<p style=”text-align: justify;”><strong>Sharad Pawar on OBC Reservation:</strong> महाराष्ट्र में इस समय मराठा और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है. मनोज जारांगे पाटिल ने मांग की है कि मराठा समुदाय को केवल ओबीसी श्रेणी से आरक्षण मिलना चाहिए. दूसरी ओर, ओबीसी समुदाय के नेता इस बात से असहमत हैं और उनका मानना है कि मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर सबकी निगाहें सांसद शरद पवार पर हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वे समाधान निकालें और अपनी स्थिति स्पष्ट करें. इस पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ABP माझा के इंटरव्यू में क्या बोले शरद पवार?</strong><br />शरद पवार ने ABP माझा को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “महाराष्ट्र के जालना और बीड जैसे जिलों में स्थिति तनावपूर्ण है. संसद के मानसून सत्र के बाद मैं वहां जाऊंगा और लोगों से बातचीत करूंगा. वहां जो अविश्वास और कड़वाहट का माहौल है, वह बहुत चिंताजनक है. मैंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी है.”</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/dkw5Ok_1AQo?si=9r-oC3_nL3hn-VKD” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, “मूल समस्या संवाद की कमी है. आज संवाद खत्म हो गया है, जिससे गलत धारणाएं बढ़ रही हैं. हमें संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है, और हम जैसे लोगों को इस प्रक्रिया में अधिक ध्यान देना चाहिए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>शरद पवार ने यह भी कहा, “विडंबना यह है कि दो अलग-अलग वर्गों के बीच दरार पड़ गई है. कुछ लोगों ने इन दोनों वर्गों के बीच विभाजन किया है. आज के शासकों ने दो पक्षों का समर्थन किया है. एक समूह ने ओबीसी का और दूसरे ने मराठा प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है. हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे सौहार्द्र और संवाद बढ़ाया जाए.” उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”Niti Aayog Meeting: नीति आयोग की बैठक पर संजय राउत का बड़ा दावा, बताया क्यों नहीं जा रहे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/sanjay-raut-on-niti-aayog-meeting-will-be-chaired-by-pm-modi-cms-of-india-alliance-will-not-attend-2746951″ target=”_blank” rel=”noopener”>Niti Aayog Meeting: नीति आयोग की बैठक पर संजय राउत का बड़ा दावा, बताया क्यों नहीं जा रहे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sharad Pawar on OBC Reservation:</strong> महाराष्ट्र में इस समय मराठा और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है. मनोज जारांगे पाटिल ने मांग की है कि मराठा समुदाय को केवल ओबीसी श्रेणी से आरक्षण मिलना चाहिए. दूसरी ओर, ओबीसी समुदाय के नेता इस बात से असहमत हैं और उनका मानना है कि मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर सबकी निगाहें सांसद शरद पवार पर हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वे समाधान निकालें और अपनी स्थिति स्पष्ट करें. इस पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ABP माझा के इंटरव्यू में क्या बोले शरद पवार?</strong><br />शरद पवार ने ABP माझा को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “महाराष्ट्र के जालना और बीड जैसे जिलों में स्थिति तनावपूर्ण है. संसद के मानसून सत्र के बाद मैं वहां जाऊंगा और लोगों से बातचीत करूंगा. वहां जो अविश्वास और कड़वाहट का माहौल है, वह बहुत चिंताजनक है. मैंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी है.”</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/dkw5Ok_1AQo?si=9r-oC3_nL3hn-VKD” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, “मूल समस्या संवाद की कमी है. आज संवाद खत्म हो गया है, जिससे गलत धारणाएं बढ़ रही हैं. हमें संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है, और हम जैसे लोगों को इस प्रक्रिया में अधिक ध्यान देना चाहिए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>शरद पवार ने यह भी कहा, “विडंबना यह है कि दो अलग-अलग वर्गों के बीच दरार पड़ गई है. कुछ लोगों ने इन दोनों वर्गों के बीच विभाजन किया है. आज के शासकों ने दो पक्षों का समर्थन किया है. एक समूह ने ओबीसी का और दूसरे ने मराठा प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है. हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे सौहार्द्र और संवाद बढ़ाया जाए.” उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है.</p>
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