हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर घमासान छिड़ गया है। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा, राज्य सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेलवे का पैसा एक ही दिन में ट्रेजरी के मिसलेनियस हेड में दबाव बना कर ट्रांसफर करवाया है। जम्वाल ने कहा कि प्रदेश पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है। सुक्खू सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में ही 30 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले लिया है। कर्ज की सीमा समाप्त होने के बाद सरकार ने एक नया कदम उठाया है। सरकार ने विभिन्न विभागों में जमा धनराशि को राज्य की ट्रेजरी से मंगवाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, 14 फरवरी को सरकार ने सभी लैंड ऑफिसर को निर्देश जारी किए। साथ ही बैंकों को भी आदेश दिया कि वे अपने पास जमा सारी राशि तुरंत प्रदेश की ट्रेजरी में जमा करवाएं। जम्वाल ने आरोप लगाया कि सरकार इस धन को मिसलेनियस हेड में रखकर मनमर्जी से खर्च कर रही है। रेलवे का पैसा किया ट्रांसफर: जम्वाल भाजपा विधायक ने कहा कि भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार ने 75 करोड़ रुपए जमा कराए थे। यह राशि भूमि अधिग्रहण के लिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के गठन के पहले दिन से ही वित्तीय कुप्रबंधन चल रहा है। इसके कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई है। भाजपा विधायक ने कहा कि केंद्र से इस प्रक्रिया के अंतर्गत हिमाचल के बैंकों में 900 करोड़ से अधिक की राशि भेजी थी। इसमें से 500 करोड़ के आसपास लाभार्थियों को ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो 475 करोड़ रुपए बिलासपुर के लाभार्थियों का हमारे विभिन्न बैंकों में पड़ा था, उसको सरकार ने 14 फरवरी 2025 की नोटिफिकेशन के तहत प्रत्येक बैंक ने ट्रेजरी डिपॉजिट करवा दिया। कांग्रेस ने खारिज किए आरोप वहीं कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने भाजपा के इस आरोपों कहा था कि भाजपा विधायक जनता को गुमराह कर रहे हैं। संजय अवस्थी ने दावा किया कि ये पैसा प्रदेश सरकार का है। भूमि अधिग्रहण के लिए रखा गया था। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया है और यह अन-यूटिलाइज्ड मनी था जो जनहित के विकास कार्यों के लिए खर्च किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर घमासान छिड़ गया है। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा, राज्य सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेलवे का पैसा एक ही दिन में ट्रेजरी के मिसलेनियस हेड में दबाव बना कर ट्रांसफर करवाया है। जम्वाल ने कहा कि प्रदेश पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है। सुक्खू सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में ही 30 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले लिया है। कर्ज की सीमा समाप्त होने के बाद सरकार ने एक नया कदम उठाया है। सरकार ने विभिन्न विभागों में जमा धनराशि को राज्य की ट्रेजरी से मंगवाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, 14 फरवरी को सरकार ने सभी लैंड ऑफिसर को निर्देश जारी किए। साथ ही बैंकों को भी आदेश दिया कि वे अपने पास जमा सारी राशि तुरंत प्रदेश की ट्रेजरी में जमा करवाएं। जम्वाल ने आरोप लगाया कि सरकार इस धन को मिसलेनियस हेड में रखकर मनमर्जी से खर्च कर रही है। रेलवे का पैसा किया ट्रांसफर: जम्वाल भाजपा विधायक ने कहा कि भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार ने 75 करोड़ रुपए जमा कराए थे। यह राशि भूमि अधिग्रहण के लिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के गठन के पहले दिन से ही वित्तीय कुप्रबंधन चल रहा है। इसके कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई है। भाजपा विधायक ने कहा कि केंद्र से इस प्रक्रिया के अंतर्गत हिमाचल के बैंकों में 900 करोड़ से अधिक की राशि भेजी थी। इसमें से 500 करोड़ के आसपास लाभार्थियों को ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो 475 करोड़ रुपए बिलासपुर के लाभार्थियों का हमारे विभिन्न बैंकों में पड़ा था, उसको सरकार ने 14 फरवरी 2025 की नोटिफिकेशन के तहत प्रत्येक बैंक ने ट्रेजरी डिपॉजिट करवा दिया। कांग्रेस ने खारिज किए आरोप वहीं कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने भाजपा के इस आरोपों कहा था कि भाजपा विधायक जनता को गुमराह कर रहे हैं। संजय अवस्थी ने दावा किया कि ये पैसा प्रदेश सरकार का है। भूमि अधिग्रहण के लिए रखा गया था। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया है और यह अन-यूटिलाइज्ड मनी था जो जनहित के विकास कार्यों के लिए खर्च किया जा रहा है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
