हिमाचल में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नई पहल, पुराने अस्वीकृत मामलों की फिर होगी समीक्षा; 31 दिसंबर तक आवेदन का अवसर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े वर्षों पुराने मामलों की दोबारा समीक्षा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने एक विशेष एकमुश्त व्यवस्था के तहत उन आवेदनों को पुनः विचार के लिए स्वीकार करने का फैसला किया है, जिन्हें पहले केवल परिवार की आर्थिक स्थिति (इंडिजेंसी) पर्याप्त रूप से कमजोर नहीं माने जाने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले से ऐसे अनेक परिवारों को नई उम्मीद मिली है, जो लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुनर्विचार की…

हिमाचल में छात्रों और महिलाओं को परिवहन में बड़ी राहत, नई बस योजना के तहत मुफ्त सफर और 5 रुपये का डे-पास

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, किफायती और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (फेज-4) के तहत संचालित होने वाली नई बसों में स्कूली विद्यार्थियों, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों तथा महिलाओं को विशेष यात्रा रियायतें प्रदान करने का फैसला किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से एक ओर शिक्षा तक पहुंच आसान होगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को सस्ती परिवहन सुविधा मिलेगी और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार,…

एचआरटीसी की नई रणनीति: समतल और बेहतर सड़कों पर ही चलेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, ऊना-हमीरपुर को मिला सबसे बड़ा बेड़ा

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने नई रणनीति तैयार की है। राज्य सरकार और निगम का लक्ष्य आने वाले वर्षों में प्रदेश के बस बेड़े का आधुनिकीकरण करना है, ताकि यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलने के साथ-साथ प्रदूषण को भी कम किया जा सके। इसी योजना के तहत खरीदी जा रही नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एचआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि नई इलेक्ट्रिक बसों को फिलहाल उन मार्गों पर नहीं चलाया…

मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई, धमकी भरे वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक, अभद्र और धमकी भरी सामग्री साझा किए जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला हमीरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई…

11 साल में बदली भारत की डिजिटल तस्वीर, तकनीक ने शासन से लेकर गांव तक पहुंचाई नई सुविधाएं: अनुराग ठाकुर

डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके अनुसार वर्ष 2015 में शुरू किया गया यह अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि इसने शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं, वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं के स्वरूप में व्यापक बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां डिजिटल तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रशासनिक…

गगल एयरपोर्ट के विस्तार को मिली रफ्तार, मांझी खड्ड पर बनेगा नया पुल; बड़े विमानों के संचालन की दिशा में अहम कदम

हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट (कांगड़ा हवाई अड्डा) के विस्तार की महत्वाकांक्षी परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में बड़े यात्री विमानों का संचालन संभव हो सके और प्रदेश के पर्यटन, व्यापार तथा निवेश को नई गति मिल सके। परियोजना के तहत रनवे की लंबाई बढ़ाने के साथ-साथ एयरपोर्ट के समीप बहने वाली मांझी खड्ड पर लगभग 380 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसे पूरे विस्तार…

हिमाचल सरकार ने आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव, अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही होगी नई नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर नई नीति लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम या अन्य सरकारी संस्था वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022 में जारी पुराने दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और अब सभी विभागों को संशोधित नियमों का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था का उद्देश्य केवल प्रशासनिक जरूरतों को सीमित अवधि के…

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए हिमाचल सरकार ने जारी किए 212 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइम्बर्समेंट) के लंबित दावों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज पर हुए खर्च की भरपाई समय पर मिल सकेगी। राज्य सरकार के अनुसार यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। चिकित्सा उपचार पर होने वाला खर्च…

सुक्खू सरकार की नई रणनीति: जल्द मंत्रिमंडल में नए चेहरे, प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी

हिमाचल प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में आने वाले महीनों के दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासनिक ढांचे में सुधार, सरकारी खर्चों में कटौती, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कैडर की समीक्षा, आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने, पैरा वर्करों के लिए नई नीति, पुरानी पेंशन योजना (OPS), महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान और रोजगार सृजन जैसे कई अहम विषयों पर सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक…

अधिकारियों पर बयानबाजी को लेकर हिमाचल में बढ़ी राजनीतिक तल्खी, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बयानबाजी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब और तेज हो गया है। हाल के दिनों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को लेकर दिए गए राजनीतिक बयानों के बाद यह विवाद नई दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाना चाहिए, जबकि विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध…

हिमाचल में फर्जी खबरों पर लगाम की तैयारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बन सकते हैं नए नियम

हिमाचल प्रदेश सरकार सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित समाचार माध्यमों पर तेजी से फैल रही भ्रामक सूचनाओं, अपुष्ट खबरों और तथ्यहीन दावों को लेकर नई नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव और आम लोगों तक सूचनाओं की तेज पहुंच को देखते हुए सरकार का मानना है कि अब ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे फर्जी खबरों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिले। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है, जो डिजिटल समाचार माध्यमों के संचालन, जवाबदेही…

