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Uttarakhand Nikay Chunav: उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में लाउडस्पीकर और साउंडबॉक्स पर सख्ती, जानें क्या हैं नियम

Uttarakhand Nikay Chunav: उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में लाउडस्पीकर और साउंडबॉक्स पर सख्ती, जानें क्या हैं नियम

<p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News: </strong>उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर और साउंडबॉक्स के उपयोग को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं. इनका प्रयोग केवल पूर्वानुमति लेकर ही किया जा सकेगा और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, लाउडस्पीकर और साउंडबॉक्स का उपयोग अनुमन्य सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा. इनसे निकलने वाली आवाज का डेसिबल स्तर भी तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए. किसी भी स्थान पर स्थायी रूप से साउंडबॉक्स या लाउडस्पीकर स्थापित करना सख्त मना है. मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या प्रचार सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा. रोड शो के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि बड़े अस्पतालों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक परिवहन मार्गों पर किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो. यह नियम आम जनता की सुविधा और शांति बनाए रखने के लिए लागू किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव प्रचार की सामग्री, जैसे पोस्टर, बैनर, और वॉल राइटिंग, केवल निजी भवनों या दीवारों पर मालिक की लिखित अनुमति के साथ ही लगाई जा सकती है. सरकारी या सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ऐसा करने पर उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम-2003 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चुनाव के दौरान सरकार का कोई भी मंत्री मतदान केंद्र पर केवल मतदाता के रूप में ही प्रवेश कर सकता है. मंत्री के लिए विशेष प्रावधान या अधिकार लागू नहीं होंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चुनाव प्रचार के नियमों के तहत, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सभी प्रकार का चुनाव प्रचार, जिसमें लाउडस्पीकर, रोड शो, और जनसभाएं शामिल हैं, पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. इस अवधि को “मौन काल” कहा जाता है, जो मतदाताओं को शांतिपूर्वक और बिना किसी बाहरी दबाव के अपने निर्णय लेने का समय प्रदान करता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की दैनिक दिनचर्या में कोई बाधा न उत्पन्न हो. लाउडस्पीकर के उपयोग और रोड शो के लिए समय और स्थान निर्धारित करने के नियम जनता की सुविधा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई पार्टी, उम्मीदवार, या समर्थक नियमों का पालन नहीं करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उल्लंघन के मामलों में निर्वाचन आयोग दोषी उम्मीदवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सभी प्रचार माध्यमों के लिए अनुमति अनिवार्य</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी माध्यमों, जैसे वाहन, लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के लिए संबंधित जिला अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. अनुमति के बिना प्रचार सामग्री का उपयोग करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. आदर्श आचार संहिता के इन नियमों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है. इन नियमों का पालन करके राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, और उनके समर्थकों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है. आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाताओं को शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने देना सभी की जिम्मेदारी है. राज्य में आगामी चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए यह दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण हैं. आयोग ने उम्मीद जताई है कि सभी पक्ष इन नियमों का पालन करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/sambhal-municipal-council-planned-to-beautification-of-wells-temples-and-ancient-heritages-2849420″>संभल में मिले कूप और प्राचीन धरोहरों को सहेजने के प्लान पर काम तेज, जानें क्या है तैयारी</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News: </strong>उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर और साउंडबॉक्स के उपयोग को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं. इनका प्रयोग केवल पूर्वानुमति लेकर ही किया जा सकेगा और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, लाउडस्पीकर और साउंडबॉक्स का उपयोग अनुमन्य सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा. इनसे निकलने वाली आवाज का डेसिबल स्तर भी तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए. किसी भी स्थान पर स्थायी रूप से साउंडबॉक्स या लाउडस्पीकर स्थापित करना सख्त मना है. मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या प्रचार सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा. रोड शो के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि बड़े अस्पतालों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक परिवहन मार्गों पर किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो. यह नियम आम जनता की सुविधा और शांति बनाए रखने के लिए लागू किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव प्रचार की सामग्री, जैसे पोस्टर, बैनर, और वॉल राइटिंग, केवल निजी भवनों या दीवारों पर मालिक की लिखित अनुमति के साथ ही लगाई जा सकती है. सरकारी या सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ऐसा करने पर उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम-2003 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चुनाव के दौरान सरकार का कोई भी मंत्री मतदान केंद्र पर केवल मतदाता के रूप में ही प्रवेश कर सकता है. मंत्री के लिए विशेष प्रावधान या अधिकार लागू नहीं होंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चुनाव प्रचार के नियमों के तहत, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सभी प्रकार का चुनाव प्रचार, जिसमें लाउडस्पीकर, रोड शो, और जनसभाएं शामिल हैं, पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. इस अवधि को “मौन काल” कहा जाता है, जो मतदाताओं को शांतिपूर्वक और बिना किसी बाहरी दबाव के अपने निर्णय लेने का समय प्रदान करता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की दैनिक दिनचर्या में कोई बाधा न उत्पन्न हो. लाउडस्पीकर के उपयोग और रोड शो के लिए समय और स्थान निर्धारित करने के नियम जनता की सुविधा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई पार्टी, उम्मीदवार, या समर्थक नियमों का पालन नहीं करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उल्लंघन के मामलों में निर्वाचन आयोग दोषी उम्मीदवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सभी प्रचार माध्यमों के लिए अनुमति अनिवार्य</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी माध्यमों, जैसे वाहन, लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के लिए संबंधित जिला अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. अनुमति के बिना प्रचार सामग्री का उपयोग करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. आदर्श आचार संहिता के इन नियमों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है. इन नियमों का पालन करके राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, और उनके समर्थकों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है. आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाताओं को शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने देना सभी की जिम्मेदारी है. राज्य में आगामी चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए यह दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण हैं. आयोग ने उम्मीद जताई है कि सभी पक्ष इन नियमों का पालन करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/sambhal-municipal-council-planned-to-beautification-of-wells-temples-and-ancient-heritages-2849420″>संभल में मिले कूप और प्राचीन धरोहरों को सहेजने के प्लान पर काम तेज, जानें क्या है तैयारी</a></strong></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नए साल पर मथुरा-वृंदावन जाने से पहले जान लें ये अहम खबर, नहीं तो होगी परेशानी


