PGI चंडीगढ़ में बड़ा हादसा टला: नर्सिंग सेमिनार के दौरान AC प्लांट से गैस रिसाव, धुएं से घबराए छात्र बाहर भागे

PGI चंडीगढ़ के नाइन ऑडिटोरियम में एसी गैस रिसाव से मचा हड़कंप, सेमिनार के बीच छात्रों को कराया गया बाहर चंडीगढ़ स्थित पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGI) के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन (NINE) ऑडिटोरियम में सोमवार दोपहर अचानक एसी सिस्टम से गैस रिसाव होने की घटना सामने आई। नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए आयोजित सेमिनार के दौरान हुई इस घटना से कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ऑडिटोरियम में मौजूद छात्रों और स्टाफ सदस्यों को सांस लेने में परेशानी और घुटन जैसी शिकायतें महसूस हुईं, जिसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे…

हरियाणा में जमीन विवादों पर सरकार की बड़ी तैयारी: अब राजस्व लोक अदालतों में होगा निपटारा, डिजिटल सिस्टम से मिलेगी राहत

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से लंबित जमीन और राजस्व विवादों को जल्द सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन अदालतों का उद्देश्य आम लोगों को वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से राहत दिलाना और जमीन से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें जमीन की पैमाइश, रिकॉर्ड में सुधार, सीमांकन, स्वामित्व संबंधी विवाद और अन्य राजस्व समस्याएं शामिल हैं। सरकार…

HPPSC ने जारी किया मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, 299 अभ्यर्थी इंटरव्यू राउंड के लिए चयनित

हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर (जनरल विंग) ग्रुप-ए जॉब ट्रेनी पदों के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टिट्यूड टेस्ट (SAT) का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से जारी किए गए परिणाम के अनुसार कुल 299 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया है। लंबे समय से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत है।…

‘सिटी ब्यूटीफुल’ पर वाहनों का दबाव: चंडीगढ़ में पार्किंग संकट विकराल, सड़कें बनीं अस्थायी गैराज

पार्किंग संकट से जूझ रहा है ‘सिटी ब्यूटीफुल’ कभी अपनी चौड़ी सड़कों, हरियाली, साफ-सुथरे सेक्टरों और बेहतर शहरी नियोजन के लिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाला चंडीगढ़ अब तेजी से बढ़ते वाहनों के दबाव का सामना कर रहा है। जिस शहर को फ्रांसीसी वास्तुकार Le Corbusier ने भविष्य की जरूरतों और व्यवस्थित विकास को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया था, वहां आज पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी शहरी चुनौतियों में शामिल हो चुकी है। चंडीगढ़ की पहचान लंबे समय तक एक ऐसे आधुनिक शहर के रूप में रही, जहां सड़कें, आवासीय क्षेत्र, बाजार और हरित क्षेत्र एक तय…

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को बड़ी राहत: 15 साल का पूरा ब्याज माफ, सरकार ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट जैसी योजना

हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन संपत्ति मालिकों के लिए राहत की खबर है, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स लंबे समय से बकाया चल रहा है। राज्य सरकार ने बकाया संपत्ति कर पर जमा हुए ब्याज को लेकर एक महत्वपूर्ण राहत योजना लागू की है। इसके तहत वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले 100 प्रतिशत ब्याज को माफ करने का प्रावधान किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULBD) की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब पात्र संपत्ति मालिक निर्धारित शर्तें पूरी करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस फैसले का…

हरोली के किसानों को बड़ी राहत, केंद्र ने सिंचाई परियोजना के लिए जारी किए 41 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में कृषि और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट एवं वाटर मैनेजमेंट योजना यानी एम-सीएडीडब्ल्यूएम के तहत क्षेत्र की प्रस्तावित व्यापक सिंचाई परियोजना के लिए 41.48 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर की है। करीब 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य लंबे समय से कमजोर और पुरानी हो चुकी सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाना तथा किसानों के खेतों तक पानी की बेहतर और नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस परियोजना को हरोली…

ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर परियोजना पर कानूनी अड़चन, हाईकोर्ट की सख्ती से रुका काम; पेड़ों की कटाई पर फिलहाल पूरी रोक

चंडीगढ़ के बहुप्रतीक्षित ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही कानूनी सुनवाई के बीच परियोजना की शुरुआती गतिविधियों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यून चौक और इसके आसपास प्रस्तावित पेड़ों की कटाई तथा छंटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस निर्देश के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को अगली सुनवाई तक संबंधित क्षेत्र में किसी भी पेड़ को काटने या उसकी शाखाओं की छंटाई करने से रोक दिया गया है। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब फ्लाईओवर परियोजना को लेकर शहर में लंबे समय से बहस चल रही…

मंडी में चुनावी संग्राम तेज: CM सुक्खू की घोषणाओं पर बरसे जयराम, बोले- विकास नहीं, वोटों की राजनीति कर रही सरकार

हिमाचल प्रदेश में मंडी नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के चुनावी प्रचार के दौरान पार्षदों के लिए 50-50 लाख रुपये की विकास राशि देने की घोषणा को लेकर सवाल खड़े किए और इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता के संदर्भ में गंभीर विषय बताया। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि चुनाव के दौरान सरकारी योजनाओं और विकास निधि से जुड़ी घोषणाओं का इस्तेमाल मतदाताओं…

हरियाणा के शहरों पर खर्च होंगे 6240 करोड़, मंत्री विपुल गोयल बोले- अब बदलेगी शहरी तस्वीर

