MP BJP President List: एमपी में BJP ने 17 जिला अध्यक्ष को दोबारा दी जिम्मेदारी, इन जगहों पर फंसा पेंच

सावन माह में बढ़ाई गई काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा, इन सुविधाओं से होगी लैस <p style=”text-align: justify;”><strong>Sawan 2024:</strong> आम दिनों की तुलना में सावन महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले शिव भक्तों की संख्या कहीं ज्यादा होती है. इसको ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन, मंडलायुक्त व पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधाओं और सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा संपूर्ण धाम को सीसीटीवी कैमरे से लैस करते हुए कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आने वाले 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक श्रावण माह की पवित्र तिथि निर्धारित है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे. इसको ध्यान में रखते हुए कल हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसमें मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शनार्थियों की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए लाइव दर्शन, खोया पाया केंद्र, मैदागिन से गदौलिया के बीच में पूरे सावन माह के लिए नो व्हीकल जोन, दिव्यांग वृद्ध अति विशिष्ट लोगों के लिए मुफ्त ई रिक्शा का संचालन जैसे निर्णय शामिल है. साथ ही संपूर्ण धाम को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा. इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर के साथ-साथ खासतौर पर गर्भगृह के आसपास पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ बेहद विनम्रता से व्यवहार करने के लिए विशेष हिदायत दी गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के साथ-साथ चिकित्सा की सुविधा&nbsp;</strong><br />काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंडलायुक्त ने पब्लिश एड्रेस सिस्टम तथा गलियों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दिशा निर्देश दिए है. इसके अलावा मंदिर परिसर में स्वास्थ्य विभाग को भी पूरे परिक्षेत्र में चिकित्सा सुविधा &nbsp;की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, जिससे दर्शनार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर उचित समय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा सके. आने वाले दर्शनार्थियों के लिए साफ पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय तथा निकास और प्रवेश की सुलभ व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>काशी वाले पिछले कई महीनो से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में एक निश्चित प्रवेश द्वार से मंदिर में जाने की अनुमति मिले जिससे उन्हें आसानी से बाबा विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हो जाए. इसी को ध्यान में रखते हुए कल बैठक में इस पर भी चर्चा किया गया. अब काशी वालों कों एक नया नंदूफ़ारिया मार्ग से सुबह 4 से 5 और शाम को भी 4 से 5 तक प्रवेश मिल सकेगा. सबसे पहले इसे नियमित दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा. बाद में यह व्यवस्था सुदृढ़ होने के बाद सभी काशी वालों के लिए लागू की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढे़ं: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/gorakhpur-news-north-eastern-railway-canceled-the-operation-of-many-trains-because-over-flow-river-ann-2734127″><strong>रेल यात्री ध्यान दें! पूर्वोत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द, कुछ का बदला गया रूट</strong></a></p>

नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, देहरादून की सुसवा और एक अन्य नदी में खनन पर रोक <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा और एक अन्य नदी में भारी मशीनों से खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे रोकने के आदेश दिए हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को खनन कार्य केवल मैनुअली करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही राज्य सरकार को चार हफ्तों के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>देहरादून निवासी वीरेंद्र कुमार द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में यह बताया गया कि सुसवा और एक अन्य नदी में भारी मशीनों के उपयोग से खनन कार्य हो रहा है, जिससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि भारी मशीनों के कारण नदी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की भारी कमी हो गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भारी मशीनों के उपयोग पर लगे रोक- याचिकाकर्ता<br /></strong>याचिका में आगे बताया गया कि भारी मशीनों के उपयोग से न केवल नदी का जलस्तर प्रभावित हो रहा है, बल्कि आसपास की कृषि भूमि भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है. इसके अलावा, पहले स्थानीय लोगों को नदी में पारंपरिक खनन से रोजगार मिल जाता था, लेकिन अब मशीनों के इस्तेमाल के कारण ये लोग बेरोजगार हो गए हैं. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की कि भारी मशीनों के उपयोग पर तुरंत रोक लगाई जाए और खनन कार्य मैनुअल तरीके से कराया जाए. साथ ही, उन्होंने आग्रह किया कि स्थानीय लोगों को खनन कार्य में प्राथमिकता दी जाए, जिससे उन्हें रोजगार का अवसर मिले और उनकी कृषि भूमि को भी बचाया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राज्य सरकार ने दी अपनी दलीलें<br /></strong>राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि बरसात के दौरान सुसवा और अन्य नदियों में भारी मात्रा में शिल्ट, गाद, बड़े बोल्डर और अन्य सामग्री जमा हो जाती है. इनसे नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और पानी अन्य क्षेत्रों में बहने लगता है, जिससे बाढ़ और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं. सरकार ने कहा कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी मशीनों का उपयोग जरूरी है, क्योंकि मैन पावर से इसे हटाना संभव नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार का कहना था कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ही मशीनों के उपयोग की अनुमति दी गई थी, ताकि नदियां अपनी अविरल धारा में बहती रहें और आसपास के क्षेत्रों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि नदी के प्राकृतिक स्वरूप और स्थानीय लोगों के रोजगार को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है. कोर्ट ने भारी मशीनों के उपयोग पर तुरंत रोक लगाते हुए खनन कार्य को मैनुअल तरीके से करने का आदेश दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>खनन का काम मैनुअल तरीके से हो</strong><br />कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार चार सप्ताह के भीतर इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करे और बताएं कि मशीनों के उपयोग की आवश्यकता किन परिस्थितियों में पड़ी. हाईकोर्ट के इस फैसले से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. याचिकाकर्ता और उनके समर्थकों का मानना है कि यदि खनन कार्य मैनुअल तरीके से होता है, तो स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और नदी का प्राकृतिक स्वरूप भी बना रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह फैसला न केवल नदी के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को नियंत्रित करने की आवश्यकता को भी उजागर करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खनन कार्य मैनुअली होता है, तो इससे पर्यावरणीय क्षति कम होगी और स्थानीय समुदायों को अधिक लाभ मिलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/akhilesh-yadav-and-awadhesh-prasad-separated-seat-in-lok-sabha-rahul-gandhi-also-distanced-2837149″>लोकसभा में बिछड़ी अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद की जोड़ी, राहुल गांधी भी हुए सपा मुखिया से दूर</a></strong></p>