डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड पर खर्च का पूरा हिसाब आज सदन में, बायोरेमेडिएशन पर 101 करोड़ रुपये से अधिक व्यय का ब्योरा होगा पेश

चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड पर वर्षों से जमा पुराने कचरे के निस्तारण को लेकर एक बार फिर नगर निगम की जनरल हाउस बैठक में व्यापक चर्चा होने की संभावना है। शहर की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में शामिल इस डंपिंग ग्राउंड पर बायोरेमेडिएशन परियोजना के तहत किए गए खर्च और कार्य की प्रगति को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच नगर निगम प्रशासन सोमवार को होने वाली जनरल हाउस बैठक में पिछले पांच वर्षों के दौरान परियोजना पर हुए खर्च का विस्तृत विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नगर निगम का कहना है…

भाजपा की अहम रणनीतिक बैठक कल, संगठन से लेकर ‘विकसित हरियाणा-2047’ तक कई बड़े एजेंडों पर बनेगी कार्ययोजना

चंडीगढ़: हरियाणा भाजपा रविवार को अपनी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों, सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर तीन बजे प्रस्तावित इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। बैठक को आगामी महीनों में सरकार और संगठन की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में प्रदेश और केंद्र स्तर के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और…

विकसित हरियाणा की दिशा में सरकार की नई रणनीति, विजन-2047 की समीक्षा के साथ नशा उन्मूलन पर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित, समृद्ध और समावेशी बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों की प्रगति, सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की विकास रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य ‘हरियाणा विजन-2047’ के तहत तैयार किए जा रहे रोडमैप की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि राज्य की विकास योजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और परिणामोन्मुख तरीके से आगे बढ़ें। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों…

हरियाणा कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव, संजय सतीशचंद्र दत्त बने नए प्रभारी; एकजुटता और संगठन मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी

चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से चल रही संगठनात्मक चर्चाओं के बीच पार्टी नेतृत्व ने बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय सतीशचंद्र दत्त को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की ओर से जारी इस नियुक्ति को राज्य संगठन के पुनर्गठन और आगामी राजनीतिक रणनीति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि नए प्रभारी के आने से संगठन को नई गति मिलेगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और लंबे समय से लंबित संगठनात्मक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।…

पंजाब के राज्यपाल से मिले सीएम सुक्खू, चंडीगढ़ में हिस्सेदारी से लेकर शानन परियोजना तक उठाए हिमाचल के अधिकारों के मुद्दे

चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के लंबे समय से लंबित अधिकारों और विभिन्न अंतरराज्यीय मामलों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक को राज्य के हितों से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के समक्ष चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी, नए हिमाचल सदन के निर्माण, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े वित्तीय एवं…

सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील को लेकर हिमाचल सरकार का सख्त संदेश, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना (पीएम पोषण) के तहत परोसे जाने वाले मिड-डे मील को लेकर शिक्षा विभाग ने नए और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने दो टूक कहा है कि भोजन वितरण के दौरान किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, समुदाय, सामाजिक पृष्ठभूमि या किसी अन्य आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में इस प्रकार की शिकायत सामने आती है तो संबंधित कर्मचारी, स्कूल स्टाफ या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का यह फैसला…

चार साल से बिना सफाई चल रहे शहर के जल भंडारण केंद्र? चंडीगढ़ की पेयजल व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

चंडीगढ़: शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। नगर निगम के अधीन संचालित वाटर बूस्टर, भूमिगत जलाशयों (अंडरग्राउंड वॉटर रिजर्वायर) और स्टोरेज टैंकों की नियमित सफाई एवं रखरखाव को लेकर लगाए गए आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि शहर के लगभग 125 वाटर बूस्टर और जल भंडारण संरचनाएं पिछले चार वर्षों से निर्धारित मानकों के अनुसार साफ नहीं की गईं, जबकि इनसे हजारों परिवारों तक रोजाना पेयजल की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई…

दिल्ली में हरियाणा के विकास एजेंडे पर मंथन: मुख्यमंत्री सैनी और मनोहर लाल की अहम बैठक, बुनियादी ढांचे से ऊर्जा क्षेत्र तक कई मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली/चंडीगढ़: हरियाणा के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय तथा भविष्य की परियोजनाओं को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति, आगामी योजनाओं की रूपरेखा, ऊर्जा क्षेत्र…

हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था का डिजिटल कायाकल्प: रजिस्ट्री होते ही अपडेट होगा मालिकाना हक, नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में किसी भी जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद मालिकाना हक दर्ज कराने के लिए अलग से इंतकाल (म्यूटेशन) की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। नई डिजिटल प्रणाली के तहत रजिस्ट्री पूरी होते ही संबंधित भूमि का इंतकाल स्वतः दर्ज हो जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड में मालिकाना विवरण अपडेट होने की प्रक्रिया भी स्वत: शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को प्रदेश में ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन…

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार: शौचालय और रैंप निर्माण के लिए मंजूर हुआ विशेष बजट

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के उन विद्यालयों में, जहां अभी तक पर्याप्त शौचालय और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां आवश्यक ढांचागत विकास के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की विशेष राशि स्वीकृत की गई है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को केवल आधारभूत सुविधाओं के अभाव में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। शिक्षा विभाग द्वारा किए गए आकलन में सामने आया है कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूल अभी भी ऐसी मूलभूत सुविधाओं…

