Himachal: नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन के मामले में गरमाई सियासत, BJP के आरोप का सरकार ने दिया ये जवाब

<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> नेशनल हेराल्ड अखबार को 2 करोड़ 34 लाख से अधिक विज्ञापन देने के मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है. बीजेपी सुक्खू सरकार पर जनता के पैसे की विज्ञापन के नाम पर बंदरबांट करने का आरोप लगा रही है. दरअसल दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड अखबार उनकी सरकार है जिसको वह खूब विज्ञापन देंगे इस पर बीजेपी लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं जब ये मामला मीडिया में उछला तो मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान सरकार के बचाव में आ गए. उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, “नेशनल हेराल्ड अखबार को विज्ञापन देने के गलत आंकड़े विपक्ष दे रहा है जबकि बीजेपी ने अपने समय में आरएसएस और ऐसे ऐसे कई संस्थानों को विज्ञापन दिए जिनका कोई अता पता ही नहीं है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रहा विपक्ष'</strong><br />नरेश चौहान ने आगे कहा, “पूर्व जयराम सरकार ने ऑर्गनाइजर/पांचजन्य, दीप कमल संदेश, एबीवीपी शिमला मैगजीन, तरुण भारत मैगजीन नागपुर, मातृवंदना, छात्र उदघोष, भारत प्रकाशन दिल्ली को पांच साल के दौरान कुल 2 करोड़ 92 लाख के विज्ञापन दिए हैं. विपक्ष सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है. नेशनल हेराल्ड अखबार को सरकार ने दो साल में एक करोड़ एक लाख का विज्ञापन दिया है. बीजेपी गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं जबकि बीजेपी द्वारा दिया गया दो करोड़ 34 लाख का आकंड़ा विधानसभा में सरकार ने दिया है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’बेबुनियाद आरोप लगा रहा विपक्ष'</strong><br />नेशनल हेराल्ड अखबार की कॉपी दिखाते हुए नरेश चौहान ने कहा, “अखबार छपता है विपक्ष अखबार के न छपने कर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है.” हालांकि नेशनल हेराल्ड पेपर की हिमाचल में कितनी कॉपी आती है, इसका जवाब नरेश चौहान नहीं दे पाए और सवाल से भागते नजर आए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’CS को खुद चुकाना चाहिए होली पार्टी का बिल'</strong><br />वहीं मुख्य सचिव द्वारा होली के दिन अफसरों को दी गई पार्टी के बिल को सरकारी खजाने से देने के प्रश्न पर नरेश चौहान ने कहा कि उनकी निजी राय है कि मुख्य सचिव को होली की पार्टी का बिल खुद चुकाना चाहिए था. हालांकि नियमों में क्या प्रावधान है यह मुख्य सचिव ही बता सकते हैं.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> नेशनल हेराल्ड अखबार को 2 करोड़ 34 लाख से अधिक विज्ञापन देने के मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है. बीजेपी सुक्खू सरकार पर जनता के पैसे की विज्ञापन के नाम पर बंदरबांट करने का आरोप लगा रही है. दरअसल दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड अखबार उनकी सरकार है जिसको वह खूब विज्ञापन देंगे इस पर बीजेपी लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं जब ये मामला मीडिया में उछला तो मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान सरकार के बचाव में आ गए. उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, “नेशनल हेराल्ड अखबार को विज्ञापन देने के गलत आंकड़े विपक्ष दे रहा है जबकि बीजेपी ने अपने समय में आरएसएस और ऐसे ऐसे कई संस्थानों को विज्ञापन दिए जिनका कोई अता पता ही नहीं है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रहा विपक्ष'</strong><br />नरेश चौहान ने आगे कहा, “पूर्व जयराम सरकार ने ऑर्गनाइजर/पांचजन्य, दीप कमल संदेश, एबीवीपी शिमला मैगजीन, तरुण भारत मैगजीन नागपुर, मातृवंदना, छात्र उदघोष, भारत प्रकाशन दिल्ली को पांच साल के दौरान कुल 2 करोड़ 92 लाख के विज्ञापन दिए हैं. विपक्ष सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है. नेशनल हेराल्ड अखबार को सरकार ने दो साल में एक करोड़ एक लाख का विज्ञापन दिया है. बीजेपी गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं जबकि बीजेपी द्वारा दिया गया दो करोड़ 34 लाख का आकंड़ा विधानसभा में सरकार ने दिया है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’बेबुनियाद आरोप लगा रहा विपक्ष'</strong><br />नेशनल हेराल्ड अखबार की कॉपी दिखाते हुए नरेश चौहान ने कहा, “अखबार छपता है विपक्ष अखबार के न छपने कर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है.” हालांकि नेशनल हेराल्ड पेपर की हिमाचल में कितनी कॉपी आती है, इसका जवाब नरेश चौहान नहीं दे पाए और सवाल से भागते नजर आए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’CS को खुद चुकाना चाहिए होली पार्टी का बिल'</strong><br />वहीं मुख्य सचिव द्वारा होली के दिन अफसरों को दी गई पार्टी के बिल को सरकारी खजाने से देने के प्रश्न पर नरेश चौहान ने कहा कि उनकी निजी राय है कि मुख्य सचिव को होली की पार्टी का बिल खुद चुकाना चाहिए था. हालांकि नियमों में क्या प्रावधान है यह मुख्य सचिव ही बता सकते हैं.</p>  हिमाचल प्रदेश Jammu News: खून से लथपथ और सवालों में घिरी वर्दी! राजौरी में प्रोफेसर के साथ क्या हुआ, जानें पूरा मामला