के तहत लाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया जितनी सरल और पारदर्शी होगी, प्रदेश में निवेश की संभावनाएं उतनी…

हरियाणा के 1338 सरकारी स्कूलों में बालवाटिका कक्षाएं खाली, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट; नामांकन घटने पर बढ़ी चिंता

हरियाणा में सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राज्य के 1,338 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बालवाटिका (नर्सरी) कक्षाओं में एक भी बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है। इन आंकड़ों ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत प्रारंभिक बाल शिक्षा को पूरे शिक्षा तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। यदि शुरुआती स्तर पर ही बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं हो रहा है, तो इसका असर आगे की कक्षाओं में भी छात्रों की संख्या पर पड़ सकता…

590 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच तेज, CBI बैंक रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजों का करेगी मिलान; कई अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में

हरियाणा से जुड़े 590 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मामले की जांच को और व्यापक बनाते हुए बैंकिंग लेन-देन, सरकारी विभागों के वित्तीय रिकॉर्ड और आधिकारिक फाइलों का विस्तृत मिलान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच एजेंसी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकारी धन का प्रवाह किस प्रकार हुआ, किन अधिकारियों ने वित्तीय मंजूरियां दीं और क्या सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। यह मामला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के खातों से जुड़े कथित वित्तीय…

हरियाणा में दिव्यांगजनों को बड़ी राहत, रोडवेज बसों में 40% से 99% दिव्यांगता वाले यात्रियों का सफर हुआ मुफ्त

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से दिव्यांग नागरिकों को हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गई है। इस निर्णय का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए आवागमन को आसान बनाना और उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं तथा रोजमर्रा की जरूरी गतिविधियों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय के तहत 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले पात्र नागरिकों को हरियाणा रोडवेज की सामान्य…

गुरुग्राम में HPSC परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम, 56 केंद्रों पर होगी प्रारंभिक परीक्षा

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से आयोजित की जाने वाली हरियाणा सिविल सेवा (Executive Branch) और अन्य संबद्ध सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और आयोग की ओर से कई स्तरों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, अभ्यर्थियों के प्रवेश, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और परीक्षा संचालन से जुड़े नियमों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गुरुग्राम जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 56 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए…

हिसार विवाद पहुंचा हाईकोर्ट: दुष्यंत चौटाला ने निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी की मांग उठाई

हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दुष्यंत चौटाला से जुड़े हिसार विवाद ने अब न्यायिक रूप ले लिया है। 17 अप्रैल को हुई कथित घटना को लेकर चौटाला ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत में दायर याचिका के माध्यम से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। याचिका में उन्होंने हरियाणा पुलिस के बजाय किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से पूरे घटनाक्रम की जांच कराने का आग्रह किया है। दुष्यंत चौटाला का पक्ष है कि हिसार में उनके काफिले के साथ हुई कथित घटना की प्रकृति गंभीर है और इसकी…

परिवहन मंत्री अनिल विज का बड़ा कदम: पूरे राज्य में वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं की जांच होगी

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने राज्य में वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर सख्त रुख अपनाया है। वाहन रजिस्ट्रेशन में सामने आई कथित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय के बाद अब राज्य के सभी उप-मंडल (नागरिक) कार्यालयों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहन पंजीकरण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। परिवहन मंत्री ने यह कदम अंबाला जिले के कुछ एसडीएम कार्यालयों में सामने आई कथित गड़बड़ियों के बाद उठाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जांच केवल…

निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेला दांव, तीन नगर निगमों के मेयर उम्मीदवार समय से पहले घोषित

आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच कांग्रेस ने इस बार अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए चुनाव कार्यक्रम के अंतिम चरण का इंतजार करने के बजाय पहले ही अपने मेयर पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला कांग्रेस की नई चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए पार्टी उम्मीदवारों को अधिक समय देना चाहती है ताकि वे जनता के बीच जाकर…

व्यापारियों के लिए राहत: हरियाणा में दुर्घटना और नुकसान पर मिलेगी लाखों की सहायता

हरियाणा सरकार ने राज्य के व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित दो प्रमुख योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के उन व्यापारियों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जो अभी तक इन योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कई बार अचानक आने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना, आगजनी, प्राकृतिक आपदा या अन्य अप्रत्याशित घटनाएं किसी भी…

हरियाणा में आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी, शांतिपूर्ण मतदान के लिए स्थानीय पुलिस ही पर्याप्त: डीएस कल्याण

हरियाणा में आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। चुनाव आयोग की ओर से मतदान से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त डीएस कल्याण ने चुनाव तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में चुनाव…

हरियाणा में सस्ता घर अब महंगा, सरकार ने बढ़ाई अफोर्डेबल फ्लैट्स की दरें

हरियाणा में सस्ते घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाओं में अब फ्लैट खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत फ्लैट्स की कीमतों में संशोधन करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। इस बदलाव के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोहना, पंचकूला सहित कई प्रमुख शहरों में आवासीय परियोजनाओं की कीमतों में 10 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाएं खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती कीमत पर घर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई…

शीर्षक: हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 15 IAS अधिकारियों के तबादले से सख्त संकेत

हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए देर रात 15 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया है। इस प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से लेकर विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन तक हुए इन बदलावों को शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, कई प्रमुख विभागों में नई नियुक्तियां की…