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KGMU कार्य परिषद का चुनाव 12 अप्रैल को:22 साल बाद होगा 4 सदस्यों का चयन,वोटर लिस्ट जारी

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KGMU कार्य परिषद का चुनाव 12 अप्रैल को:22 साल बाद होगा 4 सदस्यों का चयन,वोटर लिस्ट जारी

KGMU में करीब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से कार्य परिषद में निर्वाचित सदस्य होंगे। अभी तक कार्य परिषद बिना निर्वाचित सदस्यों के ही चल रही है। कार्य परिषद के सदस्यों के चयन के लिए चुनाव 12 अप्रैल को होगा। वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। KGMU को साल 2002 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। KGMU अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से विश्वविद्यालय कोर्ट से निर्वाचित होकर आने वाले चार पंजीकृत स्नातक भी शामिल होते हैं। पिछले काफी समय से चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है।इसलिए कुल सदस्यों में से आठ तो सीधे-सीधे कम हो जाते हैं। बचे हुए सदस्यों में से कई आते नहीं हैं। ऐसे में कार्य परिषद सिर्फ कुलपति के अधीनस्थ काम करने वालों नुमाइंदगी ही करती है। राजभवन में भी शिकायत हुई। कार्य परिषद के चार सदस्यों के साथ ही दंत परिषद नई दिल्ली के एक सदस्य के चुनाव के लिए भी 12 अप्रैल को प्रक्रिया संपन्न होगी। KGMU में करीब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से कार्य परिषद में निर्वाचित सदस्य होंगे। अभी तक कार्य परिषद बिना निर्वाचित सदस्यों के ही चल रही है। कार्य परिषद के सदस्यों के चयन के लिए चुनाव 12 अप्रैल को होगा। वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। KGMU को साल 2002 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। KGMU अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से विश्वविद्यालय कोर्ट से निर्वाचित होकर आने वाले चार पंजीकृत स्नातक भी शामिल होते हैं। पिछले काफी समय से चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है।इसलिए कुल सदस्यों में से आठ तो सीधे-सीधे कम हो जाते हैं। बचे हुए सदस्यों में से कई आते नहीं हैं। ऐसे में कार्य परिषद सिर्फ कुलपति के अधीनस्थ काम करने वालों नुमाइंदगी ही करती है। राजभवन में भी शिकायत हुई। कार्य परिषद के चार सदस्यों के साथ ही दंत परिषद नई दिल्ली के एक सदस्य के चुनाव के लिए भी 12 अप्रैल को प्रक्रिया संपन्न होगी।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर

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सात साल में सपा से BJP की राजनीति, अब नाराजगी…? जानें मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा का सियासी सफर

सात साल में सपा से BJP की राजनीति, अब नाराजगी…? जानें मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा का सियासी सफर <p style=”text-align: justify;”><strong>Aparna Yadav News:</strong> समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को यूपी सरकार ने राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है. वहीं अब खबरें हैं कि अपर्णा यादव इस पद को लेकर नाराज हैं और सूत्रों की मानें तो उनकी सपा में वापसी हो सकती है. अपर्णा यादव पिछले सात साल के राजनीतिक सफर में भले ही एक्टिव हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी और पद नहीं मिली था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी नेता अपर्णा यादव का वैसे तो कोई लंबा राजनीतिक सफर नहीं रहा है. साल 2017 में अपर्णा यादव ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा, अपर्णा यादव ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में अपर्णा यादव ने बीजेपी की उम्मीदवार रहीं रीता बहुगुणा जोशी ने हरा दिया था. वहीं इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली. वहीं सीएम बनने के बाद <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> ने अपर्णा यादव की गौशाला की निरीक्षण किया था, जिसकी काफी चर्चा रही थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिला टिकट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं अपर्णा यादव साल 2022 में बीजेपी में शामिल हुई थीं और माना जा रहा था कि उन्हें बीजेपी विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है. हालांकि अपर्णा यादव को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, फिर भी अपर्णा ने विधानसभा 2022 में जमकर पार्टी का प्रचार किया था. इसके बाद काफी चर्चा रही थी कि बीजेपी अपर्णा को विधान परिषद के लिए भेजेगी, लेकिन यह भी सिर्फ चर्चा ही रही. फिर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपर्णा यादव का नाम काफी सामने आया कि वह मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी लेकिन उन्हें इस चुनाव में भी खाली हाथ रहना पड़ा. <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> 2024 में अपर्णा यादव ने बीजेपी के लिए प्रचार किया और बीजेपी की लाइन के मुताबिक हर मुद्दे पर अपनी बात भी रखी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>अपर्णा यादव भले ही बीजेपी में हो लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी सपा मुखिया अखिलेश यादव पर खुलकर निशाना नहीं साधा. इतना ही नहीं उन्होंने साफ कहा था कि वह अपने परिवार का बहुत सम्मान करती हैं. इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव के दौरान डिंपल यादव ने भी अपर्णा यादव को लेकर कुछ बड़ा बयान नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि वह उनका काफी सम्मान करती हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अपर्णा यादव से शिवपाल यादव से मुलाकात</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले यूपी सरकार ने अपर्णा यादव को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है. इसे अब संयोग कहें या बीजेपी की रणनीति. उपचुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारी तो दी है लेकिन वह नाराज बताई जा रही हैं. इतना ही नहीं उन्होंने हाल ही में सपा नेता शिवपाल यादव से भी मुलाकात की है. उनकी इस मुलाकात के बाद यूपी की सियासी हलचल भी तेज है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-politics-aparna-yadav-reached-delhi-may-meet-senior-bjp-leaders-2776896″>योगी सरकार के फैसले से नाराज अपर्णा यादव पहुंचीं दिल्ली, इन नेताओं से हो सकती है मुलाकात</a></strong></p>

