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MCD Mayor Election: 7 पार्षदों ने नहीं किया वोट, स्वाति मालीवाल को लेकर आई ये खबर

MCD Mayor Election: 7 पार्षदों ने नहीं किया वोट, स्वाति मालीवाल को लेकर आई ये खबर

<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली मेयर चुनाव में आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने वोट नहीं किया. कांग्रेस के सात पार्षदों ने भी मेयर की लिए वोटिंग नहीं की. कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो इस चुनाव में शामिल नहीं होगी.</p> <p style=”text-align: justify;”>दिल्ली मेयर चुनाव में आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने वोट नहीं किया. कांग्रेस के सात पार्षदों ने भी मेयर की लिए वोटिंग नहीं की. कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो इस चुनाव में शामिल नहीं होगी.</p>  दिल्ली NCR Maharashtra Election: शरद पवार का महायुति पर निशाना, ‘महाराष्ट्र कभी नंबर वन था लेकिन…’

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हिमाचल की पर्यटन निगम की वित्तीय हालत खराब:HPTDC की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी, सेवानिवृत्त IAS तरूण श्रीधर होंगे अध्यक्ष
हिमाचल की पर्यटन निगम की वित्तीय हालत खराब:HPTDC की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी, सेवानिवृत्त IAS तरूण श्रीधर होंगे अध्यक्ष

हिमाचल की पर्यटन निगम की वित्तीय हालत खराब:HPTDC की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी, सेवानिवृत्त IAS तरूण श्रीधर होंगे अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) की वित्तीय स्थिति की जांच व समीक्षा करने के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी एचपीटीडीसी की वर्तमान वित्तीय स्थिति की जांच/समीक्षा करेगी और छह महीने के भीतर अपने सुझाव सरकार को देगी। समिति वित्तीय स्थिति की जांच व समीक्षा के साथ सीडब्ल्यूपी संख्या 9681/2023-जय कृष्ण मेहता बनाम राज्य एवं अन्य में उठाए गए मुद्दों के आलोक में निगम को लाभ में लाने के लिए कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। समिति हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव (पर्यटन) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 6 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी समिति
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। एचपीटीडीसी आवश्यकतानुसार समिति को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। जिसमें कार्य स्थल, आवास एवं भोजन तथा कार्यात्मक परिवहन आदि शामिल होंगे। समिति के कार्य के लिए होने वाला यात्रा व्यय हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से वहन किया जाएगा। यह समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को शीघ्रता से छह माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी। वित्तीय पारिश्रमिक नही लेंगे समिति अध्यक्ष
प्रधान सचिव पर्यटन कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार के अनुसार तरुण श्रीधर ने समिति का नेतृत्व करने पर सहमति व्यक्त की है और प्रस्तावित बैठक में शुल्क सहित किसी भी प्रकार का वित्तीय पारिश्रमिक स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। हिमाचल सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे श्रीधर
बता दें तरुण श्रीधर ने अपने सेवाकाल में हिमाचल प्रदेश की अलग अलग सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और वह विभिन्न जिलों के उपायुक्त (डीसी) भी रहे हैं। इसके अलावा वह विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर भी कार्यरत रहे। HPTDC के 55 होटलों में से 35 घाटे में
बता दें कि विश्व भर में पर्यटन राज्य के रूप में अपनी पहचान रखने वाले हिमाचल प्रदेश की पर्यटन निगम की वित्तीय हालत खराब है। एक अनुमान के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में भी पर्यटन कारोबार का लगभग नौ फीसदी हिस्सा है। जानकारी के अनुसार HPTDC प्रदेश में 55 होटल का संचालन कर रहा है, जिसमें से 35 होटल घाटे में चल रहे हैं। पर्यटन विकास निगम के सिर्फ 20 होटल ही फायदे का सौदा है और अगर घाटे की बात करें तो घाटे में चल रहे निगम के होटल की संख्या 63 फीसदी से अधिक है।

हिमाचल हाई कोर्ट से HPTDC को राहत, 18 होटल बंद करने के आदेशों पर डबल बेंच का स्टे 
हिमाचल हाई कोर्ट से HPTDC को राहत, 18 होटल बंद करने के आदेशों पर डबल बेंच का स्टे 

