ऊना में गाड़ी ने युवक को कुचला:सिर फटने से हुई मौत, ड्राइवर मौके से फरार

हिमाचल में पूर्व विधायकों की पेंशन होगी बंद:विधानसभा में आज पेश होगा संशोधन विधेयक; देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य को झटका हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के छठे दिन यानी आज विधानसभा के सदस्यों के भत्ते एवं पेंशन के लिए संशोधन विधेयक 2024 लाया जा रहा है। इसमें 2 पूर्व विधायक गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद करने की तैयारी है। राज्यसभा चुनाव में बीते 27 फरवरी को कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो ने क्रॉस वोट किया था। इससे सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन चुनाव जीत गए। क्रॉस वोट के बाद इन पर पार्टी व्हिप के उलंघन के आरोप लगे। इसकी सुनवाई के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें अयोग्य घोषित किया। चैतन्य-भुट्टो पहली बार चुने गए थे कांग्रेस के 6 बागियों में चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पहली बार विधायक बने थे। अयोग्य घोषित होने के बाद सरकार इनकी पेंशन बंद करने की तैयारी में है। पूर्व में सभी 6 विधायकों की पेंशन बंद करने की योजना थी। मगर कानूनी राय के बाद 2 की पेंशन बंद करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि 4 अन्य विधायक पहले भी विधानसभा में सदस्य रह चुके हैं और पेंशन के पात्र है। इनकी सीटों पर हो चुके उप चुनाव इन 6 विधायकों की सीटों पर उप चुनाव भी हो चुके हैं। क्रॉस वोट करने वाले सभी पूर्व विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इनमें 4 विधायक जो दिसंबर 2022 में 5 साल के लिए चुन कर आए थे, जनता ने उन्हें उप चुनाव में घर बैठा दिया है। सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल ही चुनाव जीत पाए हैं। इस वजह से निर्दलीय विधायकों की पेंशन पर संकट नहीं चर्चा थी कि 3 निर्दलीय पूर्व विधायकों की भी इस टर्म की पेंशन बंद करनी थी। इनमें से नालागढ़ से केएल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा शामिल हैं। केएल ठाकुर और होशियार सिंह भी पहले भी विधायक रह चुके हैं। इस वजह से इनकी पेंशन बंद करना संभव नहीं है। वहीं आशीष शर्मा दिसंबर 2022 में पहली बार विधायक चुने गए थे। वह दोबारा चुनाव जीते हैं। एक बार जीते MLA को 93 हजार पेंशन प्रदेश में जो नेता एक बार विधायक बन जाता है, उसे 93,240 रुपए पेंशन मिलती है। इसी तरह जो नेता जितनी बार विधायक चुना जाता है, उसकी पेंशन में पांच-पांच हजार रुपए अतिरिक्त जुड़ता जाता है। यानी जो नेता 6 बार विधायक बन चुका है। उसकी पेंशन में 30 हजार अतिरिक्त यानी 1,23,240 रुपए हो जाती है। संशोधन विधेयक पास कराने में नहीं होगी कठिनाई विधानसभा में विधेयक पारित होने पर इन विधायकों का 14वीं विधानसभा का कार्यकाल अवैध घोषित हो जाएगा। कांग्रेस इसे आसानी से पास भी करवा देगी, क्योंकि 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक है। इससे संशोधन बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी।

हिमाचल में 15 साल पुराने वाहन हटाने होंगे:सभी जिलों में स्क्रैप सेंटर खोलने की तैयारी; इसके लिए 70 लोगों ने भरे टेंडर हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने वाहन जल्द सड़कों से हटाने होंगे। इसके लिए सभी 12 जिलों में स्क्रैप सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए निविदाएं मांग ली है। इसके तहत करीब 70 आवेदकों ने स्क्रैप सेंटर के लिए टेंडर भरा है। अगले कुछ दिन के भीतर परिवहन विभाग टैंडर प्रक्रिया पूरी करके इन्हें बनाने का काम शुरू कर देंगा। केंद्र के निर्देशों पर 200 से ज्यादा सरकारी बसें पहले ही सड़कों से हटा दी गई हैं। स्क्रैप सेंटर बनने के बाद 15 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल भी बदलने होंगे। इसके लिए स्क्रैप पॉलिसी भी तैयार कर दी गई है। हिमाचल सरकार नॉन कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप कराने वाले लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर पंजीकरण शुक्ल में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। कमर्शियल व्हीकल स्क्रैप कराने पर 15 प्रतिशत की छूट देगी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुराने वाहन स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्पेयर पार्ट्स का री-यूज भी नहीं होगा स्क्रैप किए जाने वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को री-यूज नहीं होगा। वाहन जब स्क्रैप होगा, तो उसका पूरा रिकार्ड रखना होगा। अभी पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का दोबारा इस्तेमाल होता है। मगर स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वर्कशॉप करके स्क्रैप सेंटर की शर्तें बता चुका परिवहन विभाग हिमाचल का परिवहन महकमा स्क्रैप सेंटर खोलने को लेकर बीते दिनों कार्यशाला का आयोजन कर चुका है। इसमें स्क्रैप सेंटर खोलने के इच्छुक लोगों को सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई। इसके नियम व शर्तें बताई गई। जल्द खोले जाएंगे स्क्रैप सेंटर हिमाचल के परिवहन विभाग निदेशक डीसी नेगी ने बताया, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके है। इनके मूल्यांकन का काम जारी है। जल्द स्क्रैप सेंटर खोलने का काम आवंटित किया जाएगा।

मंडी में पूर्व सीएम ने बांटे प्रमाण पत्र:जन शिक्षण संस्थान का दीक्षांत समारोह, बोले-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया की शुरुआत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन चल रहे जन शिक्षण संस्थान मंडी के कौशल दीक्षांत समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और प्रमाण पत्र वितरित किये। सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में में आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षुओं को संबोधित किया करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया की शुरुआत करके युवाओं के लिए स्वरोजगार व रोजगार की राह आसान की है। आज करोड़ों लोग स्वरोजगार से आत्मनिर्भर हुए है। उन्होंने कहा कि, पूर्व की भाजपा सरकार ने भी कई योजनाएं ऐसी चलाई जिससे लोगों को स्वरोजगार चलाने के लिए मदद मिली। जन शिक्षण संस्थान की शुरुथात 1967 में हुई थी और इसे श्रमिक विद्या पीठ के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2000 में इसे जन शिक्षण संस्थान के नाम से शुरू किया गया और पूरे देश में इसे चलाया जा रहा है। हिमाचल में इसे शिक्षा समिति चला रही है जिसके अंतर्गत मंडी और शिमला में दो जन शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में स्वरोजगार की भावना बढ़ाना है और शिक्षा से बंचित लोगों को आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब तक संस्थान ने 1800 लाभार्थियों के लक्ष्य में से 1671 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिलाया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य : जयराम इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों को सशक्त बनाना है जो औपचारिक शिक्षा से छूट गए हैं या जिनके पास कौशल की कमी है। ये प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी अब रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हिमाचल शिक्षा समिति के प्रांत अध्यक्ष एवं मंडी और शिमला के अध्यक्ष मोहन सिंह केष्टा ने कहा कि जयराम ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्री रहते कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी जिसका ऐसे कई वंचित वर्गों को लाभ हुआ है।