पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला युवक गिरफ्तार:मोबाइल से संवेदनशील जानकारी मिली, पढ़ाई छोड़कर ऑनलाइन माध्यमों से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल

हिमाचल राज्यपाल ने कृषि-मंत्री के बयान पर जताई आपत्ति:कहा- कुलपति की नियुक्ति के बिल पर झूठ बोल रहे चंद्र कुमार हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बयान पर आपत्ति जताई है। राज्यपाल ने वीरवार दोपहर बाद शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि कृषि मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति का बिल मंजूरी के लिए राजभवन में अटका है। राज्यपाल ने कहा कि सच्चाई यह है कि यह बिल सरकार के पास है। राजभवन ने इसे टिप्पणी के लिए प्रदेश सरकार को भेज रखा है, जिस पर सरकार ने फैसला लेना है। ऐसे में राजभवन पर दोषारोपण करना गलत है। राज्यपाल ने कहा कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास बिल को लेकर पत्रावली पड़ी है, इस वजह से नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही।राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि राजभवन की ओर से कोई देरी नहीं की गई। बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्त कि बिल में सरकार संशोधन कर रही है, यह संशोधन सरकार की सहमति से कुलपति की नियुक्ति करने की मंशा से किया जा रहा है, क्योंकि पैसा सरकार देती है, इसलिए कुलपति के लिए नाम सरकार भेजे उसे ही राज्यपाल अपनी सहमति दें। वर्तमान नियमों में यह प्रावधान नहीं है। नियमों के मुताबिक यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन), राज्यपाल और सरकार तीनों की सहमति से कुलपति की नियुक्ति होती है। यदि यह संशोधन लागू हो जाता है तो हिमाचल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। ऐसी स्थिति में बिल पहली बार राष्ट्रपति को भेजने पर राजभवन विचार करेगा। नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा: राज्यपाल राजभवन ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पुराने नियमों के अनुसार ही कमेटी का गठन किया है, जो कुलपति को खोजने का काम कर रही है। मगर एक साल से कुलपति खोज नहीं सकी है। कुलपति की नियुक्ति न होने में राजभवन का कोई दोष नहीं है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। राज्यपाल ने कहा कि नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए वह कुछ भी करेंगे। लाभार्थियों की जानकारी मिलते ही नौतोड़ भूमि को मंजूरी देंगे राज्यपाल ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भूमिहीन को नौतोड़ भूमि देने के सवाल पर कहा, राजभवन को नौतोड़ भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं हैं। राजभवन ने सरकार से लाभार्थियों की संख्या पूछी है, जैसे ही जवाब मिलेगा राजभवन इसे भी मंजूरी दे देगा। कानून व्यवस्था बिगड़ी, यह कहना सही नहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था के सवाल पर राज्यपाल ने कहा, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, ऐसा नहीं कह सकते। महर शांत प्रदेश में अगर कुछ भी घटना होती है तो प्रदेश की बदनामी होती है। ऐसे में सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए। राज्यपाल ने दूसरी बार सख्त टिप्पणी की यह दूसरा मौका है जब राज्यपाल ने सरकार को लेकर सख्त टिप्पणी की है। बीते सप्ताह ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के शामिल नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। अब उन्होंने कुलपति की नियुक्ति को लेकर सरकार के मंत्री के बयान पर आपत्ति जताई है। जाहिर है इससे आने वाले दिनों में राजभवन और सरकार में तकरार बढ़ सकती है। राजभवन से नहीं कोई मतभेद राज्यपाल के बयान के बाद कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि उनका राजभवन से कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने खुद व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल से मिलकर बिल को मंजूर करने या फिर आपत्ति लगाकर वापस भेजने का आग्रह किया था, क्योंकि इस बिल के मंजूर नहीं होने की वजह से कृषि विश्वविद्यालय में रेगुलर कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही।

अनुराग ठाकुर बोले- जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को नकारा:हमीरपुर में कहा- जो काम 60 साल में नहीं किए, 10 साल में कर दिखाए केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से बीजेपी कैंडिडेट अनुराग ठाकुर ने बड़सर में कहा कि कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी ने तय किया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। तब कांग्रेस कहती थी कि क्या चाय बेचने वाला, गरीब मां का बेटा, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति देश चलाएगा। न जाने कांग्रेस ने और क्या क्या कहा। मगर जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दिया और ईमानदार मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। अनुराग ने कहा कि 10 साल में मोदी सरकार पर एक रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मोदी को 2014 में लडखडाती व चरमराती अर्थव्यवस्था मिली थी, उन्होंने उसे दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बना दिया। आप तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यस्था बना देंगे। अनुराग बोले- मोदी ने 4 करोड़ पक्के मकान बनाए अनुराग ने कहा- 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ बहनों को उज्जवला योजना का सिलेंडर, 13 करोड़ घरों के नल से जल, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, एक करोड़ बहनों को लखपति दीदी और 11 किसानों को 6000 रुपए सालाना दिया। जो काम पूर्व में कांग्रेस सरकार 60 साल में नहीं कर पाई। वो काम नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में कर दिखाया। साल 2014 में 74 एयरपोर्ट, अब 150 एयरपोर्ट हो गए अनुराग ने कहा कि 2014 में बीजेपी को जब सत्ता मिली तो देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हो गए। साल 2014 में 7 AIIMS थे, आज 24 हो गए। 96 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज डेढ़ लाख किलोमीटर हो गए। तब 16 IIT थे, आज 24 हो गए। 3.20 लाख ग्रामीण सड़कें थी,आज 7.6 लाख किलोमीटर सड़कें हो गई। साल 2014 में 740 यूनिवर्सिटी थी और आज 1117 हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दूसरा नाम विकास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंदिर बनाती है। कांग्रेस और उनके सहयोगी कहते हैं कि सनातन को कुचल देंगे। राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे।

ऊना में अस्पताल में आग से मची अफरा-तफरी:गायनी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा; गर्भवती महिलाओं-नवजात शिशु को सुरक्षित निकाला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मुख्यालय में स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गायनी वार्ड में अचानक आग लग गई। गायनी वार्ड के दो कमरों के बीच स्थापित बिजली के कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण पूरा वार्ड धुएं से भर गया। घटना के समय वार्ड में तीन दर्जन से अधिक गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु और प्रसूताएं महिलाएं मौजूद थी। अस्पताल में तैनात होमगार्ड जवानों और नर्सिंग स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला और हाईटेक इमरजेंसी के पीछे स्थित दूसरे वार्ड में स्थानांतरित किया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास चौहान सहित अन्य डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। इससे पहले पहले ही बिजली की आपूर्ति बंद करने से बड़ा हादसा टल गया है और आग से क्षतिग्रस्त उपकरणों को हटाया दिया गया है। सभी मरीज और परिजन सुरक्षित- MS अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय मनकोटिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने क्षतिग्रस्त उपकरणों को तत्काल बदलने के निर्देश जारी किए हैं। घटना में सभी मरीज और उनके परिजन सुरक्षित हैं। यह घटना अस्पताल की बिजली व्यवस्था की जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है।