प्रदेश सरकार की ओर से फंड मिलने के बाद तीन चरण में 11 वेिंंडंग जोन बनाने हैं। जोन के लिए बूथ, वाहन पार्किंग, रास्ते, टॉयलेट, बिजली, पानी और सीवर आदि जरूरी संसाधनों को व्यवस्थित कर स्ट्रीट वेंडरों को बूथ अलॉट किए जा सकें। तीन चरण में विकसित होंगे 11 स्ट्रीट वेंडिंग जोन हरियाणा सरकार की ओर से वर्ष 2018 में वेंडरों का सर्वे शुरू कराया गया। 4 हजार 500 स्ट्रीट वेंडर चिह्नित कर जरूरी कागजातों के साथ वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। सभी स्ट्रीट वेंडरों का अस्थाई पंजीकरण किया, लेकिन कोराना को देखते केंद्र सरकार ने पूरी पॉलिसी में बदलाव कर नया पोर्टल बनाया। पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। इसके जरिए स्ट्रीट वेंडरों का रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें तीन कैटेगरी में 10, 20 और 50 हजार का लोन भी दिलाने का प्रबंध किया। तब से अब तक जिले में 7 हजार 600 स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना में पंजीकरण करते हुए लोन आवंटित कराए जा चुके हैं। हालांकि, पंजीकरण 12,500 स्ट्रीट वेंडरों का हो चुका है। सर्कुलर रोड ओल्ड आईटीआई ग्राउंड, नया बसस्टैंड, सेक्टर-1, 2, 3 की मार्केट, गांधी कैंप, राजीव चौक दिल्ली बाईपास के पास केंद्रीय विद्यालय के सामने, जींद बाईपास चौक, माडल टाउन आदि स्थलों को वेिडंग जोन निर्माण के लिए चिंह्नित किया है। भास्कर न्यूज | रोहतक केंद्र की तरफ से अपडेट किए जाने के फेर में 4 साल से लंबित शहर के 12 से अधिक प्रमुख बाजार और चौक-चौराहे अतिक्रमण और अनाधिकृत ढंग से लग रही रेहड़ियों, फड़ियों के चलते ट्रैफिक जाम के हालात से जूझ रहे हैं। इनकी वजह से जहां दिनभर जाम लगता है। वहीं, शहरवासियों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब वेंडिंग जोन प्रोजेक्ट के पटरी पर लौटने की उम्मीद है। चिह्नित किए गए 11 वेंडिंग जोन के लिए संबंधित सभी विभागों से एनओसी नगर निगम को मिल गई है। अगली कार्रवाई साइटों के स्थानांतरण की है, ताकि डिटेल इंप्लीमेंटेशन प्लान यानी डीआईपी तैयार करके चंडीगढ़ से निर्माण के लिए बजट मांगा जा सके। सीपीओ कार्यालय की मानें तो विधानसभा चुनाव के बाद यानि डेढ़ महीने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर रेहड़ी और पटरी से छुटकारा मिल जाएगा। ^ 11 वेंडिंग जोन बनेंगे। संबंधित विभागों को एनओसी मिल गई है। डिटेल इंप्लीमेंटेशन प्लान यानी डीआईपी तैयार करने की है, विस चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद काम शुरू होगा। इसके बाद मुख्यालय फाइल भेजकर निर्माण के लिए फंड मंगाया जाएगा। फिर काम शुरू कर दिया जाएगा। -जगदीश चंद्र, सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर। प्रदेश सरकार की ओर से फंड मिलने के बाद तीन चरण में 11 वेिंंडंग जोन बनाने हैं। जोन के लिए बूथ, वाहन पार्किंग, रास्ते, टॉयलेट, बिजली, पानी और सीवर आदि जरूरी संसाधनों को व्यवस्थित कर स्ट्रीट वेंडरों को बूथ अलॉट किए जा सकें। तीन चरण में विकसित होंगे 11 स्ट्रीट वेंडिंग जोन हरियाणा सरकार की ओर से वर्ष 2018 में वेंडरों का सर्वे शुरू कराया गया। 4 हजार 500 स्ट्रीट वेंडर चिह्नित कर जरूरी कागजातों के साथ वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। सभी स्ट्रीट वेंडरों का अस्थाई पंजीकरण किया, लेकिन कोराना को देखते केंद्र सरकार ने पूरी पॉलिसी में बदलाव कर नया पोर्टल बनाया। पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। इसके जरिए स्ट्रीट वेंडरों का रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें तीन कैटेगरी में 10, 20 और 50 हजार का लोन भी दिलाने का प्रबंध किया। तब से अब तक जिले में 7 हजार 600 स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना में पंजीकरण करते हुए लोन आवंटित कराए जा चुके हैं। हालांकि, पंजीकरण 12,500 स्ट्रीट वेंडरों का हो चुका है। सर्कुलर रोड ओल्ड आईटीआई ग्राउंड, नया बसस्टैंड, सेक्टर-1, 2, 3 की मार्केट, गांधी कैंप, राजीव चौक दिल्ली बाईपास के पास केंद्रीय विद्यालय के सामने, जींद बाईपास चौक, माडल टाउन आदि स्थलों को वेिडंग जोन निर्माण के लिए चिंह्नित किया है। भास्कर न्यूज | रोहतक केंद्र की तरफ से अपडेट किए जाने के फेर में 4 साल से लंबित शहर के 12 से अधिक प्रमुख बाजार और चौक-चौराहे अतिक्रमण और अनाधिकृत ढंग से लग रही रेहड़ियों, फड़ियों के चलते ट्रैफिक जाम के हालात से जूझ रहे हैं। इनकी वजह से जहां दिनभर जाम लगता है। वहीं, शहरवासियों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब वेंडिंग जोन प्रोजेक्ट के पटरी पर लौटने की उम्मीद है। चिह्नित किए गए 11 वेंडिंग जोन के लिए संबंधित सभी विभागों से एनओसी नगर निगम को मिल गई है। अगली कार्रवाई साइटों के स्थानांतरण की है, ताकि डिटेल इंप्लीमेंटेशन प्लान यानी डीआईपी तैयार करके चंडीगढ़ से निर्माण के लिए बजट मांगा जा सके। सीपीओ कार्यालय की मानें तो विधानसभा चुनाव के बाद यानि डेढ़ महीने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर रेहड़ी और पटरी से छुटकारा मिल जाएगा। ^ 11 वेंडिंग जोन बनेंगे। संबंधित विभागों को एनओसी मिल गई है। डिटेल इंप्लीमेंटेशन प्लान यानी डीआईपी तैयार करने की है, विस चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद काम शुरू होगा। इसके बाद मुख्यालय फाइल भेजकर निर्माण के लिए फंड मंगाया जाएगा। फिर काम शुरू कर दिया जाएगा। -जगदीश चंद्र, सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर। हरियाणा | दैनिक भास्कर
