ऑयल इंडिया : स्कूलों में टीचरों की होगी प्रैक्टिकल व स्किल टेस्ट के आधार पर भर्ती

कपूरथला में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग ने लगाया कैंप:250 आवेदनों पर हुई सुनवाई; बकाया मामले 15 दिन में निपटाने के दिए निर्देश कपूरथला में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की ओर से विशेष कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों और विभिन्न विभागों की ओर से बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को लेकर सुनवाई की गई। 250 आवेदनों का हुआ निपटारा कैंप में आए अधिकारियों ने करीब 250 आवेदकों के मामलों का निपटारा किया। जबकि कुछ आवेदनों पर ​15 दिनों के भीतर कार्रवाई कर डीसी के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए है। कैंप में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की सदस्य डॉ. दिव्या गुप्ता, पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह और DC अमित कुमार पांचाल की मौजूदगी में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई की गई। डॉ. दिव्या गुप्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। विभाग के अधिकारी इन कैंपों के माध्यम से बच्चों को मौके पर ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समय पर हो समस्याओं का निपटारा उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से बच्चों की अधिकतर समस्याएं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं सिविल सप्लाई, आधार कार्ड, सेवा केंद्र आदि से संबंधित है। जिसका समय पर निपटारा किया जाए। उन्होंने जिला प्रोग्राम अधिकारी से लेकर नोडल अधिकारी को ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। डीसी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की सदस्य डॉ. दिव्या गुप्ता को आश्वासन दिया कि लोगों की सुविधा के लिए गांवों में लगाए जाने वाले कैंपों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों और इन कैंपों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेंगे।

पीक्यूएम मीटर पर उद्योगपतियों का विरोध, जुर्माना व लागत बनीं सिरदर्द भास्कर न्यूज| लुधियाना उद्योगपति बिजली गुणवत्ता मीटर (पीक्यूएम) लगाने में संकोच कर रहे हैं। जिन उद्योगों का बिजली लोड 100 केवीए से अधिक है, उनके लिए यह मीटर अनिवार्य किया गया है, लेकिन अब तक केवल 7.8% नामित उपभोक्ताओं ने ही इसे लगवाया है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार समय सीमा निर्धारित की, लेकिन उद्योगपतियों के विरोध के कारण हर बार इसे बढ़ाना पड़ा है। एक पीक्यूएम की कीमत 3.5 लाख रुपये से अधिक है, जो छोटे और मझोले उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी वित्तीय चुनौती बन गई है। इस परेशानी को देखते हुए पीएसपीसीएल ने किराए पर मीटर लगाने की योजना शुरू की है, जिसके तहत निगम खुद मीटर लगाएगा और उद्योगपतियों से किराया वसूलेगा। हालांकि, उद्योगपतियों का कहना है कि उन्हें जीवनभर किराया देना होगा और यह राशि मीटर की कुल कीमत से कहीं अधिक हो जाएगी। पीएसपीसीएल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लुधियाना में 637 नामित उपभोक्ताओं में से केवल 50 ने ही अब तक पीक्यूएम लगवाए हैं। पीक्यूएम एक ऐसा उपकरण है जो बिजली की गुणवत्ता की निगरानी करता है और हार्मोनिक्स, सैग, स्वेल, फ्लिकर जैसे बिजली गुणवत्ता मापदंडों की सटीक माप और रिकॉर्डिंग करता है। दूसरी ओर, छोटे कारोबारियों ने पीएसपीसीएल के अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर दबाव डालने का आरोप लगाया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान राजिंदर सिंह सरहाली का कहना है कि कई कारोबारियों ने मीटर लगाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन अब तक उनका मीटर नहीं लगाया गया। इसके बजाय, पीएसपीसीएल के अधिकारी नई फैक्ट्रियों में छापेमारी कर रहे हैं और भारी जुर्माने लगा रहे हैं, जिससे कारोबारी परेशान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी एसोसिएशन इस मुद्दे को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ही उचित कदम उठाने की मांग करेगी। पीएसपीसीएल के अधिकारियों द्वारा छोटे कारोबारियों पर लगाए गए भारी जुर्माने से कारोबारियों की हालत खराब हो गई है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लोहा कारोबारी परमजीत सिंह ने कहा कि इस समय सभी बिजनेस मंदी पर चल रहा है। दूसरी और पीएसपीसीएल के कर्मचारी छापेमारी कर लाखों रुपये का जुर्माना डाल कर कारोबारी को तंग करने में लगी है। उन्होंने कहा कि जब पीएसपीसीएल के पास मीटर है नहीं है लगाने को तो इंडस्ट्री को तंग करने में क्यों लगे है। बिजली तो पूरी दे नहीं सकते है ऊपर से जुर्माना लगाने में लगे हुए है।

पंजाब में 1 जनवरी से ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद:दफ्तरों के झंझटों से मिलेगी राहत, कैबिनेट मंत्री बोले- 95 नई सेवाएं होंगी ऑनलाइन 1 जनवरी से पंजाब में वेरिफिकेशन से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद हो जाएगा। पंजाब सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में एक कार्यक्रम में दी। इस दौरान उन्होंने छह तरह की ऑनलाइन सेवाओं के वेरिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। उन्होंने दावा किया है कि इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के झंझटों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उनका समय और पैसा भी बचेगा। काम में पारदर्शिता आएगी। इस तरीके से काम करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। रेवन्यू और नगर निगम की सेवाएं होंगी ऑनलाइन अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकार जल्द ही कई विभागों द्वारा दी जाने वाली 95 सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रही है जो लंबे समय से ऑफलाइन चल रही हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्व विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, बिजली विभाग की सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी। जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सेवा केंद्र में काम के लिए घर बैठे ले पाएंगे अप्वाइंटमेंट पंजाब में चल रहे 500 से अधिक सेवा केंद्रों में काम करवाने के लिए लोगों को धक्के न खाने पड़े। इसके लिए सरकार व्हटासएप चैट बॉट सेवा सरकार शुरू करने जा रही है। इसमें लोगों को बस अपने मोबाइल के वॉट्सऐप से अपना काम बताकर अप्वाइंटमेंट बुक करवानी होगी। इसके बाद उनको समय मिल जाएगा। जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। इस दौरान सारा काम पंजाबी भाषा में होगा। ऑनलाइन टोकन भी जारी होगा। ऐसे काम करेगा नया सिस्टम इस सिस्टम के तहत सारे पटवारी, पंच, सरपंच, पार्षद और नंबरदारों को जोड़ा गया है। कोई किसी सर्विस के लिए जैसे ऑनलाइन आवेदन करता है। तो उसके बाद ऑनलाइन ही उसकी जानकारी पटवारी के पास जाएगी। पटवारी आगे उससे संबंधित इलाके के सरपंच, पार्षद या नवंबरदार को भेजेगा। इसके बाद वह वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी होगी। पहले लोगों को जाना पड़ता था सरपंचों के पास अधिकतर सेवाएं पहले भी सरकार द्वारा ऑनलाइन मुहैया करवाई जाती हैं। लेकिन उससे जुड़े कुछ दस्तावेज की वेरिफिकेशन के लिए लोगों को सरपंचों या पंचों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस वजह से कई बार लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में अब यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। यह सेवाएं शुरू होगी ऑनलाइन इस दौरान मुख्य रूप से रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और डोगरा सर्टिफिकेट शामिल है। इसके लिए सारा सेटअप तैयार कर लिया गया है। इससे पहले पंजाब सरकार के मंत्रियों ने दक्षिणी राज्यों का दौरा किया था।