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LDA में रजिस्ट्री में अब देरी नहीं होगी:प्राधिकरण ने बनाई टाइम टेबल वाली एसओपी, आवंटी को फोन कर बुलाया जाएगा

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LDA में रजिस्ट्री में अब देरी नहीं होगी:प्राधिकरण ने बनाई टाइम टेबल वाली एसओपी, आवंटी को फोन कर बुलाया जाएगा

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में अब आवंटियों को रजिस्ट्री के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्राधिकरण ने संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए नई SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी है। अब हर स्टेप के लिए तय समय सीमा होगी और अधिकारी उसी में काम निपटाएंगे। देरी पर जवाबदेही तय होगी। अब तक क्या हो रहा था?
फाइल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में घूमती रहती थी, लेकिन समय से कार्रवाई नहीं होती थी। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया महीनों लटकी रहती थी और जनता परेशान होती थी। अब यह सब नहीं होगा। अब ऐसे होगी रजिस्ट्री, जानिए पूरा शेड्यूल स्टांप और रजिस्ट्री सारी औपचारिकताएं पूरी करके 3 दिन में फाइल प्राधिकरण के वकील को जाएगी। वकील 2 दिन में जांचकर रजिस्ट्री सेल भेजेंगे। रजिस्ट्री सेल आवंटी को फोन कर रजिस्ट्री की तारीख देगा और प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। LDA वीसी प्रथमेश कुमार ने साफ कहा है कि हर सेक्शन को समय पर काम करना होगा। हर सप्ताह रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में अब आवंटियों को रजिस्ट्री के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्राधिकरण ने संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए नई SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी है। अब हर स्टेप के लिए तय समय सीमा होगी और अधिकारी उसी में काम निपटाएंगे। देरी पर जवाबदेही तय होगी। अब तक क्या हो रहा था?
फाइल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में घूमती रहती थी, लेकिन समय से कार्रवाई नहीं होती थी। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया महीनों लटकी रहती थी और जनता परेशान होती थी। अब यह सब नहीं होगा। अब ऐसे होगी रजिस्ट्री, जानिए पूरा शेड्यूल स्टांप और रजिस्ट्री सारी औपचारिकताएं पूरी करके 3 दिन में फाइल प्राधिकरण के वकील को जाएगी। वकील 2 दिन में जांचकर रजिस्ट्री सेल भेजेंगे। रजिस्ट्री सेल आवंटी को फोन कर रजिस्ट्री की तारीख देगा और प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। LDA वीसी प्रथमेश कुमार ने साफ कहा है कि हर सेक्शन को समय पर काम करना होगा। हर सप्ताह रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर

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हिमाचल के रिटायर IAS दोबारा PM के एडवाइजर बने:तरुण कपूर की 2 साल के लिए नियुक्ति; पेट्रोलियम मंत्रालय में बतौर सेक्रेटरी सेवा दे चुके केंद्रीय कार्मिक विभाग ने हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले रिटायर IAS अधिकारी तरुण कपूर को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र का एडवाइजर नियुक्त किया है। कार्मिक विभाग की सचिव दीप्ति उमाशंकर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। तरुण कपूर के साथ-साथ झारखंड के 1985 बैच के IAS अमित खरे को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में एडवाइजर बनाया गया है। इन दोनों की तैनाती आगामी दो सालों के लिए की गई है। नवंबर 2021 में रिटायर हुए कपूर
तरुण कपूर नवंबर 2021 में पेट्रोलियम मंत्रालय से बतौर सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं। इससे पहले वह दिल्ली जल बोर्ड में सेवाएं दे चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद 2 मई 2022 को भी उन्हें 2 साल के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एडवाइजर नियुक्त किया गया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद अब दोबारा उनकी तैनाती की गई है। शिमला से संबंध रखते हैं कपूर
रिटायर IAS तरुण कपूर हिमाचल की राजधानी शिमला से संबंध रखते हैं। साल 2019 में वह हिमाचल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए। जब वह प्रदेश छोड़कर दिल्ली गए, जब वह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद पर थे। उन्होंने शिमला DC के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। इसी तरह विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी का भी दायित्व भी संभाला है।

‘तुम्हारी कोई हैसियत नहीं’, सरकारी टीचर बनते ही पत्नी ने पति को छोड़ा, मांग रही 1 करोड़ रुपये
‘तुम्हारी कोई हैसियत नहीं’, सरकारी टीचर बनते ही पत्नी ने पति को छोड़ा, मांग रही 1 करोड़ रुपये