शिमला को पार्किंग संकट से राहत: ऑकलैंड क्षेत्र में नई मल्टीलेवल सुविधा शुरू, 150 वाहनों की क्षमता उपलब्ध

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार बढ़ते वाहनों और पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। शहर में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने और सड़क किनारे अवैध पार्किंग के कारण लगने वाले जाम को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई नई बहुमंजिला पार्किंग सुविधा का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को ऑकलैंड क्षेत्र में निर्मित इस आधुनिक पार्किंग परिसर को जनता के उपयोग के लिए समर्पित किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित की गई यह पार्किंग राजधानी में यातायात सुधार की दिशा में एक…

HRTC की हड़ताल से पहले सरकार का मास्टरस्ट्रोक, 24 घंटे में तैयार वैकल्पिक व्यवस्था; सैकड़ों नए चालक होंगे तैनात

हिमाचल प्रदेश में सरकारी बस सेवाओं को प्रभावित करने की चेतावनी देने वाली प्रस्तावित हड़ताल से पहले राज्य सरकार ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के चालक और परिचालक संगठनों द्वारा 25 जून से प्रस्तावित हड़ताल की घोषणा के बाद सरकार और निगम प्रबंधन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को किसी भी स्थिति में ठप नहीं होने दिया जाएगा। इसी दिशा में सरकार ने आपातकालीन कार्ययोजना तैयार करते हुए रिकॉर्ड समय में बड़ी संख्या में अस्थायी चालकों…

हिमाचल में ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था का पुनर्गठन: पेयजल योजनाओं की तकनीकी जिम्मेदारी फिर जल शक्ति विभाग के हाथों में

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, तकनीकी रूप से सक्षम और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब ग्रामीण पेयजल योजनाओं के तकनीकी संचालन, मरम्मत और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी जल शक्ति विभाग निभाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों और स्थानीय समितियों की भूमिका को निगरानी, जनभागीदारी और स्थानीय समन्वय तक सीमित रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन में आने वाली तकनीकी बाधाओं को समय पर दूर किया जा सकेगा।…

हरियाणा में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका: जेल विभाग में 1238 पदों पर भर्ती शुरू, आवेदन प्रक्रिया और CET को लेकर युवाओं में बढ़ा उत्साह

हरियाणा में सरकारी रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। राज्य के जेल विभाग में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने सहायक जेल अधीक्षक और वार्डर के कुल 1238 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद प्रदेशभर के अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है और भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में लंबे समय से नई भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह…

हरियाणा के निजी स्कूलों को बड़ी राहत की तैयारी, एजुकेशन सोसायटियों पर वर्षों से लंबित पेनल्टी खत्म करने की प्रक्रिया तेज

हरियाणा में संचालित निजी स्कूलों और उनसे जुड़ी शैक्षणिक सोसायटियों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार उन हजारों एजुकेशन सोसायटियों पर लगाए गए भारी-भरकम जुर्माने को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिन पर पिछले कई वर्षों से पेनल्टी का बोझ बना हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस विषय को प्रमुखता से उठाया। मुलाकात के दौरान…

हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की राह आसान, महिलाओं, किसानों और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी अहम घोषणाएं

हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास, शहरी प्रशासन, कृषि, महिला सशक्तिकरण और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी देकर प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव विचारार्थ रखे गए, जिनमें से 14 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इन फैसलों का सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ने की संभावना है। कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में गांवों की शामलात देह भूमि पर वर्षों से रह रहे परिवारों को मालिकाना अधिकार दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।…

चंडीगढ़ के शहरी विकास की नई रूपरेखा पर मंथन शुरू, मास्टर प्लान संशोधनों की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित

चंडीगढ़ के भविष्य के विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर के मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित बदलावों को लेकर प्रशासन ने समीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति नागरिकों, संस्थाओं और विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का परीक्षण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर मास्टर प्लान में अंतिम संशोधनों पर निर्णय लिया जाएगा। शहर के विकास, आवासीय ढांचे, परिवहन व्यवस्था, पर्यावरणीय संतुलन और भूमि उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर पिछले कुछ समय से व्यापक चर्चा चल रही…

खेलों और फिटनेस पर हिमाचल सरकार का बड़ा फोकस, खेलो इंडिया की मेजबानी के लिए केंद्र के सामने रखेगा प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देने और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश सरकार प्रतिष्ठित ‘खेलो इंडिया गेम्स’ की मेजबानी के लिए अपनी औपचारिक दावेदारी पेश करेगी। उनका कहना है कि हिमाचल में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य में उपलब्ध खेल ढांचे को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के बड़े खेल आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने…

HRTC कर्मचारियों-पेंशनरों को बड़ी राहत, मेडिकल दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ मंजूर; 25 जून की प्रस्तावित हड़ताल पर आज अहम बैठक

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित मेडिकल प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) दावों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति का इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार के इस फैसले को एचआरटीसी कर्मचारियों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले कई महीनों से मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी के कारण…

हरियाणा में जल संकट से निपटने की बड़ी तैयारी: 2032 तक चलेगा 5,714 करोड़ का मेगा मिशन

हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़े स्तर की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बढ़ती आबादी, घटते भूजल स्तर और कृषि क्षेत्र में पानी की बढ़ती मांग के बीच राज्य सरकार ने दीर्घकालिक जल प्रबंधन रणनीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में विश्व बैंक ने हरियाणा की एक व्यापक जल संरक्षण परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार के अनुसार यह परियोजना आने वाले वर्षों में हरियाणा की जल…