JNU की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद को बड़ी राहत, देशद्रोह मामले में हुआ ये फैसला

अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों पर सियासत, पंजाब सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा <p style=”text-align: justify;”><strong>Punjab News:</strong> अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने को लेकर पंजाब में सियासत तेज हो गई है. दरअसल, अमेरिका लगातार अपने देश से अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है और इसमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. हाल ही में एक विशेष विमान के माध्यम से कई भारतीयों को देश लौटाया गया, जिनमें से अधिकांश पंजाब से ताल्लुक रखते थे. वहीं अब पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और समय बर्बाद किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, “<a title=”भगवंत मान” href=”https://www.abplive.com/topic/bhagwant-mann” data-type=”interlinkingkeywords”>भगवंत मान</a> सरकार इस विषय पर केंद्र को दोषी ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तव में राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह पंजाब में मानव तस्करी और अवैध प्रवासन पर लगाम लगाए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’अमृतसर में ही क्यों उतरा विमान'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बाजवा ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों हर बार डिपोर्ट किए गए भारतीयों का विमान अमृतसर में ही उतरता है. उन्होंने कहा कि पंजाब को पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दों को लेकर बदनाम किया गया है और अब इसे अवैध प्रवासियों के लिए एक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर पंजाब की छवि को धूमिल कर रही है और इसे एक नकारात्मक पहचान देने की कोशिश कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’पीएम मोदी ने क्यों नहीं की बात'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने वहां के राष्ट्रपति और अन्य उच्च अधिकारियों से इस विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं की. प्रताप सिंह बाजवा ने यह तर्क दिया कि अमेरिका स्वयं एक प्रवासियों का देश है और वहां की अधिकतर आबादी मूल रूप से प्रवासी पृष्ठभूमि से आती है. ऐसे में भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’सीएम मान को करनी चाहिए आर्थिक मदद'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बाजवा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर मुख्यमंत्री को सच में इन युवाओं की चिंता होती, तो उन्हें खाली हाथ अमृतसर जाने के बजाय उनके पुनर्वास के लिए किसी ठोस योजना के साथ जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कम से कम दस से पंद्रह लाख रुपये प्रति व्यक्ति की सहायता राशि की घोषणा करनी चाहिए थी, ताकि इन युवाओं को फिर से अपने जीवन को संवारने का अवसर मिल सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने मांग की कि पंजाब पुलिस और राज्य सरकार इन ट्रैवल एजेंट्स पर तुरंत केस दर्ज करे और इनसे वह रकम वसूल करे, जो युवाओं ने विदेश जाने के लिए खर्च की थी. उनका कहना था कि अगर ये ट्रैवल एजेंट्स गलत तरीके से युवाओं को विदेश भेज रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे उनकी क्षति की भरपाई करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’जानबूझकर बनाया जा रहा आर्थिक रूप से कमजोर'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बाजवा ने कहा कि पंजाब को जानबूझकर आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है. सीमावर्ती राज्यों के साथ व्यापार के अवसरों को रोक दिया गया है और उद्योगों के विकास के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे. जब युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो वे मजबूर होकर अवैध तरीके से विदेश जाने का प्रयास करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है.</p>

मदरसा एक्ट के फैसले पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद है खुश, जानें क्या बोले मौलाना काब रशीदी <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News: </strong>उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराए जाने को जमीयत उलेमा ए हिन्द यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा की रक्षा की है. हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह मदरसों को बन्द करा रहे थे और मदरसा एक्ट को गैर संवैधानिक बता दिया था वह गलत था. उन्होंने कहा कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मौलाना काब रशीदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने जिला अधिकारियों के माध्यम से मदरसा संचालकों को नोटिस भेज कर परेशान कर रही थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है. सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर मदरसा शिक्षा के स्तर को और सुधारना चाहती है तो इसके लिए मदरसा संचालकों से बैठकर बात करे. हम आधुनिक शिक्षा के विरोधी नहीं है लेकिन इसके लिए सरकार हमें संसाधन मुहैय्या कराए धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी हो इस पर बैठकर बात करने के लिए हम तैयार हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमीयत उलमाए हिंद स्वागत करता है. संविधान में धर्म की आजादी के तहत देश के अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार और शैक्षिक संस्थान संचालित करने का अधिकार दिया गया है. मदरसे मूल रूप से धार्मिक शिक्षा देने के केंद्र होते हैं यह धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के केंद्र हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की वैधता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि मदरसा एक्ट संविधान के अनुसार और अनुकूल है. आप इस बोर्ड की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस से 16 हजार मदरसों को नया जीवन मिला है और लगभग 17 लाख बच्चे जो शिक्षा ले रहे थे उनका भविष्य उज्जवल हुआ है. हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और इससे न्यायालय में आस्था रखने वालों को उम्मीद जागेगी और वह भविष्य में देश के लिए और बेहतर कर सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि ये सभी मदरसे वह थे जो सरकार के मान्यता प्राप्त बोर्ड से जुड़े हुए हैं. इस पर यूपी सरकार की मंशा दूसरी थी अगर वह चाहती तो हाईकोर्ट में भी वह बात कह सकती थी जो अब सुप्रीम कोर्ट में कही है. सरकार अलग-अलग बहानों से मदरसों को बंद करने के लिए नोटिस दे रही थी. उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्वागत योग्य है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार को अगर मदरसों के उद्धार के लिए कोई बात करनी है तो वह बैठकर बात करें. हम मदरसों में और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राज्य सरकारों की कार्रवाई हास्यस्पद</strong>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मौलाना रशीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले यह बताते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान की आत्मा है. राज्य सरकारों की कार्रवाई हास्यस्पद है. यह एक मानसिकता के तहत मदरसों को निशाना बनाते हैं. आसाम के मुख्यमंत्री जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद मदरसों पर तरह-तरह के आरोप लगाने वालों पर लगाम लगेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/samajwadi-party-mla-haji-rafiq-ansari-said-cm-yogi-adityanath-resigns-after-up-bypolls-2024-ann-2817456″>’यूपी उपचुनाव के बाद CM योगी का हटना तय’, अखिलेश यादव के विधायक का दावा बढ़ाएगा सियासी पारा</a></strong></p>