ICC Champions Trophy में India की जीत के बाद माफी मांगेगी कांग्रेस? यूपी के डिप्टी सीएम ने की बड़ी मांग

‘अगर देवेंद्र फडणवीस को CM…’, विधायक दल की बैठक से पहले BJP MLA का बड़ा बयान <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra News:</strong> महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन की जीत के बाद राज्य में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो सका है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक बुधवार को मुंबई में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा. इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश पाडवी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भी निर्णय लेंगे, उस पर बुधवार को मुहर लग जाएगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>&lsquo;देवेंद्र फडणवीस ने हमें मार्गदर्शन दिया है&rsquo;</strong><br />राजेश पाडवी ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि युवा नेतृत्व आगे आए. उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, बुधवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता जो भी निर्णय लेंगे, उस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी. जहां तक मेरा सवाल है, मैं चाहता हूं कि युवा नेतृत्व को आगे लाया जाए, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने हमें मार्गदर्शन दिया है. उनके नेतृत्व में हम पहले चुनाव में जीते थे. उनका सभी को साथ लेकर चलने का तरीका बहुत प्रभावी है. हमें विश्वास है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है, तो महाराष्ट्र का विकास और योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होगा। उनका अनुभव और मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उनकी छवि आज तक बहुत सकारात्मक रही है.इसलिए मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में और भी बेहतरीन योजनाएं लागू हो सकेंगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बांग्लादेश में हिंसा पर भी बोले बीजेपी विधायक</strong><br />बीजेपी विधायक ने कहा कि हम भी उन योजनाओं को लागू कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र की दिशा और भी बेहतर होगी. प्रधानमंत्री मोदी ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> में कई युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया. हमारे दल में जो नेतृत्व तय करेगा, हम उस निर्णय का पालन करने के लिए तैयार हैं.उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर कहा, हमारी पार्टी का जो भी रुख होगा, हम उसी के अनुसार काम करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”दोपहर 3.30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे महायुति के नेता, सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/mahayuti-to-meet-governor-tomorrow-at-3-30-pm-will-stake-claim-to-form-government-2835679″ target=”_blank” rel=”noopener”>दोपहर 3.30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे महायुति के नेता, सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा</a></strong></p>

हिमाचल में रेरा अध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग तेज! आला अधिकारियों समेत प्राधिकरण पूर्व सदस्य ने किए हैं आवेदन  <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority- RERA) को जल्द ही नए अध्यक्ष और दो सदस्य मिलने वाले हैं. इसके लिए कई पूर्व आईएएस अधिकारियों के साथ अथॉरिटी के पूर्व सदस्य ने भी आवेदन किया हुआ है. हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी रेरा अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले तत्कालीन बीजेपी सरकार में मुख्य सचिव रहे डॉ. श्रीकांत बाल्दी भी रेरा के अध्यक्ष रह चुके हैं. हिमाचल प्रदेश में रेरा का अध्यक्ष नियुक्त होने के साथ दो सदस्य पदों के लिए भी लोगों तेज हो चुकी है. मौजूदा वक्त में नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के पास रेरा के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अध्यक्ष पद के लिए सात आवेदन&nbsp;</strong><br />हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता के दस मानकों को पूरा करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है. जानकारी के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष पद के लिए सात आवेदन मिले हैं. इसके अलावा सदस्य के दो पदों के लिए बीस आवेदन मिले हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते 31 दिसंबर को सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था. इससे पहले नवंबर में रेरा अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी और उससे भी तीन महीने पहले एक अन्य सदस्य कार्य हो गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किस-किस ने किया है आवेदन?</strong><br />रेरा के अध्यक्ष पद के लिए सदस्य रह चुके राजीव वर्मा के अलावा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, आरडी धीमान, पूर्व सीसीएफ पवनेश कुमार और सविता, मध्य प्रदेश से मनोज कुमार मिश्र ने आवेदन किया है. जानकारी है कि सदस्य के दो पदों के लिए पूर्व आईएएस एसएस गुलेरिया, अमित कश्यप, हंसराज चौहान, पूर्व विधि सचिव राजीव भारद्वाज, व्यवसायिक वास्तुकार सुभाष वर्मा और विदुर मेहता ने भी आवेदन किया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सदस्य के दो पदों के लिए आवेदन करने वालों में कई अन्य लोग भी हैं. चयन कमेटी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए दो और सदस्यों के दो पदों के लिए चार नाम प्रदेश सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>31 मार्च, 2025 को खत्म होगा सक्सेना का कार्यकाल&nbsp;</strong><br />हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का कार्यकाल मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का कार्यकाल 31 मार्च, 2025 को खत्म हो रहा है, जबकि राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान और सदस्य एसएस गुलेरिया को दो साल होने लगे हैं. रेरा अध्यक्ष और सदस्य के पदों के लिए पांच साल का कार्यकाल निर्धारित है या फिर अधिकतम 65 साल की अधिकतम उम्र है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सुप्रीम कोर्ट ने की थी टिप्पणी</strong><br />साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भारती जगत तोशी बनाम भारतीय रिजर्व बैंक अन्य मामले में रेरा अधिनियम की योजना पर चिंता जाहिर की थी. 27 सितंबर, 2024 रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के कामकाज पर कड़ी असहमति जताई थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि रेरा उन पूर्व नौकरशाहों के एक जगह गया है. ऐसे नौकरशाहों ने रेरा अधिनियम की योजना को विफल कर दिया है. ऐसे में हम रेरा के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्यों हुई है रेरा की स्थापना?</strong><br />गौर हो कि भारत सरकार ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 लागू किया है. अधिनियम की सभी धाराएं 1 मई, 2017 से लागू हो गई हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) एचपी की स्थापना की है. हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने 1 जनवरी, 2020 से अपना कामकाज शुरू कर दिया था. प्राधिकरण में अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देना है, ताकि परियोजना विवरणों के अनिवार्य प्रकटीकरण पर जोर देकर रियल एस्टेट व्यवसाय में पारदर्शिता लाई जा सके. इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है, ताकि विवादों का त्वरित समाधान हो सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/shimla-news-online-drug-delivery-gang-police-arrested-accused-from-kolkata-ann-2871635″>शिमला में ऑनलाइन ड्रग की बुकिंग और डिलीवरी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़, आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार</a></strong></p>