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राजस्थान: आदिवासियों ने फिर रखी नए राज्य ‘भील प्रदेश’ की मांग, मंत्री बोले- ‘जाति के आधार पर…’ <p style=”text-align: justify;”><strong>New State Bhil Pradersh Demand:</strong> राजस्थान में ‘भील प्रदेश’ के नाम से अलग राज्य की मांग ने फिर जोर पकड़ा है. आदिवासी समुदाय ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 49 जिलों को मिलाकर नये राज्य गठन की मांग की है. नये राज्य में राजस्थान के 33 में से 12 जिलों को भी शामिल करने की मांग की गयी है. आदिवासी परिवार, भील समाज समेत 35 संगठनों की गुरुवार को महारैली बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में हुई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश की मांग नयी नहीं है. उन्होंने बताया कि अलग राज्य की मांग मजबूती से उठायी जा रही है. महारैली के बाद प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रस्ताव सौंपेगा. मानगढ़ धाम पर आयोजित महारैली में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से आदिवासियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राजस्थान में अलग राज्य की मांग हुई तेज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>नये राज्य की मांग पर राजस्थान में सियासत भी तेज हो गयी है. जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भारत आदिवासी पार्टी की मांग को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता. ऐसा होने पर दूसरी जाति के लोगों की तरफ से भी मांग उठने लगेगी. उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने से इंकार कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या बोले जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वालों को आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. बता दें कि भील प्रदेश की मांग में राजस्थान के 12 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं. आयोजन के मद्देनजर राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर थीं. कार्यक्रम स्थल के आसपास इंटरनेट को बंद कर दिया गया था. भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान विधानसभा में क्यों मांगी माफी? अब भी नहीं थम रहा विवाद” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/madan-dilawar-apoligises-in-rajasthan-assembly-on-adivasi-dna-statement-after-dispute-with-rajkumar-roat-2740328″ target=”_self”>मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान विधानसभा में क्यों मांगी माफी? अब भी नहीं थम रहा विवाद</a></strong></p>

‘…तो मुझे फांसी पर लटका देती’, जेल से बाहर आने के बाद क्या बोले सत्येंद्र जैन?
‘…तो मुझे फांसी पर लटका देती’, जेल से बाहर आने के बाद क्या बोले सत्येंद्र जैन?