पूर्व राज्यपाल के खिलाफ यूपी की कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जान से मारने और धमकी देने का है आरोप
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पूर्व राज्यपाल के खिलाफ यूपी की कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जान से मारने और धमकी देने का है आरोप <p><strong>Azamgarh News:</strong> कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद दूसरे के खेत पर कब्जा करने, गाली गलौज देने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है.इस मामले में पीड़ित शिवपूजन चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था. जिसके अनुसार परिवादी शिवपूजन चौहान की हाफिजपुर से स्थित जमीन के बगल में ही फागू चौहान का कोल्ड स्टोरेज था.</p>
<p>शिवपूजन चौहान की जमीन को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान कब्जा करना चाहते थे.तब शिवपूजन ने पहले मंडलायुक्त कोर्ट से बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था. स्टे ऑर्डर के बावजूद 9 मार्च 2001 को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान ने सरकारी गनर और अन्य लोगों के साथ मिलकर शिवपूजन के खेत में से गन्ने की फसल कटवा लिया और शिवपूजन के एतराज करने पर उसे गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी. इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सीजेएम कोर्ट ने 23 जुलाई 2001 को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान को विचारण के लिए तलब कर लिया था.इस तलबी आर्डर के विरुद्ध फागू चौहान और शिवकुमार चौहान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया. सालों तक पत्रावली स्टे ऑर्डर मे चलती रही. जब पत्रावली अति प्राचीन हो गई,तब प्राचीन होने के कारण &nbsp;इस मुकदमे में जारी स्टे ऑर्डर खत्म हो गया. इस बीच आरोपी शिवकुमार चौहान की मौत हो गई.&nbsp;</p>
<p>न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 26 ओमश्री चौरसिया ने 16 जुलाई 2024 को फागू चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (NBW) जारी करने का आदेश दिया.अदालत ने अगली तिथि 27 अगस्त नियत की है.</p>

रिश्वतखोर केंद्रीय कर्मचारी को भेजा जेल:ACB ने फरीदाबाद में 20 हजार लेते पकड़ा, जुर्माना लगाने की दी थी धमकी
रिश्वतखोर केंद्रीय कर्मचारी को भेजा जेल:ACB ने फरीदाबाद में 20 हजार लेते पकड़ा, जुर्माना लगाने की दी थी धमकी

रिश्वतखोर केंद्रीय कर्मचारी को भेजा जेल:ACB ने फरीदाबाद में 20 हजार लेते पकड़ा, जुर्माना लगाने की दी थी धमकी हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की गुरुग्राम टीम ने फरीदाबाद में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीक्षण अधिकारी एएसआई इंचार्ज को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसने नोटिस दाखिल करने और उसकी रिटर्न प्रोसेस करने के बदले रिश्वत मांगी थी। उसके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद हो गई है। टीम की आगे की कार्रवाई के दौरान आरोपी को आज 4 जनवरी यानी आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया। जहां से अदालत ने आरोपी राजेश कुमार को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश दिए हैं। ACB दर्ज कर चुकी है केस हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की गुरुग्राम टीम ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय के फरीदाबाद स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स ऑफिस में शुक्रवार को रेड की थी। वहां पर तैनात अधीक्षण अधिकारी राजेश कुमार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए टीम ने पकड़ा था। उसके द्वारा शिकायतकर्ता से सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण की जांच चरण-दो की अनुसूची के लिए नोटिस दाखिल करने, उसकी रिटर्न प्रोसेस करने के बदले में रिश्वत की मांगी गई थी। शिकायत के बाद अधीक्षण अधिकारी राजेश कुमार के खिलाफ फरीदाबाद के एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई। नोटिस जारी कर की थी रिश्वत की डिमांड एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की टीम को शिकायतकर्ता ने बताया कि राजेश कुमार द्वारा 16 दिसंबर और 30 दिसंबर को उसे दो नोटिस जारी किए गए थे। इसमें सेवा क्षेत्र उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के तहत जांच चरण-दो की अनुसूची के लिए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता थी। अधिकारी ने शिकायतकर्ता को चेतावनी दी थी, कि अगर वह उसे रिश्वत नहीं देगा तो उस पर सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। मामले की जांच पड़ताल करते हुए आरोपी राजेश कुमार को पकड़ने के लिए रणनीति तैयार की गई। एसीबी की टीम ने फरीदाबाद स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स उसे रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ऑफिस के और भी अधिकारी संदेह के घेरे में इस मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। आरोपी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी राजेश कुमार से एसीबी फरीदाबाद द्वारा इस मामले में उनके कार्यालय में तैनात अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका के बारे पूछताछ की गई है। सूत्रों का कहना है कि राजेश कुमार ने ऑफिस में कार्यरत दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता के संकेत दिए हैं।