प्रति सब्जेक्ट 300 रुपए परीक्षा शुल्क जमा करें:सीबीएसई : मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए 18 से करें आवेदन

भाजपा बोली- विज्ञापन से हुई कमाई का हिसाब सार्वजनिक करें मेयर, पत्र लिखा जालंधर | भारतीय जनता पार्टी के जालंधर के कार्यकारी प्रधान पूर्व कौंसलर अश्वनी भंडारी ने मंगलवार को कहा है कि नगर निगम जो कमाई विज्ञापन से कर रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाए। इस संबंध में मेयर वनीत धीर को पत्र भी भेजा है। भंडारी ने कहा है कि सिटी में विज्ञापन से कमाई के लिए नगर निगम ने बीते वर्षों में बोर्डों की गिनती बढ़ाई है। कमाई का हिसाब शहर के सामने रखना चाहिए। साल 2012 से 2017 तक निगम की विज्ञापन से आमदनी 10-12 लाख से बढ़ाकर सवा करोड़ रुपए की गई थी। तब खुद भंडारी विज्ञापन कमेटी के चेयरमैन थे। अश्वनी भंडारी ने कहा कि विज्ञापन ब्रांच में रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए कदम उठाए जाएं।

जालंधर ED ने ​​​​​​​व्यूनाउ मार्केटिंग के CEO-पत्नी को दबोचा:दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश भाग रहे थे सुखविंदर; मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ जालंधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने दिल्ली की व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के CEO व उसकी पत्नी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। सुखविंदर सिंह खरौड़ और उनकी पत्नी डिंपल खरौड़ दोनों ही विदेश भाग रहे थे। इनका लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। सुखविंदर सिंह का 10 मार्च और डिंपल का 5 मार्च तक का रिमांड मिला है। जानकारी के अनुसार इससे पहले पुलिस व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के फाउंडर नासीर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वे फिलहाल पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। कंपनी से संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत सर्च की गई थी। इसके बाद जब जांच में पूरा सहयोग नहीं मिला तो ईडी जालंधर ने नासिर को गिरफ्तार कर लिया था और उससे भारी मात्रा में रिकॉर्ड भी जब्त किया था। उन्हीं दस्तावेजों की जांच के बाद कंपनी के सीईओ दंपती का भी नाम सामने आया। निवेशकों से ज्यादा रिटर्न का वादा किया था नोएडा के गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने BNS 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। ED की जांच में सामने आया था कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न निवेशकों को झांसा दिया था। उन्हें क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस लीज पर देने (SLB मॉडल) की आड़ में ज्यादा रिटर्न देने की बात कही गई। जबकि इसके लिए उनके पास कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बता दें कि पिछले काफी समय से ईडी जालंधर इस मामले में जांच कर रही थी और केस में अभी तक करीब 180 करोड़ से ज्यादा के एसेट जब्त भी कर चुकी है। जिसमें दो जी-वेगन, एक एक्सयूवी लेक्सेस, एक रेंज रोवर, रूबीकॉन, ऑडी आर-8, रेंज रोवर स्पोर्ट्स सहित अन्य लग्जरी गाड़ियां और प्रॉपर्टी शामिल हैं। केस में बिग बॉय टॉयज की भी भूमिका संदिग्ध बता दें कि इससे पहले पंजाब की जालंधर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) टीम ने पंजाब-हरियाणा और मुंबई में 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर सर्च की थी। जिसमें गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली, मुंबई सहित अन्य जिले शामिल हैं। ये सर्च व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज, बिग बॉय टॉयज समेत कई कंपनियों पर की गई थी। कंपनियों में व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइट कैनवास एलएलपी, स्काई वर्स, स्काई लिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। इनकम से लग्जरी वाहन खरीदे इन सब चीजों से हुई इनकम से व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों ने लग्जरी वाहनों की खरीद की। शेल कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों रुपए के फंड को रूट किया और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से आगे डायवर्ट किया। इससे पहले PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत 26 नवंबर 2024 को व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी।

निकाय चुनावों की तारीखों का आज होगा ऐलान:पंजाब चुनाव आयोग ने बुलाई प्रेस-कॉन्फ्रेंस; तारीखों व कार्यक्रम की हो सकती है घोषणा पंजाब में आज नगर निगम चुनावों की घोषणा की जा सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने आज दोपहर चंडीगढ़ मेकं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब भवन चंडीगढ़ रखी गई है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जानकारी सांझा की थी कि निकाय चुनावों को लेकर 8 दिसंबर को घोषणा कर दी जाएगी। पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी दोपहर तकरीबन 11.30 बजे निकाय चुनावों से संबंधित तारीखों की घोषणा करेंगे। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला पंजाब में 5 नगर निगम और 43 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। ​​​राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस का निटपारा कर दिया था। शहीदी जोड़ मेले के दौरान चुनाव न करवाने की मांग पंजाब के सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मांग कर चुके है कि दिसंबर अंत में चुनाव न करवाए जाए, क्योंकि इस महीने के आखिर में शहीदी दिवस होता है। इस माह से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में सभी चीजों का ध्यान रखा जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस बारे में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया था।