हरियाणा में नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता के बाद प्रदेश सरकार ने शहरी विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखा है। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में हरियाणा के शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 6240 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि यह बजट केवल नई परियोजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि…

108 करोड़ की एफडी में बड़ा खेल! चंडीगढ़ नगर निगम के वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही CBI, कई अफसर जांच के घेरे में

चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के एफडीआर और बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने वित्तीय लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर दी है। नगर निगम प्रशासन की ओर से जांच एजेंसी को मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद अब जांच का फोकस बैंक खातों के संचालन, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदों (FDR), फंड ट्रांसफर और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर बताया जा रहा है। मामला सामने आने…

HPU ने छात्रों को दी बड़ी राहत, प्रवेश परीक्षाओं के आवेदन की अंतिम तारीख फिर बढ़ाई

उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विभिन्न प्रवेश परीक्षा आधारित और मेरिट के आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी कारण से पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, अब इच्छुक विद्यार्थी 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।…

हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत ने बदला राजनीतिक समीकरण, नायब सैनी बने पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे

हरियाणा के शहरी निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदर्शन ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दिया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका स्तर पर पार्टी को मिली सफलता को भाजपा अपने संगठन, सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देख रही है। चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के भीतर उत्साह का माहौल है, जबकि विपक्षी दलों के सामने अपने संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर नए सिरे से विचार करने की चुनौती खड़ी हो गई है। इन चुनावों को केवल स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों…

मंडी में गरमाई सियासत: जयराम ठाकुर बोले- “विकास रोकने वाली सरकार को जनता देगी जवाब”

हिमाचल प्रदेश में नगर निगम मंडी के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार के बीच भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी नगर निगम क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मंडी क्षेत्र के विकास कार्यों की गति प्रभावित हुई है और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू…

हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल: “खाली पद बढ़ रहे, युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार”, दिग्विजय चौटाला का सरकार पर हमला

हरियाणा में सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के मुद्दे को लेकर जननायक जनता पार्टी (JJP) के युवा नेता दिग्विजय चौटाला ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी भर्तियों की संख्या पर्याप्त नहीं है और जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, उनमें भी बड़ी संख्या में पद खाली रह जाने से युवाओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। दिग्विजय चौटाला ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ उदाहरणों का हवाला…

चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला: आउटसोर्स कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, 20 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

चंडीगढ़ में विभिन्न सरकारी विभागों और प्रशासन से जुड़े संस्थानों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। यूटी प्रशासन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए डीसी रेट यानी डिप्टी कमिश्नर रेट की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। नई दरों के लागू होने के बाद चंडीगढ़ में आउटसोर्स आधार पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में करीब 6 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी…

हरियाणा की गेहूं खरीद पर उठे बड़े सवाल, अभय चौटाला ने सरकार पर लगाया हजारों करोड़ के घपले का आरोप

हरियाणा में गेहूं खरीद का सीजन खत्म होने के बाद अब इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने प्रदेश की गेहूं खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार और संबंधित खरीद एजेंसियों पर कई आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि इस साल गेहूं की सरकारी खरीद में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से कम कीमत पर गेहूं खरीदकर उसे हरियाणा की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा हुआ दिखाया गया। अभय चौटाला ने आरोप लगाया…

हिमाचल के स्कूली बच्चों के पोषण पर फोकस, केंद्र से मिड-डे मील बजट बढ़ाने की बड़ी मांग

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे आम तौर पर मिड-डे मील योजना के नाम से जाना जाता है, के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि महंगाई बढ़ने के साथ खाद्य सामग्री और योजना से जुड़े अन्य खर्चों में भी लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में मौजूदा बजट में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजना के तहत करीब 119 करोड़ रुपये के बजट की मांग रखी है।…

अवैध रेहड़ी-फड़ी कारोबार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, चंडीगढ़ प्रशासन की जवाबदेही तय

चंडीगढ़ में अवैध वेंडिंग, अतिक्रमण और वेंडिंग जोन की व्यवस्था से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच गया है। शहर में रेहड़ी-फड़ी और स्ट्रीट वेंडरों के नियमन को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच अदालत ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाया है। आगामी सुनवाई में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, मेयर एवं अपीलेट अथॉरिटी सौरभ जोशी तथा ग्रिवांस रिड्रेसल एंड डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी यानी जीआरडीआरसी की चेयरपर्सन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का मुख्य…

हरियाणा की मंडियों पर घमासान: दुष्यंत चौटाला ने सरकार को घेरा, बोले- किसान भुगतान और खरीद व्यवस्था से परेशान

हरियाणा में गेहूं खरीद सीजन के दौरान फसल की खरीद, भुगतान और मंडियों से अनाज के उठान को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि गेहूं खरीद की पूरी व्यवस्था ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। उनका कहना है कि सरकारी दावों और मंडियों में दिखाई दे रही जमीनी स्थिति के बीच काफी अंतर है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि खरीद प्रक्रिया में किसानों और आढ़तियों को कई तरह की…

हिमाचल में पंचायत चुनावों का रोमांच चरम पर: अंतिम दिन नामांकन को लेकर बढ़ी हलचल, कई सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध बनने के करीब

हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पंचायत स्तर से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की सक्रियता बढ़ गई है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होने के कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी हलचल और तेज होने की संभावना है। गांवों में संभावित उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं…