Uttarakhand News: फर्जी आयुष्मान कार्ड धारकों पर होगी कार्रवाई, धामी सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान

<p style=”text-align: justify;”><strong>Ayushman Card:</strong> उत्तराखंड सरकार ने राज्य आयुष्मान योजना में हो रही अनियमितताओं और फर्जीवाड़े को लेकर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फर्जी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकारी योजना का लाभ उठाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं. नए साल पर सरकार स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है. राज्य में आयुष्मान योजना का लाभ उठाने वालों की संख्या में अचानक भारी वृद्धि दर्ज की गई है. सीएम धामी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. स्पष्ट किया है कि जो लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य के सरकारी अस्पतालों में पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोगों की संख्या बढ़ रही है. यह पाया गया है कि इन राज्यों के कई लोगों ने फर्जी तरीके से उत्तराखंड आयुष्मान योजना के कार्ड बनवाए हैं. इससे न केवल योजना के खर्च में वृद्धि हुई है, बल्कि राज्य के संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>”बड़ी संख्या में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए गए”</strong><br />मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है. पहले जहां इस योजना का खर्च सीमित था, अब यह बढ़कर 1100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. उन्होंने कहा, “हमने योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड बनाए गए हैं, जिससे योजना का वास्तविक उद्देश्य प्रभावित हो रहा है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल हर व्यक्ति को चिन्हित किया जाए. जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि इन कार्डों के निर्माण में कौन-कौन से कर्मचारी और एजेंसियां शामिल हैं. साथ ही, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>”नशे के खिलाफ चलेगा जागरूकता अभियान”</strong><br />इसके अलावा, धामी सरकार ने नशे के बढ़ते खतरे पर भी चिंता जताई है. नए साल में सरकार नशे के खिलाफ नई रणनीति तैयार कर इसे खत्म करने की दिशा में काम करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की चपेट से बचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और राज्य के सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चुनौती बन गई है. पड़ोसी राज्यों से आकर इलाज कराने वाले लोगों के कारण अस्पतालों में स्थानीय मरीजों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है. मुख्यमंत्री ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए तकनीकी उपाय अपनाए जाएंगे. योजना से जुड़े हर कार्डधारक का डाटा वेरिफिकेशन होगा और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा, “हम उत्तराखंड के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जो लोग सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें:&nbsp; <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/google-map-misled-up-psc-pcs-candidates-in-firozabad-missed-exam-ann-2847443″><strong>Google Map ने फिर किया गुमराह, अभ्यर्थियों की छूट गई UP PCS प्री परीक्षा</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Ayushman Card:</strong> उत्तराखंड सरकार ने राज्य आयुष्मान योजना में हो रही अनियमितताओं और फर्जीवाड़े को लेकर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फर्जी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकारी योजना का लाभ उठाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं. नए साल पर सरकार स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है. राज्य में आयुष्मान योजना का लाभ उठाने वालों की संख्या में अचानक भारी वृद्धि दर्ज की गई है. सीएम धामी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. स्पष्ट किया है कि जो लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य के सरकारी अस्पतालों में पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोगों की संख्या बढ़ रही है. यह पाया गया है कि इन राज्यों के कई लोगों ने फर्जी तरीके से उत्तराखंड आयुष्मान योजना के कार्ड बनवाए हैं. इससे न केवल योजना के खर्च में वृद्धि हुई है, बल्कि राज्य के संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>”बड़ी संख्या में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए गए”</strong><br />मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है. पहले जहां इस योजना का खर्च सीमित था, अब यह बढ़कर 1100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. उन्होंने कहा, “हमने योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड बनाए गए हैं, जिससे योजना का वास्तविक उद्देश्य प्रभावित हो रहा है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल हर व्यक्ति को चिन्हित किया जाए. जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि इन कार्डों के निर्माण में कौन-कौन से कर्मचारी और एजेंसियां शामिल हैं. साथ ही, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>”नशे के खिलाफ चलेगा जागरूकता अभियान”</strong><br />इसके अलावा, धामी सरकार ने नशे के बढ़ते खतरे पर भी चिंता जताई है. नए साल में सरकार नशे के खिलाफ नई रणनीति तैयार कर इसे खत्म करने की दिशा में काम करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की चपेट से बचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और राज्य के सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चुनौती बन गई है. पड़ोसी राज्यों से आकर इलाज कराने वाले लोगों के कारण अस्पतालों में स्थानीय मरीजों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है. मुख्यमंत्री ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए तकनीकी उपाय अपनाए जाएंगे. योजना से जुड़े हर कार्डधारक का डाटा वेरिफिकेशन होगा और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा, “हम उत्तराखंड के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जो लोग सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.”</p>
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