शिमला में 3 नशा तस्कर गिरफ्तार:हेरोइन बरामद, किराए के कमरे में कर रहे थे सौदा

हिमाचल में संजौली मस्जिद पर फैसला आज:MC आयुक्त कोर्ट में होगी सुनवाई; 3 मंजिल गिराने के आदेश पहले हो चुके जारी शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर आज नगर निगम (MC) आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने यह मामला 8 सप्ताह के भीतर निपटाने के आदेश दे रखे है। इस वजह से MC आयुक्त मस्जिद मामले में आज फैसला सुना सकते हैं। निगम आयुक्त की कोर्ट में मस्जिद की निचली 2 मंजिल को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि ऊपर की अवैध घोषित 3 मंजिल को लेकर बीते 5 अक्टूबर को निगम कोर्ट फैसला सुना चुका है। तब MC आयुक्त ने मस्जिद की तीन मंजिल को 2 महीने के भीतर तोड़ने के आदेश दिए थे। उस दौरान MC आयुक्त ने अगली सुनवाई 21 दिसंबर तय की थी। मगर हाईकोर्ट के आदेशों के कारण MC आयुक्त को जल्दी सुनवाई बुलानी पड़ी है। बता दें कि शिमला के लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर मस्जिद मामला जल्द निपटाने की याचिका दायर की थी। इस पर बीते 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने MC आयुक्त को समयबद्ध केस निपटाने के आदेश दिए थे। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जिला कोर्ट में दे रखी चुनौती शिमला मस्जिद मामला निगम आयुक्त कोर्ट के साथ साथ जिला अदालत में भी सुना जा रहा है। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों को चुनौती दे रखी है। इस पर सोमवार को भी जिला अदालत में सुनवाई होनी है। इस दिन वेलफेयर सोसाइट की याचिका की मैंटेनेबिलिटी को लेकर कोर्ट फैसला सकता है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच बीते 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों के बाद यह मामला पूरी तरह शांत हो गया।

जालंधर में साइबर फ्रॉड करने वाला गिरोह पकड़ा:5 गिरफ्तार, 19 बैंक खाते सीज, हरियाणा-यूपी-हिमाचल-बंगाल-कर्नाटक से चल रहा था नेटवर्क पंजाब के जालंधर कमिश्नरेट पुलिस को साइबर क्राइम को लेकर बड़ी सफलता हासिल हुई है। कमिश्नरेट पुलिस द्वारा 5 राज्यों से करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो भोले-भाले लोगों को फोन कर साइबर क्राइम में फंसाते थे। इस मल्टी स्टेट गैंग द्वारा 61 साइबर फ्रॉड किए गए थे। आरोपियों का ये नेटवर्क 6 राज्यों में फैला हुआ है। आरोपियों से पुलिस ने दर्जनों एटीएम कार्ट और अन्य सामान बरामद किया है। 19 बैंक खातों की डिटेल भी मिली, जांच जारी मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों से पुलिस 19 बैंक खाते जब्त किए हैं। जिसकी डिटेलिंग की जा रही है। क्योंकि फ्रॉड के बाद आरोपियों द्वारा उक्त पैसा इन्हीं बैंक खातों में डाला जा रहा था। पिछले 61 फ्रॉड का पैसा भी इन्हीं खातों में डाला गया था। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि आरोपियों से उनके अन्य साथियों के बारे में जालंधर सिटी पुलिस पूछताछ कर रही है। 6 राज्यों में फैसला आरोपियों का नेटवर्क पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि उक्त आरोपियों का नेटवर्क 6 राज्यों में फैसला हुआ है। जिसमें सबसे पहला पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और कर्नाटक है। सभी राज्यों में आरोपियों के साथी फैले हुए है। आरोपी भोले भाले लोगों को अपनी बातों में लगाकर बैंक खाते खुलवाते है। फिर उसी में फ्रॉड का पैसा मंगवाते थे।

हिमाचल में ग्राम राजस्व अधिकारी-कानूनगो समेत 4 पर FIR:धोखाधड़ी से 2 बुजुर्गों की जमीन तीसरे व्यक्ति के नाम की; 40 लाख मुआवजा हड़पा हिमाचल प्रदेश के सोलन में पूर्व में कार्यरत्त ग्राम राजस्व अधिकारी व कानूनगो समेत 4 लोगों के खिलाफ सोलन के सदर थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन्होंने धोखाधड़ी से 2 बुजुर्गों की जमीन पर किसी अन्य को मालिक दिखाया और नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से फोरलेन की एवज में मिलने वाला लाखों रुपए का मुआवजा हड़पा है। सूचना के अनुसार, चंबाघाट के बेर गांव के 2 बुजुर्ग भाईयों की शिकायत पर अदालत के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इस केस में तेजी से जांच कर आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि बेर गांव निवासी 76 व 74 वर्षीय 2 बुजुर्ग भाई राम स्वरूप और महेंद्र शर्मा का गांव के ही गणेश दत्त के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। राम स्वरूप व महेंद्र शर्मा लोलर कोर्ट में केस हार गए थे। इस मामले में उन्होंने जिला न्यायाधीश सोलन के सामने अपील की। अपर कोर्ट से दोनों भाईयों के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट का फैसला आने के 8 साल बाद राम स्वरूप और महेंद्र शर्मा को पता चला कि उनकी जमीन में तो गणेश दत भी सह स्वामी के रूप में अधिकार रखता है। इसके बाद दोनों भाई पटवारी कार्यालय पहुंचे, जहां गणेश दत्त भी भूमि का मालिक था। 40 लाख का मुआवजा हड़पा तब मालूम पड़ा कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर गणेश दत्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत आने वाली उनकी जमीन का लगभग 40 लाख रुपए का मुआवजा भी ले लिया है। इसके बाद दोनों भाई कोर्ट गए। कोर्ट के आदेशों पर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।