‘तुम्हारी कोई हैसियत नहीं’, सरकारी टीचर बनते ही पत्नी ने पति को छोड़ा, मांग रही 1 करोड़ रुपये <p style=”text-align: justify;”><strong>Kanpur News Today:</strong> पति के प्यार, परित्याग और मेहनत पर पत्नी ने फेर दिया पानी. इस बार ज्योति मौर्या से मिलती जुलती कहानी कानपुर से सामने आई है. कानपुर में एक महिला ने सरकारी नौकरी मिलने के बाद साथ रहने के लिए पति से एक करोड़ रुपये मांगे, जिसके बाद पीड़ित पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालिया दिनों एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति के बीच विवाद काफी चर्चा में रहा था. इसी तरह का एक मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां बजरंग नाम के एक युवक की शादी साल 2023 में गाजियाबाद के लक्षिता नाम की युवती से हुआ था. शादी के बाद लक्षिता ने अपने पति बजरंग से सरकारी टीचर बनने की इच्छा जताई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पत्नी ने मांगे एक करोड़</strong><br />पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए पति ने जी तोड़ मेहनत की. उसको पढ़ाया लिखाया और सरकारी टीचर बनाने के लिए उसको अलग-अलग संस्थानों में महंगी फीस अदा कर कोचिंग दिलाई. पति की मेहनत और हौसला अफजाई से लक्षिता ने जल्द अपने सपने को साकार और वह सरकारी टीचर बन गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> तुम्हारी कोई हैसियत नहीं</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>टीचर के पद पर तैनात होते ही लक्षिता ने पति बजरंग से किनारा करना शुरू कर दिया. धीरे धीरे उनके रिश्ते खराब होने लगे. परेशान होकर बजरंग ने पत्नी लक्षिता से इसकी वजह पूछी. इसके बाद लक्षिता मायके चली गई. मायके पहुंच कर उसने बजरंग से कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पत्नी ने बजरंग से कहा कि अगर तुम मुझे एक करोड़ रुपया दो तो मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह रह सकती हूं. पत्नी लक्षिता की ये बातें सुनकर बजरंग के पैरों तले से जमीन खिसक गई. परेशान होकर उसने लक्षित के माता-पिता से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस से लगाई मदद की गुहार</strong><br />अब पीड़ित पति बजरंग ने कानपुर के नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. जिससे उसकी पत्नी उसे वापस मिल सके. बजरंग ने बताया कि वह बहुत परेशान है, उसकी खूब बेइज्जती हो रही है और उसकी पत्नी उसके पास रहने को तैयार नहीं है. रहने के एवज में पत्नी एक करोड़ रुपये मांग रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस संबंध में डीसीपी साउथ महेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. दोनों के बीच विवाद और लड़ाई की वजह &nbsp;पता की जा रही है. उन्होंने कहा कि महिला और उसके घर वालों को कानपुर बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”महाकुंभ में किस वजह से लगी थी भीषण आग, कैसे फटा गैस सिलेंडर? सामने आया पूरा सच” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/mahakumbh-fire-up-yogi-government-released-facts-gas-cylinder-burst-check-whole-truth-this-incident-2866374″ target=”_blank” rel=”noopener”>महाकुंभ में किस वजह से लगी थी भीषण आग, कैसे फटा गैस सिलेंडर? सामने आया पूरा सच</a></strong></p>

नशामुक्त पंजाब की निर्णायक जंग
नशामुक्त पंजाब की निर्णायक जंग

नशामुक्त पंजाब की निर्णायक जंग <p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने राज्य में नशा तस्करों के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू की है. पंजाब में नशा तस्करों को जड़ से मिटाने के लिए उनकी खोजबीन कर तत्काल कार्रवाई की जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बनाई गई हाई पावर कमेटी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मान सरकार ने राज्य में नशे के व्यापार की रोकथाम के लिए पांच सदस्यीय कैबिनेट कमेटी गठित की है. यह कमेटी राज्य में नशा तस्करों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की निगरानी करेगी. यह कमेटी ग्राउंड पर जाकर काम करेगी. गांव स्तर पर लोगों के बीच जाएगी. उनसे बातचीत करेगी. साथ ही यह भी देखेगी कि सरकार की मुहिम अच्छे तरीके से चल रही है या नहीं. कमेटी सीएम <a title=”भगवंत मान” href=”https://www.abplive.com/topic/bhagwant-mann” data-type=”interlinkingkeywords”>भगवंत मान</a> को अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद सुधार की प्रक्रिया चलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एलान किया है कि राज्य सरकार ने नशे के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति न रखने की नीति अपनाई है. इस समस्या के खिलाफ व्यापक लड़ाई शुरू कर रही है. सरकार नशे के मामलों की तेजी से सुनवाई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नशे के अड्डों पर बनेंगे ज्ञान केंद्र</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते दिन पंजाब पुलिस ने लुधियाना के नारंगवाल गांव में नशा तस्कर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया था. अब सीएम मान ने कहा है कि उस जमीन पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि युवाओं को नशे की समस्या के बारे में जागरूक किया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>तीन महीने में खत्म हों नशे के अड्डे</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बैठक में पंजाब के पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी से तीन महीने के अंदर नशे के अड्डों का समूल नाश करने को कहा है. इसके बाद सरकार नशा विरोधी कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन कर इसमें कोताही बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मान सरकार उठा रही प्रभावी कदम</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पंजाब में व्यापक नशामुक्ति अभियान के लिए 529 से अधिक ओओएटी क्लीनिक और 306 से अधिक पुनर्वास केंद्रों का मजबूत नेटवर्क बनाया गया है. इससे नशे से पीड़ित लोगों को सहारा देकर उन्हें वापस सामान्य जीवन में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उनको विभिन्न कामों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ताकि वह अपनी आजीविका का इंतजाम कर सकें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>डिस्क्लेमर:</strong>&nbsp;ये फीचर आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव किसी भी तरह से इस लेख की सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन नहीं करता है. हम किसी भी तरह से इस लेख में कही गई सभी बातों और/या इसमें बताए गए/प्रदर्शित विचारों, राय, घोषणाओं आदि की पुष्टि नहीं करते. एबीपी न्यूज़ इसके लिए जिम्मेदार और/या उत्तरदायी नहीं होगा. दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फैसला लें.</p>