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शिमला/कांगड़ा। कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह वैली में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राहत शिविर में रह रहे परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल तत्काल राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों का सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना भी है। मुख्यमंत्री सबसे पहले राजकीय…

हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भांग (कैनबिस) से जुड़े कारोबार को नियंत्रित और व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के तहत विस्तृत नियमावली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत भांग की खेती, भंडारण, प्रसंस्करण, विनिर्माण, अनुसंधान, परिवहन और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग लाइसेंस और परमिट की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ कानूनी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं…

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के कारण सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 50 से अधिक एजेंडा आइटम पर चर्चा होगी। सरकार प्रशासनिक कामकाज, रोजगार, बागवानी, शिक्षा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम फैसला ले सकती है। खास बात यह है कि बैठक से बेरोजगार युवाओं, सेब उत्पादक बागवानों और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू चंडीगढ़ से शिमला लौट…

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने बागवानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें सेब खरीद व्यवस्था, मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत लंबित भुगतान, आगामी खरीद सीजन की तैयारियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार और बागवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सेब उत्पादकों के लंबित भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा…

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद राज्य विद्युत बोर्ड ने पात्र उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने दस्तावेज संबंधित बिजली कार्यालय में जमा कराकर पात्रता का सत्यापन पूरा करेंगे। विद्युत बोर्ड के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो योजना के लिए पात्र होने के बावजूद अब तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करा पाए हैं। ऐसे परिवारों…