हिमाचल प्रदेश के पुलिस जिला बद्दी में इल्मा अफरोज की जगह अगला पुलिस अधीक्षक (SP) हाईकोर्ट लगाएगा। हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार से तीन IPS अधिकारियों का पैनल मांग रखा है। पैनल में से किसे SP बद्दी लगाया जाए, यह फैसला अदालत करेगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा, जब किसी जिला में SP लगाने का निर्णय सरकार नहीं, अदालत करने जा रही है। दरअसल, हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते वक्त चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्येन वेद्य की बैंच ने कहा, जनता अपनी पसंद का SP चाह रही हैं, जबकि सरकार अपनी पसंद का। इसलिए कोर्ट ने सरकार से तीन नाम मांगे है। याचिकाकर्ता ने मांगी थी इल्मा की तैनाती वहीं याचिकाकर्ता सुचा राम ने इल्मा अफरोज को SP बद्दी लगाने का आग्रह किया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि जब से इल्मा SP बद्दी बनी हैं तब से कानून व्यवस्था का राज हुआ है। इल्मा ने माइनिंग माफिया पर अंकुश लगाया है। इल्मा ने हाईकोर्ट और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को सख्ती से लागू किया है। MLA रामकुमार से टकराव के बाद छुट्टी पर गई इल्मा बता दें कि दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी से टकराव बढ़ने के बाद इल्मा अफरोज पहले 40 दिन तक लंबी छुट्टी पर गईं। ड्यूटी पर लौटी तो सरकार ने पुलिस मुख्यालय में तैनाती दी। सरकार ने एक याचिका के जवाब में अदालत को बताया कि इल्मा खुद बद्दी से ट्रांसफर चाह रही हैं। मगर सुचा राम ने इल्मा को दोबारा SP बद्दी लगाने की याचिका में गुहार लगाई थी। सरकार ने अभी HPS अधिकारी विनोद धीमान को SP बद्दी का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा हैं। SP बद्दी को लेकर कैसे शुरू हुआ विवाद इल्मा अफरोज ने 7 जनवरी, 2024 को बद्दी की SP के तौर पर काम शुरू किया। अगस्त 2024 में इल्मा ने विधायक रामकुमार चौधरी की पत्नी की माइनिंग से जुड़ी गाड़ियों के चालान काटे। इससे विधायक नाराज हो गए। इसके बाद दोनों में टकराव बढ़ता गया। विधायक ने इल्मा को विधानसभा से विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक दिलवा दिया। स्क्रैप कारोबारी ने खुद पर चलाई गोली इस बीच बद्दी में एक फायरिंग कांड हुआ, जिसमे स्क्रैप कारोबारी राम किशन की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। वह पहले पुलिस से ऑल इंडिया गन लाइसेंस की मांग कर रहा था, लेकिन SP इल्मा ने कारोबारी का पिछला रिकॉर्ड देखते मंजूरी नहीं दी। जांच में पता चला कि राम किशन ने खुद ही गोलियां चलाईं। इल्मा ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। कारोबारी नेताओं का करीबी था। इस वजह से भी SP पर दबाव था, लेकिन वह कार्रवाई से पीछे नहीं हटीं। सीएम के साथ मीटिंग के बाद छुट्टी पर गई इल्मा 6 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रखी गई DC-SP की मीटिंग में शामिल होने शिमला पहुंची। यहां उनकी मुलाकात कुछ नेताओं और सीनियर पुलिस अफसरों से हुई। उसी दिन इल्मा अफरोज वापस बद्दी लौटीं। उन्होंने अचानक सरकारी आवास से सामान समेटा और फिर मां के साथ उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव लौट गईं। हालांकि उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तब से यह विवाद चल रहा है। अदालत आज इस पर विराम लगा सकती है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस जिला बद्दी में इल्मा अफरोज की जगह अगला पुलिस अधीक्षक (SP) हाईकोर्ट लगाएगा। हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार से तीन IPS अधिकारियों का पैनल मांग रखा है। पैनल में से किसे SP बद्दी लगाया जाए, यह फैसला अदालत करेगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा, जब किसी जिला में SP लगाने का निर्णय सरकार नहीं, अदालत करने जा रही है। दरअसल, हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते वक्त चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्येन वेद्य की बैंच ने कहा, जनता अपनी पसंद का SP चाह रही हैं, जबकि सरकार अपनी पसंद का। इसलिए कोर्ट ने सरकार से तीन नाम मांगे है। याचिकाकर्ता ने मांगी थी इल्मा की तैनाती वहीं याचिकाकर्ता सुचा राम ने इल्मा अफरोज को SP बद्दी लगाने का आग्रह किया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि जब से इल्मा SP बद्दी बनी हैं तब से कानून व्यवस्था का राज हुआ है। इल्मा ने माइनिंग माफिया पर अंकुश लगाया है। इल्मा ने हाईकोर्ट और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को सख्ती से लागू किया है। MLA रामकुमार से टकराव के बाद छुट्टी पर गई इल्मा बता दें कि दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी से टकराव बढ़ने के बाद इल्मा अफरोज पहले 40 दिन तक लंबी छुट्टी पर गईं। ड्यूटी पर लौटी तो सरकार ने पुलिस मुख्यालय में तैनाती दी। सरकार ने एक याचिका के जवाब में अदालत को बताया कि इल्मा खुद बद्दी से ट्रांसफर चाह रही हैं। मगर सुचा राम ने इल्मा को दोबारा SP बद्दी लगाने की याचिका में गुहार लगाई थी। सरकार ने अभी HPS अधिकारी विनोद धीमान को SP बद्दी का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा हैं। SP बद्दी को लेकर कैसे शुरू हुआ विवाद इल्मा अफरोज ने 7 जनवरी, 2024 को बद्दी की SP के तौर पर काम शुरू किया। अगस्त 2024 में इल्मा ने विधायक रामकुमार चौधरी की पत्नी की माइनिंग से जुड़ी गाड़ियों के चालान काटे। इससे विधायक नाराज हो गए। इसके बाद दोनों में टकराव बढ़ता गया। विधायक ने इल्मा को विधानसभा से विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक दिलवा दिया। स्क्रैप कारोबारी ने खुद पर चलाई गोली इस बीच बद्दी में एक फायरिंग कांड हुआ, जिसमे स्क्रैप कारोबारी राम किशन की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। वह पहले पुलिस से ऑल इंडिया गन लाइसेंस की मांग कर रहा था, लेकिन SP इल्मा ने कारोबारी का पिछला रिकॉर्ड देखते मंजूरी नहीं दी। जांच में पता चला कि राम किशन ने खुद ही गोलियां चलाईं। इल्मा ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। कारोबारी नेताओं का करीबी था। इस वजह से भी SP पर दबाव था, लेकिन वह कार्रवाई से पीछे नहीं हटीं। सीएम के साथ मीटिंग के बाद छुट्टी पर गई इल्मा 6 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रखी गई DC-SP की मीटिंग में शामिल होने शिमला पहुंची। यहां उनकी मुलाकात कुछ नेताओं और सीनियर पुलिस अफसरों से हुई। उसी दिन इल्मा अफरोज वापस बद्दी लौटीं। उन्होंने अचानक सरकारी आवास से सामान समेटा और फिर मां के साथ उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव लौट गईं। हालांकि उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तब से यह विवाद चल रहा है। अदालत आज इस पर विराम लगा सकती है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल CM पर रणधीर का पलटवार:बोले-मस्जिद विवाद के समाधान को सप्ताह बाद भी नहीं बनाई कमेटी, नड्डा नहीं राहुल गांधी को सलाह दें सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर विधायक एवं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने जुबानी हमला बोला। रणधीर शर्मा ने कहा, मस्जिद विवाद से उपजे हालात के बाद प्रदेशभर में लोग सड़कों पर आए। इस स्थिति को संभालने के लिए CM ने बीते 13 सितंबर को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट दी और कहा, यह सहमति बनी की बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की पहचान की जाएगी। इस विवाद के निपटाने को एक कमेटी बनेगी। दूसरी कमेटी बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे। मगर एक सप्ताह बीतने को आ गया। अभी तक कमेटी का भी गठित नहीं किया गया। रणधीर शर्मा ने कहा, इससे पता चलता है कि इतने गंभीर मसले को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर है। रणधीर ने कहा, बाहरी राज्यों से आने वालों की पहचान नहीं हो रही। रोटी रोटी कमाने के नाम पर यहां आ रहे लोग अवैध भवनों व मस्जिदों में रह रहे और अपराध को अंजाम देते है। उन्होंने कहा, वामपंथी दलों की तरह कांग्रेस भी प्रवासियों के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, मस्जिद मामले में आंदोलन करने वालों पर केस बनाए जा रहे हैं। पत्रकारों को भी नोटिस आ गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का रवैया विधानसभा के भीतर और बाहर भी पत्रकारों के साथ तानाशाही वाला है। नड्डा को नसीहत नहीं, राहुल को सलाह दें सुक्खू: BJP रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नसीहत देने के बजाय राहुल गांधी को देश विरोधी बयान नहीं देने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज नहीं है, उसके द्वारा यह कहना सही नहीं है। केंद्र पर आर्थिक सहायता नहीं मिलने का झूठा आरोप लगा रहे सुक्खू: रणधीर रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार के पास 23 हजार करोड़ रुपए पेंडिंग होने और प्रदेश से भेदभाव करने के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बोल रहे कि केंद्र आर्थिक दृष्टि से भेदभाव कर रहा है। यह कहना निराधार है। रणधीर ने कहा, कांग्रेस की प्रदेश की सरकार राज्य की अनुमानित दर से भी बजट मिला था। राज्य को 2023-24 में केंद्रीय करों में 8478 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अनुमानित थी, जबकि केंद्र ने 9167 करोड़ 23 लाख रुपए दिए है। इसी तरह 2024-25 में हिमाचल सरकार को 10124 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, जबकि केंद्र ने प्रदेश को 10351 करोड 82 लाख रुपए दिए है। मदद के तौर पर भीर 2023-24 में 13249 करोड़ रुपए और 2024-25 में 13287 करोड़ रुपए केंद्र ने हिमाचल को दिए है। राज्य सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत रणधीर शर्मा ने कहा, हिमाचल की आर्थिक सेहत फिजूलखर्ची और राज्य के कुप्रबंधन की वजह से बिगड़ रही है। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र पर दोष मढ़ कर अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। एक राष्ट्र, एक चुनाव का निर्णय सराहनीय रणधीर शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इससे करोड़ों रुपए की फिजूलखर्ची रुकेंगी। इस देश में एक ही बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव समय की आवश्यकता है। बार बार चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है। इससे विकास कार्य भी ठप्प हो जाते है।
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