हिमाचल हाई कोर्ट से HPTDC को राहत, 18 होटल बंद करने के आदेशों पर डबल बेंच का स्टे  <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News</strong>: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने फिलहाल होटल बंद करने की आदेशों पर स्टे लगा दिया है. मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी, 2025 को होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने कम ऑक्युपेंसी के चलते 18 होटल को बंद करने का फैसला सुनाया था. बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने पर्यटन निगम को राहत देते हुए नौ होटलों को 31 मार्च, 2025 तक खुला रखने के आदेश दिए थे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाई कोर्ट में HPTDC प्रबंधन का एफिडेविट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सोमवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की. हिमाचल पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन में कोर्ट में एक एफिडेविट दिया. इसमें निगम के होटल से रिटायर्ड सभी क्लास- 4 कर्मचारियों को एक महीने में एरियर देने की बात कही गई. साथ ही 10 दिनों के अंदर 65 साल से ज्यादा उम्र के सभी क्लास- 4 के रिटायर्ड कर्मचारियों को 50 फीसदी एरियर देने की बात भी कही गई है. निगम के सभी कर्मचारियों का एरियर 30 जून, 2025 तक चुका दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन होटलों को बंद करने के थे आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जिन 18 होटलों को बंद करने के लिए कहा था, उनमें पैलेस होटल चैल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागु, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर और होटल शिवालिक परवाणू शामिल थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-cm-sukhvinder-singh-sukhu-demands-elections-on-ballot-paper-pratibha-singh-ann-2830349″>CM सुक्खू ने की बैलट पेपर पर चुनाव कराने की मांग तो प्रतिभा सिंह बोलीं, ‘हमारे चाहने से नहीं होगा'</a></strong></p>

Jharkhand: झारखंड कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मंत्री और अधिकारियों को मिली बड़ी सौगात
Jharkhand: झारखंड कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मंत्री और अधिकारियों को मिली बड़ी सौगात

Jharkhand: झारखंड कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मंत्री और अधिकारियों को मिली बड़ी सौगात <p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand Cabinet Meeting News:</strong> झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसके अनुसार अब झारखंड सरकार के मंत्री और सचिव 60,000 रुपये तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और प्रति माह 3,000 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे, राज्य कैबिनेट ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 45,000 रुपये तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और प्रति माह 2,000 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे, जबकि अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त निदेशक और अन्य लोग 30,000 रुपये तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और 750 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संविदा पर होंगी भर्तियां</strong><br />कैबिनेट बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की संविदा नियुक्ति की भी बात कही गई. बैठक में कहा गया कि पद खाली होने से शैक्षणिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है. वंदना दादेल ने कहा नई भर्ती होने तक स्थिति से निपटने के लिए रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के नियम बनाए गए हैं. इसके अनुसार 70 साल की आयु तक के शिक्षकों की 2 साल के लिए भर्ती की जाएगी. इसमें प्रोफेसरों के लिए 2.5 लाख रुपये, एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए 2 लाख रुपये और सहायक प्रोफेसरों के लिए 1.5 लाख रुपये का मासिक पारिश्रमिक प्रस्तावित किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>17 यातायात चौकियों को मिली भी मिली मंजूरी</strong><br />कैबिनेट ने 27 अस्थायी पुलिस चौकियां और 17 यातायात चौकियां स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी हैं. देवघर में श्रावणी मेले के दौरान भीड़ को देखते हुए 19 अगस्त तक चौकियां चालू रहेंगी. कैबिनेट ने झामुमो के महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी को राज्य की 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित करने की मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने इसका लाभ उठाने वाले लोगों को पहचान पत्र प्रदान करने का भी निर्णय लिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आईडी कार्ड के लिए कुल 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. बैठक में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित लगभग 1 करोड़ लोग ग्रामीण परिवहन योजना के तहत मुफ्त यात्रा के हकदार हैं. कैबिनेट ने राज्य विधानसभा में झारखंड जेल और सुधार सेवा विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दे दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें:<a title=” ‘झारखंड के इलाके जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां…’, चुनाव आयोग पहुंची BJP” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/jharkhand-bjp-delegation-state-bjp-president-babulal-marandi-met-cec-in-delhi-fake-voters-assembly-polls-2745116″ target=”_blank” rel=”noopener”> ‘झारखंड के इलाके जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां…’, चुनाव आयोग पहुंची BJP</a></strong></p>