पंजाब के राज्यपाल से मिले सीएम सुक्खू, चंडीगढ़ में हिस्सेदारी से लेकर शानन परियोजना तक उठाए हिमाचल के अधिकारों के मुद्दे

चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के लंबे समय से लंबित अधिकारों और विभिन्न अंतरराज्यीय मामलों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक को राज्य के हितों से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के समक्ष चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी, नए हिमाचल सदन के निर्माण, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े वित्तीय एवं…

सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील को लेकर हिमाचल सरकार का सख्त संदेश, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना (पीएम पोषण) के तहत परोसे जाने वाले मिड-डे मील को लेकर शिक्षा विभाग ने नए और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने दो टूक कहा है कि भोजन वितरण के दौरान किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, समुदाय, सामाजिक पृष्ठभूमि या किसी अन्य आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में इस प्रकार की शिकायत सामने आती है तो संबंधित कर्मचारी, स्कूल स्टाफ या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का यह फैसला…

शिमला को पार्किंग संकट से राहत: ऑकलैंड क्षेत्र में नई मल्टीलेवल सुविधा शुरू, 150 वाहनों की क्षमता उपलब्ध

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार बढ़ते वाहनों और पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। शहर में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने और सड़क किनारे अवैध पार्किंग के कारण लगने वाले जाम को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई नई बहुमंजिला पार्किंग सुविधा का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को ऑकलैंड क्षेत्र में निर्मित इस आधुनिक पार्किंग परिसर को जनता के उपयोग के लिए समर्पित किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित की गई यह पार्किंग राजधानी में यातायात सुधार की दिशा में एक…

HRTC की हड़ताल से पहले सरकार का मास्टरस्ट्रोक, 24 घंटे में तैयार वैकल्पिक व्यवस्था; सैकड़ों नए चालक होंगे तैनात

हिमाचल प्रदेश में सरकारी बस सेवाओं को प्रभावित करने की चेतावनी देने वाली प्रस्तावित हड़ताल से पहले राज्य सरकार ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के चालक और परिचालक संगठनों द्वारा 25 जून से प्रस्तावित हड़ताल की घोषणा के बाद सरकार और निगम प्रबंधन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को किसी भी स्थिति में ठप नहीं होने दिया जाएगा। इसी दिशा में सरकार ने आपातकालीन कार्ययोजना तैयार करते हुए रिकॉर्ड समय में बड़ी संख्या में अस्थायी चालकों…

हिमाचल में ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था का पुनर्गठन: पेयजल योजनाओं की तकनीकी जिम्मेदारी फिर जल शक्ति विभाग के हाथों में

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, तकनीकी रूप से सक्षम और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब ग्रामीण पेयजल योजनाओं के तकनीकी संचालन, मरम्मत और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी जल शक्ति विभाग निभाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों और स्थानीय समितियों की भूमिका को निगरानी, जनभागीदारी और स्थानीय समन्वय तक सीमित रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन में आने वाली तकनीकी बाधाओं को समय पर दूर किया जा सकेगा।…

खेलों और फिटनेस पर हिमाचल सरकार का बड़ा फोकस, खेलो इंडिया की मेजबानी के लिए केंद्र के सामने रखेगा प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देने और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश सरकार प्रतिष्ठित ‘खेलो इंडिया गेम्स’ की मेजबानी के लिए अपनी औपचारिक दावेदारी पेश करेगी। उनका कहना है कि हिमाचल में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य में उपलब्ध खेल ढांचे को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के बड़े खेल आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने…

HRTC कर्मचारियों-पेंशनरों को बड़ी राहत, मेडिकल दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ मंजूर; 25 जून की प्रस्तावित हड़ताल पर आज अहम बैठक

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित मेडिकल प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) दावों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति का इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार के इस फैसले को एचआरटीसी कर्मचारियों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले कई महीनों से मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी के कारण…

वित्तीय चुनौतियों के बीच विधायकों को राहत: छह महीने बाद फिर शुरू हुई विकास निधि योजना

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से रुकी हुई विधायक क्षेत्र विकास निधि (एमएलए एलएडी) को राज्य सरकार ने एक बार फिर शुरू कर दिया है। करीब छह महीने के अंतराल के बाद निधि बहाल होने से प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में लंबित विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। योजना विभाग ने चालू वित्त वर्ष की पहली किश्त के रूप में सभी विधायकों के लिए धनराशि जारी कर दी है, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। राज्य सरकार के इस फैसले को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना…

हिमाचल की 136 पंचायतों पर सुक्खू सरकार की विशेष मेहरबानी, विकास कार्यों के लिए खुला खजाना

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायती राज चुनावों के बाद राज्य सरकार ने उन पंचायतों को विशेष प्रोत्साहन देने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां चुनाव बिना किसी मुकाबले के संपन्न हुए। लोकतांत्रिक सहमति, सामाजिक एकजुटता और ग्रामीण स्तर पर सौहार्दपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार 136 निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने लगभग 34 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग के पास भेज दिया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र…