‘…तो मुझे फांसी पर लटका देती’, जेल से बाहर आने के बाद क्या बोले सत्येंद्र जैन? <p style=”text-align: justify;”><strong>Satyendar Jain News:</strong> दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को कोर्ट से जमानत मिल गई. जेल से बाहर आने के बाद पीटीआई से बातचीत के दौरान सत्येंद्र जैन ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “अत्याचार चल रहा है, जैसे अंग्रेजों का राज था, वो ही दोबारा से लौटकर आया हुआ है. देश की सरकारों में काम करने का कंपटीशन होना चाहिए. लेकिन यहां ऐसा नहीं है. वो (बीजेपी) कहते है तुम्हें काम नहीं करने देंगे.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो केंद्र सरकार उन्हें फांसी पर लटका देती. आप के तमाम नेताओं को जेल भेजा गया और पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई. वहीं, उन्हेंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सत्येंद्र जैन ने आगे कहा, ”जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे थे, अस्पताल बनाए जा रहे थे, यमुना (नदी) को साफ किया जा रहा था. उनके कामों को रोकने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था. वे (बीजेपी) अरविंद केजरीवाल द्वारा करवाये जा रहे सभी कार्यों को रोकना चाहते थे. मुझे लगता है ऐसा करना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>AAP नेता ने कहा, “किसी भी पार्टी के नेताओं को देश के भले के लिए काम करना चाहिए. सब मिलकर काम करेंगे तभी देश आगे जाएगा. लेकिन वो (बीजेपी) कहते है हम दूसरों को लड़ेंगे, मारेंगे. दूसरे को तंग करेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है. वहीं उन्होंने कहा कि जनता के लिए हम जो काम कर रहे थे उन्हें पूरा करेंगे. उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे. अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे वो काम करेंगे.”</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”>VIDEO | “Atrocity is being done… it appears that the British rule has returned. The governments should compete in working; however, BJP won’t compete in doing work, they say we won’t let you work. I was arrested as I made mohalla clinics, hospitals were being established,&hellip; <a href=”https://t.co/SW8amxWHsb”>pic.twitter.com/SW8amxWHsb</a></p>
&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href=”https://twitter.com/PTI_News/status/1847483927293747534?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 19, 2024&nbsp;</a>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
[/tw]</blockquote>
<p style=”text-align: justify;”><strong>873 दिनों तक जेल में रहे सत्येंद्र जैन</strong><br />बता दें कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 873 दिनों तक जेल में रहने के बाद शुक्रवार को जमानत मिली है. इससे पहले स्वाथ्य के आधार पर भी वे जमानत पर बाहर आए थे. सत्येंद्र जैन की जेल वापसी को आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत करार दिया है. साथ ही कहा कि बीजेपी की एक और साजिश नाकाम हो गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं सत्येंद्र जैन की रिहाई पर AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई. इनका कसूर क्या था? इनके यहां कई कई बार रेड हुई. एक पैसा भी नहीं मिला. इनका क़सूर सिर्फ़ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया. मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और ग़रीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए पीएम मोदी ने इन्हें जेल में डाल दिया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”दिल्ली में प्रदूषण पर घमासान, BJP-Congress के आरोपों पर गोपाल राय का पलटवार, किसने क्या कहा?” href=”https://www.abplive.com/photo-gallery/states/delhi-ncr-gopal-rai-counter-attack-on-bjp-congress-allegations-over-air-pollution-in-delhi-2806514″ target=”_blank” rel=”noopener”>दिल्ली में प्रदूषण पर घमासान, BJP-Congress के आरोपों पर गोपाल राय का पलटवार, किसने क्या कहा?</a></strong></p>

Maharashtra: महाराष्ट्र के बीड में दो समुदायों में तनाव, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने की शांति की अपील
Maharashtra: महाराष्ट्र के बीड में दो समुदायों में तनाव, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने की शांति की अपील

