एनएसएटी का 19वां संस्करण किया लॉन्च

रवनीत बिट्‌टू के खिलाफ स्पीकर से शिकायत:कांग्रेस सांसद ने लिखा लेटर; कहा- सोनिया गांधी के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्‌टू की तरफ से संसद में की गई टिप्पणी को लेकर लोकसभा स्पीकर को शिकायत भरा खत लिखा गया है। बिट्‌टू के अलावा इस लेटर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन संह और निशिकांत दुबे की भी शिकायत की गई है। यह शिकायत असम के जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई की तरफ से की गई है। सांसद गोगाई ने शिकायत में लिखा है कि लोकसभा में संसदीय आचरण के गिरते मानकों के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। जैसा कि मौजूदा मानसून सत्र के कई उदाहरणों से पता चलता है। अक्सर सरकार के मंत्री ही विपक्षी दलों के सदस्यों के खिलाफ असंसदीय, आपत्तिजनक और धमकीभरी टिप्पणी करते हैं। मैं तीन उदाहरणों पर प्रकाश डालना चाहूंगा- 26 जुलाई: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सदन के सदस्य नहीं हैं, के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया। 25 जुलाई: राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया का जिक्र करते हुए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। 25 जुलाई: सदन में उनके हस्तक्षेप के दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने घोर सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग किया। संसद की प्रक्रियाओं, परंपराओं, मर्यादाओं की अनदेखी हुई गोगोई ने कहा कि, संसदीय कार्य मंत्री सदन में मौजूद होने के बावजूद इन घटनाओं के दौरान अपने सहयोगियों पर लगाम नहीं लगा सके, जिसे देख निराशा हुई। सदन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सरकार सक्रिय और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार ने संसद की प्रक्रियाओं, परंपराओं और मर्यादाओं की लगातार अनदेखी की है। जिससे विपक्ष की आवाज के लिए कोई जगह नहीं बची है। आचार संहिता का पालन करना आवश्यक सदन का प्रत्येक सदस्य अपने मतदाताओं की आवाज का प्रतिनिधित्व करने की समान जिम्मेदारी रखता है। मतभेद के कारण अनादर नहीं होना चाहिए। सदन के संरक्षक के रूप में, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप आचार संहिता का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी सदस्य, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, को संसद के मानदंडों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्रवाई की रखी मांग गोगोई ने अपनी शिकायत में उक्त मंत्रियों व सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में आपसे तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह करते हैं। आशा करते हैं कि आप संसद सदस्यों के खिलाफ ऐसे निंदनीय बयान देने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे।

AAP ने पंजाब में की प्रवक्ताओं की घोषणा:21 की सूची जारी; 4 सीनियर्स में मीत हेयर, कंग, नील गर्ग व टीनू शामिल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रवक्ताओं की घोषणा की है। AAP ने 21 प्रवक्ताओं की सूची जारी की है। जिनमें 4 सीनियर प्रवक्ता हैं और 17 प्रवक्ता हैं। सांसद गुरमीत सिंह मीट हेयर, सांसद मालविंदर सिंह कंग, पवन टीनू और नील गर्ग को सीनियर प्रवक्ता नियुक्त किया है। इसके अलावा इस सूची में अमनशेर सिंह शैरी कलसी, जीवनजोत कौर, अमनदीप कौर, मनजिंदर सिंह लालपुरा का नाम भी शामिल है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी सूची-

अमृतसर के एमपी गुरजीत औजल संसद में बोले:बासमती पर अधिक कैप का फायदा ले गया पाकिस्तान, पंजाब से नहीं हो रही खरीद भारत सरकार की तरफ से बासमती एक्सपोर्ट पर 950 डॉलर प्रति क्विंटल कैप लगाने का विरोध आज संसद में हुआ। दरअसल, भारत सरकार ने गैरकानूनी रूप से नॉन-बासमती चावल के निर्यात को रोकने के लिए 950 डॉलर प्रति टन से नीचे के बासमती चावल के एक्पोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया हुआ है। इसे ही कैप कहा जाता है। इसका फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया। शुक्रवार को संसद में बोलते हुए अमृतसर से सांसद गुरजीत औजल ने कहा कि इस बार सारे मिडल ईस्ट के ऑर्डर पाकिस्तान ने ले लिए हैं और भारत के एक्सपोर्टर खाली हाथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बीते साल भारत सरकार ने एक्सपोर्ट पर प्रति टन 1200 डॉलर कैप लगा दिया था। जिसका विरोध हुआ और कैप को 950 डॉलर प्रति टन कर दिया गया। बता दें कि, पंजाब में बासमती की 1509, 1121, 1718 प्रजाति उगाई जाती है। विश्व में दो देशों भारत और पाकिस्तान में ही बासमती उगाते हैं। पाकिस्तान ने कम कैप का उठाया फायदा बड़ी मात्रा में 1509 बासमती मिडल ईस्ट में जाती है। लेकिन इस साल सारा ऑर्डर पाकिस्तान ने ले लिया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बासमती पर 700 डॉलर कैप है। जिसके चलते सारे ऑर्डर पाकिस्तान को मिले और भारत के व्यापारियों से 1509 कोई उठा नहीं रहा। कैप कम करने की मांग औजला ने मांग उठाई है कि भारत को बासमति पर कैप पाकिस्तान से कम करनी चाहिए, ताकि यहां के व्यापारी और किसान दोनों फायदा उठा सकें। अगर ऐसा ना हुआ तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।