PM मोदी कल आएंगे हिसार:कार्यक्रम में 300 बसें लगेंगी, पार्किंग से एयरपोर्ट चौक तक चलेंगी 40 मिनी बसें, रोडवेज यात्रियों को आएगी परेशानी

हरियाणा के पूर्व CM चौटाला की पार्टी को लास्ट चांस:विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन न करने पर रद्द होगी मान्यता; छिन जाएगा चश्मा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) को भारत चुनाव आयोग (ECI) ने लास्ट चांस दिया है। 2024 में विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी तय वोट प्रतिशत नहीं लेकर आती है तो पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह (चश्मा) वापस ले लिया जाएगा। पूर्व डिप्टी CM और जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) का सिंबल छिन सकता है। ऐसे समझें इनेलो से सिंबल छिनने के खतरे का गणित…
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी पार्टी को लगातार 2 चुनाव (लोकसभा व विधानसभा) में निर्धारित वोट नहीं मिलते हैं तो स्टेट पार्टी का दर्जा छिन जाता है। लोकसभा चुनाव में 6% वोट और एक सीट या 8% वोट की जरूरत होती है। विधानसभा में 6% वोट और 2 सीटें होनी चाहिए। नियम के अनुसार, अगर लगातार 2 चुनाव (2 लोस व 2 विस) में ये सब नहीं होता है तो पार्टी का चुनाव चिह्न भी छिन सकता है। इनेलो का चुनाव में प्रदर्शन
विभाजन से पहले हरियाणा में इनेलो का मत प्रतिशत ठीक रहा है। इनेलो लगातार लोकसभा चुनाव में 15 से 28 प्रतिशत वोट हासिल करती रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनेलो के दो सांसद थे और उन्हें 24.4 प्रतिशत वोट मिले थे। 2019 में विभाजन के बाद इनेलो का सबसे खराब प्रदर्शन रहा और उसे मात्र 1.9 प्रतिशत वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में जजपा का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। उसे केवल 4.9 प्रतिशत ही वोट मिले थे। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1.47% की वोट शेयर मिला। 2016 में मिल चुकी राहत
2016 में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश में संशोधन से INLD को राहत जरूर मिली है। संशोधन के बाद अब किसी राजनीतिक दल को अगले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में मान्यता खोने के बाद भी ‘स्टेट पार्टी’ या ‘नेशनल पार्टी’ का टैग बनाए रखने की अनुमति मिलती है। हालांकि, अगर पार्टी राज्य विधानसभा या लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों में अपनी पात्रता हासिल करने में विफल रहती है, तो वह राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का अपना दर्जा खो देगी। कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि INLD फिलहाल इसी श्रेणी में आती है। इसकी पुष्टि विधानसभा के पूर्व अतिरिक्त सचिव राम नारायण यादव ने की है। पूर्व डिप्टी PM देवीलाल ने बनाई थी INLD
पूर्व डिप्टी PM ताऊ देवीलाल ने 1987 में इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से क्षेत्रीय दल बनाया था, जिसके अध्यक्ष अब उनके बेटे व पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला हैं। वर्तमान में हरियाणा में इनेलो और जजपा ही दो क्षेत्रीय दल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों हिसार व सिरसा पर जीत दर्ज करने वाली INLD 2019 के आम चुनावों में अधिकतर सीटों पर जमानत नहीं बचा पाई थी। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ अभय सिंह चौटाला ही जीत दर्ज कर सके, जो इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला के बेटे हैं।

हरियाणा में CLU सर्टिफिकेट 60 दिन में मिलेगा:निगम इलेक्शन से पहले 2 शहरों की 16-16 सेवाएं नोटिफाई, जलापूर्ति-ओवरफ्लो 3 दिन में ठीक होगी नगर निगम चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 16-16 सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित कर दिया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक इन दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के भीतर स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी। इसके अलावा प्राधिकरणों द्वारा पहले ही जिन जगहों को सीएलयू की परमिशन दी जा चुकी है, उन्हें बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी परमिशन 90 दिनों में दी जाएंगी। बिना किसी अपराध के मामलों में आक्यूपेशन सर्टिफिकेट 60 दिनों और अन्य मामलों में 90 दिनों में जारी किया जाएगा। ईंट-भट्‌टों के 30 दिनों में मिलेंगे लाइसेंस
पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अधीन ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे। नए जलापूर्ति कनेक्शन, सीवरेज और ड्रेनेज कनेक्शन (थोक और औद्योगिक कनेक्शन) 12 दिनों में प्रदान किए जाएंगे। जल निकास के नए कनेक्शन भी 12 दिनों में जारी किए जाएंगे जबकि पानी का रिसाव और पाइप ओवरफ्लो की समस्याएं तीन दिनों में हल की जाएंगी। मुख्य सीवर लाइन के मेनहोल पर ब्लॉकेज या ओवरफ्लो को सात दिनों में ठीक किया जाएगा। 10 दिनों में बहाल होगी जलापूर्ति
इन दोनों प्राधिकरणों की पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक, वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। अनुपचारित जल की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, एचटी-एलटी लाइनों में खराबी आदि बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली 6 दिनों में होगी। तीन दिनों में जारी होगा डुप्लीकेट बिल
पानी और सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिनों में जारी किया जाएगा। बिलों में त्रुटियों का सुधार 10 दिनों में किया जाएगा। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, संचार बुनियादी ढांचे और सम्बन्धित स्थापना, बिजली लाइन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए राइट ऑफ वे की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी। दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों की इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी, शिकायतों के निवारण के लिए प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी नामित किए गए हैं।

हरियाणा CM बोले-बजट मील का पत्थर साबित होगा:सुरजेवाला ने कहा- बस 5 किलो राशन लो और गरीबी में गुजारा करो हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उम्मीद थी की केंद्र के बजट में प्रदेश के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी महीने से धरना दे रहे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को लेकर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। वहीं किसान सम्‍मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। हालांकि सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। बजट को लेकर हरियाणा के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है… हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिमान रखे हैं उन्हें गति देने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के साथ-साथ गरीब कल्याण और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। ये बजट संतुलित, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी है। वहीं कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि- मोदी 3.0 के बजट में निराशा व हताशा है। देश के गरीब की जिंदगी सुधारने के लिए ‘शून्य’। बस 5 किलो राशन लो और गरीबी में गुजारा करो।