हिमाचल सरकार ने शिक्षा निदेशालय का पुनर्गठन किया:सेक्रेटरी एजुकेशन ने अधिसूचना जारी की; डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं

हमीरपुर में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार:बगेहड़ा से प्रवीण ठाकुर, सुजानपुर वार्ड नंबर-7 से नीरजा को मिला टिकट हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बगेहड़ा वार्ड के जिला परिषद सदस्य और नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर 7 के लिए होने वाले उप चुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जिला परिषद के बगेहड़ा वार्ड के लिए जंदरू पंचायत के पूर्व प्रधान प्रवीण ठाकुर को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि सुजानपुर की वार्ड नंबर 7 के लिए होने वाले उपचुनाव में पार्टी ने नीरजा ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नीरजा ठाकुर के पति को बीते चुनाव में वार्ड नंबर-7 से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था। मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह ने की नामों की घोषणा शुक्रवार को सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह ने दोनों प्रत्याशियों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनके दोनों प्रत्याशी मजबूत हैं तथा पार्टी दोनों सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। जिला परिषद बगेहड़ा वार्ड के सदस्य का उपचुनाव यहां से जिला परिषद सदस्य कैप्टन रंजीत सिंह के विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुआ है। जबकि सुजानपुर के वार्ड नंबर – 7 का चुनाव यहां से पार्षद रहे पवन कुमार के निधन के चलते हो रहा है। सुजानपुर से 6 लोगों ने की थी चुनाव लड़ने की इच्छा प्रवीण ठाकुर सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के खास समर्थक माने जाते हैं। जिला परिषद सीट के लिए 6 लोगों ने पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। जबकि वार्ड नंबर-7 से 3 लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। अब जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला है। उन्हें बाकी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को मनाने की जिम्मेदारी भी होगी। उधर, सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष बिक्रम सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। जिस जिसे टिकट मिला है, उसके लिए सभी लोग कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी लाइन से बाहर होकर कार्य करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। भाजपा व कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बगेहड़ा वार्ड का चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। यहां से जिला परिषद सदस्य रहे कैप्टन रंजीत सिंह यह चुनाव जीतकर अपनी प्रतिष्ठा पार्टी में और बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी ओर भाजपा भी किसी भी कीमत पर यह चुनाव जीतना चाहेगी।

हिमाचल में 5 तारीख को सेलरी- 10 को पेंशन मिलेगी:विधानसभा में CM बोले- ब्याज से बचने को लिया निर्णय, 36 करोड़ की बचत होगी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को सेलरी और पेंशनर को 10 सितंबर को पेंशन दी जाएगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारियों व पेंशनर को क्रमशः 5 व 10 तारीख को सेलरी-पेंशन मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह निर्णय अनावश्यक ऋण पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया है। इससे सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा, राज्य में पहली तारीख को सेलरी-पेंशन दी जाती है, जबकि भारत सरकार से हमे 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट में 520 करोड़ रुपए और 10 तारीख को केंद्र से सेंट्रल शेयर टैक्स में 740 करोड़ रुपए मिलते है। इस वजह से हमें 5 दिन के लिए ऋण लेना पड़ता है। हर महीने इसका 7.50 प्रतिशत ब्याज चुकाने पर 3 करोड़ ब्याज देना पड़ता है। इससे ब्याज का अनावश्यक बोझ कम होगा। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की सेलरी पर हर महीने 1200 करोड़ रुपए और पेंशन पर 800 करोड़ खर्च होता है। कुल मिलाकर 2000 करोड़ कर्मचारी-पेंशनर को देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में यह व्यवस्था बोर्ड-निगमों पर लागू नहीं होगी। बोर्ड-निगम अपने हिसाब से कर्मचारियों को सैलरी-पेंशन देते रहेंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लेन की तरफ बढ़ रहे: सुक्खू मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि, साल 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर होगा। साल 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को जब कांग्रेस सरकार बनी तो उस समय प्रदेश में आर्थिक संकट था। अब कोई आर्थिक संकट नहीं है। इसे ठीक करने में अड़चनें-तकलीफ आ रही है, लेकिन हमें फैसला करना होगा। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। अब हम फाइनेंशियल डिसिप्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू जब सरप्लस था- तब डीए क्यों नहीं दिया: CM मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, साल 2018-19 और 2019-20 में रेवेन्यू सरप्लस था। बावजूद कर्मचारियों-पेंशनर को पूर्व सरकार ने डीए क्यों नहीं दिया। फिर चुनाव आए। चुनाव से छह महीने पहले आपने फ्री पानी, फ्री बिजली दिया। 10-10 करोड़ का टैक्स देने वाले होटल को फ्री बिजली-पानी दे दिया। 600 संस्थान खोल दिए। मुफ्त रेवड़ियां इन्होंने बांटी। हमारी सरकार आर्थिक सुधार कर रही है। जयराम ने उठाया सैलरी-पेंशन नहीं मिलने का मामला अंत में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, आर्थिक स्थिति पर शुक्रवार को सदन में फिर चर्चा होगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कर्मचारियों व पेंशनर को सेलरी-पेंशन नहीं मिलने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि, कर्मचारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं और डरे हुए हैं। क्या आर्थिक संकट इतना ज्यादा हो गया? लोगों के आंसू निकाल दिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए। ​​​​​​​

धर्मशाला में तिब्बतियों के मताधिकार पर बड़ा विवाद:विधानसभा अध्यक्ष पठानिया का दावा, 65 वर्षों से भारत में रह रहे हिमाचल प्रदेश में तिब्बती शरणार्थियों के मताधिकार को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दावा किया है कि 1987 के बाद जन्मे तिब्बतियों को भी मतदान का अधिकार दिया गया है। यह बयान कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से विवादास्पद है। लोकतांत्रिक ढांचे में और अधिक एकीकृत होंगे निर्वासित तिब्बती संसद के प्रतिनिधिमंडल के साथ शिमला में एक बैठक में पठानिया ने कहा कि निर्वासित तिब्बती पिछले 65 वर्षों से भारत में रह रहे हैं और धर्मशाला तिब्बती संघर्ष का केंद्र रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से तिब्बती भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में और अधिक एकीकृत होंगे। हाईकोर्ट का मिला था समर्थन हालांकि वास्तविक स्थिति इससे अलग है। भारत के चुनाव आयोग ने 2014 में स्पष्ट किया था कि केवल 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मे तिब्बतियों को ही भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। इस व्याख्या को 2010 और 2013 में दिल्ली और कर्नाटक हाईकोर्ट का समर्थन भी मिला था। औपचारिक रूप से नागरिकता प्राप्त करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही है। 1987 के बाद जन्मे तिब्बती जन्म से भारतीय नागरिकता के पात्र नहीं हैं। वे केवल तभी मतदान कर सकते हैं जब वे औपचारिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करें। इस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष का बयान वर्तमान कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है। राजनीतिक रूप से यह बयान तिब्बती निर्वासितों के प्रति एकजुटता का संकेत है, लेकिन कानूनी रूप से इसमें कई अस्पष्टता हैं।