Maharashtra: महाराष्ट्र के बीड में दो समुदायों में तनाव, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने की शांति की अपील <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Latest News:</strong> महाराष्ट्र के बीड जिले के एक गांव में दो जातीय समूहों के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणी की गई है. इसको लेकर पैदा हुए तनाव के बाद अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने लोगों से शांति की अपील की है. मराठा और वंजारी समुदायों के सदस्यों के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में यह वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शांति बनाए रखने और ऐसी टिप्पणी से बचने की अपील की. वीडियो में कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि मराठा समुदाय के किसी भी &lsquo;महाराज&rsquo; (धार्मिक उपदेशक) को गांव में नहीं बुलाया जाना चाहिए. पुलिस अधीक्षक नंद कुमार ठाकुर ने कहा, &lsquo;&lsquo;वीडियो वायरल होने के बाद मुंडेवाडी गांव में एक बैठक की. ग्रामीणों से बात करने के बाद पता चला कि उनके बीच कोई जाति आधारित विवाद नहीं था.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>रविवार को वायरल हुए वीडियो क्लिप में कुछ ग्रामीणों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मराठा से कोई ‘महाराज’ (धार्मिक उपदेशक) नहीं है. समुदाय को गांव में आमंत्रित किया जाना चाहिए. ग्रामीणों ने अन्य लोगों से भी दुकान से शराब का सेवन न करने के लिए कहा, जबकि एक व्यक्ति ने धमकी दी कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा. वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद मुंडेवाड़ी गांव में एक बैठक आयोजित की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस अधीक्षक ने और क्या बताया?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ग्रामीणों से बात करने के बाद पता चला कि उनके बीच कोई जातिवाद नहीं है. जनसांख्यिकी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि गांव में एक विशेष समुदाय के सदस्यों का आबादी पर दबदबा है, जबकि अन्य जाति समूह के अन्य लोग अल्पसंख्यक हैं. उन्होंने कहा, इस गांव का सरपंच उस समुदाय से है जो अल्पसंख्यक है. वीडियो की सामग्री के बारे में पूछे जाने पर, एसपी ने कहा कि ग्रामीणों ने कुछ समस्याओं को देखते हुए (एक विशेष दुकान से शराब नहीं खरीदने का) निर्णय लिया है. नंदूर फाटा क्षेत्र. इस वीडियो में कोई जातिवाद नहीं है. एक व्यक्ति ने उत्तेजना में कुछ कहा लेकिन ग्रामीणों ने ऐसे रुख का समर्थन नहीं किया. ग्रामीण ऐसी किसी भी अपील का पालन नहीं कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नंद कुमार ठाकुर ने कहा, यह वीडियो 15-20 दिन पुराना है. विशेष रूप से, बीड में हाल के <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a>ों के दौरान बीजेपी की वंजारी पंकजा मुंडे और मराठा राकांपा (सपा) के उम्मीदवार बजरंग सोनावणे के लिए प्रचार के दौरान जातिगत विवाद और गहरा हो गया. निर्वाचन क्षेत्र.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’ऐसे वीडियो सामाजिक ताने-बाने को पहुंचा सकते हैं नुकसान'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसे वीडियो सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दोनों समुदाय (मराठा और वंजारी) लंबे समय से एक साथ रहते हैं. कुछ लोग उनके बीच संदेह पैदा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे. उन्होंने कहा, ”दोनों समुदायों के समझदार लोगों को लोगों को समाज को विभाजित करने की कोशिश करने से रोकना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अजित पवार ने कहा कि उन्हें स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो संविधान के ढांचे का पालन करता है. अगर उन्होंने कहा कि कोई इसकी अवहेलना करने की कोशिश करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें- <a title=”Maharashtra Lok Sabha Elections: नतीजों से पहले ही क्या टेंशन में आया अजित पवार का खेमा? प्रफुल्ल पटेल के बयान से मिले ये बड़े संकेत” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/praful-patel-says-ncp-did-not-get-traditional-votes-in-lok-sabha-elections-2024-2700185″ target=”_self”>Maharashtra Lok Sabha Elections: नतीजों से पहले ही क्या टेंशन में आया अजित पवार का खेमा? प्रफुल्ल पटेल के बयान से मिले ये बड़े संकेत</a></strong></p>