अबोहर में पिता ने बेटे पर की फायरिंग:चाचा ने बुलाया था बातचीत के लिए, घर से निकालने की दी धमकी

हरियाणा में NRI पर हुए हमले की पंजाब में FIR:मंत्री धालीवाल CM सैनी से मिलेंगे; ड्राइवर को मिलेगा 1 लाख रुपए इनाम दिल्ली से पंजाब आते समय एनआरआई परिवार पर हरियाणा में हुए हमले के मामले में पंजाब पुलिस ने बीएनएस-2023 एक्ट के तहत जीरो एफआईआर नंबर 001 दर्ज की है। साथ ही अब आगे की जांच हरियाणा की रोहतक पुलिस द्वारा की जाएगी। साथ ही मंत्री ने NRI के कार ड्राइवर को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पंजाब के एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है, ताकि दिल्ली और पंजाब के बीच यात्रा करने वाले पंजाबियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। परिवार से मिले थे एनआरआई मंत्री गांव चिमनेवाला जिला फाजिल्का (पंजाब) के एनआरआई परिवार सुखविंदर कौर और बूटा सिंह के साथ सिंह के साथ बीते दिन हरियाणा के रोहतक में वारदात हुई थी। वहीं, बीते दिन फाजिल्का जिले के गांव चिमनेवाला पहुंचकर एनआरआई मंत्री ने परिवार से मुलाकात की। इस घटना संबंधी जीरो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन एनआरआई से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हमेशा NRI पंजाबियों के साथ खड़ी है और भविष्य में भी उनके हित सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ड्राइवर को एक लाख देकर करेंगे सम्मानित बता दें कि सुखविंदर कौर विदेश से लौटी थी। जबकि पति बूटा सिंह उन्हें लेने दिल्ली गए थे। इस दौरान रास्ते में रोहतक में उन पर हमला हुआ था। इस वारदात के दौरान ड्राइवर की फुर्ती ने संबंधितों को बड़े जानी नुकसान से बचा लिया था। NRI परिवार को बचाने वाले ड्राइवर को पंजाब के प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने 1 लाख रुपए का इनाम देने और पंजाब सरकार द्वारा बहादुरी पुरस्कार देने की घोषणा भी की है।

अमृतपाल का साथी दलजीत सिंह कलसी पहुंचा हाईकोर्ट:NSA को फिर चुनौती, सरकार को नोटिस, 18 सितंबर को मांगा जवाब खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के सहयोगी दलजीत कलसी दोबारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए नेशनल सिक्याेरिटी एक्ट (NSA) को फिर से चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि अजनाला मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में उन पर NSA लगाना गलत है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को तय की गई है। डेढ़ साल से डिब्रूगढ़ जेल में बंद दलजीत सिंह कलसी इस समय करीब डेढ़ साल से डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उनके वकीलों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि 23 फरवरी 2023 को अजनाला थाने पर हुए हमले की एफआईआर में उनका भी नाम है। जबकि वह इसमें शामिल नहीं थे। न ही उनके खिलाफ कोई अहम सबूत हैं। सरकार ने इन दलीलों को सहारे लगाया NSA वकीलों ने बताया कि दलजीत सिंह कलसी पर NSA लगाते समय सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि यह पंजाब की पीस व हार्मेनी के लिए खतरा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा वकीलों ने कहा कि NSA की अवधि को तीन-तीन महीने बढ़ाया जाना चाहिए। जबकि सरकार ने सीधे एक साल के लिए बढ़ाया दिया है। यह पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही सरकार ने NSA लगाते तर्क यह भी दिया है कि सोशल मीडिया पर इनके बारे में कई पोस्ट है। कई लोगों के नाम बताए गए जो कि इनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे है। इससे पता चलता है कि माहौल खराब होगा। कलसी के वकीलों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कलसी जेल के अंदर है। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंधी उचित दस्तावेज पेश किए। अदालत में सरकार की तरफ से जबाव देने के लिए पांच हफ्ते का समय मांगा। जबकि कलसी के वकीलों ने इसका भी विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि कलसी डेढ़ साल से जेल में है। ऐसे में यह अवधि कम की जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने केंद्र व पंजाब सरकार को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर तय की गई है। कलसी भी चुनाव लड़ने के हैं इच्छुक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के बाद अब डिब्रूगढ़ जेल में बंद दलजीत सिंह कलसी भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है। कुछ समय पहले इसको लेकर भी चर्चा हुई थी । कलसी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट डेरा बाबा नानक से से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। जबकि कुलवंत सिंह राउके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे गुरमीत सिंह मीत हेयर के सांसद बनने के बाद खाली हुई बरनाला सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जल्दी ही इन सीटों पर विधानसभा के उप चुनाव तय है। कलसी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए।

हरियाणा में किसानों की महापंचायत खत्म:22 सितंबर को रैली निकालेंगे, कहा- सत्ता खोने से डर रही है भाजपा, हम पर गुस्सा निकाला हरियाणा के जींद में आज किसान संगठनों ने किसान-मजदूर महापंचायत की। गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने महापंचायत की अध्यक्षता की। पंजाब से किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल महापंचायत में मौजूद रहे। इस दौरान अनाज मंडी में भारी पुलिस बल तैनात रहा। महापंचायत में किसानों ने ऐलान किया कि 22 सितम्बर को पिपली में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सरकार के खिलाफ रैलियां भी निकाली जाएंगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा सरकार को उसके 10 साल के शासन की सजा देना चाहती है। भाजपा सरकार इससे डर गई है और अपना गुस्सा किसानों पर निकाल रही है। किसान-मजदूरों पर गोली चलाने वाली सरकार को जनता दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी। महापंचायत से जुड़ी फोटोज… 10 सालों में किसानों पर अत्याचार हुआ
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि हम किसी पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपको पिछले 10 सालों में किसानों पर जो अत्याचार हुए हैं। किसान आंदोलन में झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, इस आंदोलन में किसानों पर 5 हजार मुकदमे दर्ज किए गए। शुभकरण की कैसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रितपाल को जेल में डालकर उसके पैर तोड़ दिए गए। हमें यह सब ध्यान में रखते हुए वोट करना है। मांडी बोले- ये किसानों को मारने की नीतियां
भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह मांडी ने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। मोदी सरकार ने सिर्फ 2 लाख रोजगार दिए हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नही की गई। गेहूं को तैयार करने में 3600 रुपए खर्च आता है। जबकि भाव 2300 रुपए क्विंटल मिलता है। किसानों को मारने की नीतियां हैं। भाजपा सरकार ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए लोकसभा व राज्यसभा में 2 मिनट का मौन भी नही किया। कहा- पुलिस ने किसानों को नोटिस भेजे
अभिमन्यु कोहाड़ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने किसानों को नोटिस जारी किए हैं। वो लोग साउंड और टेंट वालों को थाने में बुलाकर धमकी देते हैं कि अगर तुम वहां सामान लेकर गए तो तुम पर कार्रवाई होगी और सामान भी जब्त कर लेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम पर आचार संहिता लागू नहीं होती। फरवरी से किसान कर रहे प्रदर्शन
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से आंदोलन पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के अंबाला के पास शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।